प्रत्येक पटक जब सङ्कट आइलाग्छ बल्ल सरकार राहत बाँढ्नलार्ई पीडित खोज्न हिँड्छ । यसपालि पनि पहिलेजस्तै पुनः लकडाउन पीडितहरूको व्यापक खोजी भइरहेको छ । सरकारले लकडाउनको घोषणा गर्नासाथ राजधानीका धेरै वडामार्फत राहत वितरण सुरु भइसकेको हो । राहतका लाईनमा कोको उभिएका छन् कुन्नि ? तर राजधानीमा रोगले भन्दा भोकले मरिन्छ भन्ने करिब पक्का भएपछि झिटीगुण्टा र बाल–बच्चा च्यापेर वास्तविक श्रमिक (जो यस महामारीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्) सडकमा निस्केर आफ्नो गुँड खोज्दै हप्ताँैको यात्रामा निस्किसकेका छन् । सडक सडकमा श्रमिक र तिनका बालबच्चाका दर्दनाक दृश्यले सबैको हृदय छियाछिया पारेको छ ।

यस्तो हुन्छ किन ?

गत २०७२ को महाभूकम्पपश्चात राहतको नाममा जे विकृति देखियो त्यसले अधिकांश जनमासमा सङ्कट पर्नासाथ झोली थाप्न जानुपर्छ र कोही न कोही दाता दान गर्न आइपुग्छ भन्ने मानसिकता हावी भएकै छ । यो मामलामा जसको घरमा पहिले नै खाद्यान्न लगायतको समस्या छैन राहत थाप्ने लाईनमा ऊ पहिला पुग्ने र वास्तविक पीडितले राहत नै प्राप्त नगर्ने अवस्थाबाट हामी राम्ररी परिचत छौँ । पछिल्लो उदाहरणका रूपमा भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दिने आवास राहतकै प्रक्रिया पर्याप्त छ । स्थानीय इन्जिनियरहरू अहिले पनि जो पीडित हुन् उनीहरूले बनाइसकेका भूकम्पबाट सुरक्षित घरलार्ई पुनः भत्काउन वा अर्को बनाउन बाध्य पारिरहेका छन् । यद्यपि जो टाठोबाठो छ उसको जस्तोसुकै मापदण्डमा बनेका घरहरू समेत पास गर्दै हिँडिरहेकै छन् । यस्ता गलत कार्यमा केवल स्थानीय व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थ बोकेका र व्यक्तिगत हिरोइज्म देखाउने कुण्ठा भएका व्यक्तिहरूले सहयोग गरिदिन्छन् । राजधानीमा यस्तै गलत र विभेदकारी राहत वितरणको भूमिकामा यीखाले मान्छे हाबी भइसकेका छन् । जसको लिस्टमा राजधानी बाहिरका श्रमिक र विद्यार्थी पर्दैनन् ।

भोट केन्द्रित स्वार्थ

पीडित खोज्ने र राहत उपलब्ध गराउने माध्यम हाललार्ई स्थानीय सरकार हो । स्थानीय सरकार भनेको अन्ततः वडास्तरका जनप्रतिनिधि हुन् । चुनावअघि सर्वदलीय प्रतिनिधिमार्फत राहत वितरणका कार्य भएका थिए । स्थानीय सरकार राज्यको अङ्ग भए पनि स्वाभाविक रूपमा दलबाटै सरकार बन्ने भएकाले अन्ततः आज पनि पीडितहरूको खोजी र पहिचान गर्ने तल्लो स्तरका प्रतिनिधि राजनीतिक दलका कार्यकर्ता नै हुन् । उनीहरूले खोज्ने पीडित को हुन्छन् ? माथि उल्लेख भएजस्तै खासमा जो उनीहरूको नजरमा सहयोग गर्नैपर्ने ठहरिन्छन्, जसले चुनावमा भोट हालेका थिए वा हाल्नेवाला छन् । विभिन्न बहानामा उनीहरू पीडित ठह¥याइन्छ । राजधानीको सन्दर्भमा याहाँभित्र रहेका श्रमिक र विद्यार्थीहरू स्थानीय राजनीतिमा कसैको भोटर होइनन् । उनीहरू यहाँका स्थानीय कुनै पनि राजनीतिकर्मीलार्ई चुनावमा काम लाग्दैनन् । यसकारण पनि राजधानीमा यो समस्या देखिएको छ । यसर्थ राजधानीभित्र गरिखाने श्रमिक र विद्यार्थीले आफूलार्ई सुरक्षित महसुस गर्न सकेनन् ।

तथ्याङ्क बिनाको सरकार

कुनै पनि नेतृत्व तब मात्र सफल हुनसक्छ जबसम्म ऊसँग आफ्नो मातहत भएका आमजनता र त्योसँग समन्धित सबैखाले सम्पत्तिका बारेमा राम्रो जानाकारी हुन्छ । प्रविधिले हामीलार्ई यति सजिलो अवस्थामा ल्याइदिएको छ कि एक ठाउँमा बसेर कुनै पनि स्थानमा रहेका व्यक्तिको वास्तविक अवस्था सजिलै जानाकारी राख्न सकिन्छ । प्रविधिको विकास नभएको अवस्थामा प्रत्येक व्यक्तिको जानाकारी राख्नु कठिक कार्य थियो । जसकारण एकमुष्ठ तथ्याङ्क पनि निकै ठूलो जानकारी मानिन्थ्यो । तर नेपाल आज पनि पुरानै अवस्थामा छ । हाम्रो देशको तथ्याङ्कको आधिकारिक निकाय भनेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग हो । ऊसँग भएको तथ्याङ्क जेजति छन् त्योबाट सरकारले प्राप्त गर्न सक्ने सूचना केवल एकमुष्ठ सूचाङ्कका लागि बाहेक काम लाग्दा छैनन् । अर्थमन्त्रीलार्ई परम्परागत बजेट बनाउनका लागि र मन्त्री प्रधानमन्त्रीलार्ई आफ्नो मन्तव्य सुधार गरेर ‘बुर्जुवा स्ट्यान्डर्ड’ मा ढाल्नका लागि काम लाग्ला तर जनताको व्यक्तिगत जीवनमा त्यसले खास प्रभाव पार्दैन ।

हुनैपर्ने कस्तो ?

हुन त सरकारका गृहमन्त्रीमार्फत उद्घाटन गरेर विद्युतीय राष्ट्रिय परिचयपत्रको वितरण सुरु भइ नै सकेको छ । यो भनेको व्यक्तिका वैयक्तिक र जैविक सूचना विद्युतीय माध्यममार्फत सरकारको आधिकारिक निकायमा केन्द्रित हुने र व्यक्तिले चिप्ससहितको परिचयपत्र प्राप्त गर्ने भनिएको हो । यो समाचार सुन्नासाथ व्यक्तिगत रूपमा खुसी लागेको थियो । जैविक र वैयक्तिक सूचनालाई समावेश गरेर विद्युतीय माध्यममा विवरण कलेक्सन गर्ने भन्ने विषयलाई मैले बृहत् ठानेको थिएँ । तर कुरा पछि बुझियो । ‘पहाड भत्काएपछि मुसा निस्क्यो’ भनेजस्तै रैछ । जम्माजम्मी वैयक्तिक विवरण भनेको नाम, थर, ठेगाना र जैविक भनेको फोटो र ल्याप्चे रहेछ । सरकारको बुद्धि देखेर दिक्क लाग्यो । यो निश्चित छ, अर्को कुनै सिर्जनशील नेतृत्व सरकारमा आएको दिन यसलाई बदल्नैपर्छ । अहिलेको खर्च स्वाहा । यस्ता कार्य एमआरपीदेखि लिएर स्थानीय तहहरूमा हाल सङ्कलन गरिरहेको तथ्याङ्क र विस्तृत परियोजना अध्ययनको नाममा हरेक वर्ष अर्बौंमा खर्च भइ नै रहेको छ । यसबाहेक निर्वाचन आयोग, यातायात व्यवस्था विभाग र गृहमन्त्रालयले व्यक्तिगत तथ्याङ्क सङ्कलनका छुट्टा छुट्टै पसल खोलिसकेका छन् । जसलार्ई बारम्बार दोहो-याइरहनु परेको छ ।  

सरल सहयात्रीको यसअघिका लेख

कोभिड–१९ भन्दा डरलाग्दो कोइमेइ–२०

सावधान ! भोटराम र लोकराम कोभिड–१९ का मित्र हुनसक्छन्

सर्वदलीय संयन्त्र र कोभिड–युद्ध

वास्तवमै हामीलाई चाहिएको तथ्याङ्क भनेको कुन व्यक्ति कुन पेसामा संलग्न छन् ? उनीहरूको व्यक्तिगत सम्पत्तिको अवस्था के छ ? देशभित्र आफ्नो स्थायी बसोबास छाडेर स्थायी र अस्थायी काम गर्ने व्यक्तिहरू केकति छन् ? देशबाट विदेश गएकाहरू कोको हुन् ? के कामका लागि गएका र के गरिरहेका छन् ? विदेशबाट फर्केकाहरू के गर्दैछन् ? देशैभरि डकर्मी, सिकर्मी, कृषक, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चालक, सहचालक, लगायतका नदेखिने तर महत्त्वपूर्ण श्रममा भएकाहरू कोको हुन् ? असहाय वृद्धवृद्धा र अपाङ्गहरू कोको हुन् के गर्दैछन् ? उनीहरूको हेरचाहको व्यवस्था कस्तो छ ? शैक्षिक बेरोजगारहरू कोको हुन्, कहाँ कति छन् ? लगायत १६ वर्ष पुगेका मात्र होइन भर्खर जन्मेका बालकदेखि मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको समेत व्यक्तिगत विवरण सरकारको डाटाबेसमा हुनुपथ्र्यो । ताकि सरकारले खोजेको बखत सङ्ख्या मात्र होइन व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण र सम्पर्कको माध्ययम समेत भेटियोस् । यो कार्य सरकारले सकरात्मक सोच राखेर गर्ने हो भने एक वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्न सकिन्थ्यो । बुद्धी फिर्ने सरकार भएको भए भूकम्पपश्चात लगत्तै यो कार्य गर्नसक्थ्यो । अहिले हामीसँग सात सय त्रिपन्नवटा निर्वाचित स्थानीय सरकार छ । हरेक वडामा ५ जना जनप्रतिनिधि छन् । एउटा केन्द्रीय तथ्याङ्कको साझा सफ्टवेयर तयार पारेर प्रत्येक स्थानीय तहलार्ई आफ्ना कार्यक्षेत्रको विवरण हेर्न र दैनिक इन्ट्री गर्न अनुमति दिने व्यवस्था गर्ने हो भने जेजति दैनिक घटनाहरू हुन्छन् त्यो प्रत्येक दिन अप टु डेट रहन्थ्यो । यस सन्दर्भमा राष्ट्रिय परिचयपत्र, चालक अनुमतिपत्र र मतदाता परिचयपत्र भनेका यसैभित्रको एक सामान्य काम हुन जान्थ्यो । विशेषगरी यस्ता महामारी र सङ्कटको बेला वास्तविक पीडितलाई को कहाँ र कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने खोजी गर्न सरकारले टाउको दुखाएर अर्को खर्च गर्नुपर्ने थिएन । समस्यामा पर्नेहरूले राहत प्राप्त गर्न एक दिन पनि ढिला हुने थिएन । सरकारले उल्टो फोन गरेर – तपाईंलाई समस्या छ कि ? भनेर सोध्न मिल्ने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो । कल्पना गरौँ त, सरकारले यसरी सोधेर समस्याको समाधान गर्ने होभने जनताले सरकारको विरोध गर्थे होलान् ? विलकुल जयजयकार गर्ने थिए । यसबाहेक स्थानीय सरकारमार्फत व्यक्तिका जीवनमा कसरी परिवर्तन ल्याउने भन्ने योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा निकै ठूलो क्रान्ति हुनसक्थ्यो । हरेक वर्ष आफ्नो क्षेत्रमा कति व्यक्तिहरूको जीवनमा सुधार आएको छ स्पष्ट हेरेर कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्न सकिन्थ्यो । तर यो कार्य हाम्रा सरकारहरूलार्ई वाइयात लाग्छ । ‘हरू’ को अर्थ यो हो कि यो सरकालार्ई मात्र वाइयात लागेको होइन । सबभन्दा पुरानो पार्टीका सरकारलाई त झनै वाइयात लाग्थ्यो । रत देशमा यस्तै संस्कृति बसेको छ । कम्युनिस्टहरू समेत विरोधसहित उही संस्कृतिको फलोअर्स भएका छन् ।

तत्काल के गर्ने ?

जे होस् देशका हरेक मान्छे सङ्कटमा छन् । सरकार झन् सङ्कटमा हुनु स्वाभाविक भइगयो  । सरकारलार्ई निरपेक्ष आलोचनाभन्दा सिर्जनात्मक सुझावको जरुरी छ यतिबेला । सकरात्मक भावना राख्दै सरकारले जनताको आवाज सुनिदिओस् भन्दै सामाजिक सञ्जाल रङ्गीएका छन् । विशेष गरी श्रमिकहरूको दर्दनाक अवस्थामाथि ती आवाजहरू मुखरित छन् । विभिन्न कोणबाट जनताका आवाजहरू सरकारमाथि वर्षन्छन् । सही गलत छुट्याएर आवजलाई सुन्ने र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने सदासयता उत्तरदायी सरकारले राख्नुपर्छ । अन्यथा सरकार अनुत्तरदायी र अलोकप्रिय ठहरिन्छ । तत्कालका विविध आवाजमध्ये मूलतः तीनथरी आवाज बढी गुञ्जायमान लाग्छ ।

आवाज नम्बर १ : ‘सरकारले सम्पूर्ण रूपले लकडाउन गर्दैछु भनेर पहिल्यै बताउनुपथ्र्यो ।’ यो तर्क गर्नेहरूले कोभिड–१९ र लकडाउनको मर्म नै बुझेका छैनन् र बहकिएका मात्र छन् । यस्ता कुरा सरकारले भन्न मिल्ने कुरा नै थिएन । लकडाउनको अर्थ व्यक्तिका सम्पर्कहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा नहुन् भन्नका लागि हो । यो कुनै पर्व हुनुअघिको बिदा थिएन । ताकि सरकारले घर जाने समय पहिले दिओस र लकडाउन गरोस । यद्यपि सुरुका दिनमा विद्यालय र सिनेमाहलहरू लगायतका जमघट हुने क्षेत्रहरूलार्ई बन्द गर्ने मितिसहितको घोषणा गरेर सम्भावित लकडाउनको सङ्केत गरिसकेको थियो । योभन्दा बढी गर्नु कुनै पनि दृष्टिले सही नहुन सक्थ्यो । भन्नेले त अझ त्योभन्दा पनि अघि लकडाउनको निर्णय लिनुपथ्र्यो भनेकै छन् ।

आवाज नम्बर दुई :  ‘जो आफ्ना गाउँ पुग्न चाहन्छन् उनीहरूलाई गन्तव्यसम्म पुग्ने व्यवस्था गरिदिनु पर्छ’ । यो मामलामा सरकार बहकिएर केही दिनअघि केही घण्टाका लागि निर्णय पनि लिएको थियो । तर अधिकांश व्यक्ति, जसले बिचल्लीमा परेकालार्ई गन्तव्यसम्म पु-याइदनुपर्छ भनेर बोलिरहेका छन्, तिनै व्यक्तिले सरकारलाई ‘आलोकाँचो निर्णय नलिऊ’ भन्दै आलोचनात्मक स्ट्याटस ब्रेक गर्ने होडमा सामाजिक सञ्जाल रङ्ग्याएका हुन् । यद्यपि सरकारले त्यो निर्णय लिएर कार्यान्वयन गरेको हुन्थ्यो भने त्यही दिनबाट लकडाउन भङ्ग हुनेथियो । सम्भवतः आज जुन सङ्ख्यामा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण देखिएको छ त्यसले अर्कै भयाभह रूप लिइसकेको हुनेथियो । जेजसरी उठेको भए पनि खासमा आवाज उठाउने नागरिक नै यो मामलामा धन्यवादका पात्र हुन् । तर नागरिकले पनि एउटै कुरालार्ई एक पटक सत्य र मिति नपुगी अर्कोपटक गलत भनेर प्रचारबाजी गर्नुहुन्न ।

आवाज नम्बर तीन : ‘सरकारले जसको खानेबस्ने व्यवस्थाको समस्या छ त्यसको समाधान गरेर जो जहाँ छ त्यहीँ रोक्नुपर्छ ।’ हो, वास्तवमा यही आवाजले वास्तविक पीडित र सरकारी उत्तरदायीत्वको प्रतिनिधित्व गर्दछ । यतिबेला गाउँमा आतङ्क छ । उनीहरू मनमनै भनिरहेका छन्– ‘बाहिरका व्यक्ति कोही न आइदिउन् ।’ उसै पनि अहिलेको अवस्थामा जसरी सहर लक डाउनमा छ र सहरवासीले नियमको पालना गरेका छन् त्यो स्थिति गाउँमा छैन । यदि कुनै पनि गाउँमा एउटा कोभिड–१९ को बिरामी पुग्यो भने त्याहाँ व्यापक सङ्क्रमण हुनका लागि २४ घण्टा नै पर्याप्त छ । यसकारण, यतिबेला जोजहाँ छ त्यही बस्ने हो । तर मान्छेहरू राजधानीबाट निस्केर बाटोबाटोमा यात्रारत छन् । उनीहरूलाई फर्काएर फेरि राजधानी ल्याउनु वस्तुवादी छैन । तत्कालका लागि जोजहाँ पुगेका छन् ती सबैलार्ई सम्बन्धित पालिका सरकारहरू मार्फत त्यहीँ रोकौँ । आफ्नो पालिकाभित्र रहेका होटल, लज लगायतका बस्न मिल्ने स्थानलार्ई स्थानीय सरकारमार्फत अनुरोध गरेर तथा नमाने कब्जा गरेर भए पनि बस्ने–खाने व्यवस्था मिलाऔँ । कुनकुन जिल्ला र गाउँपालिकाका व्यक्तिहरू आफ्ना सम्पर्कमा रहेका हुन्, उनीहरूको स्वास्थ्य स्थितिलार्ई परीक्षण गरेपश्चात सम्बन्धित गाउँपालिकाको निगरानीमा  शुरक्षित गन्तव्य सम्मको व्यवस्था गरौँ । बाहिरबाट पालिका प्रवेश गर्ने व्यक्ति स्वास्थ्य परीक्षण नगरी कसैलाई पनि पालिकाभित्र जथाभावी हिँड्न प्रतिबन्ध लगाऔँ । राजधानीमा भएका श्रमिक र विद्यार्थीहरू जसलार्ई समस्या परेको छ, सहजै समस्या समाधान गर्न सकिने संयन्त्र प्रत्येक वडा सरकारहरूले तत्काल निर्माण गरौँ । जसले काठमाडाँैमा घर भएर पनि राहतको नाममा झोला थाप्न आइपुग्छन्, त्यसका लागि जिन्दगीमा नमेटिने बेइज्जतीको दाग जे लाग्छ, त्यही परिस्थिति सिर्जना गर्न मिडियाहरूले पनि भूमिका खेलौँ ।

यो सङ्कट सरकारको मात्र सङ्कट होइन । सरकारले केही गरेन भनेर मात्रै बुरुक–बुरुक उफ्र्नुभन्दा आफ्नो प्रभाव र पहुँचमा भएका स्थानीय तह र सरकारलार्ई समेत विभिन्न माध्यमबाट झकझकाउनु हामी सबैको दायित्व हो । आफ्नो गाउँटोलमा सम्पर्क गरेर राजधानी लगायतका सहरहरूमा बसेका विद्यार्थी तथा श्रमिकहरूलाई कसरी सहयोग पु¥याउन सकिन्छ सम्पर्क गरेर जति सकिन्छ सहयोग गर्न सकिन्छ । सबैको साथ सबैलार्ई दिऊँ । आफू बाँचेर र सकेजति आआफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्दै कोभिड–युद्धमा विजय हाशिल गर्नुको हामीसँग विकल्प छैन । योबेला आफ्नो मात्रै रोटी सेक्न खोज्ने सरकार होस् वा प्रतिपक्ष र नागरिक अन्ततः आफ्नै जिन्दगी सेक्छ, ख्याल राखौँ ।