‘बुवा निर्दोष छन्’ भन्दै सर्वोच्चमा रञ्जन कोइरालाका दुई छोराले दिए निवेदन
काठमाडौं । पत्नी हत्याको अभियोगमा ८ वर्ष ६ महिना जेल बसेर हालै रिहा भएका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइराला ‘निर्दोष’ रहेको दावीसहित उनका दुई छोराले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन् । रञ्जनका छोराहरु २३ वर्षका आयुष र १९ वर्षका आर्यनले बिहीबार आफ्ना बाबु निर्दोष रहेको जिकिरसहित प्रधानन्यायाधीशलाई सम्बोधन गरी निवेदन दिएका हुन् ।
जिल्ला अदालतले पत्नी हत्याको अभियोगमा दोषी करार गर्दै रञ्जनलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय तोकेको थियो । पुनरावेदन अदालतलेसमेत जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको थियो भने सर्वोच्चले पनि उनलाई दोषी करार गरेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले कोइरालाई जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतले गरेको सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला उल्ट्याएर ८ बर्ष ६ महिनामात्रै सजाय कायम गरेको थियो । सोहीअनुसार ८ वर्ष ६ महिना जेल सजाय पूरा गरी उनी साउन ८ मा रिहा भएका थिए ।
सर्वोच्चले रञ्जनको कैद कटौती गरेकोमा चित्त नबुझेको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सो फैसला पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेको छ । सोही अनुसार कैद कटौतीको फैसलाउपर पुनरावलोकन गर्ने आदेश भएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको पुर्ण इजलाशले सो मुद्दा पुनरावलोकन गर्न आदेश दिएको हो ।
रञ्जनका छोराहरुले प्रहरी अनुसन्धान त्रुटिपूर्ण रहेको र मावली पक्षबाट आफूहरु प्रताडित हुनुपरेको भन्दै आफ्ना बाबु निर्दोष रहेको दावी गरेका छन् ।
मावलीतिरका हजुरबुवा हरेराम ढकालले ०६८ माघ ८मा टिचिङ अस्पतालमा लास सनाखत गरेको र ०६८ पुस २७ मा पालुङमा जलाएको हाडखोरबारे प्रहरीले भ्रमपूर्ण अनुसन्धान गरेको उनीहरुले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
आयुष र आर्यनले बुढानिलकण्ठको घर हजुरबुवा ढकालले नै कब्जा गरेको दावीसमेत गरेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
१२ बजे १२ समाचार : रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौंमा पनि रिट दर्तादेखि चार्ल्स शोभराजको मुद्दालाई नजिर मानेर दीपक मनाङेबारे फैसलासम्म
-
तीन लाखभन्दा बढीले अवलोकन गरे अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक प्रदर्शनी
-
बुबाआमाले कोठामा थुनेर राखेका बालकसहित चार बेसाहारा बालबालिकाको उद्धार
-
काम सकिएपछि अनिवार्य बत्ती अफ गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आग्रह
-
लोकप्रिय मत ल्याउने पार्टीबाट पाँच वर्षसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने गरी संविधान संशोधन आवश्यक : शर्मा
-
भूकम्प र मनसुनजन्य विपद् पश्चातको पुनःनिर्माणमा झण्डै एक खर्ब बजेट लाग्ने अनुमान