काठमाडौं । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणका क्रममा सजाइएको फूल र गमलाको भुक्तानी बल्ल उपलब्ध गराइएको छ । १० महिना अघि भएको चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका क्रममा सजावटका लागि प्रयोग गरिएका फूल र गमलाबापतको भुक्तानी बल्ल फर्छ्यौट भएको हो ।

फूल तथा गमलासहित बोटबिरुवा रोपेर बाटोघाटो सजाएका नर्सरी किसानहरु भुक्तानीका लागि सिंहदरवारको चक्कर लगाइरहे पनि १० महिनासम्म भुक्तानी पाउन सकेका थिएनन् । भुक्तानीका लागि कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय, कहिले अर्थ मन्त्रालय, कहिले वन मन्त्रालय त कहिले वनस्पति विभाग त कहिले वनस्पति उद्यन केन्द्र धाउँदा धाउँदै सास्ती पाएका उनीहरुले भुक्तानी कहिले पाइन्छ भन्नेसम्म पनि टुंगो पाउन सकेका थिएनन् ।

असार १० गते रातोपाटीले उनीहरुको समस्याका बारेमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । काठमाडौं नर्सरीका प्रमुख एवं फ्लोरीकल्चर एसोसिएसनका अध्यक्ष कुमार कजसुले रातोपाटीलाई फोन गरेर धन्यवाद दिँदै भने, ‘भुक्तानी पाउने आशा मारिसकेका थियौं, तपाईहरुले समाचार लेखेपछि बल्ल सरकारको तर्फबाट चासो भयो र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नै किसानहरुको भुक्तानी भयो ।’

१०–११ महिनासम्म भुक्तानीका लागि सबैतिर धाएको तर कहीँबाट उपलब्धि हुन नसकेको अवस्थामा रातोपाटीले समाचार प्रकाशित गरेपछि सरकारले भुक्तानीका लागि चासो देखाएको उनले बताए । ‘नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारबाट समेत सोर्स लगायौं तर कसैबाट सम्भव भएन,’ उनले भने, ‘अन्त्यमा रातोपाटीले समाचार बनाइदिएपछि किसानले भुक्तानी पाए ।’

असार २७ गते भुक्तानी पाएको उनले बताए । वनस्पति विभागबाट तीनजना किसानले ४२ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् । उनीहरुले त्यतिबेला झण्डै एक करोड रुपैयाँ बराबरको काम गरेका थिए ।
महानगरपालिका लगायत अन्य निकायबाट गराइएको कामको भुक्तानी त्यतिबेलै पाइसकेका उनीहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत भएको कामको भुक्तानी भने पाउन सकेका थिएनन् ।

यो पनि...

प्रधानमन्त्री कार्यालयले तिरेन चिनियाँ राष्ट्रपति भ्रमणमा फूल र गमला सजाउने किसानको पैसा

दशैंमा घर गइसकेका उनीहरु प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट काम पाएपछि फर्केर रातारात काम गरेका थिए । तर भुक्तानी दिने बेला कहिले के त कहिले के बहाना बनाएर आफूहरुलाई टार्दै आएको उनीहरुको गुनासो थियो ।
त्यतिबेला बाटोमा गमलासहितको बोटविरुवा तथा फूल राख्न लगाउनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले वन मन्त्रालयलाई भनेको थियो । वन मन्त्रालयले सिंहदरवार वनस्पति उद्यान केन्द्रलाई भनेर काम लगाएको थियो । केन्द्रले प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनानुसार काम लगाएको हुनाले भुक्तानी पनि उतैबाट हुने भन्दै पन्छाउँदै आएको थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले वनस्पती विभागलाई भुक्तानी दिन भनिसके पनि वनस्पति विभागले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नआएसम्म भुक्तानी नदिने भन्दै आइरहेको थियो । जबकि अर्थ मन्त्रालयबाट किसानलाई भुक्तानी दिने रकम विभागमा गइसकेको थियो तर मन्त्रिपरिषद्को आधिकारिक निर्णय नआएसम्म भुक्तानी नदिने भन्दै भुक्तानी रोक्का हुँदै आएको थियो ।

कामको जिम्मेवारी दिने सिलसिलामा प्रधानमन्त्री कार्यालयले वन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि वन मन्त्रालयले वन विभागलाई भन्नु पथ्र्यो तर मन्त्रालयले विभागलाई नभनेर सोझै सिंहदरवारमै रहेको वनस्पति उद्यान केन्द्रलाई भन्यो र केन्द्रले सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन भन्दै नर्सरीवालाहरुलाई बोलाएर काममा लगाएको थियो । 

विभाग अन्तर्गत रहेको केन्द्रले आफूसँग समन्वय नगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा काम गरेको कारण विभागले भुक्तानी दिन आनाकानी गरिरहेको थियो । आखिरमा समाचार प्रकाशन भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले यस सम्बन्धमा निर्णय ग¥यो र भुक्तानी दिन विभाग बाध्य भयो ।