‘माथि ठहर खण्डमा उल्लेख भए बमोजिम विशेष अदालतको फैसला उल्टी प्रतिवादीलाई सजाय हुने ठहरी फैसला भएको र विशेष अदालतमा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरुले मिसिल संलग्न प्रमाणको मुल्यांकनमा गम्भीर लार्पवाही र त्रुटी गरी जसरी भए पनि प्रतिवादीलाई सफाइ दिने भावनाबाट ग्रसित भई प्रतिवादीले बयानमा जिकिर लिएभन्दा बढी तथा बयानमा जिकीर नै नलिएका शीर्षकहरुबाट पारिश्रमिक आयलाई मान्यता दिएको, बैदेशिक भ्रमण भत्ताको रकमलाई पनि दोहोरो हिसाब गरी आयलाई मान्यता प्रदान गरेको, बैदेशिक भ्रमण भत्तावापत आय दिएको रकममध्येबाट बचत हुने ७० प्रतिशतको गणना गर्दा समेत प्रतीवादीलाई लाभ पुग्ने गरी अङ्क कायम गरेको जग्गा भाडाबाट आय प्राप्त भएको भनी प्रतिवादीले बयानमा जिकीर लिएभन्दा बढी आयलाई मान्यता दिएको समेतबाट न्याय सम्पादनको कार्यमा विचलित भएको प्रष्ट देखिएको हुँदा प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक कारवाहीको लागि यो फैसलाको प्रतिलिपिसहित न्याय परिषद् सचिवालयमा लेखी पठाउनू

प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु’

०६८ फागुन ९ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश शुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठको तपशिल खण्डमा उल्लेख व्यहोरा हो यो । (हेर्नुस व्यहोरा) त्यसदिन न्यायाधीशद्वयले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री पदमा बहाल रही रहेका जयप्रकाशप्रसाद गुप्तालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरी जेल र जरिवाना सुनाएको थियो ।

त्यसअघि भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा हेर्नकै लागि स्थापना गरिएको विशेष अदालतले गुप्तालाई सफाइ दिएको थियो । विशेष अदालतमा भुपध्वज अधिकारी अध्यक्ष र कोमलनाथ शर्मा तथा चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा. सदस्य थिए । गुप्तालाई मात्र किन ? उनीहरु विशेष अदालतमा रहुन्जेल भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर गरिएका चिरञ्जिवी वाग्ले, गोविन्दराज जोशी, खुमबहादुर खड्कालगायत सबै जसो प्रतिवादीहरुले सफाइ पाएका थिए । कार्की र भट्टको इजलासले गुप्ताको मुद्दामा पुनः आदेश गर्दै उनलाई जेल पठायो । गुप्तालाई सफाइ दिने विशेष अदालतका तीनै जना न्यायाधीशहरु अधिकारी, शर्मा र ज.ब.रा. लाई कारवाही गर्न न्याय परिषदलाई आदेश दियो ।

सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश वलराम केसी र अवदेशकुमार यादवले विशेष अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश ज.ब.रा. लगायतलाई कारवाही गर्न दिएको आदेश

तर न्याय परिषदले उनीहरुलाई कुनै कारवाही गरेन । कारवाही गरेको हुन्थ्यो भने सायद आज सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीमा ज.ब.रा. पक्कै हुने थिएनन । कार्की र भट्टको इजलासले मात्र किन ? त्यसअघि ०६७ जेठ २ गते सर्वोच्च अदालतकै तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसी र अबदेशकुमार यादवको संयुक्त इजलासले समेत विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु अधिकारी, शर्मा र ज.ब.रा. लाई कारवाही गर्न आदेश दिएको थियो । केसीको इजलासले यस्तो आदेश दिनुको निहितार्थ थियो, भ्रष्टाचार सम्वन्धी मुद्दामा हद म्यादको कारण देखाउँदै विशेष अदालतमा कार्यरत यिनै न्याधीशहरुले मुद्दा अघि बढन नसक्ने फैसला गरेका थिए । केसी र यादवको इजलासले गरेको फैसलाको अन्तिम खण्डमा उल्लेख छ, ‘अभियोग पत्रमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ३, ७(१), १० को समेत सजाय माग दावी भएकोमा दफा १५ को मात्र अभियोग लागेको भन्ने फैसलामा उल्लेख भएकाले यस मुद्दामा पनरावेदन तहको हैसियत राख्ने अदालतबाट भएको सो गल्ती सामान्य नभई अदालतप्रति नै जनआस्था घट्ने खालको देखिएकोले सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश न्याय परिषदको अध्यक्ष समेत भएको र संविधानको धारा ११२ ले न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधान न्यायाधीशलाई विशेष जिम्मेवारी सुम्पिएकोले यो आदेशको एक प्रति सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशलाई उपलब्ध गराउनु ।’

‘मैले मुद्दा खोलेर पुनः विशेष अदालतमै पठाउनु र भ्रष्टाचार मुद्दामा हद म्याद लाग्ने भनेर बदनियतपूण फैसला गर्नेहरुलाई कारवाही गर्नु भनेर आदेश दिएको थिए’, सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश केसी रातोपाटीसँग भन्छन् ‘भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद लाग्दैन भनेर मैले नै ओपन गरेको हुँ । मेरै आदेश पछ्याएर शुशीलाजी र तर्कराजजीले भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसला गर्नु भएको हो ।’

केसी नेतृत्वको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको बेला रामप्रसाद श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश थिए । ‘मैले मुद्दा खोलेर पुनः विशेष अदालतमै पठाउनु र भ्रष्टाचार मुद्दामा हद म्याद लाग्ने भनेर बदनियतपूण फैसला गर्नेहरुलाई कारवाही गर्नु भनेर आदेश दिएको थिए’, सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश केसी रातोपाटीसँग भन्छन् ‘भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद लाग्दैन भनेर मैले नै ओपन गरेको हुँ । मेरै आदेश पछ्याएर शुशीलाजी र तर्कराजजीले भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसला गर्नु भएको हो ।’

न्यायालयको शुद्धिकरणका लागि अनवरत लागिरहेका पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्तीका अनुसार सर्वोच्च अदालतभित्र चार पटक ठूल्ठूला षडयन्त्र भएका छन् । अब अदालतलाई संविधानबाटै निकास नदिने हो भने पाचौं षडयन्त्र अवश्म्भावी छ । ‘दुध उम्लिसकेको छ,  पोखिन मात्र बाँकी छ । संविधानबाट यसको निकास नहुने हो भने न्यायपालिकाबाट धेरै अपेक्षा नगरौँ’, वस्ती भन्छन् ‘न्यायपालिकाभित्र जो इमान्दार छन्, ती योग्य छैनन् । जो इमान्दार छैनन्, ती योग्य छन । र, जो इमान्दार पनि छन्, योग्य पनि छन्, ती धेरै कम छन् । तिनै मुठ्ठीभरबाट मात्र न्यायपालिकाको साख बाँचिरहेको छ ।’

न्यायपालिकाभित्र षड्यन्त्रको पहिलो सुरुवात २०१३ सालमा राजा महेन्द्रले गरेका हुन् । त्यसबेला सर्वोच्च अदालतलाई प्रधान न्यायालय भनिन्थ्यो । जसको प्रधान न्यायाधीश दार्जिलिङमा जन्मे हुर्केर त्यहीँ उच्च शिक्षा लिएका हरिप्रसाद प्रधानलाई २००८ साल साउन ७ गते तत्कालीन गृहमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले नियुक्त गरेका थिए । २०१२ सालको अन्त्यतिर प्रधानलाई राजदरबारका तत्कालीन सचिव (सायद हंसमान सिंह) को मुद्दाका पक्षमा फैसला गर्न निर्देशन दिइयो । उनले त्यो दबावलाई स्वीकार नगरी ठाडै भनिदिए, ‘प्रमाण हेरेर फैसला गर्ने काम मेरो हो । मलाई दवाब नदिनु होला ।’ प्रधानको यही अडान पछि उनलाई फाल्ने योजना बन्यो । अनि ०१३ साल जेठ ८ गते प्रधान न्यायालयलाई सर्वोच्च अदालत नामाकरण गरेर सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ जारी गरियो । र, प्रधानका स्थानमा त्यसबेला कानुनमा स्नातक गरिनसकेका अनिरुद्र प्रसाद सिंहलाई प्रधान न्यायाधीश बनाइएको जानकारहरु बताउँछन् । तर, ०१८ सालसम्म आई पुग्दा राजा महेन्द्र सिंहबाट सर्वोच्च अदालतको साख उँभो नलाग्ने निश्कर्षमा पुगे । यसपछि पुनः प्रधानलाई नै प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गरे ।

यो पनि

गिर्दो साख, बढ्दो विवाद : किन हुन सकेन न्यायालयको रुपान्तरण ?

यसपछि एकै चोटी ०४७÷०४८ सालमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथप्रसाद उपाध्यायले न्यायालयमाथि क्रमशः दोस्रो र तेस्रो षड्यन्त्र गरेका वस्ती बताउँछन् । वस्तीका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई र प्रधान न्यायाधीश उपाध्याय सँगै पान खाने मित्र थिए । आफ्नो सानो ‘सर्कल’ मा मात्र बस्दा उनीहरुबीच तँ–तँ, म.म को सम्बन्ध थियो । दुवैले हिन्दी भाषामा मात्र कुराकानी गर्दथे । त्यसैले उपाध्यायले दिएको सुझाव भट्टराईले हत्तपत्त काट्दैन थिए । त्यसबेला सर्वोच्चमा स्थायी, अस्थायी र अतिरिक्त गरी तीनथरी न्यायाधीश नियुक्त हुन्थे । प्रचण्डराज अनिल, हिरण्यस्वरमान प्रधान, हरगोविन्द सिंह प्रधान, रुद्रबहादुर सिंहलगायत अतिरिक्त न्यायाधीश थिए । स्रोतहरुका अनुसार प्रधान न्यायाधीशको रोलक्रममा अनिल र प्रधान थिए भने हरगोविन्दमान सिंह प्रधान विज्ञता र विद्धतामा उपाध्यायभन्दा माथि थिए । सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केसीका अनुसार २०४७ सालको संविधान बनाउँदा नेपालको न्यायपालिकालाई अन्तराष्ट्रियस्तकै जस्तो स्वतन्त्र बनाउने काम विश्वनाथ उपाध्यायले नै गरेका हुन् । ‘जसरी बाघको मुखमा पुगेको जनवार खोस्न ग्राहो हुन्छ । त्यसैगरी हाम्रो न्यायपालिका पनि शासकको हातमा पुगिसकेको थियो’, केसी भन्छन् ‘उपाध्यायले न्यायपालिकालाई शासकको हातबाट खोसेर ल्याएर स्वतन्त्र बनाई दिनु भयो । तर, उहाँ नियुक्तिमा चुक्नु भयो । त्यसले गर्दा थिति बिग्रियो र मानिसहरुले भन्ने ठाउँ पाए ।’

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश ​बलराम केसी

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केसीका अनुसार २०४७ सालको संविधान बनाउँदा नेपालको न्यायपालिकालाई अन्तराष्ट्रियस्तकै जस्तो स्वतन्त्र बनाउने काम विश्वनाथ उपाध्यायले नै गरेका हुन् । ‘जसरी बाघको मुखमा पुगेको जनवार खोस्न ग्राहो हुन्छ । त्यसैगरी हाम्रो न्यायपालिका पनि शासकको हातमा पुगिसकेको थियो’, केसी भन्छन् ‘उपाध्यायले न्यायपालिकालाई शासकको हातबाट खोसेर ल्याएर स्वतन्त्र बनाई दिनु भयो । तर, उहाँ नियुक्तिमा चुक्नु भयो । त्यसले गर्दा थिति बिग्रियो र मानिसहरुले भन्ने ठाउँ पाए ।’

वरिष्ठ अघिवक्ता हरि उप्रेतीका अनुसार हर गोविन्दमान सिंह प्रधान यतिसम्म विद्वान थिए कि आफूलाई जसले न्यायाधीश नियुक्त गरेको हो, उसैसँग समेत विज्ञताको राय बझाउन तयार हुन्थे । त्यसैले भट्टराईसँगको निकट सम्बन्धको फाइदा लिएर उपाध्यायले अनिल, प्रधानहरुलाई तह लगाउन ०४७ को संविधानमै व्यवस्था गरेर अतिरिक्त न्यायाधीश हटाई दिए । यसपछि प्रधान न्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका अनिल र विद्वान प्रधानलाई न्यायाधीशमा निरन्तरता दिइएन ।

तेस्रो– सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा वरिष्ठताका आधारमा नाम सिफारिस गर्ने प्रचलन छ । तर, ०४८ सालमा उपाध्यायले वरिष्ठता क्रममा माथि रहेका कृष्णजंग रायमाझीलाई भन्दा आफ्नो भाई केदारनाथ उपाध्यायको नाम अघि राखेर सिफारिस गरे । राजदरवारबाट राजा वीरेन्द्रले ‘बरिष्ठता किन मिचियो ?’ भन्ने प्रश्न गरेर पत्र न्याय परिषदमा पत्र समेत पठाए । तर, यस पत्रको वास्ता गरिएन । ‘यही दिनदेखि प्रधान न्यायाधीश हुने कि नहुने षड्यन्त्र सुरुवात गरियो’, वस्ती विगत खोतल्छन् ‘आजका दिनमा सर्वोच्च अदालतमा राम्रो न्यायाधीश होइन, प्रधान न्यायाधीशको रोलक्रममा आफ्नो मान्छे पर्छ कि पर्दैन, त्यसलाई लगिन्छ ।’ अहिले पनि विक्रम संवत २०९२ सालपछिको प्रधान न्यायाधीश खोज्ने षडयन्त्र सुरु भइरहेको बस्तीको ठम्याइ छ । त्यसलाई उनले सर्वोच्च अदालतभित्र संभावित पाचौं षड्यन्त्रको अर्थमा लिएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश तथा न्याय परिषदको अध्यक्ष भएकै बेला उपाध्यायले न्यायालयमा परिवारवादलाई प्रश्रय दिने अर्को निर्णयसमेत गरेका एक होइन, अनेक न्यायविदहरु बताउँछन् । त्यो कसरी भने भने उपाध्यायले आफ्नो सहोदर कान्छो भाइ वैद्यनाथ उपाध्यायलाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश सिफारिस गरे । उनले कान्छो भाइलाई पनि प्रधान न्यायाधीश हुने रोलक्रममै राखेर पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश सिफारिस गरेका थिए । यो बेग्लै कुरा हो कि– शुशीला कार्कीका कारण वैद्यनाथ प्रधान न्यायाधीश हुन पाएनन् । कार्की, वस्तीलगायतलाई सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त गरेको दिन विश्वनाथ उपाध्यायले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश केदारप्रसाद गिरी र न्याय परिषदका सदस्य वरिष्ठतम न्यायाधीश मिनबहादुर रायमाझीलाई तँ–तँ, म–म कै तहमा झरेर गालीगलौज गरेका जानकारहरु सुनाउँछन् । वस्तीका अनुसार विश्वनाथ उपाध्याय विद्धता भएका प्रधान न्यायाधीश थिए । तर, न्यायपालिकामा आफू अनुकूल पात्र च्याप्न उनैले सबैभन्दा धेरै षड्यन्त्र गरे । ‘गुण त उहाँ (उपाध्याय) सँग तीस वटा वा त्यो भन्दा पनि बढी थिए होलान्’, वस्तीको मुल्यांकन छ, ‘तर, तीन वटा अवगुणले उहाँका गुणहरु नेपथ्यमा गए ।’

पूर्व प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथप्रसाद उपाध्याय https://en.wikipedia.org

उपाध्यायले आफ्नो सहोदर कान्छो भाइ वैद्यनाथ उपाध्यायलाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश सिफारिस गरे । उनले कान्छो भाइलाई पनि प्रधान न्यायाधीश हुने रोलक्रममै राखेर पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश सिफारिस गरेका थिए । यो बेग्लै कुरा हो कि– शुशीला कार्कीका कारण वैद्यनाथ प्रधान न्यायाधीश हुन पाएनन् ।

त्यसपछि न्यायपालिकाभित्र चौथो ठूलो पत्याइ नसक्नु षड्यन्त्र दामोदरप्रसाद शर्माकै पालामा भयो । यद्यपि खिलराज रेग्मी, शुशीला कार्की, चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा. ले समेत न्यायालयको षड्यन्त्रमा मजबुत धाप दिएको कुरा न्यायालयभित्र ठूलै चर्चाको विषय बन्ने गरेको छ । उनीहरुलाई यस्तो आक्षेप लगाउनेहरुको संख्या सर्वोच्च अदालत परिसरमा छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छ । रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा नौ–नौ जना न्यायाधीशहरुको स्थायी दरबन्दी खाली हुँदा समेत ६ जना अस्थायी न्यायाधीशलाई त्यो पदमा पु¥याएनन् । उनीहरुलाई लावारिस छाडिराखेर ०६९ फागुन २९ गते मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष पदमा आसीन हुन हिँडे । कार्कीले नेपाल बार एशोसिएसनको अध्यक्ष भइसकेका र महान्याधिवक्ताको कुर्सीमा रहिरहेका हरिकृष्ण कार्की, नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य रहेका प्रकाशबहादुर राउत एवं तत्कालीन नेकपा एमालेको कोटाबाट संविधानसभा सदस्य भइसकेकी सपना प्रधान मल्ललाई क्रमशः प्रधान न्यायाधीशको रोलक्रममा सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तीमा ल्याप्चे लगाई दिइन् । उनकै पालामा भागवण्डामा जिल्ला र उच्च अदालतमा विवादास्पद न्यायाधीशहरु नियुक्त गरियो । कार्की प्रधान न्यायाधीश भएकै बेला ०७३ साउन १७ गते कार्की, राउत, मल्लहरु सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । पछिल्लो पटक ज.ब.रा.ले पुनरावेदनको न्यायाधीशबाट हटाइएका मनोज शर्मालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गरेको जगजाहेर छ ।

सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डिआइजी (प्रहरी नायव महानिरीक्षक) रञ्जन कोइरालाले दुई सन्तानकी आमा  समेत रहेकी पत्नी गीता ढकालको २०६८ पुस २७ गते निर्मम हत्या गरेका थिए । अनि मकवानपुरको पालुङटार नजिकै लगी जलाएर शव नष्ट गरिरहेको अवस्थामा स्थानीयले फेला पारेका थिए । श्रीमतीको नृशंस हत्या प्रमाणमा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका कोइरालालाई प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले ०७७ असार १५ गते कैद घटाएर ८ वर्ष ६ महिनामै मुक्त गरिदियो । ज.ब.रा बेञ्चको फैसलाले बाँकी रहेको दण्डसजायबाट उन्मुक्ति पाएका कोइराला साउन ८ गते ‘भिआइपी’ शैलीमा हाल हल्लाउँदै डिल्लीबजार कारागारबाट रिहा भए । यसपछि प्रधान न्यायाधीश राणा बिरुद्धको आक्रोश आमसञ्चार माध्यममा मात्र सीमित रहेन, कोरोना त्रासबीच अभियन्ता एवं सर्वसाधारण नागरिकहरु सडकमै उत्रिए ।

श्रीमतीको नृशंस हत्या प्रमाणमा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका कोइरालालाई प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले ०७७ असार १५ गते कैद घटाएर ८ वर्ष ६ महिनामै मुक्त गरिदियो । ज.ब.रा बेञ्चको फैसलाले बाँकी रहेको दण्डसजायबाट उन्मुक्ति पाएका कोइराला साउन ८ गते ‘भिआइपी’ शैलीमा हाल हल्लाउँदै डिल्लीबजार कारागारबाट रिहा भए । यसपछि प्रधान न्यायाधीश राणा बिरुद्धको आक्रोश आमसञ्चार माध्यममा मात्र सीमित रहेन, कोरोना त्रासबीच अभियन्ता एवं सर्वसाधारण नागरिकहरु सडकमै उत्रिए ।

प्रधान न्यायाधीश राणाको इजलासले यस्तो ‘उदेकलाग्दो तजबिजी’ फैसला गर्नु केही दिन अघि सपना प्रधान मल्ल र मनोज शर्माले मदिराको नशामा सडकपेटीमा हिंडिरहेकी महिलालाई गाडीले किचेर मारेका पृथ्वी मल्ललाई कारागारबाट जमानतमा छाड्ने भनी दिएको आदेश पनि निक्कै विवादास्पद बनेको थियो । सर्वोच्चका यी दुई लगायत अन्य थुप्रै फैसला विवादमा परेपछि नागरिक समाज, न्यायविदहरुको आक्रोश ह्वात्तै बढ्यो । तर, आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार गर्नुको साटो साउन १२ गते सर्वोच्च अदालतले घुमाउरो भाषामा अपहेलनाबारे चेतावनीसहितको प्रेस विज्ञप्ति जारी ग¥यो । यद्यपि त्यो चेतावनीले कोही गलेनन् । किनभने गल्नुले पनि एउटा सीमा पार गरिसकेको थियो । उल्टै प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने आवाज संसदका भर्चुअल समितिमा उठ्न थाले । वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले नै अगुवाई गरे । यसपछि साउन ३० गते प्रधान न्यायाधीश राणाले रोलक्रमका प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा न्यायालयको विकृति, विसंगति, अनियमिता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाहरुबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप रोक्न उपायसहितको प्रतिवेदन दिने समिति गठन गरेका छन् । तर, यो तत्कालको आक्रोशबाट बच्ने नियत मात्रै हो कि भन्ने आशंकासहितको प्रश्न उठ्ने गरेका छन् ।

त्यस्तो किनभने श्रीमती हत्यारा कोइरालालाई कैद छुट दिने प्रधान न्यायाधीश राणाको फैसलाको चौतर्फी आलोचनापछि सर्वोच्च अदालतको प्रकाशमान सिंह राउत, प्रकाश ढुङ्गाना र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलाशले कोइरालाको सजाय छूट दिने फैसला पुनरावलोकन गर्न आदेश दिएको थियो । तर, त्यो आदेशलाई प्रधान न्यायाधीश राणाले जम्मा एक दिन मात्र पेशीमा चढाएका छन् । राणाको कार्यकालमा कोइरालाको मुद्दाले पेसी पाउने संभावना कम देख्छन् सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश केसी । वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेती पनि यस्तै निश्कर्ष नजिक छन् । उप्रेती भन्छन्, ‘कोइरालाको मुद्दा पुनरावेदन गर्ने आदेश ज.ब.रा.को कार्यकालसम्म पेशी नचढ्न पनि सक्छ । फैसला नहुन पनि सक्छ ।’ त्यस्तो भएमा त्यसलाई पनि न्यायालयभित्रको षड्यन्त्रकै किस्साका रुपमा लिएर आवाज उठाउनु पर्ने उप्रेतीको भनाइ छ ।

श्रीमती हत्यारा कोइरालालाई कैद छुट दिने प्रधान न्यायाधीश राणाको फैसलाको चौतर्फी आलोचनापछि सर्वोच्च अदालतको प्रकाशमान सिंह राउत, प्रकाश ढुङ्गाना र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलाशले कोइरालाको सजाय छूट दिने फैसला पुनरावलोकन गर्न आदेश दिएको थियो । तर, त्यो आदेशलाई प्रधान न्यायाधीश राणाले जम्मा एक दिन मात्र पेशीमा चढाएका छन् । राणाको कार्यकालमा कोइरालाको मुद्दाले पेसी पाउने संभावना कम देख्छन् सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश केसी । वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेती पनि यस्तै निश्कर्ष नजिक छन् ।

न्यायालयभित्र पटक–पटक षडयन्त्र किन छिर्छ त ? संविधानले विश्वास गरेका प्रधान न्यायाधीशले ‘धोका दिएकाले न्यायालयभित्र षड्यन्त्र छिरिरहेको’ पूर्व न्यायाधीश केसी बताउँछन् । उनका अनुसार संविधानसभाका ६ सय १ जना सदस्यहरुले संविधान पारित गर्ने बेलामा तपाईं प्रधान न्यायाधीशलाई हामीले विश्वास गरेका छौं । तपाईंलाई विश्वास नगरे कस्लाई गर्ने ? न्यायपालिकाको मुख्य व्यक्ति तपाई नै हो । आफूमुनिका न्यायाधीश र वकिलहरु तपाईं नै राम्रोसँग चिन्नु हुन्छ । तपाईंले संविधानको पालना गर्छु भनेर शपथ ग्रहण गर्नु भएको छ । तपाईंको पद सदा इमान्दार रहनु पर्ने पद हो । त्यसैले तपाईंको अध्यक्षतामा हुने न्याय परिषदका सदस्यहरु मन्त्री, राजनीतिक नियुक्तीका व्यक्ति भएपनि उनीहरुका कुरा कम सुन्नुस्, तर न्यायाधीशमा योग्य व्यक्ति नियुक्त गर्नुस् भनेर दिएको पद हो । ‘यहीँ विश्वासघात भयो’, केसी भन्छन ‘त्यसैले न्यायालयभित्र  भ्रष्टाचार छिरिरहेको छ । तर, सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले भ्रष्टाचार गरे कारवाही गर्ने कानुन छैन । यसर्थ विकृति बढेको हो ।’

जानकारहरुका अनुसार एउटा राम्रो वकिलले दिनमा दुई वटाभन्दा बढी मुद्दा हेर्न सक्तैन । तर, केही नाम चलेका वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरुले एकै दिन ५० वटासम्म मुद्दाको जिम्मा लिने गरेका छन् । वकालतभित्र ठूलो सिण्डिकेट छ । हुँदाहुँदा अवस्था कस्तो भइसक्यो भने पैसा छिट्टै कमाउन पाइरहेछ भनेर अपराधिक पृष्ठभुमीका मानिसहरुले समेत कानुन पढेर अधिवक्ताको प्रमाण पत्र लिने होड चल्न थालेको छ ।

रमाइलो के छ भने एकै दिनमा ५० वटासम्म मुद्दाको ठेक्का लिनेदेखि स्वाभिमानी अधिवक्तासम्मले एउटै स्वरमा न्यायालय रुपान्तरणको ठूल्ठूला नारा लगाइरहेका छन् । त्यसैले रुपान्तरणले कस्तो बाटो पक्रन्छ ? भन्न सकिने अवस्था छैन ।

Title photo circle frame: https://www.pinpng.com/