काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने निर्णय लिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले विरोध जनाएको छ । 

नेकपाको सचिवालय बैठकले शनिबार उक्त निर्णय लिएपछि रातोपाटीसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा नेपाली काँग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले त्यसको विरोध जनाएका हुन् ।

निधिले भने,  'प्रधानमन्त्रीको चाहना अनुसार विहीबार हामीले बालुवाटार पुगेर हाम्रो कुरा राखेका थियौँ । हाम्रो पार्टीको आधिकारिक धारणा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई कायम राख्नुपर्छ । यसमा कुनै किसिमको संशोधन जरुरी छैन भनेर भनेका थियौँ । उहाँले पार्टीमा छलफल गरेर तपाईँलाई खबर गर्छौँ भन्नुभयो । अहिले उहाँले एकतर्फी निर्णय गर्नुभएकोमा हामीलाई दुख लागेको छ । यसप्रति म खेदप्रकट गर्न चाहन्छु ।'

निधिले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न कुरामा आफूहरुको सहमति नहुने पनि प्रष्ट पारे । उनले भने, 'अहिले कै व्यवस्था कायम रहनुपर्छ । सरकारले गर्न लागेको संशोधनमा पक्षमा हामी छैनौँ । हाम्रो धारणा यही हो ।

नेकपाको कदम निन्दनीय भएको भन्दै यसले सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र साम्प्रदायिक द्वन्द्व सिर्जनाको विजारोपण भएको निधिको ठहर छ । 

'मिडियामा आएको समाचार साँचो हो भने यो अत्यन्त निन्दनीय काम हो । यस्तो किसिमको बन्ने कानुनलाई हामी  स्वीकार गर्दैनौँ,' निधिले व्यक्तिगत धारणा सुनाउँदै भने, 'यसले के पुष्टि हुन्छ भने देशमा कम्युनिस्टको सरकारले  सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र साम्प्रदायिक द्धन्द्धको विजारोपण भएको मेरो ठहर छ । यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । सम्बन्धित सबैलाई यसबारे  बेलमै सचेत हुन आग्रह पनि गर्दछौँ ।'

यस्तै काँग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले काँग्रेसले आफ्नो धारणा प्रधानमन्त्रीसामु राखिसकेको भन्दै सरकारले सहमतिको बाटो नरोजेको बताए । नेकपाको निर्णयबारे पार्टीभित्र छलफल गरेर काँग्रेसले आफ्नो पोजिशन प्रस्ट पार्ने उनले बताए ।

नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा सहमति वातावरण नबनेपछि बुधबार सरकारले सहमति जुटाउन थप ५ दिन समय मागेको थियो । सहमतिको वातावरण तय गर्न विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बिहीबार काँग्रेसको धारणा बुझेका थिए । 

काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नागरिकता सम्बन्धी विषयको सबै जिम्मा उपसभापति निधिलाई नै दिएका छन् । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका आफ्नो धारणा राख्न निधिसहितको टोलीले विहीबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेको थियो ।

काँग्रेसले २०६३ सालको नागरिकता ऐन अनुसार नेपालीसँग बिहे गरेर आएकी विदेशी बुहारीलाई तत्काल नेपाली नागरिता दिनुपर्नेमा अडान दोहोर्याएको थियो । यस विषयमा काँग्रेससँगै जनता समाजवादी पार्टी पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सम्बन्धमा वर्तमान व्यवस्था कायम हुनुपर्ने पक्षमा छ । 

प्रदेश २ को मुख्य न्यायाधिवक्तामा दिपेन्द्र झाको ट्वीट रिट्वीट गर्दै जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता डा. वाबुराम भट्टराईले पनि नेकपाको निर्णयप्रति विमति प्रकट गरेका छन् ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता झापाले ट्वीटरमा लेखेका छन्,'हो यही सवाल मैले पनि उठाएको हो,त्यतिमात्र होइन विवाह भएर आएकी महिलाले लोकसेवा आयोगको जाँच दिनु पर्यो, राहदानी वनाउनु परयो भन्ने के हुन्छ। सातवर्ष अगावै श्रीमानको देहान्त भयो,उसले अंश पाउन, नाता प्रमाणित गरी नागरीकता लिन फलामको चिउरा चवाउनु सरह हुन्छ। आवेगमा होइन गम्भीरतापूर्वक सोचौँ।'

शनिबार बसेको प्रदेश २ को प्रदेशसभा बैठकमा जनता समाजवादी र काँग्रेसका सांसदहरु नेकपाको निर्णय महिला र मधेश विरोधी भएको आरोप लगाएको थिए । उक्त विधेयक उनीहरुको उडानका कारण २०७५ साउनदेखि संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रोकिएको छ । मौजुदा व्यवस्थामा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले तुरुन्तै अङ्गीकृत नागरिकता पाउन सक्ने प्रावधान छ । 

समितिमा विचाराधीन विधेयकमा मौजुदा ऐनको दफा ५ को उपदफा १ संशोधन गरी अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको ६ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेश गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो । 

त्यसरी निस्सा पेश गर्न नसके नेपालको नागरिकता रद्द हुने व्यवस्था थपिएको थियो । समितिमा छलफलका क्रममा  समितिका सभापतिको सचिवालयबाट ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिन प्रस्ताव गरिएको थियो ।

नेकपा उक्त प्रस्तावको पक्षमा उभिएपछि नेपालमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिने व्यवस्थामा परिमार्जन आउने भएको छ । संघीय संसदका दुवै सदनमा नेकपाको सहज बहुमत भएकाले अंगीकृत वैवाहिक नागरिकताका विषयमा नेकपाको निर्णयअनुसार कानुन सहजै पारित हुनेछ ।

सुशासन समितिमा पनि नेकपाको बहुमत छ । समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठसहित नेकपाका  १४ जना सांसद छन् भने काँग्रेसका ६ सासंद छन् । जनता समाजवादी पार्टीका ४ जना सांसद छन् भने एक जना नेमकिपाका र एकजना स्वतन्त्र सांसद छन् । स्वतन्त्र र नेमकिपाका सांसद पनि विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने पक्षमा प्रस्तुत हुँदै आएका छन् ।

नेकपाले अंगीकृत वैवाहिक नागरिकता सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता गरेको निर्णय काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले रोकेर रोकिने अवस्था छैन ।