काठमाडौँ । समाजवादी पार्टीले सांसद सरिता गिरीलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्काशन गरेको छ । पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहेपछि गिरी सांसद पदबाटसमेत मुक्त भएकी छन् ।

सरकारले देशको नयाँ राजनीतिक एवं प्रशासनिक नक्सा जारी गरेदेखि नै असन्तुष्ट जनाउँदै आएकी गिरीले सोही नक्सालाई संविधानको अनुसूचीमा समेट्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकको पनि विरोध गरेकी थिइन् । यतिमात्र होइन, उनले उक्त विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव पनि दर्ता गराएकी थिइन् ।

पार्टीले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्देशन दिएपनि गिरीले पार्टी निर्देशनलाई अटेर गर्दै संशोधन फिर्ता लिइनन् । यद्यपि उनको संशोधन प्रस्ताव नियमावली विपरीत रहेको भन्दै खारेज गरियो ।

यस अतिरिक्त संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा मतदान गर्नका लागि पार्टीले जारी गरेको ह्वीपसमेत सांसद सरिता गिरीले उल्लंघन गरिन् ।

सोही सम्बन्धमा पार्टीका महासचिव एवं जाँचबुझ समितिका संयोजक रामसहाय प्रसाद यादवको हस्ताक्षरसहित सांसद गिरीलाई स्पष्टीकरणका लागि पत्र पठाइयो ।

सो पत्रमा सांसद गिरीलाई मुख्यतः तीन प्रश्न गरिएको छ । जेठ २ गते प्रतिनिधिसभामा संविधानको धारा ९ को उपचार २ अनुरुप अनुसूची ३ को निशान छाप संशोधन गर्न ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा पार्टीको ह्वीपअनुसार मतदान किन नगरेको भनेर उनलाई पहिलो प्रश्न गरिएको छ ।

दोस्रो प्रश्नमा संविधान संशोधन विधेयकमाथि आफ्नो संशोधन प्रस्ताव संसदीय दलको निर्देशन विना नै संसद सचिवालयमा किन दर्ता गराएको र प्रमुख सचेतक उमाशंकर अगररियाले संशोधन फिर्ता लिन निर्देशनसहित पत्र पठाएको अवस्थामा समेत संशोधन प्रस्ताव किन फिर्ता नलिएको भनेर सोधिएको छ ।

माथि उल्लेखित यी दुई विषयका आधारमा पार्टीको विधान तथा संसदीय कानुनअनुसार अनुशासनको कारवाहीको भागिदार किन नहुने भनेर उनलाई तेस्रो प्रश्न सोधिएको थियो ।

पहिलो प्रश्नको जवाफमा उनले संशोधन विधेयकमाथि जेठ ३१ गते दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक बस्नुअघि नै आफूले आफ्नो संशोधन प्रस्ताव खारेज भएको सूचना पाइसकेको उल्लेख गरेकी छन् ।

यो पनि...

सरिता गिरीलाई सांसद र पार्टी दुवैबाट बर्खास्त

यद्यपि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग बैठक अघि नै आफूले यसबारे जानकारी मागेको र संसदको कारवाही सूचारु हुनासाथ फ्लोरमा आफ्नो प्रस्तावबारे चर्चा गर्नका लागि सभामुखसँग अनुमति माग्ने र प्रश्न सोध्न पाउनेबारे मौखिक सहमति भएको सरिता गिरीको दावी छ ।

‘सभामुखको अनुमतिपछि संसद बैठकमा मैले आफ्नो प्रस्तावको बारेमा सभामुखसँग प्रश्न गर्नासाथ सत्तारुढ दलका सांसदले हुटिङ गर्न थाले,’ उनले स्पष्टीकरणपत्रमा भनेकी छन्, ‘यो संसदमा सांसदको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर आक्रमण थियो, संसदमा घटित घटनाक्रमप्रति असहमति व्यक्त गरेर म सभाकक्षबाट बाहिर निस्किएँ ।’

उनले आफूमाथि कुनै प्रकारको अनुशासनको कारवाही गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै भनेकी छन्, ‘प्रतिनिधिसभा नियमावलीको दफा १११ अनुसार विधेयकमाथि संशोधन पेश गर्न चाहने कुनै पनि सदस्यले सामान्य छलफल सकिएको ७२ घण्टाभित्र संशोधनसहितको सूचना सचिवालयमा दिने व्यवस्था छ । मैले आफ्नो संशोधन विधेयक शाखामा दर्ता गराएँ, त्यतिबेला पार्टी अथवा संसदीय दलद्वारा सरकारी विधेयकका बारे कुनै निर्णय लिइएको थिएन ।’

संशोधन फिर्ता लिने कुनै कानुनी व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा नभएको पनि उनको जिकिर छ । ‘एकपटक संशोधन प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि प्रस्तावका बारेमा निर्णय संसदको फ्लोरमै हुन्छ,’ सरिता गिरीले स्पष्टिकरणमा भनेकी छन्, ‘त्यसअघि प्रस्तावका बारेमा निर्णय गर्ने वैधानिक अधिकार सभामुखलाई मात्र हुन्छ ।’

उनले सरकारी संशोधन विधेयकको विपक्षमा मतदान नगरेका कारण पनि आफू कारवाहीको भागिदार हुन नपर्ने जिकिर गरेकी छन् । ‘संशोधन दर्ता गराउनुको मेरो उद्देश्य नयाँ नक्साको विरोध होइन, नक्साको प्रमाण, स्रोत तथा सन्धिका बारेमा सरकारसँग जवाफ माग्नु थियो ।’

उनले आफ्नो प्रकरणमा पार्टीले गठन गरेको जाँचबुझ समितिको वैधानिकतामाथि पनि प्रश्न गरेकी छन् । संसदीय दलको निर्णयअनुसार यस्तो समिति गठन हुनुपर्नेमा त्यस्तो नभएकाले जाँचबुझ समिति नै अवैधानिक रहेको उनको दावी छ ।

उनले सांसद सूर्यनारायण यादव, अमृता अग्रहरिले पनि संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा मत नदिएको जिकिर गर्दै उनीहरुलाई कारवाही नहुने तर त्यसकै आधारमा आफूलाई कारवाही गर्न नमिल्ने तर्क गरेकी छन् ।