काँग्रेसमा शतप्रतिशत क्रियाशील सदस्यतासँग जोडिएको उत्साह र भय
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका शीर्ष नेताहरुबीच भएको नयाँ क्रियाशील सदस्यता शतप्रतिशत बढाउने सहमतिलाई पार्टीभित्र सकारात्मक रुपमा ग्रहण गरिएको छ । बिहीबार बसेको काँग्रेस पदाधिकारी बैठकमा नेताहरूबीच नयाँ क्रियाशील सदस्यता शतप्रतिशत बढाउने अनौपचारिक सहमति भएको थियो । पार्टीको नयाँ क्रियाशील सदस्यता लिनेहरुको आकर्षण बढेपछि शीर्ष नेताहरु शतप्रतिशत सदस्यता दिने सहमतिमा पुगेको बुझिएको छ ।
क्षेत्रीय प्रतिनिधि र वडा कार्यसमितिका लागि एउटा वडामा कम्तीमा ४० देखि ५० जनासम्म क्रियाशील सदस्य हुनैपर्छ । जिल्लामा दुवै पक्षबाट सदस्यता संख्या बढाउनुपर्ने माग आएका छन् । सदस्यता लिने र नवीकरण गर्नेको संख्या अघिल्लो महाधिवेशनभन्दा यसपटक बढी देखिएको छ ।
त्यही अनुसार शीर्ष नेताहरु यसअघि क्रियाशील सदस्यको ५० प्रतिशत मात्र दिने निर्णय परिमार्जन गरी शतप्रतिशत दिने विषयमा सहमत भएको बुझिएको छ । काँग्रेसको अहिलेको रेकर्डमा चार लाख ९८ हजार चार सय ७६ सदस्यको विवरण छ । यसबाहेक १३औँ महाधिवेशनमा टुंगो नलागेका केही हजार सदस्यताको विषयलाई अब बन्ने छानबिन समितिले मिलाउनेछ ।
शतप्रतिशत सदस्यता थपिँदा र पार्टी प्रवेश गरेकाले केही सदस्यता दिँदा काँग्रेसमा अब क्रियाशील सदस्यताको संख्या १० लाख पुग्ने अनुमान गरिएको छ । तर महाधिवेशनका मुखमा क्रियाशील वितरणमा जोड दिँदा काँग्रेसमा सधैजसो विवाद भइरहेको छ ।
विधानले क्रियाशील सदस्यता जति बेला पनि वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर पार्टीमा सदस्यता महाधिवेशनको मुखमा मात्रै वितरण र नवीकरण गर्ने अभ्यास छ ।
१३ औं महाधिवेशनको सदस्यता छानबिन समितिका सदस्य रहेका केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण यादवले शत प्रतिशत क्रियाशील सदस्यता दिने कुरा राम्रो भए पनि ढिलो भएको बताए ।
उनले भने, ‘चुनावको मुखमा सबै ठाउँमा शतप्रतिशत क्रियाशील सदस्यता दिने कुरा अव्यवस्थित हुन्छ कि भन्ने लागेको छ । यसले १४ औँ महाधिवेशनमा प्रभाव पर्छ । यतिबेला पनि कतिपय ठाउँमा शंका उपशंका उब्जिएको अवस्था छ । यहिले क्रियाशील सदस्यता बढाउने मानसिकताले पार्टी बलियो बनाउन भन्दा पनि आफू बलियो बन्ने होडबाजी चल्छ ।’
यद्यपि विधान अनुसार क्रियाशील बढाउँदा बने समस्या नहुने यादवको बुझाइ छ ।
उनले भने, ‘सदस्यता संख्यामा वृद्धि गर्न आवश्यक नै छ । यसले पार्टी संगठनलाई बलियो बनाउँछ । पार्टीमा आकर्षण पनि बढाउछ । तर विधान अनुसार क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्नुपर्छ । हचुवाको भरमा वितरण गरियो भने फेरि लफडा सुरु हुन्छ ।’
काँग्रेसको विधान अनुसार नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्दा वडामा पुराना क्रियाशील सदस्य भेलाको नयाँ क्रियाशील सदस्य दिने सम्बन्धका निर्णय लिन्छ ।
यस्तै काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले पनि यसको व्यवस्थापनको पक्ष चुनौति पूर्ण हुने बताए ।
उनले भने, ‘क्रियाशील सदस्य हुने मापदण्ड कडाइका साथ लागू गराउन चुनौति पूर्ण छ । अब संख्या थपिँदै गएपछि व्यवस्थापनको पक्ष जटिल हुँदै जान्छ ।’
तर नेपाली काँग्रेसमा धेरै नयाँ मान्छेको प्रवेशका लागि यो सकारात्मक भएको पौडेलको बुझाइ छ ।
उनले भने, ‘यसको विधिसम्मत ढंगबाट वितरण हुनुपर्छ । अधिवेशनमुखी मात्रै सदस्य वितरण गरेर अर्थ हुँदैन । सक्रिय सदस्यता लिएर कसैलाई अधिवेशनमा जिताउन र हराउन मात्र सक्रिय हुने कुरा ठीक होइन । निर्वाचनमा पनि सक्रिया हुने गरी क्रियाशील सदस्यता दिने कुराले पार्टीमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।’
क्रियाशील सदस्य बढाउने कुरा नराम्रो नभएको भन्दै विधिसम्मत वितरणमा पौडेलको जोड छ ।
पार्टी विधानको ब्याख्य गर्दै पौडेलले भने, ‘नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरणका लागि पुराना क्रियाशील सदस्यको भेला हुन्छ । त्यो भेलाले नयाँ क्रियाशील सदस्यता कसलाई दिने कसलाई नदिने निर्णय लिन्छ । यो विधिबाट काम भएन भने क्रियाशील सदस्यतामा जसले पकड जमायो उसैले चुनाव जित्छ ।’
पौडेलका अनुसार दुई वर्षअघि पार्टीको विधान मस्यौदाका क्रममा एउटा मात्रै सदस्यता लागू गर्ने र अनलाइनबाट इच्छा राखेका जति सबैलाई सदस्यता दिन सकिने व्यवस्था गर्न खोजिएको थियो । तर त्यसो हुन सकेन ।
१३ औं महाधिवेशनको सदस्यता छानबिन समितिका सदस्य एवम् केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले शीर्ष नेताबीच राम्रो सहमति बताए ।
प्रत्येक वडामा सदस्यताको माग धेरै भएकोले वडा तहले निर्णय गर्दै सदस्यताको विषय टुंग्याउने भएकाले शतप्रतिशतमा कुनै व्यावहारिक कठिनाइ नहुने लेखकको बुझाइ छ ।
उनले भने, ‘काँग्रेसको क्रियाशील सदस्यता लिन योग्यता पुगेका धेरै मानिस बसेका अवस्था छ । यो दिनप्रतिदिन दिने गरेका भए धेरै मान्छेले लिसक्थे । हामीले ५ वर्षमा एक चोटी दिइराखेका छौँ ।’
१३ औँ महाधिवेशनमा पनि पछि आवश्यकता अनुसार केही ठाउँमा शतप्रतिशत सदस्यता दिइएको लेखकले बताए । त्यतिबेलाको विवादित सदस्यताको टुंगो लगाउनै बाँकी छ । पुरानो विषय मिलाएर नयाँ थपको विषय अघि बढाउन पनि काँग्रेसलाई सहज भने छैन । तर १४औँ महाधिवेशनको प्रयोजनका लागि पुरानो विवाद टुंग्याउने विकल्प पनि छैन ।
बिहीबारको छलफलका समेत सहभागी भएका नेता लेखकका अनुसार यसअघिको सदस्यता अपडेट, क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति गठनपछि नयाँ सदस्यता थपका लागि प्रक्रियाअघि बढ्छ ।
अहिले पनि जिल्ला–जिल्लामा सदस्यता वितरण भइरहेकोले सदस्यता फर्म मात्रै छाप्दा अरू व्यवहारिक कठिनाइ नहुने उनको भनाइ छ ।
पार्टीको महाधिवेशनका बेला क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणमा नेता कार्यकर्ताको चलखेल हुँदा विवाद सिर्जना हुने गरेको छ । क्रियाशील सदस्यतामा पनि केन्द्रीमा नेताहरूको स्वार्थ जोडिने विवाद समाधान हुन गाह्रो हुने गर्दछ । १३ औँ महाधिवेशनमा पार्टीको निर्णय विपरीत बढी सदस्यता बाँडेको भन्दै एक दर्जनभन्दा बढी जिल्लाका नयाँ सदस्यले अधिवेशनमा भाग नै लिन पाएका थिएनन् ।
नेतृत्व चयनलाई तलमाथि पार्न सक्ने मुख्य ‘अस्त्र’ नै क्रियाशील सदस्यता हो । क्रियाशील सदस्यले पार्टीको वडा, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रको संगठन बनाउँछ । क्रियाशील सदस्यबाट निर्वाचित भएर आउने प्रतिनिधिहरूले नै केन्द्रीय महाधिवेशनका मतदाता चुन्ने गर्छन् त्यति मतदातले केन्द्रीय कमिटी चुन्छ । त्यसैले वडामा हुने क्रियाशील सदस्यता वितरण र नविकरण केन्द्रीय नेताहरुका लागि पनि विवादको विषय बन्ने गरेको पाइन्छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
विदेशी मुद्रा सहित एक जना पक्राउ
-
कीर्तिपुरमा विरासत जोगाउने र उल्टाउने चुनौतीमा कांग्रेस–एमाले, इतिहास रच्ने दाउमा माओवादी
-
‘बीबीए’ तहमा धौलागिरि क्याम्पसका छात्र रिजाल उत्कृष्ट
-
आज कुन तरकारी तथा फलफूलको कति छ मूल्य ? (सूचीसहित)
-
बोटबाटै सुन्तला झर्न थालेपछि किसान चिन्तित
-
२४ वटा जङ्गली हात्तीले आतंक मच्चायो