सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिएलगत्तै व्यवसायीहरू उत्साहित भएका छन् । तर भर्खरै खुलेको व्यवसायबाट आम्दानी नहुने भन्दै कर तिर्ने समयको पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । 
पसलबाट आम्दानी हुन ग्राहक आउनुपर्ने र उनीहरुका लागि सार्वजनिक सवारी साधनमा न्यूनतम मापदण्ड बनाएर खुलाउनुपर्ने माग व्यवसायीहरुको छ । 

उसो त सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदै असार सात गतेसम्म  कर तिर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ । केही व्यवसायी पैसा हुनेहरुले तिर्नुपर्ने र नहुनेहरुले ढिला तिरे पनि जरिवाना गर्न नहुने बताएका छन्  ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ ढिला राजस्व तिर्नेहरुलाई पनि जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने उल्लेख गर्छन् । उनी हुनेहरुले तत्काल तिर्नुपर्ने र नहुनेहरुले ढिला तिरे पनि जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था बनाउनुपर्ने माग गर्छन् । यता उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छा पनि कर तिर्ने समय बढाउनुपर्ने बताउँछन् ।

शतप्रतिशत कामदार काममा फर्काउन चाहन्छौँ : शेखर गोल्छा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एफएनसीसीआई 

लकडाउन खुकुलो बनाएर व्यापार व्यवसाय गर्न दिएको प्रति उत्साहित छौँ । अब लकडाउनको कुनै उद्देश्य छैन ।  लकडाउन कुनै समस्याको समाधान होइन ।  हामीले क्वारेन्टाइन बनाउन, स्वास्थ्यको मापदण्ड बनाउन समय दिएका थियौँ । लकडाउन समस्याको समाधान पनि थिएन । लकडाउन कोरोना निदानको साधन  पनि होइन । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले  नेपालमा ७५ हजारमा कोरोना फैलन्छ भनेको छ । अब हाम्रा तयारी यी सङ्क्रमितमध्ये कतिजनालाई हस्पिटलाइज गर्नुपर्ने हो । के गर्नुपर्ने हो त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।  व्यापार व्यवसाय अब सञ्चालन नभएको भए राजस्व तिर्ने स्थिति पनि आउने थिएन । धेरैजना बेरोजगार हुने अवस्था आउथ्यो । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । त्यसलाई पनि हेर्नुपर्ने छ । तर लामो समयदेखिको बन्दले व्यवसायीको पैसा बजारबाट उठ्न सकेको छैन । यसले गर्दा कर तिर्न सक्ने अवस्थामा छैन । कर तिर्नका लागि अझ बढी समय हुनुपर्छ । असार मसान्तसम्म समय मागेका थियौँ तर व्यवसाय पूर्ण रूपले सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था आएको छैन । यसले गर्दा यो कर तिर्ने सयम अझ लम्बिनुपर्छ  भन्ने हाम्रो माग हो ।

यसैगरी कामदारको हकमा ५० प्रतिशत घरमा बस्ने कामदारलाई तलब दिन्छौँ भनेका थियौँ तर सरकारले पूरा दिनुपर्छ भनेको छ । यसमा पुनर्विचारको लागि आग्रह गरेका छौँ । घरमा बसीबसी पैसा हुने हो भने कोही काममा आउनै चाहँदैन । अहिले १५, २० प्रतिशत कामदार मात्र काममा आएका छन् । अब हामीले शतप्रतिशत कामदार चाहेका छौँ । तर पूर्ण सुरक्षाको उपाय अपनाएर र सबैको बिमा गराएर  काममा फर्काउने सम्बन्धी सुझाव दिँदैछौँ । 

सरकारले कर तिर्ने समय थप गर्ने प्रतीक्षामा छौँ :  राजेशकाजी श्रेष्ठ अध्यक्ष नेपाल चेम्बर अफ कमर्स 

हामी सम्पूर्ण व्यवसायीको छाता सङ्गठनले सरकारलाई कोरोनाबाट संयमित भएर अघि बढ्न अनुरोध गरेका थियाैं । धेरै दिनको पहलपछि ढिलै भए पनि सरकारले सम्बोधन गरेको छ । आर्थिक गतिविधि हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएको छ । यसमा हाम्रो स्वागत छ । अब सरकारले कर तिर्ने समयलाई बढाइदिने आशामा छौँ । यस्तै केही राजस्वमा पनि अझै छुट हुने विश्वास छ । हामीसँग छ भने सरकारलाई राजस्व तिर्नु पनि पर्छ । जसको व्यापार भएको छ, जोसँग पैसा छ, उसले तिर्नुपर्छ ।  आज तिरे पनि तिर्नु हो भोलि तिरे पनि तिर्नैपर्छ । तर सक्नेले तिर्ने र नसक्नेलाई जरिवाना नलगाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । यता सर्वोच्चको पनि आदेश आएको छ । व्यवसायको मुभमेन्ट हेरेर व्यवसायी आफैले पनि तिर्छन् । 

अब आउने मौद्रिक नीति, पुनर्कर्जा ब्याजमा राहत र अन्य राष्ट्र बैङ्कबाट  हुने बैङ्किङ छुटको पर्खाइमा छौँ । यो आर्थिक वर्षको मसान्तसम्म घरभाडा कर होस् वा अन्य स्थानीय करमा केही छुट र सहुलियत खोजेका छौँ । चरणबद्ध रूपमा लकडाउन खोल्ने सरकारको कदम ठीक छ । अब सार्वजनिक बस खुल्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । पसल मात्र खुलेर भएन सामान खरिद गर्न ग्राहक पनि आउनुपर्यो । बसहरुलाई एक फिट छोडेर सामाजिक दुरी कायम गर्दै चलाउन मिल्यो भने अलि सहजता थप्नेछ । काठमाडौँलाई सिल गरेर सबैलाई सुरक्षित राख्ने कोसिस गरिएको छ, अन्य ठाउँमा पनि यस्तै हुनुपर्छ । अबको दिनमा सबैले कोरोनाबाट बच्ने न्यूनतम स्वास्थ्य उपाय अपनाउनुपर्छ । सरकारले अझ पनि अनुगमन गर्नुपर्छ । सबै कामदारलाई ल्याउन मिल्दैन । अफिस खोले पनि ३०÷३५ प्रतिशत कामदारले काम चलाउनुपर्छ । अहिलेलाई त्यतिले पनि धेरै सहुलियत हुन्छ । 

लकडाउन खुकुलो हुँदा मजदुरी गर्नेले काम पाउँछन् : सतिस मोर, अध्यक्ष उद्योग परिसङ्घ नेपाल 

ढिलै भए पनि सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाई व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाएकोमा हामी खुसी छौँ । तीनवटा जोनमा छुट्याएर आर्थिक गतिविधि चलायमान गर्नुपर्छ, नभए हाम्रो देशमा समस्या हुन्छ । कम प्रभावित भएको ठाउँमा खुकुलो बनाउँदै लैजाने सरकारको नीति पनि छ ।

लकडाउन खुकुलो हुँदा दैनिक मजदुरी गर्नेले काम पाउँछन् । यसले अर्थतन्त्र चलायमान भयो । कामदार गाउँमा गएका छन्, उनीहरुलाई फर्काउन पर्छ भनेर हामीले सरकारसँग भनेको छौँ । विस्तारै काठमाडौँ बाहिर गएका कामदार फर्किने वातावरण पनि बन्ला । विज्ञहरुले १०० जना कामदार चाहिने ठाउँमा कसरी ९० जनाबाट काम गराउँने भन्ने सोच्दा रहेछन् । अहिले सरकारले ३३ प्रतिशतबाट नै काम चलाउनु भनिरहेका छन् । विस्तारै विस्तारै खुकुलो गरेर मानिसलाई काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

यो पनि...

लकडाउन खुकुलो बनाउने सरकारको निर्णय : मोटरसाइकलमा दुई जना यात्रा गर्न नपाइने, रेस्टुरेन्टबाट प्याकिङको सुविधा

६७ प्रतिशतलाई काम नगरी पैसा दिने कि नदिने भन्ने भयो । यदि उनीहरुलाई दिने हो भने काम गरिरहेका ३३ प्रतिशतलाई के गर्ने ?  यसमा पनि समस्या छ । उत्प्रेरणाका लागि सरकारले विस्तारै खुकुलो गर्नुपर्ने हो । कुनै पनि ट्रेडिङ, पसल वा व्यवसायीले काम गर्दा  सुरक्षाको मापदण्डलाई पालना गरेर आर्थिक गतिविधि खुकुलो बनाउनुपर्छ । छिमेकी मुलुक भारत र चाइनाको कुरा गर्ने हो भने लकडाउन भनेको नाम मात्रको त रहेछ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरेर लकडाउन बनाउनुपर्छ । करको विषयमा सर्वोच्चको फैसला के छ त्यसलाई पनि हेर्नुपर्ने छ । खुकुलो गर्नेवित्तिकै व्यापार व्यवसाय पनि हँुदैन । तरलता अभाव छ । काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ र त्यसपछि आम्दानी हुँदा कर तिर्न सहज हुन्छ । अहिले त कर तिर्ने समय बढाइदिनै पर्ने देखिन्छ ।