काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसबीच संवैधानिक आयोगका रिक्त पदाधिकारी र सदस्यको नियुक्तिका सम्बन्धका छलफल भएको छ । 
सोमबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ र काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकसँग संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका सन्दर्भमा छलफल गरेका हुन् ।

यसअघि उक्त विषयमा काँग्रेससँग एकल छलफल गर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार भने आफ्नो पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि सामेल गराएका थिए । ओलीले संवैधानिक आयोगहरूको गठन र त्यसलाई पूर्णता दिन उदासीनता देखाएको भन्दै उनको नियतमाथि प्रश्न उठिरहेको बेला सरकार र प्रतिपक्षीबीच छलफल अगाडि बढेको हो । 

सोमाबरको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक निकायका रिक्त रहेका सबै पदका विषयमा छलफलको प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए । त्यसमा छलफल अगाडि बढाउन देउवा पनि राजी भएका थिए ।
काँग्रेस नेता लेखकका अनुसार नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले यस विषयमा पार्टीभित्रै थप छलफलको अवश्यकता रहेको भन्दै मंगलबारका लागि समय मागेपछि आजको छलफलमा कुनै सहमति हुन सकेन । भोलि थप छलफल गर्ने सहमति गरेर नेताहरु उठेका थिए । 

पदाधिकारी रिक्त तीन वटा विश्वविद्यालयका विषयमा पनि नेताहरुबीच छलफल भएको थियो । ओली, प्रचण्ड र देउवाबीच आयोगका पदाधिकारी र सदस्यमा भागबण्डा टुंगो लागिसकेपछि मात्र संवैधानिक परिषद्को बैठक राखेर निर्णय लिने बुझिएको छ । 

रिक्त संवैधानिक आयोगहरु
संविधान बनेको ५ वर्ष हुनै लाग्दा पनि १३ संवैधानिक आयोगमध्ये १० वटामा ३९ पद रिक्त रहेको अवस्था छ । मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष मात्र नियुक्त गरिएको छ । 
मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगमा २०७५ चैतमा अध्यक्ष मात्रै नियुक्त गरिएको थियो । यी तीनै आयोगमा चार–चार जना सदस्य रिक्त हुन बाँकी छन् ।

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग पनि अध्यक्षको भरमा चलेको छ । यस्तै प्राकृतिक वित्त आयोगमा बालानन्द पौडेल अध्यक्ष नियुक्त भए पनि अन्य चार सदस्य पद रिक्त छ । 
समावेशी आयोगका अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीले राजीनामा दिएपछि पदाधिकारीविहीनको अवस्था छ । समावेशी आयोगका अध्यक्ष सुवेदीले राजीनामा दिइसकेपछि उक्त आयोगमा एक सदस्य मात्र छन्, अध्यक्षसहित बाँकी चार पद रिक्त छन् । 

यो पनि...

संवैधानिक आयोगका नाममा ओली–देउवा वार्ता : पदाधिकारीको रिक्तता कहिलेसम्म ?

संविधानअनुसारका महिला, दलित र आदिवासी जनजाति आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त हुन सकेको छैन । यी आयोगमा अध्यक्षसहित अन्य चार–चार जना सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । 
यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख आयुक्तसहित तीन पदाधिकारीका भरमा चलेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दुई आयुक्त पद रिक्त छ ।

दीप बस्न्यातको कार्यकाल समाप्त भएपछि आयुक्त नविन घिमिरे प्रमुख आयुक्त भएका थिए । उनको कार्यकाल पनि सकिँदै छ । अर्का आयुक्त राजनारायण पाठकले घुसकाण्डमा परेपछि राजीनामा दिएका थिए । 
निर्वाचन आयोगमा पनि दुई पद रिक्त छन् । निर्वाचन आयोगमा आयुक्तहरू इला शर्मा र सुधीर शाहको कार्यकाल सकिएपछि रिक्त पदमा नियुक्ति भएको छैन । महालेखापरीक्षक, लोकसेवा र मानवअधिकार आयोगमा मात्र पूर्ण सदस्य छन् । संविधानमा ‘यस भाग बमोजिम गठन भएका आयोगहरूको संघीय संसद्ले यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले दस वर्षपछि पुनरावलोकन गर्ने’ भन्ने व्यवस्था छ । यस हिसाबले आधा अवधि त उसै गुजारिएको छ । 

वर्तमान सरकार बनेको साढे दुई वर्ष भइसक्दा पनि राजनीतिक भागबण्डाको निहीत स्वार्थका कारण संवैधानिक आयोगलाई बाधक बनाइएको छ ।
राज्यका तीन अंगको व्यवस्था शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनका लागि गरिएको हुन्छ । संवैधानिक निकायको व्यवस्था कार्यकारीलाई स्वःसंयमित र स्वःनियन्त्रित गराउन हो । तर आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाउँदा समस्या खडा भएको कतिपयको बुझाइ छ । 

संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्लाई हुन्छ । यसमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

सबै दलको मतैक्यमा आयोगहरूमा सर्वसम्मत पदाधिकारी चयन गर्न सकियोस् भनेर संविधानले यस्तो संरचना बनाएको हो । तर त्यही संरचना यतिबेला सरकार र प्रतिपक्षीबीच भागबण्डामा निकटस्थलाई भर्ती गर्ने केन्द्र बन्न पुगेको छ । तर यसलाई राजनीतिक दलले शक्ति सन्तुलनको भाष्य दिने गरेको पाइन्छ ।

काँग्रेसले खोजेको हिस्सा 
यतिबेला पनि काँग्रसले अख्तियार र निवार्चन आयोगमा एक÷एक सदस्य खोजेको छ । स्रोतका अनुसार गठन गर्न बाँकी १० वटा आयोगमा ४ वटा आयोगको प्रमुख पाउनु पर्ने काँग्रेसको दाबी छ । 
यसअघि गठन गरिएका ३ वटा आयोगमा नेकपाले एकलौटी पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो ।

काँग्रेसले संवैधानिक आयोगमा रिक्त ३९ वटा पदमा चार आयोगको प्रमुखसहित करिब १५ पदको बार्गेनिङ गरिरहेको छ । तर काँग्रेस नेता लेखकले सरकार ठोस रुपमा प्रस्तुत नभएकाले काँग्रेसले कुनै प्रस्ताव राखिनसकेको बताए ।
यता नेकपाका उपनेता नेम्वाङका अनुसार विगतमा सरकार र प्रतिपक्षीबीच गरिने शक्ति सन्तुलनका आधारमा अगाडि बढ्न देउवाले प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गर्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलन मिलाउन नसकेकाले निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ भएको काँग्रेसको भनाइ छ । तर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगमा जस्तो काँग्रेसलाई मागे जति भाग दिनसक्ने अवस्थामा नेकपा छैन । 

नेकपा स्रोतका अनुसार नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पनि आ आफ्नो हिस्सा खोजिरहेका छन् । प्रचण्ड र नेपाल समूहले संवैधानिक नियुक्तमा नेकपाको भागमा परेको ६० प्रतिशत हिस्सा आफूले पाउनुपर्ने दाबी राखेको नेकपा स्रोत बताउँछ ।

यो पनि...

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा देउवाले गराए यी तीन विषयमा ध्यानाकर्षण

त्यसैले पनि ओलीले देउवालाई अख्तियार र निर्वाचन आयोग मध्ये एकमा मात्र हिस्सा दिन सकिने बताउँदै आएका छन् । हाल प्रचण्ड र नेपालबीचको मोर्चाबन्दीका कारण अख्तियारमा आफू निकट मान्छे राख्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई सकस छ । भेटमा पनि ओलीले लगातार देउवासँग पार्टीभित्रको बाध्यता सुनाउँदै आएको बुझिएको छ ।

नयाँ प्रमुख आयुक्त आफू निकट ल्याउने तयारीमा रहेका ओली बहुमत सदस्य आफू निकट राख्न चाहन्छन् । तर प्रचण्ड, देउवा र नेपालले जसरी पनि आफू निकट मान्छे अख्तियारमा घुसाउन हानथाप गरिरहेको बुझिएको छ । 
काँग्रेसको बुझाइमा संवैधानिक आयोगको नियुक्तिमा ढिलाइ हुने कारण नेकपाभित्रैको आन्तरिक विवादले हुने देखिएको छ । 

अधिकार र जिम्मेवारीका हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोगलगायत निकाय राजनीतिक खिचातानीका कारण लामो समयदेखि अपूर्ण छन् । 
यस्तै विश्वविद्यालयको पदाधिकारी नियुक्तको विषयमा पनि राजनीतिक खिचातानी जारी छ ।

त्यही कारण संस्कृत विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय र कृषि तथा  पशु विज्ञान विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी विहीनताको अवस्था छ । 
सरकार र प्रतिपक्षीबीच भागबण्डाका आधारमा केही समयअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो ।
चार वटा विश्वविद्यालयमा तीनमा नेकपा र एक काँग्रेसको भागमा परेको थियो । यसमा काँग्रेस सन्तुष्ट छैन । विश्वविद्यालयलाई नेकपा कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्र बनाइएको भन्दै त्रिविमा काँग्रेस निकट प्राध्यापक र नेपाल विद्यार्थी संघ आन्दोलित छ ।

पदाधिकारी नियुक्त गर्न बाँकी विश्वविद्यालय मध्य काँग्रेसले संस्कृतमा भाग खोजेको छ । स्रोतका अनुसार बाँकीमा दुईमा नेकपा र एकमा काँग्रेसले आफू निकट उपकुलपति पठाउने तयारी गरेको छ ।