फेरि दुई साता लकडाउन गर्न विज्ञको सुझाव, प्रधानमन्त्री सकारात्मक

काठमाडौं । विज्ञहरुले कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएको भन्दै फेरि लकडाउन गर्न सुझाव दिएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा विज्ञहरुले कम्तीमा २ साता लकडाउन गरेर कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सुझाव दिएका हुन् ।
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफूसहित विज्ञहरुले दुई साता लकडाउन गरेर कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सुझाव दिएको रातोपाटीलाई बताए । ‘यही अवस्थामा अघि बढ्दा कोरोना थप भयावह हुन सक्ने विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँहरुले छिट्टै कम्तीमा पनि २ साता लकडाउन घोषणा गरेर त्यो बीचमा नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो’, बैठकमा आफ्नो धारणा राखेर बाहिरिएका ठाकुरले रातोपाटीसँग भने ।
विज्ञहरुले २ साता लकडाउन गर्न दिएको सुझावलाई प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक रुपमा लिएको आफूले पाएको भन्दै यसबारे थप छलफल गरेर आफू टुंगोमा पुग्ने बताएको ठाकुरको भनाइ छ ।
सो क्रममा ठाकुरले सरकारले लामो समय लकडाउन गरेपनि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए । उनले लकडाउन गरेरमात्रै नहुने यसअघि नै स्पष्ट भएकाले सरकारको आगामी योजना के छ भन्दै प्रश्न समेत गरेका थिए । ‘योबीचमा जुन ढंगले सरकारको काम गराइ रह्यो । यसले समय त्यत्तिकै खेर गएको पुष्टि हुन्छ’, उनले बैठकमा भनेका थिए, ‘लकडाउन थपेरमात्रै समाधान होइन । सरकारको योजना पनि के छ ? । दुई हप्ता थप्ने र भोलिपनि अवस्था उस्तै रहे के हुन्छ ? यसबारे सरकार गम्भीर बनोस् ।’
बैठकमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि सरकारले सुझाव लिनेमात्रै नभइ काम पनि गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
ओलीले प्रतिपक्षी दलसहित विज्ञहरुसँग सुझाव लिन बैठक बोलाएका हुन् । प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट देउवा र ठाकुर सुझाव दिएर बाहिरिएको भएपनि विज्ञहरुसँगको छलफल अझै जारी छ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
चीनमाथि थप ५० प्रतिशत अतिरिक्त भन्सार शुल्क लगाउने ट्रम्पको चेतावनी
-
निर्माणाधीन एसियाली राजमार्गले निम्त्याएको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न स्थानीयको माग
-
सञ्चारकर्मी तथा गीतकार राधिकाको ‘फूल फूल्यो फक्रियो’ सार्वजनिक
-
आईपीएलमा मुम्बई इन्डियन्सको चौथो हार, बैंग्लुरु तेस्रो स्थानमा यथावत
-
डढेलोले सखाप हुँदै जङ्गल
-
काठमाडौँमा शिक्षकको आन्दोलन, गोरखाका जनप्रतिनिधि सङ्घ सरकारसँग रिसाए