चैत ११ गतेबाट सुरु भएको लकडाउन अब वैशाख २५ गतेसम्म लम्बिसकेको छ । अन्य कुरा यथावत रहेमा वा नयाँ संक्रमणको अवस्था नदेखिएमा वैशाख २५ गतेपछि देशका केही भूभागहरुमा लकडाउन खुकुलो हुन पनि सक्नेछ । यद्यपि नयाँ बिरामी भेटिएको अवस्थामा लकडाउन त्यति सजिलै खुल्ने सम्भावना पनि देखिँदैन ।

देशको पूर्वी भूभागमा कोरोना संक्रमणको अवस्था बढ्दै गउको कारण ती स्थानहरुमा वैशाख २५ गतेपछि पनि लकडाउन खुल्ने सम्भावना ज्यादै क्षीण छ । तर ४५ दिन लामो लकडाउनले कोरोना संक्रमणलाई रोक्न सक्ने भएपनि त्यसपछि झन् झन् ठूला समस्याहरु पनि ल्याउन सक्नेतर्फ विज्ञहरुको चेतावानी छ ।

लकडाउनकै कारण उद्योग कलकारखाना बन्द छन्, व्यवसाय चौपट छन् र दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खानेहरुका लागि त अझै बढी समस्या परेको छ । ४५ दिनपछि पनि लकडाउन थपिएमा त्यसपछिको अवस्था के हुने हो भन्ने अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । रोगभन्दा भोक नै ठूलो हुने भएकाले मानिसहरुले बाँच्नका लागि संघर्ष अर्थात् लकडाउनको उल्लंघन गर्न थाले भने के होला ? आखिर लकडाउनको विकल्प वा यसको मोडालिटीमा कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ र रोग फैलन नदिन के के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले पूर्व प्रशासक शंकर कोइराला तथा भाइरोलोजिष्ट डा. बाबुराम मरासिनीसँग कुराकानी गरेका छौँ । कुराकानीको मुख्य मुख्य अंशलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

यो पनि

हामी कहिलेसम्म लकडाउन धान्न सक्छौँ ?

‘रेड जोन’ र ‘ग्रीन जोन’ बनाएर लकडाउन खुकुलो गर्नैपर्छ  

शंकर कोइराला, पूर्व प्रशासक

यो लकडाउन समयमै गरेको हुनाले यसको प्रभाव राम्रो परेको छ, जसले माहामारी फैलनबाट रोकेको छ । अहिले स्थानीय सरकारले पनि क्वारेन्टाइन खोलेर जसरी क्वारेन्टाइनमा राखे, त्यसले राम्रो नै ग¥यो ।

तर यो कति समय धकेल्ने भन्ने हुन्छ । किनभने लामो समय लकडाउन धान्न नि सकिँदैन । त्यसकारण यसको विकल्प वा मोडालिटीमा परिवर्तन बारे पनि सोच्नुपर्दछ ।

हाम्रा सबै क्षेत्र समानरुपमा प्रभावित भएको छैन । अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने पूर्वतिर अलि बढी प्रभाव देखिन्छ र अन्य क्षेत्रमा यसको प्रभाव पनि देखिँदैन । त्यसकारण पहिले क्षेत्र छुट्याएर कसरी अगाडि बढ्ने भनेर सोच्नुपर्दछ ।

अब हामीले रेड जोन र ग्रीन जोन छुट्याएर यी दुबै जोनमा छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुन्छ । रेड जोनमा परेका क्षेत्रहरुमा अझै पनि लकडाउन कायमै राख्नुपर्छ । त्यहाँका मानिसहरुलाई अन्यत्र जान दिनुहुँदैन । यसले थप माहामारी निम्त्याउन सक्छ । त्यसकारण रेड जोनलाई पूर्ण लकडाउन कायम गरी अन्य स्थानहरुमा संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरुको पीसीआर जाँच बढाएर ग्रीन जोनहरुमा अब बिस्तारै खोल्दै जानुपर्छ ।

विश्व स्वासथ्य संगठनले पनि एकपटक सञ्चो भएकाहरुलाई पछि पनि संक्रमण हुन सक्ने सम्भावनालाई नकारेको छैन । त्यसकारण उनीहरुको मनिटरिङ चाहिँ राज्यले गरिरहनु नै पर्दछ ।

अब कुरा रह्यो, ग्रीन जोनमा परेकाहरुको । ग्रिन जोनमा परेकाहरुलाई अझै पनि लकडाउनमै राखिरहनु पर्छ जस्तोचाहिँ मलाई लाग्दैन । अब बिस्तारै खुकुलो बनाउँदै जानुपर्छ । तर खुकुलो बनाउँदा पनि सुरक्षा उपाय अपनाउनु पर्छ । त्यसो भनेको सामाजिक दुरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने आदि भनेको हो ।

ग्रीन जोनका उद्योग अब खोल्नैपर्छ

ग्रीन जोनमा भएका उद्योग, व्यापार, रेष्टुरेण्ट, कृषिक्षेत्र आदिलाई बिस्तारै खोल्न दिनुपर्छ । तर विद्यालयहरुको हकमा भने अझै केही समय पर्खने वा अन्य केही गर्नेबारे सोच्नुपर्छ । किनभने विद्यालयहरुमा सामाजिक दुरी कायम गर्न गाह्रो हुने भएकाले विद्यालय सञ्चालनका सम्बन्धमा हामीले पुनर्विचार गर्नैपर्छ ।

हामीले धेरै भीडभाड हुने क्षेत्रहरु, सार्वजनिक यातायातहरु आदिलाई केही समय अझै लकडाउनमै राख्नुपर्छ । तर ग्रीन जोनमा रहेका अन्य क्षेत्रहरुमा लकडाउन खुकुलो बनाउने गर्नुपर्छ ।

लकडाउनका बेलामा घर फर्कने कतिपय मान्छेहरुलाई अब घर पु-याउने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ । नत्र सर्वसाधरणलाई झन् थप समस्या पर्नेछ । बाटोमा अलपत्र परेका बालबालिका, बृद्ध, महिलाहरुलाई बढी समस्या हुन्छ । त्यसकारण उनीहरुलाई गन्तव्य पु¥याउने र सेल्फ क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

स्थानीय तहलाई हामीले जति सक्रिय बनाउन सक्यौँ, माहामारी रोकथाममा त्यति नै सहज हुनेछ । यसकारण स्थानीय तह वा सरकारले गरेको काम कारवाही अहिले राम्रो नै छ भनेर भन्नुपर्छ ।

उद्योगहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ

लामो समय लकडाउन गर्दा साना व्यवसायीहरु सबैभन्दा बढी मर्कामा परेका छन् । त्यसबाहेक ठूला उद्योगहरुका पीडा पनि आफ्नै ठाउँमा छन् । यसले मुख्यतः मझौला उद्योगहरु, सेवा प्रदायक संस्थाहरु, साना उद्योगहरु, घरेलु उद्योगहरु कृषिक्षेत्रमा आधारित उद्योगहरु कुखुरापालनका क्षेत्र आदिमा बढी प्रभाव परेको छ र यी क्षेत्रमा प्रभाव कसरी कम गर्ने र उनीहरुलाई कसरी माथि उकास्ने भन्ने कुरा ज्यादै महत्वपूर्ण कुरा छ । त्यस्ता उद्योगहरुलाई सरकारले राहतको प्याकेज ल्याउनु जरुरी छ । किनभने उद्योगहरु सञ्चालनमा ल्याउनु सबैभन्दा जरुरी र पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । यसले रोजगारीको सिर्जना पनि गर्नेछ ।

कोरोना भाइरसको कारण यसले नेपाली युवाहरुको रोजगारीको गन्तव्य रहेको मुलुकमा पनि असर गरेको छ । ती मुलुकहरुमा काम गरिरहेका कतिपय युवाहरुले रोजगारी गुमाइसकेका छन् भने कतिपयको रोजगारी बिस्तारै गुम्दै छ । कतिपय अवस्थामा यो माहामारीले गर्दा विदेशमा होइन, स्वदेशमै काम गरौँ भन्ने सोच पनि पलाएको छ । उनीहरु नेपाल फर्किसकेपछि फर्केर नजान पनि सक्नेछन् । त्यसले गर्दा बेरोजगारीको समस्या बिस्तारै बढ्दै जान सक्नेछ र उनीहरुलाई पनि स्वदेशेमै रोजगारी दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, यो नै पहिलो प्राथमिकताको क्षेत्र हो ।

सरकारले बैङ्कको ब्याज तिरिदिएर उद्योगलाई राहत दिन सक्नेछ

उद्योग सञ्चालन त गर्ने तर कसरी गर्ने ? लकडाउनले धेरै उद्योगहरुलाई तहसनहस बनाएको छ । लकडाउन अझै थपिएको अवस्थामा कतिपय उद्योगहरु बन्द नै गर्नुपर्ने हुन समेत सक्नेछ । अब उद्योगहरुलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा गर्ने हो भने बैङ्कहरुले ब्याज मिनाहा गरिदिने हो कि उद्योगहरुले तिर्नुपर्ने किस्ताहरुलाई पछाडि सारिदिने हो केही त गर्नैपर्छ । वाणिज्य बैङ्कले ऋण प्रवाह गरेको हुन्छ, त्यसबाट प्राप्त हुने ब्याज नै उनीहरुको आम्दानी हो । यस्तो अवस्थामा बैङ्कले नै ब्याज मिनाहा गर्न सक्ने अवस्था आउँछ कि आउँदैन भनेर पनि सोच्नुपर्छ । कतिपय साना उद्योगहरुको ब्याज सरकारले तिरिदिएर सञ्चालनलाई सहजता दिन पनि सकिनेछ । यस्तो अवस्थामा साना उद्योगहरुको वा कृषि उद्योगहरुको ब्याज सरकारले तिरिदिएर अगाडि बढ्ने हो कि भन्नेबारे पनि सोच्नुपर्छ ।

अब सबैखाले ऋणको ब्याज मिनाहा गर्दा सरकारलाई बढी आर्थिक भार पर्न सक्छ । त्यसकारण स्वरोजगारमा भएका, कृषिमा आधारित, साना उद्योगहरु, घरेलु उद्योगहरु, पर्यटन क्षेत्र आदिलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ । यस्ता कामहरु गर्दा उद्योगहरु सञ्चालनमा आउन सहज हुन्छ र बजारमा आर्थिक चहलपहल सुरु हुनेछ । अहिले सरकारले केही केही स्थानमा कर वा विद्युत् महसुल आदि छुट वा मिनाहा गरिदिन सक्छ, त्यस्तो अवस्थामा केही राहत हुन्छ ।

अहिले कतिपय उद्योगहरुले आधा तलब दिने कुरा गरेका छन् । त्यसमा सहमति पनि भयो जस्तो लाग्छ । तर आधा तलब होइन, सरकारले त्यो तलबमा केही थप गरेर श्रमिकहरुलाई दिए भने श्रमिकहरुले पूर्णरुपमा ज्याला पाए पनि त्यो पैसा बजारमा जान्छ र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ, जसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।

स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ

स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरुलाई अब हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हुन्छ । माहामारीको अवस्थामा विदेशबाट कच्चापदार्थ ल्याएर उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने कुरा पनि केही कठिन नै हुन्छ । दोस्रो कुरा रेमिटेन्सबाट आइरहेको पैसा पनि अब केही कम नै हुनेछ । त्यसले विदेशी मुद्राको सञ्चय पनि कम हुन्छ । यदि विदेशबाट कच्चापदार्थ ल्याएर उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई भन्दा यहीँ बन र कृषिमा आधारित उद्योगहरुलाई हामीले सञ्चालनमा ल्याउन सक्यौँ भने हामीलाई लकडाउनले पनि कम मात्रै असर पार्नेछ ।

विलासी वस्तुहरुको आयातमा रोक लगाउनु बेस

अहिलेको अवस्थामा हामीले विलासी वस्तुहरुलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, कतिपय कुराहरुलाई प्रतिबन्ध नै लगाउनुपर्छ । विदेशी मदिरा, कतिपय सौन्दर्यताका वस्तुहरु, गाडीहरु आदिलाई तत्कालका लागि प्रतिबन्ध लगाउँदा केही फरक पर्दैन ।

कृषि नै एकमात्र विकल्प

अहिलेको हाम्रो मुख्य चुनौती र सम्भावनाको क्षेत्र भनेको कृषि नै हो । कृषिलाई व्यवस्थितरुपमा अगाडि बढाउन सक्यौँ भने हामीलाई केही राहत हुनेछ । किनभने हामीले वार्षिक अरबौं रकमको कृषिजन्य उत्पादन पनि विदेशबाट ल्याइरहेका छौँ । त्यसकारण हामील्े कृषिलाई प्राथमिकता दियौँ भने पनि केही राहत हुन्छ । कृषि उत्पादन बढाउन सक्यौँ भने लकडाउनले उत्पन्न गराउने समस्या समाधानमा केही सहजता आउनेछ । त्यसपछि अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको पर्यटनकै कुरा हो । हामीले पर्यटन क्षेत्रका लागि केही गर्न सक्यौँ भने पर्यटनको पुनरुत्थानमा पनि सहयोग पुग्नेछ ।

त्यसकारण अब फेरि पनि लकडाउन थपेर मात्रै समस्या समाधान हुन सक्दैन । लकडाउनलाई बिस्तारै खुकुलो बनाउँदै जानुपर्छ । प्रभावित क्षेत्र छुट्याएर अब बिस्तारै लकडाउन खुकुलो बनाउनु पर्छ । नत्र कोरोनाले भन्दा थप समस्या अरुले ल्याउनेछ । त्यसतर्फ ध्यान दिनैपर्छ ।

अब भाइरस संक्रमण बढ्दैन, लकडाउन खुकुलो बनाउनुपर्छ 

डा. बाबुराम मरासिनी, पूर्व निर्देशक इपिडियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा

एउटा गल्ती के भइसक्यो भने हामीले देशैभर लकडाउन गरेर गल्ती गरिसक्यौँ । मैले इतिहास पनि पढेँ, जतिबेला मल्लकालमा नेपालमा प्लेग फैलिएको थियो, त्यतिबेला नै मल्ल राजाहरुले नाका बन्द गर्न निर्देशन दिएका रहेछन् । सम्भवतः त्यतिबेलाको नाका भनेको चन्द्रागिरी, फर्पिङ लगायतका क्षेत्र हुन सक्थ्यो र उनीहरुले त्यो नाका बन्द गराएका रहेछन् । बोर्डरबाट बाहिर जान नदिनु र भित्र पनि छिर्न नदिनु भनेको रहेछ ।

तर त्यतिबेला नै अर्को के पनि भनिएको रहेछ भने त्यतिबेला भरिया सहितको व्यापारी आउँथे र उनीहरु आउनका लागि ढिपी नै गर्न थाले भने उनीहरुलाई अवस्था हेरेर आउन दिनु भनेको रहेछ । त्यतिमात्रै होइन, जसको परिवारका सदस्यहरु मरेका छन् र उनीहरु जानै पर्छ, उनीहरुलाई पनि आउन र जान दिनु भनेका रहेछन् ।

नेपालमा एक दिनमा ५ सय ७० जना मान्छेको मृत्यु हुन्छ । वर्षमा एक लाख ९७ हजार मान्छे मर्छन् । यो तथ्यांक मेरो होइन, तथ्यांक विभागकै हो । उनीहरुका परिवारका सदस्यहरु पनि घर जानुपर्ला । त्यसका लागि केही व्यवस्था त गर्नैपथ्र्यो । त्यसको अर्थ के भने हामीले यति धेरै लकडाउन भन्दै कडिकडाउ गर्नुपर्ने स्थिति थिएन । जानैपर्ने मान्छेहरुलाई सोधपुछ गरेर पठाउन सकिन्छ, सकिन्थ्यो । उपचार गर्न आएका मान्छेहरु पनि गाउँ जान पाएनन् । लामो समय एकै स्थानमा थुनिनु पर्दा उनीहरुलाई समस्या परेको छ । उनीहरुको धैर्यताको बाँध पनि टुटिसकेको छ ।

पहिले पनि मानिसहरुलाई आ–आफ्नो स्थानमा जान नदिने गरी जसरी लकडाउन गर्यौँ त्यो त गल्ती थियो नै, अस्ती लकडाउनको समय थपेपछि हामीले फेरि अर्को गल्ती गर्यौँ । थपेपछि के भन्नुपथ्र्यो भने अत्यावश्यक कामबाहेक गाडीमा जान हामी स्वीकृति दिँदैनौ भन्न सक्नुपथ्र्यो । तर त्यसो पनि नगर्ने र गाउँमा भएकालाई शहर आउन र शहर भएकालाई गाउँ जान सहजरुपमा दिनु भनेको अर्को समस्या निम्त्याउनु हो ।

समस्या सीमा नाकाबाट नै

सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको हामीलाई बोर्डर पारीबाट नै हो । मानिसहरु दरभङ्गाबाट आएर बर्दिबास आएर बस चढेर दार्चुला पुगिदिन्छन् । त्यसकारण समस्या त्यहाँ झन् बढी हुनसक्छ । त्यसकारण मानवीयता हेरेर आवश्यकता अनुसार आवतजावत गर्न दिएको भए अवस्था केही सहज हुने थियो । तर त्यसो नगरी लकडाउन मात्रै थप गरिरहनु भनेको ठूलो भूल भयो ।

३० दिनपछि पनि लकडाउन थप्नु आवश्यक छैन

यो किटाणुको प्रभाव भनेको मानिसको शरीरमा पसेको १४ दिनसम्म कायम रहन्छ । यसको अर्थ सम्भावित मानिसहरुलाई १४ दिनसम्म अरुको सम्पर्कमा आउन नदिने भनेको हो । अरु व्यक्तिको सम्पर्कमा नआएपछि त्यो भाइरस सर्ने कुरा नै भएन । १४ दिनसम्म भाइरस रहने र अर्को १४ दिनसम्म रोग सार्न सक्ने अवस्था छ भने २८ दिन वा एक महिनासम्म लकडाउन गरेर मानिसहरुलाई अरुको सम्पर्कमा आउन नदिएको भए भइहाल्थ्यो त । अहिलेको लकडाउनको अवस्था भनेको चिकित्सा विज्ञानभन्दा बाहिरको विषय हो । यो लकडाउन बेकारको लकडाउन हो ।

यो लकडाउनमा कपडा पसल, बिजुली पसल, साना चिया पसलहरु किन बन्द गराएको हो, बुझिएको छैन । उनीहरुलाई सामान्य ओरिन्टेसन गरेर खोल्न दिएको भए ठीक हुन्थ्यो । हामीले एक महिनाभन्दा लामो समय लकडाउन गरिसकेको हुनाले अझै थप लकडाउन वा पूर्ण लकडाउन गरिरहनु पर्ने अवस्था आएको थिएन ।

अहिलेसम्मको लकडाउनले साना साना व्यापारीहरु र कृषकहरुलाई धेरै मर्का परिसकेको छ । साना व्यापारीहरुले भाडा तिर्नु पर्ला । प्रिन्ट मिडियाहरुलाई पनि धेरै असर गरिसकेको छ । त्यसकारण ती असरहरुलाई कम गर्ने उपाय अवलम्बन गरेर लकडाउन केही खुकुलो पार्नै पर्दथ्यो ।

तत्कालै खोल्न दिन नहुने क्षेत्रहरु भनेको दन्त सेवा, ब्यूटी पार्लर र कपाल काट्ने पसलहरु नै हुन् । यी तीन काममा जोखिम छ सेवा लिने र दिने दुबैलाई । किनभने उनीहरु नजिकै रहेर काम गर्नुपर्छ । तर यी तीन क्षेत्रबाहेक ठूला ठूला संस्थाहरु, उद्योगहरुलाई खुल्ला गर्नुपर्छ ।

सुरक्षा उपाय र पर्याप्त तालिमहरु दिएर होटलहरुलाई तालिम दिएर बिस्तारै खोल्दै जानुपर्दथ्यो । कोठा सफा गर्नेहरुले सरसफाई कसरी गर्ने हो ? सबै आगन्तुकलाई कोरोना संक्रमित मानेर सरसफाई गर्ने गरी तालिमको व्यवस्था गर्ने गर्नुपर्दथ्यो ।

तर लकडाउन भन्दै यी सबै बन्द मात्रै गरिरहँदा यसले कोरोनाभन्दा बाहिर अरु थप संकट ल्याउने हो कि चिन्ता बढ्न थालेको छ । मानवीय संकट ल्याउने हो कि भनेर म चिन्तित छु । अहिले फुल लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था थिएन । चिनले पनि के गर्यो भने उहान मात्रै लकडाउन गरेको हो । अन्य स्थान त उसले खुल्ला नै गर्यो । किनभने उसले समग्र क्षेत्र चलाउनका लागि पनि त्यो आवश्यक थियो नै ।

हामीले पनि के गर्नुपर्दथ्यो भने अहिले संक्रमण बढी भएको वा देखिएको क्षेत्र भनेको उदयपुरको भुल्के मात्रै हो । हामीले त्यो एरियालाई कडिकडाउ गरेर अन्य स्थानहरुमा बिस्तारै खोल्न सकिन्थ्यो ।

अथवा हामीले चरण छुट्याएर पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरण गरी लकडाउन खोल्न पनि सक्थ्यौँ नि । अहिले हामीले मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा आदिलाई किन रोकेको हो ? त्यहाँ संक्रमण छैन । तर त्यहाँका मानिसहरुलाई कठिन पनि छ भनेपछि त्यहाँ लकडाउन गरिरहनुको आवश्यकता त थिएन नै ।

यसको अर्थ स्थानीय स्तरमा लकडाउन गर्ने र संक्रमण नफैलिएको वा नभेटिएको क्षेत्रमा बिस्तारै लकडाउन खुकुलो बनाउँदै जाने गर्नुपर्दथ्यो । तर जब जब लकडाउन लम्बिँदै जान्छ, मानिसहरुले अनुशासन पनि पालना गर्न छाड्छन्, यसले तत्काललाई मात्रै नभएर दीर्घकालमा पनि धेरै नै असर गर्नेछ । किनभने अब लकडाउन तत्कालै खोली हाल्दा पनि अवस्था पहिलेको जस्तै हुन सक्दैन, पहिलेकै अवस्थामा जान सक्दैन । डिस्कोहरु, ठूला ठूला रेष्टुरेण्टहरु आदिलाई चलाउने मोडालिटी नबनाई पनि चलाउन सकिँदैन । अब पहिलेको जस्तो १२–१५ जना एउटै टेबुलको वरिपरी बसेर झुम्मेर खाने अवस्था पनि रहँदैन ।

अब पार्टी प्यालेसहरुको स्थिति के हुने हो भन्ने पनि स्पष्ट छैन । किनकी यो एक वा दुई वर्षमै क्लियर भइहाल्छ भन्न सकिने अवस्था पनि छैन । त्यसको लागि पनि जनता र सेवाग्राहीलाई तयार गर्दै लगेर बिस्तारै खोल्दै जानुपर्दथ्यो र ८० प्रतिशत खोलेर २० प्रतिशत मात्रै बाँकी वा लकडाउनमा राख्नुपर्दथ्यो । अझ अहिले पनि पहिलेभन्दा टाइट गर्ने कुरा त्यति जायज कुरा होइन ।

भाइरोलोजीको दृष्टिकोणबाट अब कोरोना संक्रमणको जोखिम त्यति देखिँदैन । ३० दिनमा देखिएन भने अब देखिने सम्भावना रहँदैन । त्यसकारण यो स्वास्थ्य मन्त्रालय नभएर सुस्त मन्त्रालय मात्रै भयो । मन्त्रालयले पहिले पनि नमुनाहरु बढी लिने, विभिन्न जिल्लाहरुमा टोली खटाउने र अहिले त किटहरु पनि धेरै नै आएको छ, त्यसको प्रयोगलाई व्यापकता दिने गरेको भए केही सहज हुन्थ्यो होला । मनाङ र मुस्ताङबाट अहिलेसम्म एउटा पनि नमुना पिसिआर परीक्षणका लागि आएको छैन । त्यसो गर्नु पर्ने थिएन र ? ती स्थानहरुमा पहिले टुरिष्ट धेरै गएका थिए, के थाहा त्यहाँका मानिसहरुलाई झनै ठूलो संक्रमण पो छ कि ?

तर अहिलेसम्मको पिसिआर रिपोर्ट वा दश हजार जनाको पिसिआर रिपोर्ट हेर्दा यहाँ व्यवस्थापन गर्न नसकिने खालको संक्रमणको अवस्था पनि देखिँदैन । ५४ जना मात्रै भनेको हामी ठूलो संक्रमणको जोखिममा छैनौँ भन्ने देखायो ।

अर्को कुरा यो आउने भनेको सिमा पारीबाट नै हो भन्ने नै देखायो । हामीले गर्नुपर्ने कुरा के हो भने सीमापारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो, त्यो विचार गररे अन्य स्थानमा खुकुलो बनाउनै पर्छ ।

विदेशबाट नेपाली ल्याएर ‘पेड क्वारेन्टाइन’मा राखौँ

अब हामीले विदेशमा रहेका मानिसहरुलाई पनि ल्याउनुपर्छ । किनभने विदेशमा रहेका कतिपयको जागिर गइसक्यो । कतिपयलाई आफ्नो देश जाऊ भनिसके । उनीहरुलाई त्यहाँ राख्न र बस्न मन नै छैन । उनीहरुलाई त टिकट नै काटिदिन्छ त त्यस देशको सरकारले । अनि राज्यलाई के घाटा छ र ? उनीहरुलाई नेपालमा ल्याएर पनि क्वारेन्टाइनमा राख्न सकिन्छ नि । क्वारेन्टाइन गर्दा पेड क्वारेन्टाइन पनि गर्न सकिन्छ । त्यसकारण आत्तिनु पर्ने अवस्था पनि छैन । उदाहरणका लागि यदि एउटा होटलको रुमको मूल्य १ हजार ५ सय रहेछ भने ५ सय होटलसँग छुट माग्ने, ५ सय सरकारले तिरिदिने र ५ सय रुपैयाँ व्यक्ति आँफैले तिर्ने । यसो गर्दा होटल पनि केही राहत महसुस गर्छ, हाम्रा नागरिकहरु पनि नेपाल आइपुग्छन् । त्यसकारण अब बिस्तारै बिस्तारै बाहिरबाट पनि नेपालीहरु ल्याउन थाल्नुपर्छ । यदि धेरै नेपाली भएका देशहरुले जबरजस्ती एकैपटक नेपाल ल्याइदिए भने त्यसको व्यवस्थापन झनै जटिल हुन्छ । त्यसकारण अब बिस्तारै उनीहरुलाई पनि नेपाल ल्याउनु पर्छ । अब त्यसका लागि पर्यटन मन्त्रालयले रकम हाल्ने हो कि कसले हाल्ने हो त्यो पनि ख्याल गर्नुप¥यो नि ।

त्यसकारण फेरि १० दिन लकडाउन गर्ने कुरा त्यति जायज भयो जस्तो मलाई लाग्दैन । हामीले बिस्तारै लकडाउन खोल्दै जानुपर्दथ्यो । अब सीमामा कडाई र बाहिरबाट आउनेलाई लकडाउन कडा पारे यहीँबाट भाइरस संक्रमण हुने सम्भावना ज्यादै कम नै छ ।