कोरोनाभाइरसको संक्रमण फैलन नदिन नेपालमा लकडाउन सुरु भएको एक महिना पुग्न लाग्यो । कम्तीमा पनि अझै अर्को एकसाता लकडाउनमै बस्नुपर्नै अवस्था छ । तर भारतमा कोरोना संक्रमितहरुको सङ्ख्यामा वृद्धि भइरहेको र नेपालमा पनि संक्रमितहरुको सङ्ख्यामा वृद्धि भइरहेको अवस्थामा लकडाउन अझै लम्बाउनुपर्ने प्रस्तावहरु पनि आइरहेका छन् ।

लकडाउनले मुख्यत दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने र मजदुर वर्गलाई सबैभन्दा बढी समस्यामा पारेको छ । डेढ महिनाभन्दा लामो समय लकडाउन हुँदा कतिपय मानिसहरु भोकै हुनुपर्ने अवस्था पनि आउनसक्छ । हुने र सक्नेहरुले तीन महिनालाई पुग्ने खाद्यान्न थुपारेका हुनसक्छन्, तर नसक्ने वर्गको अवस्था भने दैनिकरुपमा दयनीय बन्दै गइरहेको छ ।

देशकै आर्थिक गतिविधि पनि शून्यप्राय हुँदा राजश्व र दैनिक प्रशासनिक खर्च चलाउन पनि राज्यलाई बिस्तारै धौधौ पर्दै जानेछ । हाल देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमध्ये ५२ प्रतिशत सेवा क्षेत्रबाट प्राप्त हुन्छ भने २७ प्रतिशत कृषि क्षेत्रबाट हुने गरेको छ । राज्को ढुकुटीमा आउने करिब ५० प्रतिशत राजश्व भन्सारबाट संकलन हुने गर्दथ्यो । तर यी सबै क्षेत्र बन्द हुँदा दैनिक गतिविधि, आर्थिक गतिविधि र उत्पादन शून्य हुँदा भोलि कोरोनाभन्दा पनि ठूलो महामारी आउन सक्नेतर्फ पनि अर्थशास्त्रीहरुले चिन्ता जाहेर गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा लकडाउनको विकल्प के ? वा लकडाउनलाई कसरी परिमार्जन वा खुकुलो बनाउन सकिन्छ ? कमभन्दा कम क्षति हुने गरी जनताको स्वास्थ्यको ख्याल गरेर आर्थिक गतिविधि कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ त । यही विषयमा हामीले केही अर्थशास्त्री र जनस्वास्थ्य विज्ञसँग पनि कुराकानी गरेका छौँ । लकडाउनको विकल्प, व्यवस्थापन वा आगामी बाटोबो उनीहरुको भनाईको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

लामो समय यस्तै लकडाउन गर्दा अर्थतन्त्र तहसनहस हुनसक्छ : डा. गोविन्द पोखरेल, पूर्व उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

अर्थविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष समेत रहिसकेका डाक्टर गोविन्द पोखरेल उद्योगहरुलाई स्थानीय क्वारेन्टाइन कायम गरी बिस्तारै खोल्नुपर्ने बताउँछन् । लकडाउनको विकल्प तथा परिमार्जनका सम्बन्धमा उनको भनाइ यस्तो छ ः

पहिलो कुरा हाम्रोमा जर्मन वा भारतमाजस्तो त्यति ठूलो ठूलो उत्पादक कम्पनीहरु पनि छैनन् । हामीकहाँ केही मध्यमस्तरका वा हाम्रा लागि ठूला उद्योगहरु छन् । हुनसक्छ उद्योगसँग सरकार र उद्योगले खर्च बेहोर्ने गरी स्वास्थ्यकर्मी पठाएर पनि हामीले ती उद्योगलाई सञ्चालन गर्न सक्छौँ । मानौँ एउटा उद्योगमा दुई सयजना कर्मचारी रहेका छन् भने ती कर्मचारीलाई १० प्रतिशत बढी तलब दिने र उद्योगभित्र नै काममा लगाउने पनि गर्न सकिन्छ । १५ दिन मान्छे घरमा बसेका छन् भने उनीहरु उद्योगमै पनि बस्न सकिहाल्छन् र कर्मचारीहरु तयार पनि छन् ।

हाम्रो ५० वटा उद्योगमा दुई–दुईसय कामदार छन् भने पनि १० हजार त हुने हो नि । त्यसकारण त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मी पठाउन वा सुरक्षा व्यवस्था गर्न हामीलाई त्यस्तो केही गाह्रो पनि त छैन नि । त्यसकारण पहिलो कुरा हामीले उद्योगहरुलाई अब चलाउनै पर्छ ।

दोस्रो कुरा, हाम्रो कृषि गर्ने भूमि पनि एकैपटक हजारौँ मान्छेलाई काममा लगाउनु पर्ने प्रकतिको छैन । संघीयतापछि स्वास्थ्यकर्मी पनि वडा वडामा पठाइसकिएको छ । त्यसकारण ग्रामिण भूभागहरुमा पनि खेती गर्न सकिन्छ र सानो जनशक्तिले काम हुने स्थानहरुमा कृषिजन्य उत्पादनमा लाग्नैपर्छ ।

अहिले चितवन, तनहुँ, नुवाकोटका टार, तराईका केही भूभागहरुमा पनि धान खेती गर्ने बेला हो । यस्तो बेलामा ती स्थानहरुमा पनि सुरक्षाको विधि अपनाएर कृषि उत्पादनमा जोडिनै पर्छ । मास्क लगाउने, हात धुने, मान्छेहरुसँग दूरी कायम गर्ने आदि गरेर हुनसक्छ तर अब काम सुरु गर्नैपर्छ । तर एक स्थानको मान्छे अर्को स्थानमा जान भने दिनुहुँदैन । कृषिमा चैते धान रोप्ने बेला भयो, त्यो काम अब तत्कालै गर्नुपर्छ ।

हाम्रा उद्योग र कृषिलाई सञ्चालन गर्नचाहिँ मज्जाले सकिन्छ र गर्नुपर्छ । तर स्थानीय स्तरमा क्वारेन्टाइन भने गर्नैपर्छ । काठमाडौँ, पोखरा, लगायतका केही स्थानलाई स्थानीय लकडाउन गरेर कृषिको काम गर्न सकिन्छ, परीक्षण पनि बढाउँदै लैजान सकिन्छ, र त्यो गर्नैपर्छ ।

तेस्रो भनेको उत्पादन र कच्चापदार्थको ओसारपसार हो । राजमार्ग भत्किएका छैनन्, भूकम्प र बाढी आएको छैन । त्यसकारण एउटा ट्रकमा हुने भनेको त २ जना नै हो नि । उनीहरुलाई स्वास्थ्य हुने उपाय दिएर सामान त ढुवानी गर्नैपर्‍यो नि । अहिले बिहान ३ घण्टा खुल्ने पसलहरुमा पनि सामान ढुवानी त गर्नैपर्‍यो । हाइड्रोपावर उद्योगहरुमा पनि सिमेण्ट लगायतका सामाग्रीहरु पुराउनै पर्‍यो । यस्तो गरेर हाम्रो सानो अर्थतन्त्र अगाडि बढाउनै पर्छ ।

हाम्रो देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमध्ये ५२ प्रतिशत सेवा क्षेत्रबाट हुन्थ्यो, त्यो ठप्प नै भयो । २७ प्रतिशत कृषिबाट हो । उद्योग र व्यापारले बाँकी काम गर्दथ्यो । तर पनि उद्योग त ज्यादै कम नै छ । हाम्रा उद्योग र कृषिलाई सञ्चालन गर्नचाहिँ मज्जाले सकिन्छ र गर्नुपर्छ । तर स्थानीय स्तरमा क्वारेन्टाइन भने गर्नैपर्छ । काठमाडौँ, पोखरा, लगायतका केही स्थानलाई स्थानीय लकडाउन गरेर कृषिको काम गर्न सकिन्छ, परीक्षण पनि बढाउँदै लैजान सकिन्छ, र त्यो गर्नैपर्छ ।

ढुवानीका सामान ल्याउनेबाहेक अन्यलाई प्रवेश दिनुहुँदैन । प्रवेश दिनैपर्ने अवस्था आएमा स्वास्थ्य उपाय अपनाएर मात्रै प्रवेश दिने । सामान ल्याउने ट्रकमा आउने भनेको दुई जना न हो । उनीहरुलाई अन्य मानिससँग सम्पर्कमा आउन नदिएरै काम गर्न सकिन्छ । उनीहरुले पनि सुरक्षा उपाय अपनाउने र काम गर्ने गर्न सकिन्छ । सुरक्षागार्ड वा मन्त्रीका गार्डहरुले त्यो गरेकै छन् भने अरुले पनि गर्न हुन्छ र सकिन्छ । त्यसकारण स्थानीय स्तरमै लकडाउन गरेर पनि आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिन्छ र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ ।

कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सेवा क्षेत्रले ५२ प्रतिशत योगदान गर्दथ्यो, त्यो ठप्प नै छ । पर्यटनले करिब १२ लाखलाई रोजगार दिएको थियो, त्यो पनि ठप्प नै छ । राजश्वको ढुकुटीमा आउने करिब ५० प्रतिशत रकम भन्सारबाट आउँथ्यो, अब त्यो पनि घट्ने नै छ । अझै लामो समय लकडाउन गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र त तहसनहस नै हुन्छ । त्यसकारण अनुत्पादक क्षेत्र र घना बस्तीहरुलाई अझै केही समय लकडाउन नै गर्ने र स्थानीय क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेर कृषि, उद्योग, हाइड्रोपावर आदिलाई चलायमान गराउने तर मानिसहरुको आवतजावत चाहिँ रोक्नुपर्छ । जस्तै तनहुँको फाँटमा रोपाई गर्नु पर्दा तनहुँकै मान्छे प्रयोग गर्ने, पोखराको मान्छे आउन नदिने । सामानको ढुवानी मात्रै गर्ने । यसरी घना बस्तीलाई र्‍यापिड टेष्ट बढाउँदै केही समय लकडाउन नै गर्ने र अन्य भूभागहरुमा बिस्तारै खोल्नुपर्छ । तर एक स्थानबाट अर्कै स्थानमा जाने मानिसहरुको आवतजावत भने रोक्नैपर्छ, जसले संक्रमणको जोखिमलाई कम गर्न सकिन्छ । अब पनि लामो समय यस्तै प्रकृतिको लकडाउन गरिरहने हो भने यसले अर्थतन्त्र तहसनहस हुन सक्छ र कोरोनाभन्दा अरु नै समस्या आउन पनि सक्छ ।

उत्पादन सुरु नगरे कोरोनाको भन्दा ठूलो क्षति भोकमरीले ल्याउनसक्छ : डा. चन्द्रमणि अधिकारी, अर्थविद्

पहिलो कुरा त मान्छेको जीवन नै हो । जीवनलाई सुरक्षा गर्ने विभिन्न तरिकाहरु हुन्छन्, अहिलेको लकडाउन भनेको जीवनको सुरक्षा गर्ने अन्तिम हतियार हो । सुरुमा हाम्रो तयारी अलिकति कम भयो, विश्व स्वास्थ्य संगठनले गम्भीरतापूर्वक लकडाउनको कुरा गरेपछि मात्रै हामीले सुरु गर्‍यौँ । त्यसकारण हाम्रो पूर्व तयारीमा केही कमजोरी भएको थियो ।  लकडाउनको विकल्प भनेको मात्रै दुईवटा छ, एउटा लकडाउनलाई पूर्णरुपमा हटाउने र अर्को लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने ।

मेरो विचारमा चाहिँ लकडाउनलाई ‘स्लो डाउन’ गर्दै उत्पादनका क्षेत्रहरुलाई बिस्तारै सञ्चालन गर्नुपर्छ । न्युनतम उत्पादनहरु हुने किसिमले यस्ता उत्पादनका क्रियाकलापलाई अझ भन्दा आधारभूत उत्पादनका कुराहरुलाई हामीले सुरु गर्नैपर्छ । तर त्यसका लागि पर्याप्त सुरक्षा अपनाउनु जरुरी छ ।

तत्कालका लागि कृषि उत्पादनका कुराहरुलाई ध्यान दिनुपर्छ । अहिले धान र मकै रोप्ने बेला पनि हो । तरकारी र फलफूल पनि रोप्न सकिन्छ । कुखुरापालन आदिका कुरा पनि हुन सक्छन् । कतिपय स्थानमा यी वस्तुहरु उत्पादन त भएका छन् तर बजारमा आउन सकेका छैनन् । त्यसकारण पहिले उत्पादनदेखि उपभोगसम्मको चेन श्रृङ्खला छ, त्यसलाई सुरक्षित तबरले खुला गर्नुपर्छ । यसलाई नियमित गर्नुपर्छ ।

आधारभूत उत्पादन भन्नाले भान्सामा चाहिने कुराहरु र भान्सासँग जोडिएका सेवा तथा वस्तु र औषधीजन्य उत्पादनहरु हुन् । यो भनेको खाद्यान्न, पानी, औषधी आदि विषयहरु हुन् । अनि यी सबै ढुवानीका लागि चाहिने इन्धन पनि यससँगै जोडिएर आउँछन् । खाद्यान्नका कुरामा खाद्यान्न, तरकारी, लाइफस्टकका कुरा, मत्स्यपालन, कुखुरापालन आदि कुराहरु पनि पर्छन् । 

हामीले सुरुमै अलिकति तयारी के गर्नुपथ्र्यो भने आपूर्ति त सरकारले सुचारु गर्छौ भन्यो तर उत्पादन नै नभए आपूर्ति को कुरा कहाँबाट आउँछ र ? त्यसकारण आपूर्ति मात्रै सम्भव छ र भन्ने प्रश्न आउँछ । त्यसकारण आपूर्तिलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ र उत्पादन सुरु गर्नैपर्छ ।

तत्कालका लागि कृषि उत्पादनका कुराहरुलाई ध्यान दिनुपर्छ । अहिले धान र मकै रोप्ने बेला पनि हो । तरकारी र फलफूल पनि रोप्न सकिन्छ । कुखुरापालन आदिका कुरा पनि हुन सक्छन् । कतिपय स्थानमा यी वस्तुहरु उत्पादन त भएका छन् तर बजारमा आउन सकेका छैनन् । त्यसकारण पहिले उत्पादनदेखि उपभोगसम्मको चेन श्रृङ्खला छ, त्यसलाई सुरक्षित तबरले खुला गर्नुपर्छ । यसलाई नियमित गर्नुपर्छ ।

तर उनीहरुलाई सुरक्षित भने बनाउनै पर्छ । त्यहाँ उत्पादक हुन्छ, थोक विक्रेता हुन्छ, ढुवानीकर्ता संलग्न हुन्छन् । उनीहरुले खुद्रा बिक्रेतासम्म पुराउँछन् र उनीहरुले उपभोक्ताको भान्सासम्म पुर्‍याउँछन् । सामान ढुवानी गर्न ट्रकका चालकहरु हुन सक्छन्, उनीहरुलाई सामाजिक दूरी कायम गराई र पीपीई लगायतका स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध गराई काम सुरु गर्नैपर्छ ।

यस्ता कामहरुमा संलग्न हुनेहरुमा सुरक्षाको प्रबन्ध गरेर कृषिजन्य, पशुजन्य र मत्स्यजन्य उत्पादन तत्कालै नियमित गर्नुपर्छ । यसले आर्थिक गतिविधिमा केही सुधार ल्याउन सक्छ । यदि अबको समयपछि लकडाउन खुकुलो बनाइएन र उत्पादन वा उद्योग नै सुरु भएन, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेहरुले काम पाएनन् भने मानिसहरुले विद्रोह पनि गर्न सक्छन्, जुन अन्य देशहरुमा सुरु भइसकेको छ ।

जब मानिसहरु भोकै पर्न थाल्छन्, त्यसपछि विद्रोह सुरु हुन थाल्छ । रोग लागेर मर्नु भनेको त एक ठाउँमा छँदै छ, त्यो बाट त जोगिएला तर आफूसित खाने कुरा र पैसा छैन भने भोकै मर्न पनि सकिन्छ । पैसा कमाउनका लागि काम छैन, काम नभईकन पैसा छैन, पैसा नभई सामान पनि किन्न पाइएन । र, भण्डारण गर्नका लागि पनि मेरो क्षमता छैन भन्ने जुन वर्ग छ, उनीहरुलाई घर जान पनि नदिने, खाने कुरा पनि नदिने र ती वर्गहरु भोलि एकीकृत भएर सडकमा आउने हो भने त्यहाँ विद्रोह हुन सक्छ । त्यसकारण अब लकडाउन बिस्तारै खुकुलो बनाउनैपर्छ ।

अर्को कुरा उत्पादनको कुरा के हुन्छ भने चाहे त्यो कृषिक्षेत्रको होस् वा औद्योगिक या त पशुपालन क्षेत्रको होस्, उत्पादनको शृङ्खलालाई तोड्नु हुँदैन । अहिले कतिपय स्थानमा चैते धान रोप्ने, कतिपय स्थानमा मकै छर्ने र कतिपय स्थानमा तरकारी रोप्ने बेला भएको छ । एउटा किसान नोक्सानीमा पर्‍यो भने अर्को किसान पनि हच्किन्छ, डराउँछ । कृषिजन्य उत्पादन गर्ने कि नगर्ने, के गर्ने भन्ने अन्योलमा रहेको हुन्छ । यदि त्यसो भएमा सम्पूर्ण उत्पादन प्रणाली फेल हुनसक्छ र उत्पादनमा ब्रेक लाग्नसक्छ । यदि त्यसो भएमा स्थिति भयावह हुनसक्छ ।

उदाहरणका लागि कसैले दुध उत्पादन गर भन्यो, किसानले उत्पादन पनि गर्‍यो, तर त्यसलाई बजारसम्म पुराउनु त पर्‍यो नि । दुध उत्पादन गर्नका लागि वा खान र खुवाउनका लागि दाना पनि चाहियो, घाँस चाहियो । त्यसका लागि दाना उत्पादनको अवस्था पनि हुनुपर्‍यो, ढुवानीको व्यवस्था पनि हुनुपर्‍यो । कुखुराको लागि दाना छैन भने अब यहीँ दाना उत्पादन सुरु गर्नुपर्‍यो । लागत अलि बढी पर्ला, तर चाहिन त चाहियो नि !

उत्पादनजन्य उद्योग खोल्नैपर्छ

उत्पादनजन्य उद्योगलाई सुरक्षात्मक उपायहरु अवलम्बन गर्दै आधारभूत वस्तुको उत्पादन हुने किसिमले वातावरण बनाउनुपर्छ । दोस्रो कुरा काममा मान्छेलाई लगाउने, सामाजिक दूरी कायम गरेर काममा लगाउने भन्ने कुरा सुरुवातमै गरेको भए अहिले यस्तो अवस्था आउने पनि थिएन । हामीले यो कुरा सुरुमै भन्न र गर्न सकिएको भए अहिले यो स्थिति आउने थिएन । अहिले केही निश्चित वर्गलाई मात्रै अप्ठेरो परेको छ, तर भोलि हामी सबैलाई अप्ठेरो पर्छ ।

अहिले कोरोनाको कारणबाट हाम्रो जीवनको नोक्सान हुने क्षतिभन्दा भोलि भोकमरीको कारणबाट अझै ठूलो नोक्सान समेत हुनसक्छ । भोलि मजदुर र निमुखा वर्गको विद्रोह पनि हुनसक्छ, बालबच्चाको कुपोषण पनि हुनसक्छ । भोलि औषधी नै नपाएर झन् ठूलो विपत्ति पनि आउनसक्छ । त्यसकारण यी कुराहरुलाई ख्याल गरेर अहिलेको लकडाउनलाई खुकुलो बनाउने र खुकुलो बनाउँदा सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने र रोगको संक्रमणबाट बचाउने गरी उत्पादन सुरु गर्नैपर्छ ।

संक्रमण कम भएको स्थानमा लकडाउन खोल्नुपर्छ : जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर समीरमणि दीक्षित

कोरोना भाइरस (कोभिड –१९) को संक्रमण हुन नदिनका लागि नेपालमा ४ सातादेखि लकडाउन भइरहेको छ । लकडाउनको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा परेसँगै दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने सर्वसाधारण झन् मारमा परेका छन् । सरकारले लकडाउनलाई परिस्थिति हेरेर खुकुलो नबनाए सर्वसाधारण रोग र भोक कारण मर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ ।

सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड –१९) को संक्रमण हुन नदिनका लागि गरेको लकडाउनले दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर छाक टार्ने जनताले सामान्य रोगको उपचार नपाएर ज्यान गुमाउन सक्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । सरकारले लकडाउन गर्दा भारत लगायत अन्य देशको नक्कल गरेर हुँदैन, नेपालले आफनै परिस्थिति अनुसार लकडाउनको नियम बनाउनुपर्छ । कोरोना भाइरस परीक्षण गर्दा जहाँ संक्रमित भेटाएको छ, त्यहाँ लकडाउनलाई कडा बनाउनु र्छ । कुनै स्थानमा धेरै जनालाई पीसीआर टेष्ट गर्दा संक्रमित नभेटिएको खण्डमा लकडाउनलाई खुकुलो बनाएर दुरी कायम गरेर काम गर्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ ।

दिनभरी काम गरेर छाक टार्ने घर परिवारले कसरी औषधी उपचार गर्ने ? कसरी पौष्टिक तत्त्व खाएर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने ? त्यसकारण सबै जिल्लाको संक्रमणको परिस्थिती हेरेर लकडाउनलाई खुकुलो वा कडा बनाउने नियम सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यदि त्यसो नगरेको खण्डमा कोरोना संक्रमणबाट जोगाउनका लागि गरेको लकडाउनले अन्य रोगको औषधी उपचारबाट समेत बञ्चित भएर मर्नेको संख्या बढ्न सक्छ, त्यो खतरा झनै बढी नै छ ।

परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमित नभएका स्थानका सर्वसाधारणलाई नियमित गर्दै आएको ज्यालामजदुरी तथा अन्य काम गर्ने वातावरण मिलाउन नसकेको खण्डमा दीर्घरोगी तथा दैनिक काम गरेर औषधी सेवन गर्ने, क्यान्सर, डाइलोसिस गराइरहेका मिर्गौलाका रोगी आदिले अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । परिस्थिति अनुसार लकडाउनलाई समयअनुकल खुकुलो नबनाएमा मानसिक रोगीको स्थिति झन् भयावह हुन्छ, नयाँ मानसिक रोगी थपिने सम्भावना पनि बढी हुन्छ ।

दिनभरी काम गरेर छाक टार्ने घर परिवारले कसरी औषधी उपचार गर्ने ? कसरी पौष्टिक तत्त्व खाएर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने ? त्यसकारण सबै जिल्लाको संक्रमणको परिस्थिती हेरेर लकडाउनलाई खुकुलो वा कडा बनाउने नियम सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यदि त्यसो नगरेको खण्डमा कोरोना संक्रमणबाट जोगाउनका लागि गरेको लकडाउनले अन्य रोगको औषधी उपचारबाट समेत बञ्चित भएर मर्नेको संख्या बढ्न सक्छ, त्यो खतरा झनै बढी नै छ ।

र्यापिड टेस्ट तथा पीसीआर टेस्ट मार्फत टेष्ट गर्दा जुम्लामा संक्रमित नभेटिँदा त्यहाँ गरिने लकडाउन र भारतको सीमामा गरिने लकडाउन एउटै हुनुहुँदैन । भारत सरकारले नाकामा लकडाउन खुकुलो बनाएको खण्डमा नेपाल खुकुलो बनाउन हुँदैन, नेपालले आफ्नो परिस्थिति हेरेर मात्रै नाकामा खुकुलो तथा कडा गर्नुपर्छ ।

लकडाउनले राष्ट्रलाई आर्थिक क्षति पुर्‍याएसँगै सर्वसाधारण जनतलाई भोक र रोगले ठूलो क्षति पुर्याउने हुँदा सरकारले लकडाउन गर्दा कहाँ कुन अवस्थामा कस्तो खालको लकडाउन गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ ।

त्यसकारण सुरक्षा र सतर्कताको सम्पूर्ण विधि अपनाएर निश्चित स्थानहरुमा लकडाउन खुकुलो वा कडा पार्नुपर्ने नीति लिनुपर्छ । सुरक्षा विधि अपनाएर काम गर्दा त्यति धेरै आत्तिनु पनि पर्दैन र लकडाउन अनिवार्य भन्ने पनि होइन ।

माया श्रेष्ठको सहयोगमा