काठमाडौँ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपालको भ्रमण गरी फर्केको झण्डै १० महिना भइसक्यो तर उनका लागि सजावटमा प्रयोग गरिएका बोट विरुवा तथा फूलको भुक्तानी किसानले अझै पाएका छैनन् । फूल तथा गमलासहित बोटविरुवा रोपेर बाटो सजाएका नर्सरीका किसानहरुले सिंहदरबारको चक्कर लगाउँदा पनि भुक्तानी पाउन नसकेका हुन् । सिंहदरवारका कर्मचारीहरुले उनीहरुलाई कहिले अर्थ मन्त्रालय पठाउँछन् त कहिले वन मन्त्रालय, कहिले वन तथा वनस्पति विभाग त कहिले वनस्पति उद्यान केन्द्र धाउन लगाउँछन् । यही गोलचक्करमा उनीहरुले हालसम्म रकम हात पार्न सकेको छैनन् ।

काठमाडौं नर्सरीका प्रमुख एवम् फ्लोरी कल्चर एशोसिएशनका अध्यक्ष कुमार कजसुले काम गरेको भुक्तानी लिन १० महिनादेखि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयदेखि विभिन्न निकायमा चक्कर लगाइ रहेको तर हालसम्म सो रकम प्राप्त नगरेको बताए । उनले भने, ‘हामीले झण्डै एक करोडको काम गरेका थियौँ, महानगरपालिका लगायत अन्य निकायबाट गराइएको कामको भुक्तानी प्राप्त भइसकेको छ तर प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत भएको कामको भुक्तानी हालसम्म भएको छैन ।’ प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत भएको कामको ४२ लाख भुक्तानी लिन बाँकी छ । काठमाडौं नर्सरी, मुस्कान नर्संरी, थापा नर्सरी र एभरग्रीन नर्सरी गरी जम्मा चारवटा नर्सरीले त्यसका लागि काम गरेका थिए ।

उनले भने, ‘शुरुमा वन मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव विश्वनाथ ओलीले आफूहरुलाई बोलाएर फूल तथा बोट विरुवाका लागि कुरा गरेका थिए । सचिव ओलीले यो काम सिंहदरवारमा रहेको सिंहदरवार वनस्पति उद्यान केन्द्रलाई दिए । यो वन विभाग अन्तर्गतको केन्द्र हो ।’ केन्द्रका प्रमुख डम्बर कार्कीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी आउने बेला भइसक्यो यो छिट्टो सकाउनुपर्छ भनेका थिए  । समान ढुवानी गर्न गाडी र मान्छेसमेत दिने भनेर ४८ घण्टाभित्र नै फटाफट काम सकाउन भनिएको थियो । अध्यक्ष कजसुले आफूले सम्झौता गरी एडभान्स दिन पनि आग्रह गरेको तर ‘भइहाल्छ नि काम शुरु गर्नुस् नि यताको प्रकृया शुरु हुँदै गर्छ उता तपाईंहरु काम गर्दै गर्नु’ भनेर काममा लगाएको दावी गरे ।

‘तर न गाडी दियो न मान्छे न त एडभान्स नै दिए । दसैँको बेला थियो, गाउँ गइसकेका मान्छे फर्काएर रातारात काम गरेका थियौँ । हामीसँग गमला थिएन, गमलाको कारखाना बन्द थियो । त्योपनि  खोल्न लगाएर गमला तयार गर्यौँ रातभरी जागेर दुईदिनमै सबै काम सकाएका थियौँ,’ उनले भने, ‘साना ठूला गरी आठ हजार एकसय गमला हामीले राखेका थियौँ । भनेको जति राखेन कि भनि अशंका गर्छ भनेर हामीले सबै गमलामा नम्बर नै लेखेका थियौँ ।’

बाटोमा गमलासहितको बोटविरुवा तथा फूल राख्न लगाउनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले वन मन्त्रालयलाई भनेको थियो । वन मन्त्रालयले सिंहदरवार वनस्पति उद्यन केन्द्रलाई भनेर काम लगाएको थियो । केन्द्रका प्रमुख कार्कीले प्रधानमन्त्री कार्यालयले भनेर आफूले काम लगाएको र भुक्तानी पनि उतैबाट हुने भन्दै आइरहेको अध्यक्ष कजसुले बताए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालिन सचिव शिशिर ढुगांनालाई पनि नर्सरीवालाहरुले सम्पर्क गरेका छन् । उनले पनि आफूले ‘वन मन्त्रालयलाई भनेर काम गराउन भनेको हो । भुक्तानीमा समस्या भयो भने आफूले जसरी पनि दिन लगाउने’ भन्दै आश्वासन दिएका थिए । तर हालसम्म सो रकम प्राप्त भएको छैन ।

सचिव ढुगांना अहिले अर्थ मन्त्रालयमा छन् । उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट रकम निकासा नभए भने आफूले अर्थ मन्त्रालयबाट नै भुक्तानी गराइ दिने भन्दै त्यसका लागि चिन्ता नगर्न भन्दै आएका छन् तर हालसम्म कतैबाट भुक्तानी भएको छैन ।

खासमा यसको भुक्तानी दिने वन विभाग हो । यसको बजेट वन विभागमा गइसकेको छ तर मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय नगरेका कारण हालसम्म भुक्तानी हुननसकेको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले वन मन्त्रालयलाई भने पछि वन मन्त्रालयले वन विभागलाई भन्नु पथ्र्यो तर मन्त्रालयले विभागलाई नभनेर सिंहदरवारमै रहेको वनस्पति उद्यान केन्द्रलाई जिम्मा दियो र केन्द्रले सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन भन्दै नर्सरीवालाहरुलाई बोलाएर काममा लगाएको थियो ।

विभाग अन्तर्गत रहेको केन्द्रलाई आफूसँग समन्वय नगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा काम गरेको कारण विभागले भुक्तानी दिनमा आनाकानी गरेका नर्सरीवालाको आरोप छ । उनीहरुले विभागका महानिर्देशक धनञ्जय पौडेललाई पटक–पटक भेटेका छन् । जतिपटक भेट्दा पनि उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयबाट भुक्तानी दिने कुनै निर्देशन नआएको कारण आफूले त्यतिकै दिन नमिल्ने बताउँदै आएका थिए ।

‘भुक्तानी दिन आफूलाई कुनै गाह्रो छैन, त्यो शीर्षकको बजेट विभागमा छ तर मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय नगरेसम्म दिन सकिदैन,’ भन्दै टरिदै आएको उनीहरुको आरोप छ ।

भुक्तानी दिने भनि मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव नलगिएको पनि होइन । मन्त्रालयबाट भुक्तानीका लागि गत फागुनमा नै प्रस्ताव लगिएको हो तर त्यो अझैसम्म पास भएको छैन । मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा एकजना मन्त्रीले यो गमलाहरु भाडामा ल्याइएको र जहाँबाट ल्याइएको थियो, त्यहाँ लगिसकेको तर्क गरेपछि सो प्रस्ताव वन मन्त्रालयमा फर्केर आएको छ । अहिले त्यसलाई पुनः पठाउने तयारी भइरहेको छ ।

केन्द्रका प्रमुख कार्कीले भुक्तानी दिन बाँकी रहेको कुरा सही भएको र ढिलो भएको पनि स्वीकार गर्दै मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय नगरेका कारण भुक्तानीमा ढिलाइ भएको बताए । ‘अब बस्ने मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सायद भुक्तानीको विषयमा निर्णय गर्नेछ,’ उनले भने, ‘भुक्तानी नदिने कुरा हुँदैन, काम गराइएको छ भने दिनैपर्छ तर प्रकृयामा केही ढिला भएको हो । अब चाँडै भुक्तानी हुन्छ ।’