नेपालमा कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा हुँदै आएका सरकारी प्रयास सुरुदेखि नै आलोचित बनेका छन् । लकडाउन जारी गर्दा होस् या लकडाउनका क्रममा राज्यका तर्फबाट गर्नुपर्ने तयारीका बारेमा होस्, सरकारले विज्ञहरुको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै आफूखुशी निर्णय गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

सरकारका काम कारवाहीको आलोचित हुने क्रम निषेधाज्ञा जारी गर्ने र अस्पतालमा आइसोलेसन बेड तयार गर्ने सन्दर्भमा समेत जारी छ ।

पछिल्लो समय सरकारले वीर अस्पताललाई ‘कोभिड–१९’ का संक्रमितहरुका लागि प्रयोग गर्ने निर्णय गरेकोमा आलोचना भइरहेको छ । उल्लेखनीय छ, वीर अस्पताल यस्तो सरकारी अस्पताल हो जहाँ विभिन्न रोग विशेषज्ञद्वारा स्तरीय सेवा प्रदान गरिन्छ । व्यावसायिकरणको चपेटामा परेको स्वास्थ्य सेवा निकै महँगो हुँदै गएको अवस्थामा सस्तो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि परिचित यो अस्पताल विपन्न वर्गका बिरामीहरुको पहिलो रोजाइमा पर्ने गरेको छ । यस्ता अवस्थामा उक्त अस्पताललाई कोरोना संक्रमितका लागि प्रयोग गर्दा न्यून आय भएको ठूलो समुदायलाई स्वास्थ्योपचारको पहुँचबाट टाढा पुर्‍याउन सक्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।

व्यावसायिकरणको चपेटामा परेको स्वास्थ्य सेवा निकै महँगो हुँदै गएको अवस्थामा सस्तो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि परिचित यो अस्पताल विपन्न वर्गका बिरामीहरुको पहिलो रोजाइमा पर्ने गरेको छ । यस्ता अवस्थामा उक्त अस्पताललाई कोरोना संक्रमितका लागि प्रयोग गर्दा न्यून आय भएको ठूलो समुदायलाई स्वास्थ्योपचारको पहुँचबाट टाढा पुर्‍याउन सक्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।

कोरोना संक्रमण फैलिँदै गएको अहिलेको अवस्थामा कयौँ मानिस आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । खासगरी दीर्घरोगीहरुका लागि अहिले निकै कठिन अवस्था आएको छ । त्यसमा पनि विपन्न वर्गका त्यस्ता रोगीका लागि उपचारका लागि सहज माध्यम बनेको अस्पताललाई नै कोभिड उपचारमा केन्द्रित गर्ने सरकारको निर्णयले गरिब तथा विपन्न समुदाय स्वास्थ्योपचार सेवाबाटै वञ्चित हुने अवस्था आउने देखिन्छ ।

कोभिड र ननकोभिड बिरामीलाई एउटै अस्पतालमा उपचार गर्दा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको भन्दै वीर अस्पताललाई कोभिड बिरामीका लागि प्रयोग गर्न लागिएको हो । तर कोभिड अस्पतालका रुपमा रुपान्तरण गर्न वीर अस्पताललाई नै किन रोजियो भन्नेबारे सरकारले प्रष्ट जवाफ दिन सकेको छैन । जबकि वीर अस्पताल विपन्न वर्गका नागरिकको पहुँचमा रहेको अस्पताल हो ।

सो अस्पतालका निर्देशक डा. केदार सेञ्चुरीका अनुसार वीर अस्पताललाई कोभिड अस्पतालका रुपमा रुपान्तर गर्दा करिब ३०० संक्रमितलाई निर्धारित मापदण्ड पालना गरी उपचार गर्न सकिन्छ ।

अस्पतालले अन्य नियमित सेवाका लागि भने ट्रमा सेन्टरलाई प्रयोग गर्ने उनको भनाइ छ । ‘अस्पतालबाट प्रवाह हुने अन्य सेवा ट्रमा सेन्टरमा सार्ने गरी वीर अस्पतालमा कोभिड–९ का बिरामी राख्न थालिएको हो,’ उनले भने । कोभिड र ननकोभिडलाई एकै बिल्डिङमा राखेर उपचार गर्दा चिकित्सकदेखि लिएर स्वास्थ्यकर्मी र अन्य बिरामीमा पनि संक्रमणको खतरा भएकाले यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको अस्पताल प्रशासनको भनाइ छ ।

सरकारको अकर्मण्यता

विश्वमै महामारीको रुप धारण गरेको कोभिड–१९ का कारण नेपालीको मात्र नभई विश्वका अधिकांश नागरिकको जनजीवन प्रभावित भएको छ । कयौं विकसित मुलुक पनि यो संकटको सामना गर्ने क्रममा प्रारम्भमा निरीह देखिए । तर विस्तारै सुझबुझपूर्ण नेतृत्वका कारण कयौं मुलुकले जनजीवनलाई सामान्यीकरणतर्फ लैजान थालेका छन् ।

तर नेपालमा कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका सन्दर्भमा सरकारले गरेका प्रयासहरु फितलो रहेको भन्दै विज्ञहरुले आलोचना गर्दै आएका छन् । यतिमात्र होइन, सरकारले गत चैत ११ देखि जारी गरेको चार महिने लकडाउनका क्रममा विपन्न वर्गका नागरिकको समस्यालाई ध्यानमा राख्न नसकेको आरोप लाग्यो भने लकडाउन खोल्ने बेलामा पनि आवश्यक तयारीविना नै हचुवाका भरमा खोलिएको आरोप लाग्यो ।

त्यसकै परिणामस्वरुप हाल संक्रमणको रफ्तार बढ्दो छ, तर आइसोलेसनको व्यवस्था गर्न फेरि पनि सरकार चुकेको छ । अस्पतालहरुमा छुट्याइएका आइसोलेसन कक्ष भरिभराउ भएपछि सरकारले वीर अस्पताललाई कोभिड–१९ का संक्रमितलाई राख्न प्रयोग गर्ने भएको हो । उल्लेखनीय छ, अहिले निजी अस्पतालमा पनि ननकोभिड बिरामीको उपचारमा कमी आएको छ । कोरोना संक्रमित हुन सक्ने भन्दै निजी अस्पतालहरु बिरामीको स्वास्थ्योपचार गर्नबाट पन्छिने गरेका छन् ।

निजी अस्पताललाई कोभिड–१९ को यो संकटपूर्ण अवस्थामा स्वेच्छाचारी ढंगले छुट दिएको सरकारले विपन्न नागरिकको स्वास्थ्योपचारमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको अस्पताललाई कोभिड–१९ संक्रमितका लागि केन्द्रित गर्दा सरकारका नीति–निर्णयमा धनी तथा सम्पन्न वर्गलाई मात्र प्राथमिकता राखिन्छ कि भन्ने आशंका स्वाभाविक रुपमा उब्जिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले निजी अस्पताललाई कोभिड–१९ का संक्रमित राख्नेगरी प्रयोग गरेर सरकारी अस्पताललाई ननकोभिड बिरामीको उपचारमा प्रयोग गरेको भए बिपन्न वर्गका नागरिकका लागि स्वास्थ्योपचार सेवा सहज हुन सक्थ्यो । तर निजी अस्पताललाई कोभिड–१९ को यो संकटपूर्ण अवस्थामा स्वेच्छाचारी ढंगले छुट दिएको सरकारले विपन्न नागरिकको स्वास्थ्योपचारमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको अस्पताललाई कोभिड–१९ संक्रमितका लागि केन्द्रित गर्दा सरकारका नीति–निर्णयमा धनी तथा सम्पन्न वर्गलाई मात्र प्राथमिकता राखिन्छ कि भन्ने आशंका स्वाभाविक रुपमा उब्जिएको छ ।

वीर अस्पतालका निर्देशन डा. सेन्चुरीका अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्देशनानुसार अस्पताललाई कोभिड संक्रमितको उपचारमा केन्द्रित गर्न लागिएको हो । अन्य सेवाका लागि बिरामीको चाप कम भएका कारण पनि ट्रमा सेन्टरको भवनमा अन्य चिकित्सकीय सेवा सञ्चालन गरी पुरानो बिल्डिङलाई कोभिड अस्पतालका रुपमा प्रयोग गर्न थालिएको उनको भनाइ छ ।

त्यसो त गरिब तथा विपन्न वर्गका मानिसहरुको सहुलियतमा उपचार हुने र उनीहरुको उपचारको अन्तिम आशाको केन्द्र रहँदै आएको वीर अस्पतालप्रति सरकार पनि गम्भीर नरहेको आरोप निकै अघिदेखि नै लाग्ने गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका बारेमा ज्ञान, अनुभव भएका तथा केही गरेर देखाउने भिजन भएका भन्दा पनि राजनीनिध भागवण्डामा फरक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई समेत चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा नियुक्त गर्ने सरकारी रवैया रहँदै आएको त्यहीँ कार्यरत चिकित्सकहरु बताउँदछन् ।

सोही कारण नै यतिखेर निर्देशक र उपकुलपति लगायत न्याम्सका अन्य पदाधिकारी बीच एक अर्काप्रति खुला छलफल, समन्वय र सहयोग नहुने, एक पक्षले अर्को पक्षलाई दोषारोपण गर्ने, कसैमा पनि अबस्थाको गहिराई बुझ्ने, बिश्लेषण गर्ने र निश्चित योजनाका साथ कामहरू अगाडि बढाउने क्षमता, सुझबुझ र गाम्भीर्यताको बिकास हुन नसकेको र जे सुकै होला टर्दै जाला भनी निच मार्ने मानसिकताको बिकास हुँदै गएको उनीहरुको आरोप छ । वीर अस्पताललाई भर्तीथलो बनाउनु बाहेक आम जनताको हितमा यसको स्तारोन्नतिकरण गर्नेतर्फ सरकारको खासै ध्यान नरहेकाे तथा अहिले कोभिडकै सन्दर्भमा पनि कोरोनाका कारण निमुखा, गरिब र विपन्न वर्गले गैर कोभिड रोगहरुको उपचार गराउन नपाइरहेको अवस्थामा त्यतर्फ के गर्नेभन्नेबारे कुनै सोचविचार गरेको पाइँदैन ।

सम्बन्धित

वीर अस्पतालका डाक्टर, नर्स र स्वास्थ्य कर्मचारीमा भटाभट कोरोना संक्रमण

वीर अस्पताल जस्तो बहुरोगहरुको सहुलियतमा उपचार हुन सक्ने अस्पताललाई यो विषम परिस्थितिमा गैर कोभिड उपचार गर्ने विशेष थलोको रुपमा केन्द्रीत गर्ने र कोभिडको उपचारमा अन्य विकल्पहरु सोच्न सकिन्थ्यो । तर अहिले बिना तयारी र उचित प्रबन्ध कोभिडका रोगीहरुको समेत उपचार केन्द्र तोकिएपछि वीर अस्पतालमै पनि भटाभट चिकित्सक, नर्स तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरु भटाभट कोरोना संक्रमणको शिकार बन्दै गइरहेका छन् । सरकारको हचुवा निर्णय, नाम्सका पदाधिकारीहरुको अकर्मण्यताका कारण वीर अस्पताल आफैं कोरोना संक्रमणको इपिसेन्टर बन्दै गइरहेको चिकित्सकहरु नै बताउन थालेका छन्  ।

समस्या अन्य सरकारी अस्पतालमा पनि उस्तै छ । त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज, पाटन अस्पताललगायत सामान्य वर्गका नागरिकको पहुँच भएका अस्पताललाई ननकोभिड अस्पतालका रुपमा प्रयोग गर्नु उचित हुने स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुको भनाइ छ । उनीहरुको भनाइमा निजी अस्पताललाई कोभिड अस्पतालका रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने नीति सरकारले बनाउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

जनस्वास्थ्यविद् डा. समीरमणि दीक्षित जनस्वास्थ्य क्षेत्र हाल चरम अलमलमा रहेको बताउँछन् । ‘विज्ञताका फरक कोणहरु हुन्छन् र कार्यक्षेत्र साथै अनुभवको आधारमा विभिन्न सुझाव बाहिर आउँछन् पनि,’ उनले भने, ‘तर राज्यका निर्णयअधिकार गलत निकायलाई सुम्पिनु नेतृत्वको चरम लापरवाही हो ।’

जनस्वास्थ्यविद् डा. समीरमणि दीक्षित जनस्वास्थ्य क्षेत्र हाल चरम अलमलमा रहेको बताउँछन् । ‘विज्ञताका फरक कोणहरु हुन्छन् र कार्यक्षेत्र साथै अनुभवको आधारमा विभिन्न सुझाव बाहिर आउँछन् पनि,’ उनले भने, ‘तर राज्यका निर्णयअधिकार गलत निकायलाई सुम्पिनु नेतृत्वको चरम लापरवाही हो ।’

कोभिड–१९ ले भन्दा पनि अरु रोगले धेरै मानिसको मृत्यु हुन थालेको उनले बताए । कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि परीक्षणको दायरा बढाउने र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका माध्यमबाट सम्भावित संक्रमितको खोजी गर्ने, आम जनसमुदायको जीवनलाई सहज बनाउँदै लैजाने सुरक्षात्मक उपाय अवलम्बन गर्दै जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।

हुन पनि, निजी अस्पतालहरु सामान्य वर्गका नागरिकको पहुँचमा हुँदैनन् । त्यसैले पनि सरकारी अस्पताललाई कोभिड अस्पतालमा रुपान्तरण गर्नुअघि त्यस्ता अस्पतालमा आउने सेवाग्राहीलाई कस्तो असर पर्छ र उनीहरुका लागि कस्तो विकल्प दिन सकिन्छ भन्नेबारे सरकारले हेक्का राख्नुपर्ने हो ।

त्यसो त सरकारले सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापनको जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिने, लकडाउनका क्रममा नेपाली किसानको खेतबारीमा तरकारी तथा फलफुल कुहाउने अनि भारतबाट आयात गराउनेजस्ता नीति लिएर आफ्नो प्राथमिकता के हो भन्ने प्रष्ट्याइसकेको छ । यस्तै हुनेखानेले प्रयोग गर्ने मिनिरल वाटरको मूल्य घटाएर घर–घरमा पिउने पानीका रुपमा प्रयोग हुने जारको मूल्य बढाउने, उद्योगपतिको स्वार्थमा चिनी आयातमा रोक लगाउने अनि व्यापारीको स्वार्थमा रासायनिक मल आयात रोकेर खाद्यान्न आयातको बाटो खुलाउने गतिविधिमा देखिएको सरकारले विपन्न वर्गमा पुग्ने कुनै प्रकारको असुविधालाई ध्यान दिएको पाइँदैन ।