काठमाडौँ । सेनाको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा संगठनभित्रको भ्रष्टाचार अन्त्य गरी आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने दिशामा क्रियाशील रहेको दाबी गर्छन् ।

प्रधानसेनापति थापाले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति कार्यान्वयनमा ल्याए यता केही उपरथी, सहायक रथीदेखि महासेनानी, सेनानीसम्म आर्थिक अनियमितताको मुद्दामा तानिएका छन् । जेठ दोस्रो साता मात्रै १६ जना सैनिक कर्मचारी कारबाहीमा परे । यीमध्ये अधिकांश रासनमा भ्रष्टाचार गर्ने उच्च सैनिक अधिकृत छन् ।

सेनाभित्रको अनियमितताको मुद्दा हेर्न बनाइएको समरी जनरल सैनिक अदालतले भक्तपुर सल्लाघारीस्थित सैनिक आवासीय महाविद्यालयमा सम्पर्क अधिकृत हुँदा भ्रष्टाचार गरेका महासेनानी भूपाल अधिकारीसहित पाँचजनालाई सजाय सुनाएको एक साता नपुग्दै सैनिक हवाई महानिर्देशनालय गौचरनको प्रमुख हुँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अवकाशप्राप्त उपरथी सुधीर श्रेष्ठलाई कारबाहीमा तान्यो ।

उता, वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्र पाँचखालको प्रमुख हुँदा गरेको भ्रष्टाचारको विषयमा सहायक रथी प्रयोगजङ्ग राणा र महासेनानी नवीन सिलवालमाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको छ ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा उच्च तहका सैनिक अधिकृतमाथि कारबाही थालिएको यो पहिलोपटक हो । यसले संगठनभित्रको भ्रष्टाचारप्रति प्रधानसेनापति थापाको शून्य सहनशीलतालाई पुष्टि गर्छ ।

तैपनि, प्रधानसेनापतिको यत्तिको क्रियाशीलताका बाबजुद सेनाभित्रको अनियमितता र आर्थिक चलखेल भने रोकिएको छैन । अहिले पनि सेनाको रासनमा व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्य फेला परेको छ । जारी कोरोना संकटले त त्यसलाई अझै मलजल गरेको देखिन्छ ।

सेनाको रासन ठेक्का हात पार्न कुनै वस्तुमा लागतको सात–आठ गुणासम्म कम मूल्यमा टेन्डर हाल्ने र गणका अधिकारीहरुसँग सेटिङ मिलाएर उक्त वस्तु प्रयोग नै नगर्ने प्रवित्ति बढेको देखिन्छ । पछिल्लो प्रमाण फेला परेको छ – जवानलाई खुवाइने दूधमा ।

नेपाली सेनाको स्वीकृत रासन स्केलअनुसार महिनामा १५ दिन पाउडर दूध र १५ दिन गाईभैँसीको दूध खुवाउनुपर्छ । तर, नेपालभरका अधिकांश ब्यारेकमा पाउडर दूध भने खुवाउने गरेको छैन । यस्तो किन गरिन्छ त ?

एक विश्वस्त सैनिक स्रोतका अनुसार, ठेकेदारहरुले रासन ठेक्का हात पार्न बजारमा प्रतिकिलो ७५० रुपैयाँसम्म पर्ने पाउडर दूधको दर १०० देखि १५० रुपैयाँसम्म राखेर टेन्डर भरेका हुन्छन् । प्रतिलिटर ५०–६० रुपैयाँ पर्ने गाईको दूधमा भने ८० देखि १०० रुपैयाँ राखिन्छ । हामीले भेटेका प्रमाणहरुले पनि यही देखाउँछन् । 

अब, सम्झौताअनुसार पाउडर दूध खुवाउने हो भने ठेकेदारलाई ६०० प्रतिशतसम्म घाटा लाग्ने भयो । त्यसमाथि, पाउडर दूध प्याकेटमा आउने हुँदा चलखेल गर्न सजिलो हुँदैन । गाईको दूधमा भने मज्जाले पानी मिसाउन पाइन्छ । त्यसैले सेटिङ गरिन्छ, ब्यारेकका हाकिमहरुसँग । अनि महिनैभर गाईको दूध खुवाइन्छ ।

यसो गर्दा ठेकेदारसँगै गणपति र आर्थिक तथा परिवहन विभागका निर्देशकलाई त फाइदा हुने नै भयो । घाटा छ त केवल राज्यलाई । दैनिक खपत हुने परिमाणका हिसाबले पाउडर दूधमा भन्दा गाईको दूधमा धेरै खर्च आउँछ । यसबाट काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै राज्यलाई वार्षिक ५ करोड घाटा हुने देखिन्छ ।

उता, रासन उपभोग गर्ने सैनिकहरु पनि यसबाट सन्तुष्ट छैनन् । नाम नबताउने सर्तमा उपत्यकाभित्रकै एक सैनिक जवान भन्छन्, ‘गाईको दूधमा आधाभन्दा बढी पानी मिसाइन्छ । दूध नै पँध्यालो हुन्छ । योभन्दा त पाउडर दूध नै खुवाइदिए हुने नि । ठेकेदारले मिसाउन त पाउँदैनथ्यो ।’

नियमअनुसार सेनाको स्वीकृत रासन स्केलभन्दा फरक सप्लाई भएको बिलको भुक्तानी दिन मिल्दैन । तर, ठेकेदारसँगको सेटिङमा चल्ने हाकिमहरुले बिना कुनै प्रश्न खुरुखुरु यस्ता बिलको भुक्तानी दिइरहेका छन् ।

(सिंहदरबारस्थित चण्डीदल गणलाई श्यामबाबा इन्टरप्राइजेजले २०७७ वैशाखमा सप्लाई गरेको रासनको बिल, जसमा वस्तुसूचीमा पाउडर दूध राखिएको छ, तर सप्लाई परिमाण शून्य छ ।)

(भक्तपुर सूर्यविनायकस्थित श्री वीरदल गणलाई विक्रम खाद्य स्टोरले २०७६ चैत महिनाभर उपलब्ध गराएको रासनको बिल, जसमा पाउडर दूधको टेन्डरअनुसारको इकाइ मूल्यसमेत उल्लेख छ, तर सप्लाई परिमाण शून्य छ ।)

(मध्य पृतना हेडक्वार्टर सुपारेटारलाई उत्तम स्टोरले २०७६ माघ महिनामा उपलब्ध गराएको रासनको बिल, यहाँ पनि वस्तुसूचीमा पाउडर दूध समावेश छ, तर सप्लाई परिमाण शून्य छ ।)

अर्कातिर, कोरोना महामारीसँगै मुलुकमा गहिरिएको संकटबीच सेनाको खाद्य गुणस्तर पनि संकटमा पर्न थालेको छ । लकडाउनलाई बहाना बनाएर सैनिक जवानलाई खसीको मासु खुवाउन छाडिएको छ । जिरा मसिनो चामल खुवाउनुपर्नेमा मोटा चामल मिसाउन थालिएको छ ।

‘पुरानो गुणस्तर नै छैन । पूरै मोटा चामल मिसाउन थालिएको छ,’ रासनको गुणस्तर जाँच गर्न चुनौती दिँदै सैनिक मुख्यालयमा काम गर्ने एक जवान भन्छन्, ‘हामीले भनेको झुटो लाग्छ भने चामलको गुणस्तर जाँच गरियोस् ।’

तस्वीर : (सेनाको रासनमा भेटिएको मिसावटयुक्त चामल । यहाँ जिरा मसिनो चामलमा मन्सुली चामल मिसिएको देखिन्छ ।)

कहाँ गयो खसीको मासु ?

अन्य स्थानमा त परकै कुरा भयो, सैनिक मुख्यलयमै पनि रासनमा गडबढ भएको छ । एक सैनिक कर्मचारीका अनुसार, सैनिक मुख्यालयमा रहेको ब्यारेकमा खसीको मासु आउन छाडेको महिनौँ भइसक्यो । तर, रासनको बिलमा भने खसीको मासु साविकको परिमाणमै सप्लाई भइराखेको देखिन्छ । कुखुराको मासु मात्रै खुवाएर खसीको मासुको बिल पेस गरेको महिनौँ बितिसक्दा पनि सरासर भुक्तानी दिइराख्नुले ठेकेदारसँग ब्यारेकका हाकिमहरुको मिलेमतो प्रष्ट्याउँछ ।

र, यसको दोष दिइएको छ – लकडाउनलाई । जबकि, सेनाको कुनै पनि सप्लायरलाई लकडाउनले कुनै रोकतोक गरेको छैन ।

एक सैनिक अधिकृतका अनुसार, बिलमा पूरा भुक्तानी दिएपनि खर्च नभएको सामग्रीको पैसा भने ब्यारेकले ठेकेदारसँग फिर्ता लिन्छ । तर, उपभोग गर्ने सैनिकले भने त्यसबापत केही पाउँदैनन् । यसरी फिर्ता लिइने रकममा पनि १० प्रतिशत ठेकेदारले कमिसन पाउँछ ।

उनको भनाइबाटै प्रष्ट हुन्छ, खसीको मासु महँगिएका बेला मासु खुवाएर झिनो मार्जिनमा नाफा कमाउनुभन्दा सोझै पाइने १० प्रतिशत कमिसनमा फाइदा देखेर ठेकेदारले खसी सप्लाई बन्द गरे ।

ठेकेदारका शुभचिन्तक हाकिमहरुले लकडाउनको बहाना बनाएर कुखुरा मात्रै खुवाउन मौन स्वीकृति दिए, जवानहरु त्यसै जिल्लिए । यसै मौकामा ठेकेदारले दाल, चामलमा मिसावट गरे । दूध अझै पातलिँदै गयो ।

काभ्रेमा कार्यरत एक जवान पनि पछिल्ला महिना रासनको गुणस्तरमा भरी गिरावट आएको गुनासो गर्छन् । ‘दूध, चामल, मासु सबैमा त्यस्तै छ,’ गुनासोे पोख्दै उनी भन्छन्, ‘यस्तै हो भने त पेटभरि खान पनि नदेलान् भन्ने चिन्ता लाग्न थालेको छ ।’

पोखरा र बुटवलका ब्यारेकहरूमा कार्यरत थुप्रै जवानले रासनको गुणस्तर ज्यादै निम्नस्तरको भएको गुनासो गरेका छन् । अन्य जिल्लाहरूबाट पनि गुनासो आइरहेका छन् ।

यसै पनि अनुमान गर्न सकिन्छ – उपत्यकाभित्र प्रधानसेनापतिको आँखै अगाडि त यस्तो छ भने दूरदराजका जिल्लाहरूमा हालत के होला ? बुटवलमा कार्यरत एक अधिकृत भन्छन्, ‘देशभरका अधिकांश ब्यारेकमा एउटै समूहका ठेकेदारले रासन सप्लाई गर्छन् । त्यसैले, देशभरको रासनमा एकैखाले समस्या व्याप्त छ ।’

हुन त, सेनाको रासनमाथि हुने गरेको चलखेलको श्रृंखला पुरानै हो । विगतमा पनि पटकपटक रासनको गुगस्तरबारे प्रश्न उठ्दै आएका छन् । विगतमा त आर्थिक अनियमितताका सन्दर्भमा कुनै उच्च सैनिक अधिकृतमाथि छानबिनसम्म पनि हुने गरेको थिएन ।

प्रधानसेनापति थापाले कमान्ड सम्हालेपछि भने आर्थिक अनियमितता गर्ने अधिकारीमाथि छानबिन ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’ गठन गरेर अनुसन्धान थालियो । त्यसयता दर्जनौँ उच्च अधिकृत कारबाहीको दायरामा तानिइसकेका छन् । तैपनि, रासनमा खस्किँदै गएको गुणस्तरले सेनाभित्रको भ्रष्टाचारको जालो भने झन् बाक्लिँदै गएको हो कि भन्ने शंका उत्पन्न गरेको छ ।

यसैपनि जारी कोरोना महामारीबीच एकपटक विवादमा परिसकेको स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा सेनालाई दिएर सरकारले सेनाको छवि थप धुमिल्याउने काम गरेको छ । सेनाभित्र अख्तियारले छानबिन गर्न नमिल्ने भएकाले विवादमा परेको खरिद प्रकरणमा सेनालाई माध्यम बनाएर चलखेल गर्न लागिएको भन्दै सर्वत्र फैलिएको आचोचनालाई सेनाले खरिद गरेको सामानको मूल्यसूचीले थप बल पुगेको छ ।

यस्तोमा, प्रधानसेनापतिको भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति पनि ओझेलमा पर्दै गएको प्रष्ट हुन्छ । सँधै तन्दरुस्त र बलियो राख्नुपर्ने सैनिक जवान र कर्मचारीकै खानपिनमा घोटाला हुँदा पनि प्रधानसेनापति थापाको जानकारीमा नरहनु वा छानबिन नहुनु आश्चर्यको विषय बनेको छ ।

एकातिर गुणस्तरहीन र सस्तो मूल्यको खाद्यसामग्री खान सैनिक जवानहरु बाध्य छन् भने अर्कोतिर ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा सैनिक अधिकारीहरु कमिसनको चक्करमा फसेका छन् । जसको कारण सेनाभित्र भ्रष्टाचारको जालो झन् झन् मौलाउँदै गएको छ ।