काठमाडौँ । संघीय संसद प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिबाट विपक्षीको विमतिका बाबजुत आइतबार नेपाल नागरिकता ऐन (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७५ पारित भएको छ । 

विदेशी महिलालाई नेपालीले विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्थासहित नागरिकता विधेयक समितिबाट आइतबार बहुमतले पारित भएको हो । 

सरकारले ल्याएको विधेयकमा विदेशी महिलाले विवाह गरेको ६ महिनापछि मात्रै नागरिकता दिने प्रावधान थियो । विधेयकमाथि सांसदहरूले राखेको संशोधनका आधारमा सात वर्षे प्रावधान राख्नुपर्ने प्रस्ताव समितिबाट पारित भएको हो । 

प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेस, प्रतिपक्षी जनता समाजवादी, नेमकिपाको फरक मतका बीच समितिले करिब २ वर्षपछि विधेयक किनारा लगाएको छ ।

यो पनि...

विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता प्रस्ताव बहुमतले पारित

संसदमा सुविधाजनक बहुमत रहेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने पक्षमा उभिएकाले संसदको दुवै सदनबाट सहजै पास हुनेछ ।

अब विधेयक पारितका लागि प्रतिनिधि सभामा पेस हुनेछ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । 

नेपालीसँग विवाह गरेका विदेशी महिलालाई सात वर्ष नपुग्दासम्म चल–अचल सम्पत्ति आर्जन, पेसा–व्यवसाय सञ्चालन, जन्म, मृत्यु, सम्बन्ध विच्छेदजस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता, राष्ट्रिय परिचयपत्र आदिका लागि स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र दिइने छ ।

राजनीतिक अधिकार, मतदान गर्न, पासपोर्ट बनाउन, लाभका पदमा मनोनयन, नियुक्ति र लोकसेवा आयोगमा भिड्न स्थायी आवासीय अनुमतिपत्रले मान्यता दिने छैन ।

यस्तै राष्ट्रहितविपरीत कार्य गरे स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र खारेज हुने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।

अनुमतिपत्र प्राप्त महिलाले मुलुकको हितविपरीतका गतिविधि गरे वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पनि नदिइने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिले राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकताविपरीत गतिविधि गरे त्यस्तो परिचयपत्र खारेज हुने समितिबाट पारित विधेयकमा उल्लेख छ ।

नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा जुनसुकै बेला पनि पाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

नागरिकता ऐनअनुसार नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने छ ।

त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेस गर्नुपर्ने छ ।

यसरी भयो काँग्रेसमा मधेस फ्याक्टर हाबी 
काँग्रेसभित्र पनि सात वर्षे समय अवधिलाई ४ वा पाँच वर्ष झारेर जानुपर्छ भन्ने आवाज नउठेको होइन ।

नेकपाले सात वर्षे समय अवधि राखेपछि मध्यमार्गी रूपमा ४ वर्षको समय अवधिमा जानुपर्छ भनेर काँग्रेसमा मत प्रकट भएको थियो । 

शनिबार साँझसम्म पनि पहाडी मूलका काँग्रेस नेताहरु यसका लागि आन्तरिक गृहकार्यमा थिए ।

संस्थापन र इतर पक्षका केही नेताहरुले पदाधिकारी बैठकको निर्णयलाई चुनौती दिने गरी आन्तरिक गृहकार्य पनि थाले ।

सभापति शेरबहादुर देउवा मध्यमार्गी रूपमा पस्तुत हुनुपर्ने पक्षको नजिक थिए । तर यता लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीका सम्बन्धमा संविधान संशोधन गर्दा पार्टीले लिएको निर्णयप्रति मधेसी नेताहरु असन्तुष्ट मत्थर पार्न अर्को चुनौती थियो ।

उनीहरुलाई मनाएर पार्टीलाई संविधान संशोधनको पक्षमा उभ्याउन ठूलो जोडबल गर्नुपरेको थियो । 

यतिबेला पनि कर्नरमा पारिएकाले अहिले पनि कर्नरमा पारिँदा उनीहरुले पार्टीभित्र देखाउने रियाक्सनले अप्ठ्यारो पार्ने भयले देउवा नागरिकताको विषयमा मौन थिए ।

अन्य नेताहरु पनि नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा खुलेर प्रस्तुत हुनसक्ने अवस्था थिएनन् । त्यसपछाडि जोडिएको थियो पार्टीको आगामी १४औँ महाधिवेशन । 

पार्टीको आधिकारिक धारणा बनेका बेला त्यसलाई भत्काएको कुराले आफूहरुमाथि पार्टीभित्र मधेसको दृष्टिकोण बदलिने भय उनीहरुमा पनि देखिन्थ्यो ।

पार्टी पदाधिकारीका आकाङ्क्षी देखिएका ती नेताहरु महाधिवेशनमा निर्णयक मानिँदै आएको मधेसलाई चिड्याए राजनीतिक भविष्य दाउमा राखेर प्रस्तुत हुन चाहेनन् ।

यता आफूलाई भावी सभापतिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौला र शेखर कोइरालाले पनि यस विषयमा मौनता साँधे ।

यसैबीचमा सभापति देउवाले नागरिकताको विषयमा उपसभापति विमलेन्द्र निधिको ‘कोर्टमा बल पास’ गरेपछि मधेस फ्याक्टर हाबी भयो । 

०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछि भएको मधेस आन्दोलनको भावनाअनुसार नागरिकता ऐन, २०६३ लागू भएकाले मधेसी नेताहरुले ‘प्रतिगमन’ बाटो रोज्ने पक्षमा थिएनन् ।

अंगीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा उक्त ऐन प्रगतिशील भएको तर्क गर्ने निधि पार्टीभित्र र बाहिर हाबी भए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार काँग्रेसको धारणा बुझ्न बोलाउँदा निधिकै नेतृत्वका काँग्रेस बालुवाटर पुगेको थिए ।

पार्टीभित्रका सबै पक्षको प्रतिनिधित्व हुने गरी नेताहरुलाई लिएर बालुवाटार गएका निधिले नागरिकता ऐन २०६३ को व्यवस्थामा कहीँकतै सम्झौता गर्न तयार नहुने सन्देश दिएर फर्केका थिए ।

यता सीमा विवादबारे मधेसको स्वर दबाइएकाले नागरिकतामा पनि दबाउन खोज्दा मधेसी नेताहरुले पार्टीभित्र विद्रोह गर्नेमा शीर्ष नेताहरु सचेत थिए ।

यो पनि...

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता विवाद : नेकपाको निर्णयप्रति काँग्रेसको आपत्ति

मधेसवादी दलले कम्युनिस्टसँगै काँग्रेस पनि मधेस विरोधी भयो भनेर प्रचार गर्नेमा पनि उनीहरु जानकार थिए ।

काँग्रेस पदाधिकारी नै तीन जना मधेसी हुँदा पनि काँग्रेसले मधेसको आवाज नसुन्दा उनीहरुको हैसियतमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था बन्यो ।

काँग्रेसको संस्थापन पक्षमा देउवाको विकल्पको रूपमा सङ्घर्ष गरिरहेका निधिका लागि पार्टीमा आफ्नो अडान स्थापित गराउनुथियो । उनी पार्टी बैठक र मिडियामा पनि त्यही ढङ्गले प्रस्तुत हुँदै आएका थिए । 

पार्टीभित्र केही नेताले चलखेल गरेको थाहा पाएपछि निधिले कानुनी व्याख्याका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राष्ट्रिय सभा काँग्रेस संसदीय दलका नेता राधेश्याम अधिकारीलाई अगाडि सारे ।

अधिकारीको रटानपछि काँग्रेस आधिकारिक रुपमा विवाह गरेको सात वर्षपछि नागरिकता दिने प्रावधान संविधानको भावना र मर्मतविपरीत रहेको ठहरमा पुग्यो । 

सुरुमा त राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकै सदस्य पनि पार्टी मध्यमार्गी रूपमा प्रस्तुत हुनपर्ने पक्षमै थिए । तर अन्तिममा सांसदहरू दिलेन्द्रप्रसाद बडु, देवेन्द्रराज कँडेल, डिला सङ्ग्रौला, अमरेशकुमार सिंह, मीना पाण्डे र विनोद चौधरीले हस्ताक्षर गरेर समितिमा सात वर्षे प्रावधानमा फरक मत राखे ।

गुरुङ र घिमिरेबाट विमति विस्फोट

समितिबाट नागरिकता विधेयक पारित भएपछि निधिले वर्षौंदेखि कानुन सम्मत ढङ्गले पाइरहेको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको अधिकार खोस्ने कानुन सामाजिक, सांस्कृतिक राजनीतिक र संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत भएको बताए ।

उनले भने, ‘नेकपा सरकारको यो कदम प्रतिगामी हो, अन्तध्र्वंशी हो, राष्ट्रिहित विपरीत हो । यो स्वीकार्य छैन ।’

काँग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले पनि ५८ वर्ष अघिदेखि कायम रहेको नागरिकता ऐन संविधान विपरीत हुनेगरी सामान्य बहुमतले संशोधन गराउने कम्युनिस्ट पार्टीको निर्णयले गलत नजिर स्थापित गर्न बताए । उनले भने, ‘भविष्यमा यसले नागरिकता ऐनलाई समर्थनको शर्त र सरकार परिवर्तनसँगै फेरिने ऐन बनाउँछ । देशका लागि यो अहितकारी बाटो हो । बेलैमा होस पुर्याऔँ ।’

तर काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरे र धनराज गुरुङ पार्टी निर्णयको विपक्षमा खुलेर प्र्रस्तुत भएका छन् ।

केन्द्रीय सदस्य घिमिरेले भने, ‘नेपालमा बिहे गरेर आउने व्यक्ति भारतीय, चिनियाँ, युरोपियन या विश्वभरका जो पनि हुन सक्छन् । भारत, अमेरिका र संसारले नागरिकताको प्रावधान राख्दा नाजीवाद नहुने तर नेपालले राख्न खोज्दा नाजीवाद हुने, कस्तो दरिन्द्र चिन्तन ?’

उनले अगाडि थपे, ‘मैले मेरो देश जोगाउन नपाउने ? जथाभावी नागरिकता बाँडेर पुर्खाहरुको नासो नमेटाऊँ ।’ 

यस्तै केन्द्रीय सदस्य गुरुङले विदेशी बुहारीलाई नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न ७ वर्षे प्रावधानले नेपाल–भारतको सम्बन्ध बिग्रने कुरा हाँस्यास्पद भएको बताए । 

‘भारतीय पुरुषसँग बिहे गरेर जाने नेपाली चेलीले भारतीय नागरिकताका लागि ७ वर्ष कुर्नुपर्दा नेपाल – भारत सम्बन्ध नबिग्रिने तर नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आउने विदेशी बुहारीका लागि नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न ७ वर्षे प्रावधानले नेपाल–भारतको सम्बन्ध बिग्रने हाँस्यास्पद तर्क नगरौँ,’ उनले भने । यस्तो विमति पहाडी मूलका अधिकांश नेतामा देखिन्छ ।

तर विस्फोट नहुनुमा पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा मधेस विरोधी ट्याग लाग्ने भय छ ।