नैनबहादुरको फर्किएको खुशी
माओवादी जनयुद्धका बेला द्वन्द्वपीडित भएका धेरैका हृदयविदारक कथा र व्यथाहरु छन् । तीमध्ये केही प्रकाशमा आएका छन् भने अझै धेरैको व्यथा कतै दर्ता भएको छैन । त्यसरी कतै दर्ता समेत नभएका र सरकारबाट पाउनुपर्ने सेवा–सुविधा नपाएका र प्रक्रिया पनि केही नभएकाहरुको संख्या थुप्रै छ ।
केही दिन अगाडि पूर्व जनमुक्ति सेनाहरुको फेसबुक वालमा एउटा तस्वीर प्रकाशित भयो । त्यो फोटो र पात्र थिए सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, सुनखानी गाउँपालिका वडा नम्बर ५ निवासी नैनबहादुर तामाङ (क.जमिन) । दुई वर्षदेखि क्यान्सरजस्तो प्राणघातक रोगसँग लडिरहेका छन् उनी । जग्गाजमिन बेचेर समेत आफ्नो तर्फबाट सकिने जति उपचार गरेका उनी उपचार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सहयोगका लागि उनी कहिले प्रचण्डको निवासको गेट त कहिले शान्ति मन्त्रालय, कहिले गृह मन्त्रालय सबैको दैलो ढकढक्याउन पुगे । हिजो जनयुद्धमा सहाभागी भएर युद्ध लडेको कारणले आफ्नो पाटी र नेताहरुबाट उपचारको ब्यवस्था भइहाल्छ कि भन्ने आशमा उनले कयौंको ढोका ढक्ढक्याए तर भुइँमान्छेको कुरा कसले सुन्ने गणतन्त्रमा ?
जमिनकै अनुरोधमा उहाँको बायोग्राफी बनाएर अनलाईन मार्फत प्रकाशित गरेपछि उहाँको अवस्थाबारेको चर्चाले अर्को मोड लियो । यसमा धेरैले सकारात्मक प्रतिकृया जनाए भने कतिले नकारात्मक पनि । सकारात्मक पाटो निकै ठुलो रह्यो । प्रवासमा बसेर पनि नेपालप्रति सहानुभुति राख्ने र हिजोको माओवादीले संचालन गरेको जनयुद्धमा भाग लिएका, त्यही विचार, सिद्धातको मार्ग निर्देशनमा एकताबद्ध भएर संसारभर छरिएका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले सामुहिक सहयोगको सोचले भर्खरै नेपालमै दर्ता भएको नवनिर्माण कम्पनीका जिम्मेवार ब्यक्तिहरुका बिचमा क.जमिनको विषमा कुराकानी भयो र तत्काल उपचारको लागि एक लाख पचास हजार सहयोग पठाउने निर्णय भयो ।
यस अभियानमा सिन्धुपाल्चोककै पुराना नेता सुरेन्द्र नेपाल श्रेष्ठ (हाल युरोपमा हुनुहुन्छ) ले आवश्यक परेको खण्डमा अरु पनि सहयोग पठाउने र जमिनको दुईजना सन्तानलाई नवनिर्माण कम्पनीका सदस्यहरुले ब्यवस्थापन गरि कक्षा १२ सम्म अध्ययनका लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्च जिम्मा लिने निर्णय भएको छ ।
त्यसका लागि सम्बन्धित स्कुल र होस्टेलको समेत ब्यवस्था भइसकेको जानकारी सिन्धुपाल्चोकका पुराना नेताज्यूले गराउनु भएको छ । क.जमिनको सवालमा अहिले पार्टीदेखि हिजो जनयुद्धको बेलामा सँगै लडेका सहयात्रीहरुको पहलमा आर्थिक रकम संकलन हुने काम भएको छ । यो रिपोर्ट तयार गर्दासम्म उहाँको खातामा १२ लाख रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । यो महान कार्यमा रकम साथै एउटा योद्धा र उनको बालबालिकाको भविष्य र प्रमुख नेतृत्वलाई भेट गराएर सहयोग पु¥याउनु हुने प्रवासमा रहनुहुने पुर्वविचार समूहका सदस्यहरु र नवनिर्माण कम्पनीका सम्पुर्ण सदस्यहरु प्रति हार्दिक कृतज्ञता ।
पाटी एकीकरणपछि नेकपाका पार्टी अध्यक्ष तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट जनमुक्ति सेना, जनयुद्ध र जनआन्दोलनको घाईतेको बारेमा सरकारबाट विशेष कार्ययोजना बनाएर जाने कुरा पनि खुब सुनियो मिडियामा । तर त्यो बेला पनि पत्यार भने लागेको थिएन । पत्यार नलागेको कुरा अहिले आएर झन् प्रमाणित नै भयो । बोलेको कुरा कार्यान्वयन भएको छैन अहिलेसम्म ।
जनमुक्ति सेनाको यो अवस्थाले यो पटक मुलधारका भनिएका मिडियामा समेत चर्चाको बिषय बन्यो । यसबाट सकारात्मक र नकारात्मक दुवै कुराहरु भए । एकातिर जनयुद्ध लडेको सिपाही यो अवस्थासम्म आईपुग्दा पनि राज्यबाट उपचार नपाएर तडपिनु पर्ने अवस्था त अर्काेतिर १० वर्ष जनयुद्धमा सँगै लडाईमा सहभागी भएका कमाण्डर नेताहरु राज्यको नीति निर्माण गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेर पनि जनयुद्धका घाईतेहरुलाई नदेख्नु विडम्बना हो । प्रमुख नेतृत्वलाई पनि भ्रममा पारी आफ्ना निजी स्वार्थ पूरा गर्न तल्लीन छन् आसेपासेहरु । अब यो कुराको उजागरसँगै जनयुद्धका बेलामा घाईते भएका योद्धाहरुका बारेमा सम्रग पार्टी र नेतृत्वले सोचेर तत्काल कार्यान्वयनका लागि काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अबको विकल्प के त ?
अध्यक्ष क.प्रचण्ड संरक्षक रहने गरी केन्द्रस्तरमा पुर्व जनमुक्ति सेना संघ वा कोष या यस्तै केही उचित नाम राखी संगठन निर्माण गर्ने । जुन संगठनको नेतृत्व डेपुटी कमाण्डरको स्तरबाट गर्ने ।
प्रदेशमा इमान्दार र सबैले विश्वास गरेको जनमुक्ति सेनाका कमाण्डरले नेतृत्व गर्ने ।
नाम, कार्यविधि तयार परी संगठनलाई परिचालन गर्ने । आर्थिक सम्बन्धमा कोषमा हरेक जनमुक्ति सेनाका कमाण्डर र सदस्यहरुले स्वेच्छिक दिने र पार्टी तथा सरकारका तर्फबाट नियमित सहयोग गर्ने ।
आर्थिक रुपमा संगठन र कोषलाई सबल बनाइ जनमुक्ति सेना र पार्टीका घाइते, अपाङ्गता भएका र जनतालाई पनि सहयोग गर्न सक्ने बनाउन जरुरी छ ।
यस ढंगले ‘पुर्व जनमुक्ति सेना संघ र कोष’ नबन्ने, परिचालन नगर्ने हो भने तल्लो स्तरका घाइते अपाङ्ग जनमुक्ति सेना र पार्टीका सदस्यहरु समस्यामा परिरहने छन् । झोले संघ बोकेर बार्गेनिङ गर्ने र खानेहरुको बोलबाला बन्द गरौँ ।
पहुँच नपुगेकाहरुलाई न सरकारले त्यति वास्ता गरेको छ, न माओवादीले नै । उनीहरुलाई घाइते भएको बेला शुरुमा अस्पतालमा उपचार आदि गरियो, तर त्यसपछि उनीहरु त्यसै अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । उनीहरुमध्ये कोही बमको आक्रमणबाट अङ्गभङ्ग भएका छन् भने कोही बिजुलीको झट्काले घाइते भएका छन्, विद्युतीय धरापबाट घाइते भएका पनि धेरै छन् । उनीहरु आज गुमनामजस्तै छन ।
उनीहरुको शरीरमा अझै गोलीको छर्रा, बमका टुक्रा लगायतका विषालु पदार्थ छन् । ती छर्रा आदिले दशौं वर्षपछि पनि उत्तिकै पीडा दिइरहेका छन् । घाइतेहरुले अझैं प्रत्येक साता ठूलो रकम खर्चेर औषधि उपचार गराइरहनु परेको छ । उनीहरुमध्ये धेरैले घरखेत बेचिसके । घरपरिवार हैरान भएका छन् ।
जनयुद्धका घाइतेहरुले अधिकारसहितको गणतन्त्र सेनानी परिचयपत्र प्रदान गर्नुपर्ने, समय सान्दर्भिक जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्ने, घाइतेहरुलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गराउनुपर्ने, बालबच्चालाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क गर्नुपर्ने तथा जनयद्धका घाइतेहरुको पुनरावलोकन प्रतिशत निर्धारण खारेज गर्नुपर्ने लगायतका माग थियो तर तीे मागहरु पुरा भएको छैन ।
अध्यक्ष प्रचण्ड हामी जनमुक्ति सेनाको मात्र नभई आज सम्पुर्ण देशबासी श्रमजीवी बर्गको जीवन परिवर्तन गर्ने नीति नियम कार्यान्वयन गर्ने स्थानमा हुनुहुन्छ, उहाँप्रति जनताले भरोसा गरेका थिए र छन् । हिजोको बिषम परिस्थतिमा तपाईको स्क्रयाच फोटो हेरेका भरमा हजारौं मर्नका लागि तयार भएका थिए । अब आर्थिक क्रान्तिको नेतृत्व लिनुहुने छ भन्ने जनताले विश्वास गरेका छन्, त्यसमा पनि जनताले नेता–कार्यकर्ताले साथ दिनेछन् । तर आफ्नै नजिकका भ्रष्ट, गैरजिम्मेवारहरुबाट बच्नपर्ने हुन्छ । कोही नेतालाई यदि कसैले बिगार्छन् भने सबैभन्दा नजिककाले नै बिगार्ने हुन् । भनिन्छ नि, मुक्का हान्न पनि नजिकै जानुपर्छ । त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिबाट नेतृत्वले आफूलाई सचेत तुल्याएर सबैको भावना सुन्न, बुझ्न र देख्न सक्नुपर्छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नेपाली विद्यार्थीलाई चीनमा सरकारी छात्रवृत्तिको अवसर, खुल्यो दरखास्त
-
१२ बजे, १२ समाचार : सभामुखलाई चिठी पुग्नासाथ रविको सांसदपद निलम्बनदेखि डीपी अर्याल कार्यवाहक सभापतिसम्म
-
एकपछि अर्को कार्यवाहकको अभ्यासमा रास्वपा !
-
भारतीय कारको ठक्करबाट स्कुटर चालकको मृत्यु
-
बागमतीमा सर्वदलीय बैठक : विकास योजना कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह
-
सरकारी वकिल कार्यालय फौजदारी न्याय प्रणालीको मेरुदण्ड हो : प्रधानन्यायाधीश राउत