एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
लगानी बोर्डमा सुशील भट्टको नियुक्तिविरुद्ध अदालतमा रिट
काठमाडौं । लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिविरुद्ध आइतबार अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । अधिवक्ता जयबहादुर भुजेलले आइतबार भट्टको नियुक्तिविरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा निवेदन दायर गरेका हुन् । उक्त निवेदनमा मन्त्रिपरिषद्को साउन १९ गतेको निर्णयको सो नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
उक्त निवेदनमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, लगानी बोर्ड, लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति र सुशील भट्टलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । रिट निवेदनमा भुजेलले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा भट्टको नियुक्ति पहिलो चरणमै गैरकानूनी रहेको देखिएको भन्दै उक्त नियुक्तिउपर उत्प्रेषणको परमादेश माग गरेका हुन् ।
उक्त रिटमा बोर्डमा भट्टको नियुक्ति योग्यता र नियत दुवै आधारमा गैरकानूनी रहेको दाबी गरिएको छ । भट्टको नियुक्ति सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन बमोजिम भएको र उक्त ऐनमा मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्याउने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको सम्झाउँदै त्यसका लागि भट्ट योग्य नभएको दाबी सो निवेदनमा गरिएको छ ।
उक्त रिटमा उनको लगानी बोर्डको कार्यकारी हुन सार्वजिक निजी तथा साझेदारी लगानी ऐनले निर्दिष्ट गरेको योग्यता नपुगेको तथा निष्पक्ष, अनुभवी, लक्ष्य र स्वच्छ छवि नभएको देखिएको जनाइएको छ । सार्वजिक निजी तथा साझेदारी लगानी ऐनअनुसार बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र, कानून, इन्जिनियरिङ वा विकाससम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तिर्ण गरेको र परियोजना विकास, सार्वजजिक खरिद, सार्वजनिक निजी साझेदारी लगानी प्रवर्द्धन, विकास प्रशासन, बैंकिङ, वित्तीय क्षेत्र, औद्योगिक व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष व्यवस्थापकीय अनुभव हासिल गरेको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै सो निवेदनमा विभिन्न पत्रपत्रिकामा आएका समाचारका आधारमा उनको सो योग्यता पूरा नपुगेको जनाइएको छ । भट्टले पटक पटक पत्रपत्रिकामा आएका ती समाचारलाई कहिँकतै खण्डन नगर्नुले समेत सो पदका लागि उनी योग्य नभएको प्रष्ट हुने दावी गरिएको छ ।
भट्टले सार्वजनिक पदमा रहेर व्यक्तिगत स्वार्थको लागि काम गरको विषय पनि सो निवेदनमा उठाइएको छ । विगतमा सार्वजनिक पदमा रहँदा भट्टले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि विभिन्न परियोजना अलपत्र पार्ने गरेको समाचारहरु आएको र त्यो सम्बन्धमा समेत उनले कुनै खण्डन गरेको नभेटिकोले त्यसलाई समेत निवेदनको आधार मानिएको सो निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा बोर्डका उपाध्यक्ष नेतृत्वले गरेको सिफारिस र मन्त्रिपरिषद्ले गरेको नियुक्ति दुवै गलत भएको अधिवक्ता भुजेलले दाबी गरका छन् । रिटमा अधिवक्ता भुजेलले यसबारे नेपाल सरकारले तोकेको सिफारिस समितिले दिएको सिफारिसको आधार शैक्षिक योग्यता, अनुभव र कार्यपत्र समेत र निर्णय संलग्न सक्कल मिसिल झिकाएर अध्ययन गर्न समेत माग गरेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
