काठमाडौँ । समाजवादी पार्टीले सांसद सरिता गिरीलाई कारवाही गरेको छ । आज बसेको पार्टीको बैठकले उनलाई सांसद र पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासित गरेको पार्टी प्रचार विभागका उपप्रमुख विश्वदीप पाण्डेले जानकारी दिए ।

नक्साका लागि हुन लागेको संविधान संशोधन विधेयक फिर्ताका लागि संसद सचिवालयमा सांसद गिरीले प्रस्ताव दर्ता गराएपछि उनलाई असार ८ गते बसेको पदाधिकारीको बैठकले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्पष्टीकरणको चित्त बुझ्दो जवाफ नआएको कारण उनलाई कारवाही गरेको पार्टीले जनाएको छ ।

नयाँ नक्सा अनुसार निशान छाप परिमार्जनका लागि सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराएको थियो । सो विधेयक फिर्ता लिनका लागि सांसद गिरीले जेठ २८ संसद सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिइन् ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको संशोधन विधेयकमा स्रोत र प्रमाण नखुलाएकाले विधेयकको दफा २ हटाउनुपर्ने माग उनले गरेकी थिइन् । सो प्रस्ताव दर्ता गराएपछि उनको निकै आलोचना भएको थियो । आलोचना भएपछि सांसद गिरीलाई समाजवादी पार्टी संसदीय दलबाट सो विधेयक फिर्ता लिनका लागि उनलाई निर्देशन दिएको थियो ।

फिर्ता नलिए कारवाही गर्न बाध्य हुने कुरा पनि सोही पत्रमा उल्लेख थियो । तर गिरीले सो विधेयक फिर्ता लिन नमानेपछि उनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।

सो स्पष्टीकरणको जवाफ उनले असार १८ गते पार्टीमा बुझाएकी थिइन् । उनले स्पष्टीकरण दिनुभन्दा पनि पार्टीलाई नै प्रश्न गरेकी थिइन् । उनले गरेको प्रश्नको जवाफ पार्टीले दिएपछि मात्र उनले पार्टीलाई आफ्नो स्पष्टीकरण दिने भनि पत्रमा उल्लेख गरेकी थिइन् ।

उनले नक्साबारे संविधान संशोधनका लागि भएको मतदानमा पार्टीका सांसद डा.सूर्यनारायण यादव पनि अनुपस्थित थिए, तर उनलाई किन स्पष्टीकरण नसोधेको भनि गिरीले पार्टीलाई प्रश्न गरेकी थिइन् ।

संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको प्रस्ताव फिर्ता लिनका लागि समाजवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरियाले सांसद गिरीलाई पत्र पठाएका थिए । 

त्यो पनि वैधानिक नरहेको सरिता गिरीले आफ्नो पत्रमा दावी गरेकी स्रोतले जनाएको छ । पत्र लेख्नुभन्दा पनि संसदमा छलफल हुनुपर्छ, दलमा कुनै निर्णय नै नगरिकन के कति कुन आधारमा पत्र पठाएको भनि प्रश्न गरेको पार्टी स्रोतले जनाएको छ ।

त्यस्तै आफूलाई स्पष्टीकरण सोधेको पार्टीको निर्णय नै वैधानिक नरहेको उनले दावी गरेकी थिइन् । कुनै पनि सांसदलाई कारवाही गर्दा संसदीय दलमा निर्णय हुनुपर्छ, संसदीय दलमा निर्णय भएपछि त्यसका जानकारी अनुशासन समितिमार्फत पार्टीलाई जानकारी गराउनु पर्छ तर त्यस्तो कुनै निर्णय नगरी पार्टीबाट सिधै स्पष्टीकरण सोध्न नमिल्ने सांसद गिरीले पत्रमा दावी गरेकी थिइन् । 

पार्टी स्रोतका अनुसार सांसद गिरीले पार्टीको कुन निकायबाट निर्णय गरी आफूलाई स्पष्टीकरण सोधेको पनि पत्रमार्फत प्रश्न गरेकी थिइन् ।

त्यस्तै स्पष्टीकरण सोध्नेबारे तत्कालिन समाजवादी पार्टीका महासचिव रामसहाय यादवको नेतृत्वमा गठन भएको एक समिति पनि वैधानिक रहेको उनले आफ्नो पत्रमा उल्लेख गरेकी थिइन् ।

पार्टीको कुन विधान अनुसार त्यस्तो समिति गठन गरेको पनि पार्टीलाई उनले प्रश्न उनले गरेकी थिइन् । उनले आफ्नो प्रश्नको जवाफ आएपछि मात्र अर्को पत्र लेखि जवाफ दिने पत्रमै उल्लेख गरेकी स्रोतले जनाएको छ ।

संसदमा आफूले आफ्नो स्वतन्त्रा अनुसार बोलेको, संसद सचिवालयमा पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका आधारमा प्रस्ताव दर्ता गराएको किनभने विधेयकको बारेमा संसद दलमा त्यस प्रकारको कुनै निर्णय नभएको दावी पनि पार्टी समक्ष गरेक थिइन् । 

निर्णय गरेर सांसदलाई कुनै प्रकारको सर्कुलर नपठाएको कारण आफूले आफ्नो सुझबुझका आधारमा प्रस्ताव दर्ता गराएको कुरा पत्रमा उल्लेख गरेको पार्टी स्रोतले जनाएको छ ।