नेपाली सेनामा स्वीकृत दररेटभन्दा बढी भुक्तानी गरेर अनियमितता !
प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले संगठनभित्र हुने भ्रष्टाचारविरुद्ध सफाइ अभियान चलाएयता उपरथीदेखि सेनानीसम्म दर्जनौँ सैनिक अधिकृत कारबाहीमा परिसके । तर, प्रधानसेनापतिको ‘कुचो’ले सेनाको रासनमा हुने अनियमितताको जालो भने अझै पन्छाउन सकेको छैन ।
सेनाको रासन ठेक्का हात पार्न ठेकेदारहरु कुन हदसम्म जान्छन् र कसरी युनिटका हाकिमहरुलाई प्रलोभनमा पारेर नाजायज नाफा कमाउँछन् भन्ने सेनाको लागि खरिद हुने दूधमा भइरहेको चलखेलले देखाउँछ ।
नेपाली सेनाको स्वीकृत रासन स्केलअनुसार प्रत्येक सैनिकलाई महिनामा आधा–आधा अर्थात १५ दिन होल्क मिल्क पाउडर र १५ दिन गाईभैँसीको दूध खुवाउनुपर्छ । व्यवहारमा भने देशैभर सेनालाई होल्क मिल्क खुवाउने गरेको पाइँदैन । झट्ट हेर्दा सामान्य लागे पनि यसभित्रको चलखेलको कथा डरलाग्दो छ । दूधमा मात्रै मासिक करोडौँ रुपैयाँ अनियमितता हुने गरेको छ ।
सेनाको रासन ठेक्का हात पार्न ठेकेदारहरुले बजारमा प्रतिकिलो ७५० रुपैयाँ पर्ने होल्क मिल्क पाउडरको दर ८० देखि १५० रुपैयाँसम्म राखेर टेन्डर भर्छन् । प्रतिलिटर ५०–६० रुपैयाँ पर्ने डेरीको दूधमा भने ८०–९० रुपैयाँ राखिन्छ । सम्झौताअनुसार होल्क पाउडर खुवाउने हो भने ठेकेदारलाई ६०० प्रतिशतसम्म घाटा लाग्छ । त्यसमाथि, पाउडर दूध प्याकेटमा आउने हुँदा मिसावट गर्न सजिलो हुँदैन ।
त्यसैले, युनिटका हाकिमहरू र खाद्य निर्देशकसँग ठेकेदारले सेटिङ मिलाउँछन्, अनि महिनैभर डेरीको दूध सप्लाई हुन्छ । यसरी सप्लाई गर्दा ठेकेदारलाई त नाफा हुने नै भो, युनिट हाकिमहरू र खाद्य विभागका निर्देशकले पनि राम्रै हिस्सा पाउँछन् । तर, राज्यले भने यसको ठूलै मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । सेनाको दूधमा गरिने यो चलखेलबाट मात्रै राज्यले वार्षिक १९ करोड घाटा बेहोरिरहेको छ ।
स्वीकृत रासन स्केलअनुसार प्रत्येक सैनिकलाई एक दिनमा १५ ग्राम होल्क मिल्क पाउडर वा १५० मिलिलिटर डेरीको दूध आलोपालो गरी खुवाउनुपर्छ । होल्क मिल्कको टेन्डर मूल्य प्रतिकिलोग्राम सरदर १०० रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा एक सैनिकका लागि एक दिनमा १ रुपैयाँ ५० पैसा खर्च हुन्छ ।
डेरीको दूधमा भने प्रतिलिटर ८३ रुपैयाँ स्वीकृत रेट छ । यस हिसाबले एक सैनिकका लागि एक दिनको खर्च १२ रुपैयाँ ४५ पैसा पर्न जान्छ । महिनामा आधा–आधा दिन होल्क मिल्क र डेरी मिल्क खुवाउने हो भने औषतमा एक सैनिकको एक दिनको दूधमा ६ रुपैयाँ ९७ पैसा खर्च हुन्छ ।
महिनैभर डेरीको दूध खुवाउँदा भने यो खर्च १२ रुपैयाँ ४५ पैसा हुन जान्छ । यसरी, होल्क मिल्क नखुवाई डेरीको दूध मात्र खुवाउँदा प्रतिसैनिक स्वीकृत दररेटभन्दा प्रतिदिन ५ रुपैयाँ ४८ पैसा ज्यादा खर्च हुन्छ ।
देशभर ९५ हजार सैनिक कार्यरत छन् । समग्रमा सेनालाई खुवाइने दूधमा मात्रै स्वीकृत स्केलभन्दा दैनिक ५ लाख २० हजार रुपैयाँ ज्यादा खर्च भइरहेको छ । यस हिसाबले प्रत्येक वर्ष राज्यको १९ करोड रुपैयाँ अनियमित खर्च भइरहेको छ ।
कानुनतः स्वीकृत रासन स्केलभन्दा माथिको बिल भुक्तानी गर्नु ठाडो अनियमितता हो । यहाँ त बर्सेनि दूधमा मात्रै स्वीकृत स्केलभन्दा १९ करोड ज्यादा भुक्तानी भइरहेको छ, र यो अनियमितमा संलग्नलाई प्रधानसेनापतिको ‘शून्य सहनशीलता’को कुचोले छुनसम्म पनि सकेको छैन ।
उता, रासन उपभोग गर्ने सैनिकहरु पनि यसबाट सन्तुष्ट छैनन् । नाम नबताउने सर्तमा उपत्यकाभित्रकै एक सैनिक जवान भन्छन्, ‘गाईको दूधमा आधाभन्दा बढी पानी मिसाइन्छ । दूध नै पँध्यालो हुन्छ । योभन्दा त पाउडर दूध नै खुवाइदिए हुने नि । ठेकेदारले मिसाउन त पाउँदैनथ्यो ।’
स्वीकृत रासन स्केल र दररेट देखिने फोटो
यति मात्र होइन, डेरीको दूधमा पानी मिसाएर दिइएकाले उपभोग गर्ने सैनिकहरु पनि यसबाट सन्तुष्ट छैनन् । तर, सेनाभित्र जवानहरुको असन्तुष्टिको कुनै मूल्य हुँदैन । जंगी अनुशासनका बीच उनीहरु खुलेर विरोध गर्न वा असन्तुष्टि पोख्न सक्दैनन् । निर्णायक तहका हाकिमहरुलाई त ठेकेदारले काढेको महमा हात चोपलेर चाट्न पाउन्जेल कुनै अब्जेक्सन हुने कुरै भएन ।
(महिन्द्र दल गण, लिपिकोट ब्यारेकलाई श्यामबाबा इन्टरप्राइजेज प्रालिले २०७६ माघ महिनामा सप्लाई गरेको रासनको बिल, जसमा वस्तुसूचीमा पाउडर दूध राखिएको छ, तर सप्लाई परिमाण शून्य छ ।)
(भक्तपुर सूर्यविनायकस्थित श्री वीरदल गणलाई विक्रम खाद्य स्टोरले २०७६ चैत महिनाभर उपलब्ध गराएको रासनको बिल, जसमा पाउडर दूधको टेन्डरअनुसारको इकाइ मूल्यसमेत उल्लेख छ, तर सप्लाई परिमाण शून्य छ ।)
(नम्बर ७ बाहिनी अड्डा, चनवनलाई उत्तम स्टोरले २०७६ माघ महिनामा सप्लाई गरेको रासनको बिल । यहाँ पनि वस्तुसूचीमा पाउडर दूध राखिएको छ, तर सप्लाई परिमाण शून्य छ ।)
अर्कातिर, कोरोना महामारीसँगै मुलुकमा गहिरिएको संकटबीच सेनाको खाद्य गुणस्तर पनि संकटमा पर्न थालेको छ । लकडाउनलाई बहाना बनाएर सैनिक जवानलाई खसीको मासु खुवाउन छाडिएको खबर यसअघि नै प्रकाशित भएका थिए ।
खबर बाहिरिएसँगै सेनाभित्र र सरोकारवाला पक्षहरू माझ निकै हलचल मच्चिए पनि नियमित रुपमा खसीको सप्लाई अझै भएको छैन । तर, बिलमा भने खसीको मासुको पूरै परिमाणमा भुक्तानी भइरहेको छ ।
चामलको हालत पनि उस्तै छ । जिरा मसिनो चामलको ठेक्का लिएका ठेकेदारले मोटा चामल मिसाएर खुवाइरहेका छन् । सैनिक ब्यारेकभित्रबाटै हामीलाई प्राप्त चामलको नमुनामा मोटा दाना मात्रै छैन, पहेँला दाना र कुहिन थालेको जस्तो चामल देखिन्छ ।
देशभरका ६५ प्रतिशत ब्यारेकमा एउटै समूहका ठेकेदारले रासन सप्लाई गर्छन् । उनीहरूले जस्तोसुकै सामान सप्लाई गरुन्, त्यो स्वीकार्य हुन्छ ।
यसबारे सैन्य प्रवक्तासँग बुझ्न खोज्दा सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।