काठमाडौं । राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विवादास्पद् दुई वटा अध्यादेश फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नैतिक प्रश्नले घेरेको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा प्रतिपक्षी दलको नेताबिनै परिषद्को बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्थासहित अध्यादेश ल्याइएको थियो ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चौतर्फी विरोध भएपछि राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार नै दुबै अध्यादेश खारेज समेत गरिसकेकी छिन् ।

तर कोरोना महामारीका बीच ल्याएका अध्यादेशको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेर फिर्ता भएपछि सरकार नैतिकताको भूमरीमा फसेको हो ।

यो पनि...

ओलीमाथि बढ्दो दबाब : नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन ?

सामाजिक सञ्जालका विभिन्न माध्यमबाट सत्ता र प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिकताको प्रश्न बर्साएको पाइन्छ । 

नैतिकताको घेरबन्दी
अध्यादेश फिर्ता भएपनि नैतिकताको प्रश्न कायमै रहेको नेकपाकै वरिष्ट नेता झलनाथ खनालको टिप्पणी छ ।

उनले भनेका छन्, ‘अध्यादेश फिर्ता भएपनि नैतिकताको प्रश्न पनि कायमै छ । यो निर्णय साम्य हुँदैमा नैतिकताको प्रश्न कदापि हराएको छैन । निर्णय फिर्ता लिँदैमा सबै समस्या समाधान, सबै गलत अभ्यास र सबै अव्यावहारिक गतिविधि साम्य भएका छैनन्।’ 

यस्तै नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य जर्नादन शर्मा पनि प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदमले गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा गरेको जिकिर गर्छन् । 

उनले भने, ‘पछिल्लो सबै परिस्थितिले अब प्रधामन्त्रीका अगाडि एउटा नैतिक प्रश्न खडा भएको छ । उहाँले नेपाली जनतालाई कसरी जवाफ दिनुहुन्छ ? गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा भएको छ ।’
यस्तै नेकपा नेतृ रामकुमारी झाक्रीले अध्यादेश फिर्तासँगै सम्पूर्ण राजनीतिक र नैतिक प्रश्न सकिन्छ भन्दै प्रश्न तेस्र्याएकी छन् ।

‘अध्यादेश फिर्ता भयो  । के योसँगै सम्पूर्ण राजनीतिक र नैतिक प्रश्न सकिन्छ ? मलाई लाग्छ सकिँदैन ?,’ उनले भनिकी छन्,  ‘राजनीतिमा नैतिकता हुन्छ भनेर शिक्षा दिने कमरेड माधव नेपाल र अनाहकमा गलत अर्थ लगाएर राजीनामा दिन बाध्य पारिएका कमरेड शेरबहादुर तामाङले नैतिकता आफूमा मात्र सिमित गर्नु भएछ । अन्त नैतिकता कतै देखिन्छ ?’ 

यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् सांसद गगन थापाले वैधता गुमाएका प्रधामन्त्रीबाट कोरोनाको पार नलाग्ने र संविधानको पनि रक्षा नहुने दावी गरे ।

‘अध्यादेश फिर्ता ! अनि धन्यवाद ! सांसद उठाउनेलाई गाली तर बालुवाटारमा बसेर षड्यन्त्रका तानावाना बुन्ने र आदेश दिनेलाई राजनीतिको विकृत धन्दा त यसरी चल्ला तर वैधता गुमाएको कमाण्डरबाट न यो महासंकट पार लाग्छ न त संविधानको भक्षकबाट यसको रक्षा नै हुनेछ।’ 

काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल पनि ओलीमा अब प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने नैतिकता नै बाँकी नरहेका जिकिर गर्छन् । 

पौडेलले भन्छन्, ‘बाध्य भएर अध्यादेश फिर्ता गर्नु कुनै बहादुरी हैन । जनताका अघि उभिएर जवाफ दिनुस् प्रधानमन्त्रीज्यू ! सांसद अपहरण अर्ने मानवताविरोधी अपराध किन गर्नुभयो ? तपाईंका हात लोकतन्त्रको हत्या गर्न उद्यत छन्, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने कुनै नैतिकता अब बाँकी छैन, अविलम्ब राजिनामा दिनुस् ।’ 

साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले स्वार्थ लिप्तता श्रृङ्खला अब छिट्टै अर्को रुपमा प्रकट हुने दाबी गरेका छन् । 

‘अध्यादेश फिर्ता लिनु खुसीको विषय हो । तत्कालीन घटनाको समाधान निस्किए पनि यिनको भ्रष्टता र स्वार्थ लिप्तता श्रृङ्खला ३० वर्षदेखि रोकिएको छैन, ’मिश्रले आह्वन गर्दै भने, ‘त्यो फेरि छिट्टै अर्को रुपमा प्रकट हुनेछ । कि हामी यस्तै हो ब्रो भनेर यिनैलाई जिम्मा लाउँ । नत्र अब देश बनाउने आगो बोकेकाहरु एक जुट हौँ ।’

राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले जनभावनाको सम्मान गर्दै गल्ती सच्याउने प्रयासलाई सकारात्मकरुपमा लिनुपर्ने बताएका छन् ।

उनले भने, ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशहरु फिर्ता लिने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य छ। जनभावनाको सम्मान गर्दै गल्ती सच्याउने प्रयासलाई सकारात्मकरुपमा लिनुपर्छ ।’
सार्वजनिक माफी माग्न सुझाव
प्रधानमन्त्री ओलीको रणनीति राजनीति र नैतिक रुपमा नै असफल भएको राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यको निष्कर्ष छ ।

रातोपाटीसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा उनले भने, ‘यो प्रकरण राजनीतिक रुपमा असफल भयो, नैतिक रुपमा पनि यो असफल भयो । प्रधानमन्त्री  र राष्ट्रपति पनि यस्तो अवस्थामा अनावश्यक रुपमा नांगिनुपर्यो ।’
जसले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको उनले बुझाइ छ ।  

‘यसले दुबैको विश्वसनीयता कमजोर भयो । अब जनताले उहाँहरुको हरेक काममाथि आशंका राख्नुपर्ने अवस्था आयो । उनीहरु मिलेर कुनै पनि बेला केही पनि दुर्घटना गर्नसक्छन् भन्ने भयो,’ आचार्यले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले गल्ती गर्दा सच्याउने ठाउँ राष्ट्रपति कहाँ हो । अब राष्ट्रपति झन सक्रिय भएर प्रधानमन्त्रीको गल्ती कमजोरीलाई अगाडि बनाउने कार्यमा संलग्न भएको देखियो ।’
संकटको बेला प्रधानमन्त्रीले सबैको विश्वास र भरोसा गुमाउने काम गरेको उनको जिकिर छ । 

आचार्यले भने, ‘मुलुक यतिबेला यस्तो घटना सोच्न पनि तयार थिएन । उहाँले सबैको भरोसा जित्नुपर्ने बेला विपक्षी, आम जनता, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र आफ्नै टीमको विश्वास र भरोसा गुमाउनुभयो ।  यसले के फाइदा भयो ? सारा संसारको अगाडि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट कुरा जुन षड्यन्त्र जसरी आयो । त्यसमा जनताको मतले टिक्न सक्नुभएन ।’

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो गुमेको विश्वास पुनः स्थापित गर्न सार्वजनिक रुपमा माफी माग्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

यो पनि...

राष्ट्रपतिले खारेज गरिन् दुई अध्यादेश

‘प्रधानमन्त्रीले जनमत र पार्टीमतको कदर गर्न अध्यादेश फिर्ता भयो भन्नुभयो । जनमत र पार्टीमतको कदर सधैं गरिरहनुपर्छ । त्यो गर्न अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्यो भन्ने नै होइन । उहाँले मबाट गल्ती भयो । एउटा दुर्घटना भयो । जनमत र पार्टीमतको अवहेलना,  अवज्ञा गएर मैले कदम चालेँ । त्यसमा मसँगै राष्ट्रप्रमुखलाई पनि मुछेँ । मबाट भएको गल्तीका लागि सबै नेपालीसँग सार्वजनिक रुपमा माफी माग्छु भन्नुपर्दैन ? अब यस्ता गल्ती भविष्यमा मबाट हुनेछैन भनेपछि मात्र उहाँको विश्वास पुनःस्थापित हुन्छ,’ आचार्यको भने ।

उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीमा विषम परिस्थितिमा मैले यस्तो कदम चाल्नु हुँदैन थियो भन्ने महसुस गरेको पाइँदैन । 

अध्यादेश फिर्ता लिँदा प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुराहरुमा अहंकार र जनमतको अपमान कायमै रहेको दावी गर्दै उनले हिजोको दिनमा अभिमत दिएर सरकारमा पुर्याएकाहरुप्रति क्षमा मागेपछि मात्र जनमत र पार्टीमतको कदर हुने तर्क गरे ।