काठमाडौं । कोरोनाभाइरस महामारीविरुद्धकोे लडाईंमा सिंगो देश लकडाउनमा छ । सबै नेपाली जनताका दैनिकी प्रभावित भएको छ । कारोबारहरु बन्द छन् । एक महिनादेखि कुनै जमघट र भेला गर्न सक्ने अवस्था छैन । 

देशको सामाजिक, आर्थिक अवस्था दिन प्रतिदिन नाजुक हुँदै गएको छ । इतिहासकै अत्यन्त कठिन अवस्थामा राष्ट्र पुगेका बेलामा सरकारले यी परिस्थितिबाट निकै टाढाका विषयवस्तुमा केन्द्रित दुईवटा अध्यादेश ल्यायो ।

सामान्य राजनीतिक र सामाजिक अवस्थामा पनि झण्डै दुई तिहाई बहुमत नजिकको सरकारलाई कुनै दल विभाजन गर्न के चासो ? त्यसै पनि संसदमा कमजोर अवस्थामा रहेका विपक्षी दलहरुलाई सरकारले अझ विभाजित गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश जारी गर्छ भने त्यसो औचित्य सर्वसाधारणले बुझ्न सक्ने कुरै भएन । सरकारको त्यो कदमलाई संकटमा घेरिएका जनताले आफ्ना लागि चालिएको कदम भनेर पनि पक्कै बुझ्दैनन् ।

सत्ता स्वार्थमा आधारित अध्यादेशको स्वाभाविक रुपमा चौैतर्फी विरोध भयो । अन्ततः अध्यादेशको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्यो । अर्थात् सरकार आफ्नो निर्णयमा चार दिन पनि टिक्न सकेन । 

सरकार कति आलोकाँचो निर्णय गर्छ भन्ने कुराको यो एउटा उदाहरणमात्र हो  । हुन त प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता गर्ने बेलामा ‘जनमतको कदर गरेर फिर्ता गरेको’ भनेका छन् । यदि त्यसो हो भने पहिले नै अध्यादेशबारे आफ्नै पार्टीमासमेत छलफल गर्न किन चाहेनन् उनले ? यो प्रश्न ओलीमाथि आफ्नै नेता कार्यकर्ताले उठाएका छन् । 

अध्यादेश प्रकरणको पटाक्षेप भएपछि सरकारले फिर्ता लिर्ने निर्णय गरेसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै अध्यादेश खारेज पनि गरिन् तर यसको असर सकिहाल्ने अवस्था भने देखिँदैन । 

यसको दीर्घकालीन असरले कसलाई कहाँ पुर्याउछ, भन्नसक्ने अवस्था समेत नभएको विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ । यसरी संविधानको मर्म र भावना विपरीत सरकारले चालेको कदमको नजिर भोलिका दिनमा पनि कायम नरहला भनेर आश्वस्त हुनसक्ने अवस्था छैन । 

त्यतिमात्रै होइन, नेपालको संसदीय राजनीतिक इतिहासमा गएको सोमबारदेखि शुक्रबारसम्मका दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै राष्ट्रपति, पूर्व प्रहरी प्रमुख र सांसदहरु समेत बदनाम हुन पुगे । यसअघि नाकाबन्दीका बेला ओलीले कमाएको अग्लो कद यो घिनलाग्दो खेलसँगै धुलिसात हुन पुगेको मात्रै छैन, अपहरणसम्बन्धी घटनामा प्रधानमन्त्रीको नाम नै जोडेर चर्चा भइरहेको छ ।

संकटका बेला सिंगो देशलाई एकताबद्ध गराएर हिँड्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हो । राजनीतिक दल, नागरिक समाज र तमाम लोकतन्त्रवादीहरूको साथ लिएर हिँड्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओली भने एकलौटी ढंगले हिड्ने मनस्थितिलाई नै निरन्तरता दिन चाहन्छन् भन्ने घट्नाक्रमहरुले पनि पुष्टि गरेका छन् । पछिल्लो अध्यादेशमात्रै होइन, यसअघिे गुठी विधेयक होस् वा मिडिया कस्ने विधेयक नै किन नहोस्, प्रधानमन्त्री र सरकारको अलोकप्रिय निर्णयभित्र पर्छन् । गुठी विधेयक पनि विपक्षीका कारणमात्र होइन, आफ्नै दलका नेताहरुको विरोध थेग्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले फिर्ता लिएका थिए ।

अहिले पनि सरकारले अध्यादेश फिर्ता नलिएको भए देश मुठभेडमा जाने निश्चित नै भइसकेको थियो । सायद त्यही बुझेर होला, प्रधानमन्त्री ओली पछि हट्न बाध्य भए ।  

राजनीतिक दलको एकताले राजनीतिक स्थिरता दिन्छ र राजनीतिक दलको विभाजनले देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । यसमा पनि सरकारले स्थिरता खोज्ने हो तर नेपालको सन्दर्भमा पछिल्ला घटनाक्रमहरुले स्वयं सरकारले अस्थिरता खडा गर्न खोजेको प्रष्ट भएको छ । दल विभाजन र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश हतारमा ल्याउनु र फिर्ता गर्नुले सरकारको निर्णय क्षमता, मुल्य, मान्यता र नैतिकताबारे गम्भीर प्रश्न उठ्न पुगिसकेको छ । 

कोरोना संक्रमणले देश आक्रान्त बनिरहेको छ । जनताको दैनिक जीवन घरभित्र सीमित भएको महिना दिन पुगेको छ । आफ्नै देशका नागरिक सीमा पारीबाट टुलुटुलु मातृभूमितिर हेर्दै कहिले प्रवेश पाइएला भनेर दिन गनिरहेको अवस्था छ । यी सब परिदृष्यलाई नै ओझेलमा पार्ने गरी सरकारलाई यतिबेला नै दल विभाजन खुकुलो पार्ने अध्यादेश किन चाहिएको थियो ? यतिबेला नै संवैधानिक परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको भूमिका किन कटौती गर्नुपरेको थियो ? जबकि कोरोना संक्रमणविरुद्धको अभियानमा प्रधानमन्त्रीले दलहरुबीच अझ सुमधुर सम्बन्ध बनाएर राहत वितरण, प्रभावकारी ढंगले लकडाउन पालना लगायतका जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्थे ।

अब ओलीमाथि गम्भीर नैतिकताको प्रश्न उठेको छ । राजनीतिमा नैतिकताको खडेरी देखिइरहेको अवस्थामा के उनले नैतिकता देखाउँलान् ? वा नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु पर्छ कि पर्दैन ?
यो घटनापछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाशरण महत अब सरकार परिवर्तनको कोर्स आफै बदलिने बताउँछन् ।

महत भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनतालाई उपेक्षा गर्ने, आफूले जे सोच्यो त्यही ठीक हुन्छ भन्ने जुन मानसिकतामा अहिलेसम्म शासन सत्ता चलाउनुभयो । अब त्यसरी हुँदैन । कि उहाँ सच्चिनुपर्छ । उहाँ सच्चिनु भएन भने सरकार परिवर्तनले कोर्स आफैं लिन्छ । जनताले बाध्य गर्छ, जनतालाई बेवास्ता गरेर गरिएको शासन धेरै दिन टिक्दैन ।’

प्रधानमन्त्रीको विकल्पबारे सत्तारुढ नेकपाले पनि विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

महतले भने, ‘अब उहाँको पार्टीले पनि विचार गर्ला ! हाम्रो र जनताको तर्फबाट भने उहाँ असफल प्रधानमन्त्री सावित भइसक्नुभयो भन्ने निष्कर्ष छ । त्यो निष्कर्ष उहाँको पार्टीले पनि गर्ला, त्यो उहाँहरुको कुरा हो ।’
उनले अब प्रधानमन्त्रीको राजीनाबारे काँग्रेसभित्र छलफल हुँदै जाने समेत बताए ।

पछिल्ला घटनाक्रमहरुले व्यक्तिभन्दा पनि नेकपा नै सरकार सञ्चालनमा असफल सिद्ध भएको भनेर बहस हुनुपर्ने महतको भनाइ छ । यो घटनाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार कति जिम्मेवार छ भन्ने पनि बुझाउने मात्रै नभई सरकारको जिम्मेवारी र गम्भिर्यतालाई स्वयं सत्तारुढ दल नेकपाका नेताहरुले पनि सोच्नुपर्ने बाध्यता बनेको छ ।

अहिलेलाई अध्यादेश प्रकरणको पटाक्षेप त भैसकेको छ तर नेकपाभित्रको आन्तरिक राजनीति अब सहजै सङ्लिने सम्भावना कम हुँदै गएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । 

त्यसो त ओलीमाथि पार्टीकै नेताहरुले एकलौटी ढंगले चल्ने गरेको भन्दै पहिलेदेखि नै असन्तुष्टि नजनाएका होइनन् । गत माघमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले सरकारको कार्यशैलीको चर्को आलोचना भएको थियो । बैठकले अबदेखि पार्टीको निर्देशनमा सरकार चल्ने भनेर निर्णय नै गर्यो । तर त्यो निर्णय तीन महिना पनि टिक्न सकेन । सरकार फेरि पुरानै शैलीमा हिँड्न लाग्यो, जसको उदाहरण बन्न पुगे दुई अध्यदेश । 
‘कम्युनिस्ट पार्टीमा सामूहिक छलफललाई प्राथमिकता दिइन्छ । तर हाम्रा प्रधानमन्त्री एकलौटी निर्णयमै रमाउन चाहनुहन्छ । जस्तासुकै राष्ट्रिय महत्वका विषयमा पनि एकल निर्णय हुन थाल्नु भनेको निकै गम्भीर विषय हो । यसबारे पार्टीमा पनि छलफल होला’, एक स्थायी समिति सदस्य ओलीको कार्यशैलीप्रति टिप्पणी गर्दै भन्छन्, ‘भजनमण्डलीको मात्रै कुरा सुन्ने, बादशाह शैलीमा हिँड्ने गर्दा प्रधानमन्त्री पार्टीमा एकलकाटे, एकांगी हुनका साथै हिटलरको तानाशाही प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिइरहनु भएको छ । यसले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन ।’

नवगठित जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोे यो घटनापछि प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार सञ्चालनको वैधानिकता गुमाइसकेको बताउँछन् । 

उनले भने, ‘यस्तो अपरिपक्व, अदुरदर्शी निर्णय गर्ने सरकारलाई के भन्ने ? यो सरकार सञ्चालनको अक्षमताको निशानी हो । यस्तो संवेदनशील र गम्भीर परिस्थितिमा लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने, अधिनायकवाद लाद्ने, अस्थिरता निम्त्याउन अध्यादेश ल्याउनु अक्षम्य पराकाष्टा हो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले मानवताविरुद्धको अपराध गरेको महतोको भनाइ छ । ‘मैले यसलाई मानवताविरुद्धको अपराध पनि भनेको छु । कोरोनाको महामारीका बेलामा मानवीय संवेदनशीलतालाई पनि ध्यान नदिएर मुलकलाई अस्थिरता र निरंकुशतातिर धकेल्ने काम गर्ने सरकारलाई लायक भनिदैँन,’ उनले भने । 

अब यो सरकार शासन गर्ने योग्य हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठेको महतोको भनाइ छ । उनले भने, ‘आफूले गरेका निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने छ ?’