काठमाडौं । सरकारकै अदूरदर्शी नीतिका कारण कृषियोग्य भूमिको खण्डीकरण तीव्र बन्दै गएको छ । सरकारले जमिनको कित्ताकाटलाई खुला गरेसँगै पछिल्लो समय यस्तो खण्डीकरणले तीव्रता पाएको हो । 
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा देशभर करिब साढे ४ लाख जमिन कित्ताकाट भएर करिब १० लाख टुक्रा बन्न पुगेको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा देशभरका १०९ मालपोत कार्यालयबाट ४ लाख ४७ हजार ७ सय १८ कित्ता जमिनको कित्ताकाट भएको छ । सो कित्ताकाटपछि जमिन ९ लाख ९६ हजार ३ सय ७९ कित्तामा टुक्रिएको छ । अर्थात्, गत आर्थिक वर्षमा थप ५ लाख ४८ हजार ६ सय ६१ टुक्रा जमिन थपिएको छ । 

यसरी कित्ताकाट हुने जिल्लामा सबैभन्दा अगाडि काठमाडौं उपत्यका छ । काठमाडौं उपत्यकामा एक वर्षभित्र ४१ हजार १ सय जग्गा कित्ताकाट भएर ८९ हजार ६ सय टुक्रा बनेको छ । यो काठमाडौं उपत्यका अन्तर्गत कलंकी, चाबहिल, साँखु, टोखा, लगनखेल, गोटीखेल र भक्तपुर मालपोत कार्यालय अन्तर्गत भएको विवरण हो । काठमाडौं जिल्लामा मात्रै भने यो वर्ष २० हजार ७ सय जग्गा कित्ताकाट भएर ४५ हजार ७ सय पुगेको छ ।   

उपत्यकापछि सबैभन्दा बढी कित्ताकाट हुने क्षेत्रमा पूर्वी तराईका जिल्लाहरु छन् । झापा, मोरङ र सुनसरी यसमा अगाडि देखिएका हुन् ।  झापा जिल्लाका दुई मालपोत कार्यालयहरु भद्रपुर र दमकमार्फत् १ वर्षमा २८ हजार जग्गा कित्ताकाट भएर ५५ हजार पुगेको छ । त्यस्तै, मोरङको विराटनगर, रंगेली र बेलबारी समेत गरी कुल २३ हजार ९ सय जग्गा कित्ताकाट भएर ५४ हजार ६ सय कित्ता बनेको छ । त्यस्तै, सुनसरीको इनरुवा र धरानमा रहेका मालपोत कार्यालयबाट एक वर्षमा १९ हजार जग्गा टुक्रिएर ४५ हजार ४ सय कित्ता बनेका छन् ।

त्यस्तै, चितवन, धनुषा, बाँके, कैलाली, मकवानपुर, पर्सा, सप्तरी लगायतका जिल्लाहरु अगाडि छन् । काठमाडौं जिल्लामा धेरै मालपोत कार्यालय रहेकोले कार्यालयगत रुपमा यस्तो संख्या कम देखिएको छ । तर, सबैभन्दा बढी कित्ताकाट चाहिँ काठमाडौं जिल्लामै भएको छ । 

चितवन जिल्ला अन्तर्गत मालपोत कार्यालय चितवन, चनौली खैरहनी र माडी समेत गरी गतवर्ष १७ हजार ७ सय जग्गा कित्ताकाट भएर ४० हजार १ सय कित्ता बनेको छ । त्यस्तै, धनुषा जिल्लामा १५ हजार वटा जमिन टुक्रिएर ३५ हजार बनेको छ । यो जिल्लामा अत्यधिक कारोबार जग्गाको खण्डीकरणसँग मात्रै सम्बन्धित छ । यो जिल्ला अन्तर्गत १ वर्षमा कुल ३० वटा कारोबार भएकोमा आधा भन्दा बढी कारोबार जग्गालाई कित्ताकाटसँग सम्बन्धित भएको पाइएको छ ।  

तराई तथा भित्रि मधेशका जिल्लाहरु मकवानपुर, पर्सा, सप्तरी, सुर्खेत लगायतमा पनि जग्गाको कारोबार र कित्ताकाट तुलनात्मक रुपमा उच्च छ । यी क्षेत्रका अधिकांश क्षेत्र खाद्यको भण्डार मानिने खेतीयोग्य भूमि हुन् । तर ती क्षेत्रमै कित्ताकाट अत्यधिक रहेको पाइएको छ । बसोबास वा अन्य प्रयोजनको नाममा जमिन दिन प्रतिदिन टुक्रिँदै गएको हो । 

कित्ताकाट खुलेपछि बढ्दै खण्डीकरण
सरकारले करिब डेढ वर्ष अगाडि जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । २०७५ पुसमा भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले त्यसरी कित्ताकाट गर्नसक्नेगरी निर्देशिका ल्याएकी थिइन् । सो निर्देशिकामा कृषियोग्य जमिनबाहेक अरु जमिनको कित्ताकाट खुला गर्ने जनाइएको थियो । त्यसअघि जग्गा प्रशासनलाई व्यवस्थित नगरेसम्म कित्ताकाट गर्न रोक लगाउने भनेर सबै प्रकारका कित्ताकाट गर्न बन्द गरिएको थियो । करिब डेढ वर्षसम्म त्यस्तो कित्ताकाटमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।  

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ल्याएको निर्देशिकामा कुनै पनि जग्गा कृषियोग्य हो कि होइन भन्ने सिफारिस गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ । स्थानीय तहले जथाभाबी रुपमा सिफारिस गरिदिने र त्यसकै भरमा मालपोत कार्यालयले कित्ताकाट गरिदिँदा जमिन झनै टुक्रिँदै गएको देखिएको छ । 

स्थानीय सरकारसँग ज्यादै निकट सम्बन्ध रहने र स्थानीयवासीको पहुँच समेत हुने भएकोले स्थानीय तहबाट कृषियोग्य भूमिलाई पनि कृषियोग्य नभएको देखाएर कित्ताकाटका लागि सिफारिस गर्न लगाउने क्रम अहिले बढेको विभागका अधिकारी स्वीकार गर्छन् । स्थानीय तहको वडा कार्यालयले सिफारिस गरेको आधारमा अहिले मालपोत कार्यालयहरुले जग्गाको कित्ताकाट गरिदिने गरेको विभागको भनाइ छ । 

संविधानले मालपोत र भूमिसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको अवस्थामा स्थानीय तहले गरेको सिफारिसलाई आफूहरुले काट्न नमिल्ने भएकोले सिफारिसका आधारमा कित्ताकाट गरिदिने गरेको विभागका प्रवक्ता गुरुदत्त सुवेदी बताउँछन् । 

अहिले भने मन्त्रालयले मालपोतसम्बन्धी कामहरु अब स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । उक्त प्रक्रिया अनुसार अब गाउँपालिका वा नगरपालिकामै जग्गाको नामसारी, कित्ताकाट, रोक्का, फुकुवा वा लिखतसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । त्यसका लागि स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुलाई तालिम दिने व्यवस्था सुरु भइसकेको छ । यसले अहिलेको खण्डीकरणलाई थप बढाउँदै लैजाने चिन्ता भने विभागकै अधिकारीहरुको समेत छ । 

अहिले देशभर करिब सवा ३ करोड कित्ता जग्गा छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् सरकारले टुक्रा जग्गालाई एकीकृत गरेर कृषि प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्नेगरी भूमि बैंकको अवधारणा ल्याएको छ । यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने क्रम अघि बढ्दै गर्दा राम्रो उब्जाउ हुने जिल्लाहरुमै यस्तो खण्डीकरणको समस्या बढ्दै गएको देखिएको छ ।