काठमाडौं । शुक्रबार उपत्यकाका तीववटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयुक्त बैठकले कोरोनाभाइरसको बढ्दो जोखिमका कारण आइतबारदेखि प्रशासनबाट प्रदान गरिने अत्यावश्यकबाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय गर्यो । प्रशासनका अधिकारीहरुले त्यो निर्णयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सेवामा गरिएको ‘सटडाउन’ रुपमा चर्चा समेत गरे ।  

प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको त्यो निर्णयसँगै आइतबारदेखि प्रशासनबाट प्रदान हुने शान्ति सुरक्षा, मुद्दा मामिला, सवारी पास र विपदसम्बन्धी काम बाहेकका सेवाहरु पूर्ण रुपमा बन्द भएका छन् । प्रशासनबाट नागरिकता र त्यसको प्रतिलिपि लिने, राहदानीको वितरण, संघसंस्थाको दर्ता तथा नवीकरण जस्ता सेवाहरु अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बन्द भएका छन् । यी सेवाहरुलाई तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ‘अत्यावश्यक नभएको सेवा’ भनेर व्याख्या समेत गरेको छ ।  

प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले एकमत भएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सेवा बन्द गर्ने निर्णय गर्दा सामान्यतया जिल्लाका अन्य सरकारी सेवाहरु, उद्योग कलकारखाना लगायतले दिने सेवाहरु समेत बन्द गर्नुपर्ने हो, तर त्यसो भएन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायको समेत बैठक भनिएको बैठकले आ–आफ्नो कार्यालय बन्द गर्ने आन्तरिक निर्णय मात्रै गरेको छ । जिल्लाभित्रको संक्रमणलाई कसरी कम गर्दै लैजाने भन्ने सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेको छैन । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय भने आफ्नो कार्यालयमा हुने जोखिमको निर्णय कार्यालय आफैले लिनेगरी प्रशासन कार्यालयको मात्रै निर्णय लिएको बताउँछ । काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवनप्रसाद दुलालले सीडीओ कार्यालयलाई भन्दा सम्बन्धित कार्यालयलाई नै आफ्नो कार्यालयको सुरक्षा संवेदनशीलताको बारेमा बढी थाहा हुने भएकोले त्यस्तो निर्णयको जिम्मा पनि सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई नै दिएको बताए ।
 तर जिल्लाकै प्रमुख कार्यालयको रुपमा रहने प्रशासन कार्यालयले आफ्नो मात्रै निर्णय गर्दा प्रशासनको भूमिका कमजोर भएको देखिएन ? दुलाल भन्छन्, ‘त्यसलाई जसरी पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ, हामी कार्यालयलाई स्वायत्तता दिनेगरी निर्णय गरेका हौं ।’

अन्यौलमा अरु कार्यालय, अधिकांश खुला
जिल्ला प्रशासन कार्यालय आफैंले जोखिम बढेको भन्दै सेवा दिन रोकेपछि जिल्लाका अन्य कार्यालयहरुले सेवा दिने कि नदिने भन्ने अन्यौलमा छन् । प्रशासनले निर्णयको जिम्मा आफैंलाई दिएको अवस्थामा अहिले ती कार्यालयहरु तालुकदार निकायको आदेशको पर्खाइमा छन् । तर मन्त्रालयहरुले केही निर्णय नगर्दा उनीहरुले सेवा बन्द गर्ने निर्णय गर्न सकिरहेका छैनन् ।  

प्रशासनले सेवा बन्द गरेपछि यससँग सम्बन्धित केही कार्यालयमा भने स्वतः भीडभाड कम हुनेछ । जिल्ला प्रशासनका लागि सिफारिस दिने स्थानीय तहका वडा कार्यालय, राहदानी विभाग जस्ता कार्यालयका कामहरु स्वतः प्रभावित हुनेछन् । 

तर सेवाग्राहीको अत्यधिक भीड लाग्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, वैदेशिक रोजगार कार्यालय, अध्यागमन विभाग, उद्योग विभाग, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, प्रदेश सरकार मातहतका यातायात कार्यालयहरु, करदाता सेवा कार्यालय लगायत कार्यालयमा भने जोखिम बढेर पनि सेवा दिइरहनुपर्ने बाध्यता छ । 
कर कार्यालयहरु पूर्ण रुपमा खुला !

त्यसो त, आज साउन २५ गते । भ्याट, अन्तशुल्क र व्यक्तिगत आयकरको अग्रिम करकट्टि गर्ने अन्तिम दिन आजै हो । अघिल्लो महिनाको कारोबार र आयमा आधारित भएर सम्बन्धित करहरुको फिर्ता र अन्तिम करकट्टि गर्ने समय २५ गते सम्मका लागि निर्धारित गरिएको छ । आयकर ऐनबमोजिम बुझाउनुपर्ने संस्थागत आयकरको अग्रिम कर कट्टा गर्ने विवरण भने कुनैपनि महिनाको अन्त्यसम्म बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 
सोही प्रयोजनका लागि करदाता सेवा कार्यालयले देशभरका सबै कर कार्यालयहरुलाई खुला नै छ । आन्तरिक राजश्व विभागका प्रवक्ता मुक्तिप्रसाद सापकोटाले मन्त्रालयबाट कुनै निर्णय नआएको अवस्थामा विभाग अन्तर्गतका सबे कार्यालयको सेवा सुचारु गरिएको बताए । केही क्षेत्रमा जोखिम धेरै देखिए आधिकारिक निर्णय बिना कर कार्यालयको सेवा बन्द गर्न नमिल्ने उनले बताए । 

यो पटक कर कार्यालयमा अरु समय भन्दा बढी भीड लाग्नेछ । असार मसान्त सकिएकोले मासिक, द्वैमासिक र चौमासिक रुपमा भ्याट फिर्ता गर्नेहरु पनि यही समयमा आउँछन् । यसबाहेक मासिक रुपमा फिर्ता गर्नुपर्ने अन्तशुल्क र कट्टि गर्नुपर्ने अग्रिम करका लागि पनि यही समयमा करदाताहरु कार्यालय आउने गर्छन् । यद्यपि सर्वोच्च अदालतको कर तिर्न बाध्य नपार्ने आदेशसँगै अहिले आन्तरिक राजश्व विभागले कुनै सूचना वा परिपत्र गरेको छैन । तर, कर संकलनको कामलाई भने तीव्रता दिइरहेको छ । 

विभागका प्रवक्ता सापकोटाले नियमानुसार मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तशुल्क लगायतका फिर्ता तथा अग्रिम करकट्टिका लागि आज अन्तिम दिन भए पनि अहिलेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण आदेश आएपछि मात्रै यसबारे केही भन्नसक्ने बताए । तर, करदाताहरुलाई समयमै कर भुक्तानी गर्न आग्रह भने गरिरहेको उनको भनाइ छ ।  

लकडाउसँगै बैंकिङ प्रणालीमार्फत् नै कर तिर्नसक्ने व्यवस्था गरिए पनि त्यसबारे उचित ज्ञान नहुँदा कार्यालयमा आएरै कर तिर्नेको संख्या अहिले धेरै छ । त्यसमाथि इन्टरनेटको पहुँचका कारणले पनि सबैले यो सुविधा लिन नसकेको अवस्था छ । यसकारण कर कार्यालयहरुमा अहिले पनि भीड लाग्ने क्रम उस्तै छ । तर, प्रशासनले सीडीओ कार्यालयभित्र देखेको संक्रमण जोखिमलाई भने अरु कार्यालयका हकमा नजरअन्दाज गर्दै आएको छ । 

सार्वजनिक सवारी पनि खुल्लै
सरकारले जोरबिजोर प्रणाली लागू गरे पनि अहिले पनि सार्वजनिक सवारी साधन खुला नै छ । अहिले त्यस्ता सवारीहरु स्वतस्फुर्त रुपमै गुड्न कम भएका छन् । तर, चलेक केही साधनले भने संक्रमण जोखिमलाई ख्याल नै नगरेर भीडभाड गरेरै यात्रु ओसारिरहेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सेवा बन्द गर्नुअघि प्रशासनले सडकको जोखिमलाई समेत हेर्ने प्रयास गरेन । कार्यालयको जोखिम कार्यालय प्रमुखलाई छोडेको प्रशासनले सडकको जोखिम कसलाई छोडेको हो, यसको उत्तर भने छैन । 

यो पनि...

फेरि यातायातमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्ने निर्णयमा पुग्यो सरकार

शनिबारसम्मको तथ्यांकअनुसार उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या एक हजार नाघेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयकाअनुसार काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा शनिबारसम्म एक हजार ४४ जना संक्रमित भेटिएका छन् । तीमध्ये ८ सय ६ जना सक्रिय संक्रमित छन् । काठमाडौंमा ८ सय २२, ललितपुरमा १ सय ३७ र भक्तपुरमा ८५ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।