काठमाडौं । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बालुवाटारमा भेटवार्ता गरेका छन् । 
भेटमा संवैधानिक नियुक्तिहरु बारे प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलको नेताका रूपमा सभापति देउवासँग परामर्श गरेको काँग्रेस मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । पौडेलका अनुसार सभापति देउवाले भेटघाटको शुरुमै जरुरी महत्वका  ३ बिषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

जसअनुसार सिन्धुपाल्चोकको जुगल गापाको लिदिमा पहिरोमा परेर दर्जन बढी जनताको ज्यान जानुका साथै कयौँ बेपत्ता भएको घटनामा देउवाले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।  गाउँबासीले दश दिन अघि देखिनै गुहार गर्दा पनि तिनलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सरकारले ध्यान नदिनु अत्यन्तै दुःखद भएको देउवाको भनाइ छ । यति गम्भीर गल्तीको जवाफदेहिता सरकारले लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्दै देउवाले प्रश्न गरेका थिए । 

साथै देशको अन्य विभिन्न भागमा बाढी पहिरोले जनधनको क्षति गरेको तर सरकारको भूमिका सन्तोषजनक नदेखिएको भन्दै ब्यवस्थित र प्रभावकारी ढंगले कार्य गर्न देउवाले आग्रह गरेको पौडेलले जानकारी दिए । 

यसैगरी कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या सय नाघेको रसंक्रमण तीब्र गतिमा बिस्तार भएको भन्दै देउवाले बढ्दो चुनौती सामना गर्नसक्ने ढंगले कार्य गर्न सरकार असफल रहेको देउावले बताएका छन् । कमजोरीको समीक्षा गरेर नयाँ रणनीति निर्माण गर्न र कामको गति बढाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा देउवाको जोड थियो । 

यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा देखिएका विवाद र विसंगति उपर कुलपतिका रूपमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान पुग्न जरुरी रहेको,  निश्चित विधि र संस्कृतिले विश्वविद्यालय चलाउने क्षमता भन्दा राजनैतिक पुर्वाग्रह बढी देखिएको, प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघको सभापति लगायतलाई मुद्दा लगाउने, राखिएका जायज मागहरुको सुनुवाइ नगर्ने, किर्तिपुर देखि ठाकुरराम क्याम्पस सम्मका कतिपय विद्यार्थीलाई थुनामा राखिएको विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

देउवाका तीन बुँदे

१, सिन्धुपाल्चोकको जुगल गापाको लिदिमा पहिरोमा परेर दर्जन बढी जनताको ज्यान गएको छ र कयौं बेपत्ता छन् । गाउँबासीले दश दिन अघि देखिनै गुहार गर्दा पनि तिनलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सरकारले ध्यान नपु-याउनु अत्यन्तै दुःखद भएको छ ।  यति गम्भीर गल्तीको जवाफदेहिता सरकारले लिनुपर्छ कि पर्दैन ?

देशको अन्य विभिन्न भागमा बाढी पहिरोले जनधनको क्षति गरेको छ । सरकारको भुमिका सन्तोषजनक देखिएन । ब्यवस्थित र प्रभावकारी ढंगले कार्य गर्न आग्रह गर्दछु ।

२, कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या सय नाघेको छ, संक्रमण तीब्र गतिमा बिस्तार भएको छ । बढ्दो चुनौती सामना गर्नसक्ने ढंगले कार्य गर्न सरकार समर्थ देखिएन । कमजोरीको समिक्षा गरेर नयाँ रणनीति निर्माण गर्न र कामको गति बढाउन सरकार किन गम्भीर छैन ? आइसोलेसन र भेन्टिलेटर पर्याप्त ब्यवस्था गर्न किन ढिलाइ ?

३, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा देखिएका विवाद र विसंगति उपर कुलपतिका रूपमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान पुग्न जरुरी छ ।  निश्चित विधि र संस्कृतिले विश्वविद्यालय चलाउने क्षमता भन्दा राजनैतिक पुर्वाग्रह बढी देखियो । प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघको सभापति लगायतलाई मुद्दा लगाउने, राखिएका जायज मागहरुको सुनुवाइ नगर्ने, किर्तिपुर देखि ठाकुरराम क्याम्पस सम्मका विद्यार्थीलाई थुनामा राख्ने अनि विविध माग राखेर २६ दिन देखि पोखरा विश्वविद्यालयमा अनशनमा बसेका नेविसंघका विद्यार्थीहरुसँग संवाद समेत नगर्ने यस्तो बलमिच्याई प्रवृत्ति प्राज्ञिक थलो सुहाउँदो छैन । अविलम्ब संवादबाट समाधानमा पुग्न ढिलाइ नगर्न म प्रधानमन्त्रीजीको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।

सो विषयमा देउवाले ध्यानाकर्षण गराएपछि  संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका विषयमा छलफल भएको थियो । यद्यपी छलफलबाट के सहमति निस्कियो भन्नेबारे भने खुलिसकेको छैन । 
संविधान बनेको ५ वर्ष हुनै लाग्दा पनि १३ संवैधानिक आयोगमध्ये १० वटामा ३९ पद रिक्त रहेको अवस्था छ । मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष मात्र नियुक्त गरिएको छ । यी तीनै आयोगमा चार–चार जना सदस्य रिक्त छन् । समावेशी आयोग अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीले राजीनामा दिएपछि पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छ ।
संविधानअनुसारका महिला, दलित र आदिवासी जनजाति आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त हुन सकेको छैन । यी आयोगमा अध्यक्षसहित अन्य चार–चार जना सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दुई आयुक्त पद रिक्त छ । दीप बस्न्यातको कार्यकाल समाप्त भएपछि आयुक्त नविन घिमिरे प्रमुख आयुक्त भएका थिए । उनको कार्यकाल पनि सकिँदै छ । अर्का आयुक्त राजनारायण पाठक घुसकाण्डमा परेपछि राजीनामा दिएका थिए ।

यस्तै, निर्वाचन आयोगमा आयुक्तहरू इला शर्मा र सुधीर शाहको कार्यकाल सकिएपछि रिक्त पदमा नियुक्ति भएको छैन । यस्तै प्राकृतिक वित्त आयोगमा बालानन्द पौडेल अध्यक्ष नियुक्त भए पनि अन्य चार सदस्य पद रिक्त छ ।

वर्तमान सरकार बनेको साढे दुई वर्ष भइसक्दा पनि राजनीतिक भागबण्डाको निहीत स्वार्थ बाधक बनेको देखिन्छ । राज्यका तीन अंगको व्यवस्था शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनका लागि गरिएको हुन्छ । संवैधानिक निकायको व्यवस्था कार्यकारीलाई स्वसंयमित र स्वनियन्त्रित गराउन हो । तर आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाउँदा समस्या खडा भएको कतिपयको बुझाइ छ । 
आजको छलफलमा देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीसहित अर्का कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड, नेता सुवास नेम्वाङ र काँग्रेस नेता रमेश लेखकको पनि सहभागीता रहेको थियो ।