काठमाडौं । सरकारले जग्गा कित्ताकाट खुला गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाट खुला गरेको निर्णयसहितको पत्र भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागमा पठाएको छ ।  
यही भदौ १८ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट जग्गा कित्ताकाट खुला गरिएको हो । मन्त्रालयले निर्णय कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागमा पत्र पठाइसकेको छ । विभागका महानिर्देशक शेष नारायण पौडेलले पत्र आजै प्राप्त भएको रातोपाटीलाई जानकारी दिए । मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भएसँगै अब मालपोत कार्यालयलाई सर्कुलर जारी गर्ने तयारी गरेको पौडेलले बताए । 

यसअघि २०७४ सालमा तत्कालिन भूमि वयवस्था मन्त्री गोपाल दहितले कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण गर्न रोको थिए । बर्तमान सरकारले कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण अहिले खुला गरेको छ । 
 कृषियोग्य जमिन जति टुत्र्mयाउन पनि मिल्ने हो भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा महानिर्देशक पौडेलले भने, ‘मन्त्रालयले पठाएको पत्र अलि अस्पष्ट हो की जस्तो लागेको छ । यहाँ कृषियोग्य जमिन भनेपछि हामी पनि त्यही विपषमा छलफल गरिरहेका थियौ । यसलाई कृषियोग्य भन्दा पनि जग्गा कित्ताकाट भन्नु भएहुन्छ ।’   

पत्रमा कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धी यसअघिका निर्णय बदर गरिएको  भनिएको छ । पौडेलका अनुसार २०७४ र ७५ गरी दुइपटक परिपत्र गरिएको थियो । सो बेला जथाभावी कित्ताकाट भए मापदण्ड ल्याउनुपर्छ भनेर परिपत्र गरिएको थियो । ती मापदण्डहरु आफैमा अस्पष्ट थिए । 

पौडेलले भने, ‘अख्तियारले पनि कित्ताकाटले विभिन्न समस्या ल्याएको भन्दै पुर्नविचार गर्न निर्देशन दियो । त्यसमा मन्त्रालय, नापी विभाग, अभिलेख विभागमा विभिन्न चरणमा छलफल समेत भएको थियो । विभिन्न विकल्पमा छलफल भएर निर्णय आएको छ ।’ 

विभाग आफै सरकारले कृषियोग्य जमिन भनेपछि अलमलमा परेको छ । यता मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीका अनुसार यसभन्दा अगाडि दुईवटा परिपत्रमा कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरणको विषयमा निर्णय भएको थियो । अब ती परिपत्र मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट  खारेज  भएको छ । अब प्रचलित ऐन कानुन अनुसार कित्ताकाटको काम अघि बढ्ने उनले बताए । जोशीका अनुसार भूउपयोग नियमावली अहिले क्याविनेटमा छ र सो नियमावली आएपछि सोही बमोजिम हुनेछ । 

जोशीले भूउपयोग क्षेत्रको नक्सा नापी विभागले तयार गर्ने र नियमावली लागू भएपछि सोही बमोजिम हुनेगरी साविकको परिपत्र खारेज गरेको भनेर बुझ्न आग्रह गरे । 
यता भूउपयोग ऐन २०७६ अनुसार कित्ताकाट गर्न भनेपनि सो ऐनले कित्ताकाटको विषयमा खासै नबोलेको महानिर्देशक पौडेलको भनाइ छ ।  सरकारको यो निर्णयले कर्मचारीमा कामको चाप बढ्ने पौडेलले बताए ।