काठमाडौं । सरकार पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र  अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेस (एमसीसी)का विषयमा छलफल भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अग्रसरतामा बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसबीच नागरिकता विधेयक र एमसीसीका विषयमा छलफल भएको हो । 

करिब दुई घण्टा चलेको छलफलमा नेकपाका तर्फबाट  नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, भीम रावल, शशी श्रेष्ठ सहभागी थिए भने काँग्रेसबाट उपसभापति विमलेन्द्र निधिको नेतृत्वमा नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, मिनेन्द्र रिजाल, रमेश लेखक, राधेश्यम अधिकारी, ज्ञानेन्द्र कार्की र डिलेन्द्र बडू सहभागी थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बैठकमा आउन आग्रह गरेका थिए । तर देउवाले 'सबै जिम्मा उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई दिएको छु । म आउन सकिनँ सरी' भन्दै खबर पठाएका थिए ।

छलफलको सुरुमा प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिकता विधेयक र एमसीसीको विषयअघि सारेको थिए । तर आजको छलफलमा नागरिकता विधेयकमा मात्र छलफल अगाडि बढाएका थिए । 
संसद्मा विचाराधीन सो विधेयकमा सहमति जुटाउने प्रयास गरिएपनि एक अर्काको कुरा सुन्नेमा मात्रै सीमित भएको नेताहरुले बताएका छन् । 

एमसीसीका विषयमा आफ्नो पार्टीभित्र छलफल भएपछि फेरि छिट्टै बोलाउने प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी दिएको थिए ।

त्यसका विषयमा पार्टीभित्र छलफल गरेर तयार रहन काँग्रेस नेताहरुलाई उनको आग्रह थियो । काँग्रेस नेताहरुले भने एमसीसी पास गर्ने कुरामा आफूहरु तयार नै रहको जवाफ फर्काएका थिए । आफूहरु अर्को बैठकमा तयार भएर आउने कुरा जानकारी गराएको निधिले बताए ।

नागरिकता विधेयकबारे काँग्रेस नेताहरुको तर्क
 
सरकारले  नागरिकता ऐन २०६३ को व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव ल्याएको छ । जसमा नेकपाका सांसदहरुको ७ वर्षको समयावधि पछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्नेमा जोड छ । तर काँग्रेस यसको विपक्षमा छ ।

उपसभापति निधिले रोतोपाटीलाई दिएको जानकारी अनुसार छलफलमा काँग्रेसका तर्फबाट राधेश्याम अधिकारी र रमेश लेखकले नागरिकता सम्बन्धी संवैधानिक ब्याख्या गरेका थिए । 

निधिले भने, 'उहाँहरुले (अधिकारी र लेखक)संवैधानिक आधारमा नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न मिल्दैन । नयाँ व्यवस्था ल्याउन मिल्दैन । अनुसार संविधानमा बैवाहिक अंगीकृत नागरिकता भनेको सरकारलाई प्राथमिक अधिकार दिएको छैन । विदेशबाट बिहे गरेर आउने महिलाले चाहेमा अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ भन्ने कुरा उल्लेख छ । त्यसमा कुनै निषेध गर्ने काम गर्न मिल्दैन । बिहे गरेर आउने महिलाको प्राथमिकताको अधिकारको कुरा हो । ऐन संशोधन गरेर ६ महिना ६ वर्ष भन्ने कुराले संविधानको उल्लंघन हुन्छ भन्नुभयो ।'

त्यसपछि बोलेका काँग्रेस नेता सिटौलाले पनि काँग्रेस नागरिकता ऐन २०६३ कै पक्षमा रहेको बताएको थिए ।

सिटौलाले भने, 'अंगीकृत नागरिकताको विषय लामो सयमको छलफलपछि अन्तरिक संविधानमा यो व्यवस्था गरेको हो । यो विषय २०४६ सालको संविधानमा पनि छलफल भएका थियो । नागरिकता पनि एउटा सामान्य अंगीकृत र एउटा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता छ । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा निषेधात्मक प्रावधान राख्नु हुँदैन । यो राजनीति कुरा पनि हो । संशोधन नगरौँ ।' 

यस्तै रिजालले संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्थालाई कायम राख्नुपर्ने तर्कअघि सारे भने प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य दिलेन्द्र बडूले समितिमा सहमतिबाटै अगाडि बढ्ने सहमति भएको बताएका थिए ।

उनीहरुले बोलिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओली काँग्रेसको ठोस धारणा के हो भनेर उपसभापति निधिलाई सोधे । 

प्रधानमन्त्रीको प्रश्नमा निधिले पनि नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गरेर ६ महिना र सात वर्षलगायतका कुनै पनि कुरामा संशोधन गर्न जरुरी नभएको बताए ।

छलफलमा भनेको कुरा रातोपाटीसँग सुनाउँदै उनले भने, 'सामाजिक दृष्टिकोणले पनि यो राम्रो हुँदैन । वर्षौँदेखि हिमाल पहाड र तराईका भूभागमा ठूलो संख्यामा विदेशी महिलासँग विवाह गर्ने प्रचलन छ । यसले राजनीतिक स्थिरता र राष्ट्रियतामा सम्बर्द्धन नै गरेको छ । यसका कारणले कुनै खतरा पैदा भएको छैन । त्यसकारण यसलाई संशोधन गर्नु वा निषेध गर्नु आवश्यक छैन । यो नेपाली काँग्रेसको ठहर हो ।'

बिहे गरेर आएकी महिलाले चाहेमा लिनसक्ने छ भन्ने प्रावधानमा सरकारले चाहेमा दिनसक्ने कुरा राख्न नहुनेमा आफूले जोड दिएको बताए । 

उनले भने, 'अहिलेको प्रचलित कानुनमा भएको व्यवस्थामा कुनै किसिमको संशोधन नगरी यथावत राख्नुहोस् ।'

निधिले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका सम्बन्धमा बनेको अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमतिको सन्देशलाई ओझेलमा पार्न नहुने समेत धारणा राखेका थिए ।

काँग्रेस नेताहरुको कुरा सुनिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'तपाईको धारणा सुन्यौँ। अब हाम्रो पार्टीभित्र छलफल  गरेर जानकारी गराउँछु ।'

नेकपा संसदीय दलका नेता नेम्वाङले आजको बैठक काँग्रेसको धारणा सुन्न बोलाइएको बताए ।

मंगलबार राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा काँग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडूले सहमतिका लागि समिति सभापतिसँग समय थप्न माग गरेका थिए । 

बुधबार काँग्रेसका शीर्ष नेताहरुको अनौपचारिक बैठकले अहिले भएकै व्यवस्था अनुसार विदेशी बुहारीलाई अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने विषयमा अडान लियो । नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा असहमति हुने अवस्था नआएपछि सरकारले सहमति जुटाउन थप ५ दिन समय मागेको थियो । सहमतिको वातावरण तय गर्न विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले आज काँग्रेसको धारणा बुझेका हुन् ।

काँग्रेस र मधेस केन्द्रीत दलले समेत २०६३ सालको नागरिकता ऐन अनुसार नेपालीसँग बिहे गरेर आएकी विदेशी बुहारीलाई तत्काल नेपाली नागरिता दिनुपर्नेमा अडान लिँदै आएकाे छ।  नेकपाले भने विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने प्रावधानमा अडान लिइरहेको छ ।