काठमाडौं । बहुदलपछि नेपालको संसदीय राजनीतिमा सांसद पदको किनबेच, होटलमा सांसदलाई हप्तौ राखेर मोजमस्ती गराउने र विदेश सयर गराउनेसम्मको विकृतरुप नौलो होइन । सरकार ढाल्न तथा पार्टी फुटाउने ‘मिसन’ मा यस्ता खेल हुने गरेका थिए । 

पछिल्लो समय यस्तै विकृत खेलले निरन्तरता पायो तर अली परिस्कृत शैलीमा । समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद तथा पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवलाई महोत्तरीबाट ‘अपहरण’ गरेर काठमाडौं ल्याइएको भन्ने विषयको पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ । जुन प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको सर्वोच्च पद आईजीपी बनिसकेका व्यक्ति नै मुछिएपछि अनेक टिकाटिप्प्णी भइरहेका छन् । 

यसबारेका बहसहरु सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सीमित छ । राज्यका जिम्मेवार निकायले भने यस सम्बन्धमा अनुसन्धानमा चासो देखाएका छैनन् ।

घटनाक्रममा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालसहित दुई सांसदको नाम पनि मुख्य पात्रको रुपमा सार्वजनिक भएको छ । पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक खनालले फेसबुकमार्फत आफूमाथिका आरोपको खण्डन गर्ने पहल स्वाभाविक रुपमा गरेका छन् तर उनको त्यो खण्डनका बाबजुद रहस्यका कयौँ पर्दाहरु उठ्न सकेका छैनन् ।

घटनाको न्यायिक छानविन भएर सत्यतथ्य नआउँदासम्म यो घटना राजनीतिक आडमा हुने आपराधिक गतिविधिको पछिल्लो कडीका रुपमा दर्ज भइरहने छ । यसले हाम्रो राजनीतिक अभ्यास र प्रहरी संगठनको विश्वसनीयता तथा गरिमामाथि पनि प्रश्न उठाइरहने देखिन्छ ।

पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादव अपहरणमा परेका थिए वा मित्रतामा बहकिँदै महोत्तरीदेखि काठमाडौंसम्म आइपुगे भन्ने प्रश्नको वास्तविकता राज्यको जिम्मेवार निकायले खोज्ने चासो नदेखाए पनि घटनाक्रम र विवरणहरुले जनतामा एकखालको सन्देश र जवाफ दिइसकेको थियो । धेरैलाई यस्तो विषय अनौठो लाग्न छाडिसकेको छ किनकि नेपालको राजनीतिमा यस्ता घटनाहरु कयौँ पटक पटाक्षेप भइसकेका छन् ।

राजनीति गर्नेहरुले आफ्नो स्वार्थमा प्रहरी प्रयोग गर्नु र प्रहरीले पनि आफ्नो स्वार्थका लागि राजनीतिकर्मीको आदेश पालना गर्नु नेपालको राजनीतिक–सामाजिक परिदृष्यमा नौलो विषय होइन ।

सर्वेन्द्र खनाल

पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक खनाल धेरै प्रहरी अधिकारीका प्रेरणा भएको र हालै सेवानिबृत्त भएका कारण पनि अवकाशप्राप्तपछिको उनको नीजि जीवनले समेत कयौँलाई प्रभाव पार्न सक्छ । खनालले आफू कसैको अपहरणमा संलग्न नरहेको सफाइ दिए पनि घटनाक्रमहरुले उब्जाएका कयौँ प्रश्न उनको सफाइका शब्दभन्दा ओजस्वी देखिन्छन् । त्यसैले उनलाई नै प्रेरणा मान्ने प्रहरी अधिकारीहरुले उनका गतिविधि, व्यवहार र भनाइकै अनुशरण गर्दै भोलिका दिन आफ्नो भूमिका केन्द्रित गर्न थाले भने कयौँ सुरेन्द्र यादवहरु अनायाशै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुग्न सक्छन् र उनीहरुको अपहरण प्रयास भएको हो या होइन भन्ने बुझ्नकै लागि महिनौँ लाग्न सक्छ ।

अवकाशप्राप्त प्रहरी अधिकारीको जिम्मेवारी

खनालसँगै प्रहरी सेवाबाट अवकाश पाएका डीआईजी पूर्णचन्द्र जोशीका अनुसार संगठनको जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरिसकेर नागरिक जीवनमा फर्किसकेको अवस्थामा पनि आफूले निर्वाह गर्ने भूमिकाले देश र जनताको अहित हुनु हुँदैन । 

पूर्णचन्द्र जोशी

‘अहिले (अवकाशप्राप्त) भएको यो अवस्थामा राज्यले मलाई कुनै कामको जिम्मेवारी दियो भने देश, जनता र सरकारको लागि राम्रो हो भने मेरो लागि नराम्रै काम रहेछ भने पनि गर्न तयार हुन्छु,’ एउटा अवकाशप्राप्त प्रहरी अधिकारीको भूमिका प्रष्ट पार्दै उनले भने, ‘त्यो कामले मलाई व्यक्तिगत रुपमा राम्रो गर्छ तर मैले गरेको कामले देश, जनता र सरकारलाई नराम्रो गर्छ भने जस्तोसूकै हालतमा पनि म त्यो काम गर्दिनँ ।’

राजनीतिक छायाँमा प्रहरी
प्रहरी तीन दशक लामो अनुभवमात्र नभई सेवाको उत्तरार्द्धमा प्रहरी संगठनलाई नेतृत्वसमेत गरेका व्यक्तिले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नु हुन्छ र कस्तो निर्वाह गर्नु हुँदैन भन्ने छुट्याउन नसक्ने प्रसङ्ग नै आउँदैन ।
सर्वेन्द्र खनालको ठाउँमा एउटा आम नागरिकले त्यो भूमिका निर्वाह गरेको भए, प्रधानमन्त्रीको विश्वासपात्र दुई सांसदको ठाउँमा अरु नै कोही भइदिएको भए यो घटनाको वास्तविकता एकै दिनमा प्रहरीले बाहिर ल्याउन सक्थ्यो होला । तर, प्रहरी संगठन यतिबेला लाचार देखिएको छ, किनकी प्रहरी संगठन नै राजनीतिक छायाँमा सीमित रहन थालेको दशकौँ भइसकेको छ ।

राजनीति र प्रहरीबीचको सम्बन्धलाई बुझ्न अढाई दशकभन्दा लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिमा सक्रिय रहँदै आएका पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक ध्रुवबहादुर प्रधानको अनुभव बढी तथ्यपरक हुन सक्छ । 

किनकि उनले प्रहरी सेवा र राजनीतिमा आफ्नो जीवनको करिब करिब बराबर हिस्सा बिताइसकेका छन् । एउटा प्रहरीका रुपमा झेल्नुपर्ने राजनीतिक दबाब, पालना गर्नुपर्ने निर्देशन र एउटा राजनीतिक व्यक्तिका रुपमा प्रहरीबाट गरिने अपेक्षासहितको दुई अलग भूमिकामा उनले सरदर तीन–तीन दशक बाँडेका छन् ।

ध्रुवबहादुर प्रधान

पछिल्लो समय प्रहरी संगठनभित्र राजनीतिक स्वार्थ हावी हुँदै गएको उनको भनाइ छ । 

पूर्वमहानिरीक्षक प्रधानका अनुसार जनताले प्रहरीलाई न्यायसँग सम्बन्धित एउटा कडीका रुपमा बुझ्ने र प्रहरीको वास्तविक भूमिका पनि त्यही नै हुनुपर्ने उनले बताए । शासनसत्ता र जनताको चाहनाका बीचमा रहेर प्रहरीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने भए पनि जनतासँग दूरी बनाएर शासनसत्ताको प्रभावमा राजनीतिक स्वार्थअनुसार प्रहरी परिचालित भएका घटनाहरु प्रष्ट रुपमा देखा पर्दै आएको उनी बताउँछन् ।

प्रहरीप्रति जनअपेक्षा
पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक प्रधानका अनुसार आम जनताको तर्फबाट हेर्दा प्रहरी संगठन सरकारी संयन्त्रका रुपमा मात्र नभई जनताको माझमा सुख–दुःखको साथी बनोस् भन्ने चाहन्छन् ।

विधिको शासनको प्रत्याभूति दिन, आपराधिक गतिविधिलाई निरुत्साहन गर्न, जनतामा सुरक्षाको अनुभूति गराउन प्रहरीको मुख्य भूमिका रहने उनको बुझाइ छ । ‘यिनै कुरामा प्रहरी सदैव खरो उत्रियोस् भन्ने जनताको अपेक्षा हुन्छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक प्रभावबाट प्रहरी निर्देशित हुन थालेको अवस्थामा जनताले गरेका यस्ता अपेक्षा पूरा हुन सक्दैन ।’

राजनीतिमा किन खोजिन्छ प्रहरीको साथ ?
पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक ध्रुवबहादुर प्रधानकै शब्दमा भन्नुपर्दा न्यायसँग सम्बन्धित एक कडी भएकैले प्रहरीसँग राजनीतिकर्मीले सहयोगको अपेक्षा गर्दछन् ।

कसैलाई कुनै कसुरमा अनुसन्धानको सिलसिलामा थुन्न सक्ने अधिकार प्रहरीमा भएकै कारण २५ दिन थुनामा बस्नुपर्नेलाई एकै दिनमा छुटाउन वा एक दिनमात्र थुनिँदा हुनेलाई २५ दिनसम्म थुनेर राख्न प्रहरीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।

‘प्रहरीसँग रहेको यो तजबिजी अधिकारलाई कतिपय नेताले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थमा प्रयोग गर्न चाहन्छन्,’ उनले भने, ‘कहिले समर्थकलाई छुटाउन, कहिले विरोधीलाई लामो समय थुनाउन खोज्छन् ।’

कतिपय अवस्थामा प्रहरी नै प्रत्यक्ष रुपमा ढाल भएर उभिनुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रहरीको यही भूमिकाका कारण पनि राजनीतिकर्मीले प्रहरीलाई हातमा लिन चाहने उनले बताए ।

सर्वेन्द्र खनाल, महेश बस्नेत र किसन श्रेष्ठ

प्रहरीले किन खोज्छ राजनीतिक सहारा ?
अर्कोतिर प्रहरीले पनि राजनीतिक नेतृत्वको सहारा खोज्ने गरेको उनको अनुभव छ ।

उनी भन्छन्, ‘राम्रो ठाउँमा सरुवा हुनका लागि, समयमै बढुवा हुनका लागि नेताको आशीर्वाद चाहिन थाल्यो, अनि कुनै न कुनै नेताको निकट रहेर उनीहरुको आदेशपालक जस्तै बनेर कतिपय प्रहरीले काम गर्न थाले ।’

यसरी प्रहरीनै आदेशपालकका रुपमा नेताहरुप्रति जिम्मेवार भएर काम गर्ने क्रम बढ्दै जाँदा राजनीतिक आडमा हुने आपराधिक घटनाहरु पनि बढ्न थालेको उनको भनाइ छ ।

प्रहरी सेवामा रहँदा कतिपयले राजनीतिक रुपमा भएका अपराधप्रति आँखा चिम्लिने, वर्षौँपछि अरु आएर खोतल्नुपर्ने अवस्था आउने मुख्य कारण पनि यही रहेको उनले बताए ।

राजनीतिक हस्तक्षेपको सुरुवात
पञ्चायती शासन अर्थात् राजाको सक्रिय नेतृत्वमा प्रहरी संगठन राजदरवारप्रति जिम्मेवार रहने गरेको पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक प्रधान बताउँछन् ।

२०३६ सालको जनमत संग्रहमा राजाले जनताको वास्तविक मत बुझ्न चाहेको भए पनि तत्कालीन सरकारले ‘राजाको इच्छा’भन्दै प्रहरीलाई निर्दलीय व्यवस्था टिकाउनका लागि प्रयोग गरेको उनको भनाइ छ । 

स्थापनाकालदेखि राज्यको स्वतन्त्र अंगका रुपमा रहेको प्रहरी राजनीतिक स्वार्थमा प्रयोग हुन थालेको एउटा कोसे ढुंगाका रुपमा २०३६ सालको जनमत संग्रहलाई लिन सकिने उनले बताए ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि यो क्रम अझ बढेको उनले बताए । उनका अनुसार भूगोल, परिवार र व्यक्तिगत सम्पर्कले काम गर्न थालेपछि प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप संस्थागत हुन थाल्यो । 

स्वरुप परिवर्तन हुँदै त्यो क्रम अहिले पनि जारी रहेको उनले बताए । व्यवस्था परिवर्तन भए तर व्यवहार र आचरण परिवर्तन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । 

कसरी हुन्छ सुधार ?
पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक प्रधानका अनुसार शासन व्यवस्थामा रहनेले चाहेमा मात्र यसमा सुधार गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु र उनीहरुका सहयोगीहरुले विधि, पद्धति र नियम–कानुन भन्दा बाहिरबाट कुनै काम हुनेछैन भनेर विश्वास दिलाएको अवस्थामा प्रहरी संगठन देश र जनताको सेवामा पूर्ण रुपमा समर्पित हुन सक्ने उनले बताए ।

यो पनि...

‘शंकास्पद’ होटल मेरियटमा अर्को विवादास्पद गतिविधि

‘त्यो अवस्थामा कसैको लिनु पनि छैन, कसैलाई दिनु पनि छैन भनेर हरेक सिपाहीले इमानदारीपूर्वक काम गर्ने वातावरण पाउँछन्,’ उनले भने, ‘तर दुर्भाग्य, म इमानदार छु, भ्रष्टाचार गर्दिनँ, नियम कानुन मिच्दिन भन्ने निकै कम हुन्छन्, देखावटी रुपमा भन्नेले प्रतिवद्धता पूरा गर्दैनन् । जो साँच्चै इमानदार हुन्छ, उसलाई टिक्न दिइँदैन ।’

संसदीय अभ्यासका क्रममा विगतमा देखिएका विकृतिमै टेकेर कुनैबेला तत्कालीन राजाले देशको शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिए, जबकि जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ हुँदा, लोकतन्त्रको अपहरण हुँदासमेत कतिपय जनताले दीपावली गरेका थिए । शासन पद्धतिमा मौलाएको विकृतिकै परिणामस्वरुप जनतामा दलहरु, नेताहरुप्रति त्यो वितृष्णा देखिएको थियो ।

जनतालाई सार्वभौम मान्ने हो र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई विकृत हुनबाट जोगाउने हो भने राजनीतिक दलहरुले राजनीति र अपराधबीच आफैले ‘लक्ष्मणरेखा’ कोर्नु पर्दछ । अवसरका लागि कसैले पनि आपराधिक गतिविधिको सहारा लिनु हुँदैन । यसबाट मात्र राजनीतिमा अपराधीकरणले प्रवेश र प्रश्रय पाउने बाटो छेकिन्छ ।