काठमाडौं । नियमावली नआउँदै जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेपछि भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्याल पुनः विवादमा तानिएकी छिन् । गुठी विधेयकका कारण निकै ठूलो विवाद खेपेकी अर्यालले लिपुलेक र कालापानीको सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिका कारण दोस्रोपटक विवादित बनेकी थिइन् । अघिल्ला दुई पटकजस्तो विवादित नभए पनि यसपटक पनि मन्त्री अन्याल बहसको केन्द्रन्दिुमा भने पुगेकी छिन् । 

कृषियोग्य भूमिको कित्ताकाट ‘खुला’ भएसँगै उनको आलोचना सुरु भइसकेको छ । मन्त्री अर्यालले गत बिहीबार यसअघि जारी भएको ‘कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरणसम्बन्धी आदेश’ खारेज गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । यो निर्णयसँगै बजारमा निर्णयको पक्ष र विपक्षमा मत फरकफरक धारणाहरु बाहिर आएका छन् । 

निर्णयको विपक्षमा रहेकाहरुले अर्यालले भू–माफियाको प्रभावमा परेर यो निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन् । कसैले भने व्यवहारिक समस्याको समाधानको लागि कित्ताकाट खुला गर्नु आवश्यक भएको तर्क गरेका छन् । 
मन्त्री अर्याल भने यो निर्णयलाई आवश्यकताको आधारमा भन्दा पनि सर्वोच्च अदालतको आदेश र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न यस्तो आदेश जारी गरेको बताउँछिन् ।  
यो निर्णयमाथि बजारमा विभिन्न कोणले टिप्पणी भइरहँदा यो निर्णय आवश्यक र समयसान्दर्भिक थियो कि थिएन भन्ने सम्बन्धमा चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । 

२०७४ साल साउनमा तत्कालिन भूमिव्यवस्थामन्त्री गोपाल दहितले यस्तो कित्ताकाट रोक्का गरेका थिए । यसरी जग्गाको कित्ताकाट रोक्का हुनुको कारण थियो कृषियोग्य भूमिको खण्डीकरण । कृषियोग्य जमिनलाई प्लटिङ गरेर आवासीय प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने क्रम बढेको भन्दै यस्तो जग्गाको कित्ताकाटमा दहितले रोक लगाएका थिए । उनले गरेको निर्णयविरुद्ध मुद्दा परेपछि सर्वोच्च अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । तर, मन्त्रालय सो आदेशविरुद्ध भ्याकेटमा गएपछि त्यो मन्त्रालयको आदेश अहिले पनि सक्रिय छ ।  

दहितले गरेको त्यो निर्णयलाई सच्याउँदै २०७५ पुसमा मन्त्री अर्यालले स्थानीय तहले कुनै पनि जग्गा खेतीयोग्य नरहेको सिफारिस गरेको त्यो आधारमा जग्गाको कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गर्यो । त्यो व्यवस्था लागु भए पनि यसको कार्यान्वयन भने खासै हुन सकेको छैन ।

यो पनि...

दलाल र भूमाफिया पोस्न कित्ताकाट खुलाएको भन्दै तत्काल रोक्न माग

 किनकी कुनैपनि जग्गा भूमियोग्य हो कि होइन भनेर स्थानीय तहले छुट्याउने कुनै आधार थिएन । त्यसका लागि भूउपयोगसम्बन्धी नक्साको आवश्यकता पथ्र्यो । 
२०७६ सालमा आएको भूउपयोग ऐनले यस्तो नक्साको व्यवस्था गरेको छ । यो ऐनले कुनै पनि जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, ताल र सिमसार समेत गरी ९ भागमा विभाजन गरेको छ । यो ऐन कार्यान्वयन हुन नियमावली बन्नुपर्छ । त्यतिमात्रै होइन, ऐनअनुसार देशभरका सबै जग्गाको भूउपयोग नक्सा तयार समेत गर्नुपर्छ । अहिले ३० प्रतिशत स्थानीय तहको मात्रै भूउपयोग नक्सा तयार भएको छ । केहीको प्रक्रियामा छ भने बाँकीको अझै यस्तो नक्सा बन्न सकेको छैन । 

उता नियमावली बन्ने प्रक्रिया भने अन्तिम चरणमा छ । मन्त्रालयले कानून मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग राय समेत लिएर बनाएको नियमावलीको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गतको समितिमा अध्ययनमा रहेको उक्त नियमावली पारित भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यो लागु हुनेछ । सामान्यतया यो प्रक्रिया पूरा हुन धेरै समय लाग्दैन । तर, यसभन्दा अघिको लागि कित्ताकाट खुलाउन सम्बन्धित मालपोत र नापी कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेकी हुन् । यो आदेशको विपक्षमा रहेकाहरु ३ वर्षसम्म बन्द भएको कित्ताकाटलाई नियमावली आउनै लाग्दा किन खुलाउनुपर्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिरहेका छन् । 
यसबारे रातोपाटीको प्रश्नमा उनले कुनै उत्तर दिइनन् । ‘मैले राम्रो नियतले काम गर्दा सबैले मलाई खेदे, तपाइँ पनि जे लेख्ने हो लेख्नुस्, यसबारे म केही पनि बोल्दिँन’ मन्त्री अर्यालले भनिन् ।

को पक्षमा, को विपक्षमा ? 
मन्त्रालयको यो निर्णयले घरजग्गा व्यवसायीहरु खुसी भएका छन् । उनीहरुले सरकारले वर्षौंदेखिको व्यवहारिक समस्याको अन्त्य गर्न पहल गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेपाल घरजग्गा आवास व्यवसायी संघका अध्यक्ष मीनमान श्रेष्ठले सरकारले खण्डीकरण रोक्दा पनि अवैध रुपमा खण्डीकरण भइरहेको अवस्थामा यो खुला हुनु सकारात्मक भएको बताए । 

त्यसो त, हाउजिङ व्यवसायी भन्दा घरजग्गा ‘ब्रोकरहरु’ यसबाट बढी खुसी देखिएका छन् । कित्ताकाट नभएकै कारण उनीहरुले कतिपय सहज तरिकाले बिक्री गर्न सकिरहेका थिएनन् । उपत्यकाको चन्द्रागिरि र तारकेश्वर नगरपालिका क्षेत्र जग्गा प्लटिङको काम गर्दै आएका नवीन अर्याल यो निर्णयले ठूलो झन्झट हटाएको भन्दै अब जग्गाको कारोबार बढ्ने बताए ।  
‘कामै रोकिएको चाहिँ थिएन, तर झन्झट धेरै थियो । कित्ताकाट खुल्यो भने पैसा खुवाउनु पर्दैन, काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ’ उनले भने । 

तर, नेकपाकै भातृ संस्था अखिल नेपाल किसान महासंघ भने यसको विरोधमा छ । महासंघले मंगलबार विज्ञप्ती नै जारी गरेर यसको विरोध गरेको छ । यो निर्णयले नेपालको कृषि भूमिलाई खण्डीकरण गर्ने, गैर कृषि क्षेत्रमा उपयोग हुने अवस्था सिर्जना गर्ने, कृषि भूमिलाई व्यापारको वस्तु बनाउने, गरिब किसानहरुलाई आफ्नो जमिन बलजफ्ती सस्तोमा बेच्न बाध्य बनाई भूमाफिया तथा दलालहरुलाई पोस्ने र नेपाललाई खाद्य संकटको दिशातर्फ उन्मुख गराउने काम भएको समेत महासंघले आरोप लगाएको छ । 

स्थानीय तहहरु पनि यो निर्णयबारे सकारात्मक देखिएका छैनन् । चन्द्रागिरि नगरपालिकाका मेयर घनश्याम गिरीले स्थानीय तहको सहभागिताबिना जथाभावी कित्ताकाट गर्ने स्वीकृति दिँदा कृषियोग्य जग्गाको प्लटिङ बढ्ने र अव्यवस्थित शहरीकरण हुनसक्ने सम्भावना रहेको बताए । ‘चन्द्रागिरि नगरपालिकालाई त्यति समस्या छैन, केही क्षेत्रबाहेक यहाँ घना शहरी बस्ती नै छ । तर, जहाँ प्रशस्त कृषियोग्य भूमि छ त्यस्ता स्थानीय तहलाई यसले असर गर्नसक्छ । नियमावली स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएर खुला गर्दा बढी व्यवस्थित हुनसक्छ’ गिरीले भने । 

नापीविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भने यो निर्णयलाई आवश्यकता र आशंका दुवै दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिने बताउँछन् । ‘सुरुमा रोकियो, बीचमा खुला गरियो, फेरि रोकियो । अहिले फेरि कित्ताकाट खुला गरिएको छ । कित्ताकाट नहुँदा धेरैलाई अप्ठ्यारो पनि परेको छ । तर नियमावली पास नहुँदै यो खुला गर्दा चाहिँ सरकारलाई अलिकति दवाव सिर्जना भयो कि भन्ने लाग्छ । यो निर्णयले नियमावलीलाई पर समर्न पनि सक्छ’ श्रेष्ठले भने । 

अन्यौलमा निर्णय कार्यान्वयन
त्यसो त मन्त्रालयको निर्णयको ५ दिनसम्म पनि यसको कार्यान्वयन पक्षबारे अन्यौलता कायमै छ । मन्त्री अर्यालले बिहीबार गरेको उक्त निर्णयको जानकारी मन्त्रालयले नापी र भूमि अभिलेख विभागलाई शुक्रबार गराएको थियो । तर, यसको ४ दिनसम्म पनि विभागहरुले सम्बन्धित कार्याललाई कुनै परिपत्र गरेका छैनन् । नापी कार्यालय कलंकीका प्रमुख नापी अधिकृत सुरेश जोशीले अहिलेसम्म यसबारे कुनै निर्देशन आफूहरुले प्राप्त गरिनसकेको बताए । 

‘मैले पनि कित्ताकाट खुला भएको कुरा तपाइँहरुबाटै थाहा पाएको हुँ, तर आधिकारिक रुपमा हामीले कुनै निर्देशन पाएका छैनौं । यो निर्णय भू–उपयोग लागु भएका क्षेत्रमा मात्रै कार्यान्वयन हुने भन्ने पनि छ, विस्तृत रुपमा निर्देशन नआइकनै केही भन्नसक्ने अवस्था भएन’ जोशीले भने । त्यसो त नापी विभाग आफैं पनि यो निर्णयबारे अन्यौलमा छ । विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकाल मन्त्रालयको निर्णयबारे आफूहरुले केही भन्न नसक्ने बताउँछन् । ‘यसबारे हामी पनि प्रष्ट भएका छैनौं, विस्तृत रुपमा मन्त्रालयबाट केही आएको छैन, त्यसैले केही भन्नसक्ने अवस्था भएन । यसबारे मन्त्रालयसँगै सोध्दा राम्रो हुन्छ’ ढकाल भन्छन् । 

यो पनि...

जग्गा कित्ताकाट खुल्यो, कृषियोग्य भनेपछि विभाग अलमलमा

त्यसो त, मन्त्रालय आफैं यो निर्णय कार्यान्वयनबारे अन्यौलमा छ । बजारमा आलोचना सुरु भएपछि भूउपयोग लागु भएका स्थानीय तहमा मात्रै यो निर्णय कार्यान्वयन गराउने कि सबैतिर गर्ने भन्ने अन्यौल सुरु भएको हो । नियमावली आउनुअघि सबै प्रकारको जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्दा थप आलोचना हुने भएपछि विभागहरुले पनि मन्त्रालयको स्पष्ट निर्देशन कुरेर बसेका छन् । 

स्मार्ट सिटी र नयाँ शहरमा लागु नहुने
मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कित्ताकाट खुुला गरिए पनि स्मार्ट सिटी र नयाँ शहर क्षेत्रमा लगाइएको कित्ताकाट भने यो निर्णयबाट खुला हुने छैन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाटै यस्तो क्षेत्रको जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाइएकोले यो क्षेत्रमा निर्णयको प्रभाव नपर्ने काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रवक्ता सुभाषचन्द्र अर्यालले जानकारी दिए । ‘यो मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट खुला भएको हो । तर स्मार्टसिटीको क्षेत्रमा कित्ताकाट नगर्न मन्त्रिपरिषद्बाट छुट्टै निर्णय भएको छ’ अर्गालले भने, ‘क्याबिनेटको निर्णयलाई मन्त्रीले उल्ट्याउनसक्ने कुरा भएन, त्यसैले यो निर्णय कायमै रहन्छ ।’ 

त्यसो त कित्ताकाट बन्द भए पनि यो ठप्प भएको अवस्था भने होइन । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै करिब साढे ४ लाख ४७ हजार जग्गा कित्ताकाट भएर ९ लाख ९६ हजार कित्ता बनेको थियो । त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष पनि ५ लाख ४८ हजार कित्ता थपिएको भूमि अभिलेख विभागको तथ्यांक छ । एक वर्षभन्दा पुरानो जग्गा बेच्नुपरेमा एउटा कित्ताकाट गर्नसक्ने व्यवस्था अहिले पनि छ । केहीले भने अदालतको आदेश ल्याएर कित्ताकाट गर्ने गरेका छन् भने केहीले भने अवैध रुपमा कित्ताकाट गरेको समेत पाइएको छ ।