काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टीको विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन सच्चाएर कार्यन्वयन गरेमात्रै समस्या समाधान हुने बताएका छन् । 

बिहीबारको सचिवालय बैठकमा प्रतिवेदनमाथि भएको प्रारम्भिक छलफलका क्रममा प्रतिवेदनका केही विषय अर्मुत र आपसमा बाझिने खालका रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याएर ठोस प्रस्ताव तयार पार्नुपर्ने सुझाव समेत दिएका छन् । 
नेता नेपालले कार्यदलको प्रतिवेदन समस्या पन्छाउने साधन बन्न नहुने भन्दै यसअघि भएका कमजोरीहरु क–कसका कारणले हो भन्ने प्रस्ट पार्दै संशोधनका लागि सुझाव राखेका छन् । 
अन्य सचिवालय सदस्यहरुभन्दा केही फरक ढंगले बैठकमा प्रस्तुत भएका नेता नेपालले ‘प्रतिवेदन समस्या पन्छाउने साधन बन्न हँुदैन । प्रतिवेदनलाई सच्याएर पारित भएपछि त्यसको सहि कार्यन्वयन गर्दै पार्टीलाई अगाडि बढाइयोस्,’ भन्ने धारणा राखेका थिए । 

उनले कार्यदल गठन र प्रतिवेदन आउनु सकारात्मक भएपनि त्यसमा धेरैजसो अर्मुत कुराहरु भएकाले तिनलाई प्रस्ट्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । प्रतिवेदनमा निर्णयको प्रस्ताव गर्ने भनिएको छ त्यो भनेको के हो भन्दै नेता नेपालले प्रश्न गरेका थिए । 

‘ती कुराहरु अझै प्रस्ट हुनुपर्छ, परिमार्जन गर्नुपर्छ । विधानको धारा ४८ को ‘क’ मा भएको एक व्यक्ति एक पदको व्यवस्थाबारे प्रतिवेदनले किन केही बोलेको छैन । त्यो कार्यन्वयन गर्नुपर्ने हो कि होइन ?’, नेता नेपालले बैठकमा राखेको भनाई उधृत गर्दै एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘विधानको धारा ६० अनुसार बहुमतको पार्टी निर्णय प्रतिवेदनमा किन समावेश गरिएन ?त्यसबारे प्रतिवेदनमा किन समेटिएन ?’ 

खासगरी नेता नेपालले एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको कुरा सुरुदेखि नै गर्दै आएपनि प्रतिवेदनमा केही उल्लेख नगरिएकोप्रति गुनासो गरेका थिए । उनले प्रतिवेदनमा विगतमा हुन नसकेका कामहरु कसको कारण र किन हुन सकेन ? कि त्यो सवैका कारणले नभएको हो वा मुख्य जिम्मेवारी कसको हो भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा समेट्दै थप प्रस्ट पार्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । 

झलनाथको जोड ‘एक्सन प्लान’

वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले सचिवालयमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि सवैले आ– आफ्ना धारणा राखेको जानकारी दिए । ‘प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकोमा कार्यदललाई हामी सवैले धन्यवाद दियौँ । प्रतिवेदनमा रहेका राम्रा कुराहरुलाई लागु गर्न ठोस एक्सन प्लान बनाउन जरुरी छ । त्यो प्लान बनाएर मात्रै लागु गर्न सकिन्छ,’ बैठकमा आफुले राखेको धारणाबारे खनालले जानकारी दिए । 

उनले ठोस प्लान बनाएर लागु गर्न सकिएमा महत्वपुर्ण र सकारात्मक परिणाम आउने दावी गरे । नेता खनालले प्रतिवेदनले पार्टीभित्रका विवाद मिलाएको हो भन्ने प्रश्नमा उनले कुनैपनि विवाद मिलिसकेको अर्थमा आफूले नबुझेको पनि बताए । 
‘पार्टीभित्रका विवाद केही पनि मिलिसकेका होइनन, अव कार्यदलको प्रतिवेदन लागु गर्ने क्रममा कसरी लागु हुन्छ त्यसमा भर पर्छ । समस्याहरु जस्ता थिए ती छदैछन् तर ती समस्या समाधान गर्न कार्यदलले अघि सारेको प्रतिवेदनलाई उपयुक्त एक्सन प्लान बनाएर लागू गरियो भने समस्याहरु समाधान हुन्छन्,’ वरिष्ट नेता खनालले रातोपाटीलाई बताए । 

फागुन १४ देखि भदौ १८ सम्म 

बैठकले राष्ट्रियसभामा रिक्त एक मनोनित सदस्य पदमा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई मनोनयनका लागि राष्टपतिसमक्ष सिफरिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठकमाउपाध्यक्ष गौतमलाई राष्टियसभा सदस्य पदका लागि सिफारिस गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको जानकारी गराएका थिए । 

नेकपाले ६ महिनाअघि पनि वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने निर्णय गरेको थियो, तर कार्यन्वयन भएको थिएन । ०७६ फागुन १४ को सचिवालय बैठकको सर्वसम्मत निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा नेकपामा विवादको सुरुवात भएको थियो । ६ महिनासम्म अनेक प्रयोग र खेलपछि अन्ततः पार्टी निर्णय कार्यान्वयन हुने स्थिति बन्नुखुसीको कुरा भएको नेकपा केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले बताए ।

सरकार र नेकपाको यो निर्णयसँगै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको अर्थमन्त्री पद धरापमा परेको छ। भदौ २० भित्र राष्ट्रियसभामा रिक्त रहेको एक पदमा मनोनित गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार सरकारले गौतमको नाम सिफारिस गर्ने निश्चित भएको हो। 

यो पनि...

राष्ट्रियसभामा जान ‘रस्साकस्सी’ : पार्टी भन्छ, ‘गौतम’, प्रधानमन्त्री भन्छन्, ‘खतिवडा’

संविधानको धारा ७८ को उपधारा १ बमोजिम खतिवडा गैह्र सांसदका रुपमा मन्त्री बनेका थिए । संघीय संसदको सदस्य नरहेपनि ६ महिनासम्म मन्त्री हुन पाइने प्रावधानअनुसार खतिवडालाईयसअघि अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिइएको थियो। सोही समयदेखि उक्त पद खाली  थियो।

यो पनि...

बामदेवलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने नेकपाको निर्णय

निषेधाज्ञा हटेपछि स्थायी समिति 

सचिवालय बैठकमा स्थगित स्थायी समिति बैठक निषेधाज्ञा हट्ने वितिकै सुचारु गर्न नेताहरु सहमत भएका छन् । बैठकपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले कोभिड १९ का कारण भदौ २४ सम्म बैठक बस्न असहज हुनेभएकाले त्यसलगत्तै बैठक बस्ने सहमति भएको जानकारी दिए । उक्त बैठकमा कार्यदलमाथि उठेका प्रश्नहरुलाई समेत समेटेर तयार पारिएको ठोस प्रस्ताव पेश गरेर कार्यन्वयनको दिशामा लैजाने तयारी छ ।