एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
‘फेरि यो के नाटक ?’ : कोरोना बीमाको भुक्तानी कडाइसँगै बजारमा नयाँ तरङ्ग !
काठमाडौं । कोरोना बीमाको मागदाबी भुक्तानीमा कडाइ गरेसँगै बीमा बजारमा नयाँ तरङ्ग सिर्जना भएको छ । बीमा समितिले कोरोना बीमासम्बन्धी मापदण्डको एउटा दफालाई प्रष्ट्याउँदै सबै बीमा कम्पनीहरुलाई परिपत्र गरेसँगै बीमा बजारमा नयाँ तरङ्गको सिर्जना भएको हो । बिहीबार समितिले सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई परिपत्र गर्दै कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी दिँदा कोरोना बीमा मापदण्डको दफा ११ अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट परीक्षण गर्दा कोरोनाभाइरस पोजेटिभ देखिए मात्रै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
समितिको यो निर्देशनले निजी ल्याबको परीक्षण बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि मान्यता नदिने स्पष्ट भएको छ । यो निर्देशनपछि कोरोनाको बीमा गर्ने १२ लाख भन्दा बढी बीमित अन्यौलमा परेका छन् । त्यसो त सरकारी निकायले नै अनुमति नदिएपछि निजी ल्याबले गर्दै आएको कोरोना परीक्षणको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
तर, बीमा समितिले भने यो व्यवस्था नयाँ नभएकोले यसलाई अतिरञ्जित गर्नुको औचित्य नभएको जनाएको छ । समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाइँले समितिले बिहीबार जारी गरेको निर्देशन नयाँ नभएको भन्दै साउन ७ गते जारी गरिएको मापदण्डमै उल्लेख भएको व्यवस्थालाई प्रष्ट गर्ने काम मात्रै गरेकोले भ्रममा नपर्न आग्रह गरे ।
समितिले मापदण्ड जारी गर्दा त्यसको खासै चर्चा भएको थिएन । त्यसमाथि त्यो समयसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका सरकारी अस्पतालहरुले मात्रै कोरोनाको परीक्षणको अनुमति पाएका थिए । तर, सरकारी क्लिनिकबाट निकै कम संख्या र ढिलो गतिमा परीक्षण हुन थालेको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि मन्त्रालयले निजी स्वास्थ्य क्लिनिकहरुलाई पनि यस्तो अनुमति दिएको थियो । हाल सरकारी र निजी समेत गरी ४७ वटा अस्पतालले कोरोना परीक्षण गर्दै आएका छन् । त्यही कारणले परीक्षणको दर यतिबेला व्यापक हुँदै गएको छ ।
त्यसो त, निजी ल्याबको रिपोर्टले मान्यता नपाउने निर्णय बीमा समिति आफैंले गरेको भने होइन । बीमा समितिसँगै अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अधिकारी संलग्न भएको बैठकले सो ‘लुपहोल’का आधारमा निजी स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्टलाई मान्यता नदिन निर्देशन दिएसँगै समितिले परिपत्र जारी गर्नुपरेको समिति स्रोतले जनाएको छ ।
तर, निजी क्षेत्रको क्लिनिकले मान्यता पाउन थालेपछि उनीहरुको परीक्षणको विश्वसनीयता के हुने भन्नेबारे डेढ महिनासम्म समितिले कुनै निर्णय लिएन । समितिले सुरुमै प्रष्ट नपार्दा आम नागरिकले निजी स्वास्थ्यसंस्थाको रिपोर्टलाई मान्यता नदिने कल्पनै गरेका थिएनन् । तर एक्कासी समितिको परिपत्र आएपछि मात्रै समस्या बाहिर आएको हो । बीमाको मागदाबीका लागि निजी ल्याब मान्य नहुने भएसँगै सरकारी अस्पतालमा पुनः भीड हुने सम्भावना बढेको छ ।
मन्त्रालयको निर्देशनपछि समितिको परिपत्र
त्यसो त, निजी ल्याबको रिपोर्टले मान्यता नपाउने निर्णय बीमा समिति आफैंले गरेको भने होइन । बीमा समितिसँगै अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अधिकारी संलग्न भएको बैठकले सो ‘लुपहोल’का आधारमा निजी स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्टलाई मान्यता नदिन निर्देशन दिएसँगै समितिले परिपत्र जारी गर्नुपरेको समिति स्रोतले जनाएको छ ।
‘प्राइभेट क्लिनिकलाई मान्यता दिन समितिलाई कुनै समस्या थिएन । तर, माथिबाटै निर्देशन आएपछि हामीले पनि मान्नै पर्यो, त्यसैले सर्कुलर गरिएको हो । तर, त्यसको आलोचना चाहिँ बीमा समिति एक्लैले खेप्नुपरेको छ,’ समिति स्रोतले भन्यो, ‘त्यो बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका मात्रै होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि संलग्न हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुले अनुमति दिएको क्लिनिकप्रति उहाँहरुलाई नै विश्वास नभएपछि हामीले कसरी विश्वास गर्नु ?’
अहिले कोरोना बीमामा बीमा क्षेत्रको दायित्व सीमित छ भने सरकारको दायित्व असीमित छ । ३५ हजार जनासम्मको मागदाबी बीमा क्षेत्रले धान्न सक्छ । त्यसभन्दा धेरैका लागि अर्थ मन्त्रालयले जिम्मेवारी लिएको छ । अहिले बीमा कम्पनीहरुले करिब ७५ करोड रुपैंया बीमाशुल्क उठाइसकेका छन् । अब २५ करोड उठ्यो भने उनीहरुको दायित्व सकिन्छ । त्यसभन्दा बढी पुनर्बीमा कम्पनीको १ अर्ब, बीमा कम्पनीहरुकै महाविपत्ति कोषको ५० करोड र बीमा समितिको कोषको १ अर्ब समेत गरी ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको स्रोत जुटेको छ । थप व्ययभार भने जति भए पनि सरकार आफैंले व्यहोर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
नर्भिक अस्पतालका अध्यक्ष तथा व्यवसायी वसन्त चौधरीले यो निर्णयप्रति सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गरेको जनाएका छन् । ‘यो के नाटक हो फेरि ? सरोकारवाला निकायहरुको ध्यानाकर्षण गरेको छु’ चौधरीले ट्वीट गर्दै भनेका छन् । उनले अर्को ट्वीट गर्दै थपेका छन् ‘सरकारका हरेक निकायबाट निजी क्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि पटकपटक प्रहार हुनु खेदजनक छ । हामी बीमा समितिलाई आफ्नो निर्णय तत्काल सुधार्न अनुरोध गर्छौं । अन्यथा सम्पूर्ण निजी ल्याबहरु तत्काल आफ्नो सेवा बन्द गर्न बाध्य हुनेछन् ।’
निजी क्षेत्रको आपत्ति
बीमा समितिको परिपत्र यो व्यवस्थाप्रति निजी क्षेत्रले भने आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले समितिको यो निर्णय निजी क्षेत्रको विश्वसनीयता माथिको प्रहार भएको र यसले बीमा क्षेत्रको विश्वसनीयतासमेत गुम्ने भन्दै यो निर्णयलाई तत्कालै सच्याउन माग गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले समितिको यो निर्णयले बीमा क्षेत्रको विश्वसनीयता घट्नसक्ने भएकोले यसको समाधान तत्काल खोज्न माग गरेका छन् । गोल्छाले शनिबार ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘निजी प्रयोगशालाको रिपोर्टलाई मान्यता नदिने बीमा समितिको निर्णयले सर्वसाधारणलाई सास्ती हुनुका साथै बीमाप्रतिको विश्वसनीयता पनि घट्छ । कम्पनी, समिति र सरकारले यस समस्याको तुरुन्त समाधान खोजियोस् ।’
नर्भिक अस्पतालका अध्यक्ष तथा व्यवसायी वसन्त चौधरीले यो निर्णयप्रति सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गरेको जनाएका छन् । ‘यो के नाटक हो फेरि ? सरोकारवाला निकायहरुको ध्यानाकर्षण गरेको छु’ चौधरीले ट्वीट गर्दै भनेका छन् । उनले अर्को ट्वीट गर्दै थपेका छन् ‘सरकारका हरेक निकायबाट निजी क्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि पटकपटक प्रहार हुनु खेदजनक छ । हामी बीमा समितिलाई आफ्नो निर्णय तत्काल सुधार्न अनुरोध गर्छौं । अन्यथा सम्पूर्ण निजी ल्याबहरु तत्काल आफ्नो सेवा बन्द गर्न बाध्य हुनेछन् ।’
त्यसो त समितिको यो निर्णयसँगै आम जनताले समेत बीमा कम्पनी र बीमा समितिमाथि आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले जनताको पैसा उठाएर दाबी भुक्तानीमा कडाइ गरेर बीमा कम्पनीहरुले ठगी गरेको अभिव्यक्ति दिएका छन् । यो घटनाले वर्षौंदेखि सुधार हुँदै आएको बीमा क्षेत्रको विश्वसनीयतामा ‘कालो बादल’ लागेको छ ।
हामीलाई विवादमा नल्याइयोस् : बीमक
बीमकहरुले भने बीमा कम्पनीका कारण मागदाबी भुक्तानी पाएनन् भन्ने भ्रम नपाल्न आग्रह गरेका छन् । सगरमाथा इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका नेपाल बीमक संघका महासचिव चङ्की क्षेत्रीले बीमा समितिको निर्देशन पालना गर्नु आफूहरुको कर्तव्य भएकोले आफूहरुले त्यसको पालना मात्रै गरेको बताए ।
‘हामीले पहिले सबैलाई भुक्तानी दिँदै आएका थियौँ । बीमा समितिले नदिनु भनेर परिपत्र गरेपछि शुक्रबारदेखि रोकेका हौँ । समितिले अर्को निर्देशन दिएर भुक्तानी दिनु भन्यो भने हामी भुक्तानी दिन्छौं,’ क्षेत्रीले भने, ‘त्यसैले बीमा कम्पनीहरुले भुक्तानी दिएनन् भन्ने भ्रम कसैले पाल्नुहुँदैन ।’
उनले पछिल्लो व्यवस्था अनुसार बीमा कम्पनीहरुलाई जति पनि बीमा गर्न समस्या नभएको बताए । ‘हामीले कोरोना बीमा वित्तीय रुपले सम्भव छैन भनेर पहिलै पोलिसी बन्द गरेका हौँ । तर १ अर्ब भन्दा बढी दायित्व व्यहोर्नु नपर्ने भएपछि हामीले फेरि बीमालेख बिक्री गर्न थालेका हौँ । यसअनुसार हामीलाई बीमालेख बिक्री गर्न समस्या छैन । हाम्रो कारणले यो भुक्तानी रोकिएको पनि होइन’ क्षेत्रीले भने ।
अर्का एक बीमकले भने सरकार र समितिका कारण बीमा क्षेत्रको विश्वसनीयता घट्नसक्ने चिन्ता व्यक्त गरे । हामीले पहिलै यो बीमालेख रोकौँ भनेका हौँ । तर, समितिले भनेपछि हामी बेच्न बाध्य भयौँ । अहिले दशौँ लाखले बीमा गरिसकेपछि भुक्तानी दिन सकिएन भने के गर्ने ? यसले त हाम्रो विश्वस्नियता नै डामाडोल होलाजस्तो छ,’ ती बीमकले भने ।
‘कोरोना बीमाको बारेमा योभन्दा अघि पनि प्रश्न उठेको हो । लाखौं संक्रमित हुँदा दाबी भुक्तानी गर्न सकिँदैन भनेर पहिले बीमा कम्पनीहरुले भनेकै हुन् । तर, सरकारको वार्षिक कार्यक्रममै समावेश भएर आएपछि बीमालेख बन्द गर्न सम्भव पनि भएन । अहिले लाखौंले पोलिसी किनिसकेका छन्, अब दाबी भुक्तानी गर्दिनँ भन्दा यो क्षेत्रको विश्वसनीयता गुम्छ,’ निवर्तमान अध्यक्ष केसीले भने, ‘अब वास्तविक संक्रमितको पहिचान गरेर मात्रै दाबी भुक्तानी दिने संयन्त्र बनाउनुपर्छ ।’
समस्या समाधान कसरी गर्ने ?
यति हुँदाहुँदै पनि अहिलेको बीमाको माग दाबी भुक्तानीका सम्बन्धमा देखिएको अन्यौलताको समाधान गर्नुको विकल्प नभएको बीमा क्षेत्रका विज्ञहरु बताउँछन् । बीमा समितिका निवर्तमान अध्यक्ष फत्तबहादुर केसीले अहिले ‘कोरोना बीमा’ अघि बढ्नसक्ने वा पछि हट्नसक्ने कुनै पनि अवस्थामा नभएको बताउँछन् । यही भएर वास्तविक संक्रमितलाई छुट्याएर भुक्तानी गर्ने संयन्त्र बनाएर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ ।
‘कोरोना बीमाको बारेमा योभन्दा अघि पनि प्रश्न उठेको हो । लाखौं संक्रमित हुँदा दाबी भुक्तानी गर्न सकिँदैन भनेर पहिले बीमा कम्पनीहरुले भनेकै हुन् । तर, सरकारको वार्षिक कार्यक्रममै समावेश भएर आएपछि बीमालेख बन्द गर्न सम्भव पनि भएन । अहिले लाखौंले पोलिसी किनिसकेका छन्, अब दाबी भुक्तानी गर्दिनँ भन्दा यो क्षेत्रको विश्वसनीयता गुम्छ,’ निवर्तमान अध्यक्ष केसीले भने, ‘अब वास्तविक संक्रमितको पहिचान गरेर मात्रै दाबी भुक्तानी दिने संयन्त्र बनाउनुपर्छ ।’
केसीले मापदण्ड बन्दा सरकारी ल्याबबाहेक अरुमा परीक्षण नहुने भएकोले त्यो व्यवस्था गरेको भए पनि सरकारी निकायले नै अनुमति दिएको क्लिनिकले दिएको ल्याबको रिपोर्टलाई समितिले मान्यता दिनुपर्ने बताउँछन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
