काठमाडौं । स्थानीय तहले पूर्वाधार तयार गर्न समय लाग्ने भएपछि भू–सेवा केन्द्रको काम भदौदेखि मात्रै सुरु हुने भएको छ । सेवाकेन्द्र सञ्चालनका लागि अनुमति लिएका नगरपालिकाहरुले त्यस्तो सेवा दिने ठाउँ र आवश्यक अन्य पूर्वाधार तयार गर्नुपर्दा समय लाग्ने देखिएको हो ।

हालसम्म उपत्यकाका ४ नगरपालिकाले भू–सेवा केन्द्रको अनुमति पाएका छन् । कलंकी मालपोत कार्यालय अन्तर्गत काम हुँदै आएका चन्द्रागिरि नगरपालिका, कीर्तिपुर नगरपालिका, दक्षिणकाली नगरपालिका र नागार्जुन नगरपालिकाले भू–सेवा केन्द्रको अनुमति पाए लिएका छन् ।

कलंकी मालपोत कार्यालयले यसका लागि सबै नगरपालिकालाई यसको युजरनेम र पासवर्ड उपलब्ध गराइसकेको छ । यसअघि भूमि अभिलेख विभागले ती स्थानीय तहका कर्मचारीलाई भू–सेवा केन्द्रमार्फत् दिने सेवाको बारेमा अभिमूखिकरण समेत गरिसकेको छ ।  अब आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तयार गर्ने बित्तिकै त्यस्तो सेवा सम्बन्धित स्थानीय तहले सुरु गर्नसक्ने कलंकी मालपोत कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृत टेकराज अर्यालले जानकारी दिए ।

‘हाम्रो कार्यालय अन्तर्गत पर्ने काठमाडौँका ४ नगरपालिका र काठमाडौँ महानगरपालिकाको १३, १४ र १५ नम्बर हो । चन्द्रगिरि, कीर्तिपूर, दक्षिणकाली र नागार्जुन नगरपालिकालाई हामीले भू–सेवा केन्द्रको सञ्चालन अनुमति दिइसकेका छौँ । काठमाडौँ महानगरपलिकाका तीन वडाले भने महानगरपालिकासँग अनुमति लिएर मात्रै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नसक्ने भनेकोले बाँकी छ, उहाँहरुले अनुमतिको प्रक्रिया अघि बढाउनुभएको छ’ प्रमुख मालपोत अधिकृत अर्यालले भने, ‘अनुमति लिएका नगरपालिकाहरुले अहिले पूर्वाधार तयार गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो तयार भएपछि स्थानीय तहबाटै जग्गाको प्रारम्भिक काम हुन्छ ।’

स्थानीय तहहरुले यस्तो केन्द्रका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने काम धमाधम अघि बढाइरहेका छन् । केही दिनभित्र त्यस्तो पूर्वाधार तयार गरेर कारोबार सुरु गरिसक्ने स्थानीय तहहरुले जनाएका छन् ।

चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र कार्कीले भू–सेवा केन्द्रको अनुमति पाएसँगै यस्तो सेवा सञ्चालनका लागि ठाउँ व्यवस्थापन गर्न सुरु गरेको बताए । ‘हामीले सेवा केन्द्रको अनुमति त पायौं, तर अब त्यो सेवा दिन कोठा वा घर खोज्नुपर्छ, भदौदेखि यो सुरु हुन सक्छ’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्कीले भने । त्यसका लागि हप्ता दश दिन लाग्नसक्ने उनको भनाइ थियो । कलंकीका प्रमुख मालपोत अधिकृत अर्यालले पनि एक साताभित्रै स्थानीय तहहरुले पूर्वाधार तयार गरिसक्ने बताए ।

यो पनि

कित्ताकाट खुल्दा जमिनको खण्डीकरण तीव्र, साढे ४ लाख जग्गा टुक्रिएर १० लाख बन्यो

---

के–के पाइन्छ सेवा ?

अहिले भू–सेवा केन्द्रबाट जग्गा प्रशासनको प्रारम्भिक काम मात्रै हुन्छ । जग्गाको किनबेच, लिखत पारित, संशोधन, जग्गा रोक्का, फुकुवा जस्ता मालपोतसम्बन्धी सबै कामको लेखापढीसम्बन्धी काम स्थानीय तहले गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

अहिले स्मार्ट मालपोतको अभ्यास गर्दै आएको कलंकी मालपोतले सबै काम अनलाइनबाट गर्ने भएकोले अनलाइनमार्फत् नै त्यस्तो काम गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो । स्थानीय तहमा लेखापढीको काम भएपछि स्थानीय तहले सेवाग्राहीलाई एउटा कोड नम्बर दिन्छ, कोड नम्बर लिएर मालपोत कार्यालयमा गएपछि सेवाग्राहीले चाहेका काम हुने व्यवस्था मिलाउन लागेको प्रमुख कालपोत अधिकृत अर्यालले बताए ।

अहिले जग्गाको कारोबारका लागि स्थानीय तहबाट सिफारिस लिनुपर्छ । त्यसरी सिफारिस लिँदा सँगै लेखापढीको काम पनि होस् भन्ने उद्देश्यले अहिले यस्तो केन्द्रको सञ्चालनका लागि अनुमति दिन सुरु गरिएको हो । यद्यपि तत्कालका लागि जुनसुकै प्रकारमा कामका लागि पनि मालपोत कार्यालय भने धाउनुपर्छ । यदि कुनै व्यक्तिले जग्गा किनबेच गर्नुपर्ने भएमा स्थानीय तहको सेवा केन्द्रबाट लेखापढी गराएर मालपोत कार्यालयमा जानुपर्नेछ । स्थानीय तहबाटै काम हुने भएपछि मालपोतमा लाग्ने समय भने बचत हुनेछ ।

‘अहिले मालपोत कार्यालयमै भौतिक उपस्थिति नभइ जग्गासम्बन्धी कुनै पनि काम गर्न कानूनले दिँदैन, तर यसलाई संशोधन भएपछि सबै काम स्थानीय तहबाटै गर्न सकिन्छ, त्यसकै पूर्वाधारको लागि यस्तो केन्द्रको सुरुवात गरिएको हो,’ कलंकी मालपोतका सूचना अधिकारी नीलकण्ठ काफ्लेले भने ।

अन्य कार्यालयबाट पनि सञ्चालनको तयारी

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले कलंकी मात्रै नभएर देशभरका अन्य मालपोत कार्यालयबाट समेत भूसेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि अनुमति दिने प्रक्रिया जारी राखेको छ । त्यसका लागि प्रारम्भिक चरणमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुलाई जग्गा प्रशासन सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम दिँदै आएको छ । अहिले काठमाडौँ उपत्यका र काभ्रे जिल्लाका स्थानीय तहहरुलाई त्यस्तो अभिमुखीकरण दिइरहेको विभागले जनाएको छ । यसलाई विस्तारै देशभर विस्तार गरिने समेत विभागको तयारी छ ।

मालपोत हस्तान्तरणबारे मन्त्रालयको समिति

अहिले भूमि व्यवस्था सहिकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मालपोत तथा नापीका सबै कामहरु मालपोतमा हस्तान्तरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा एउटा अध्ययन समिति बनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेको अध्यक्षतामा नापी विभाग, भूमि अभिलेख विभाग लगायतका प्रतिनिधि सहित त्यस्तो समिति गठन भएको हो । सो समितिले दिएको सुझाव अनुसार त्यस्तो हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

भूमि अभिलेख कार्यालयले भने अहिले भएको मालपोत कार्यालयको अस्तित्व नमेटिने तर आवश्यक कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नेगरी जानुपर्ने सुझाव मन्त्रालयलाई दिएको छ । हाल कालपोत कार्यालय अन्तर्गत करिब ३ हजार १ सय कर्मचारी छन् । स्थानीय तहमा सबै जिम्मेवारी हस्तान्तरण हुँदा सबै स्थानीय तहमा भूमिसम्बन्धी संरचना बनाउनुपर्ने र यसले प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हुने र ठूलो व्ययभार समेत थपिने भन्दै यस्तो सुझाव दिएको विभागले जनाएको छ ।