नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले कोभिड–१९ को विरुद्ध एकजुट भएर लड्नका लागि सर्वदलीय संयन्त्रको प्रस्ताव राखेपछि यो ठीक कि बेठीक भन्ने बहस सिर्जना भएको छ । बहस हुनु र विषयमाथि प्रश्न खडा हुनु समाजको स्तर विकास भएको सङ्केत हो । तर प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले यसलाई आवश्यक नभएको भनेर अनौपचारिक स्तरमा अस्वीकार गर्नुभएको छ ।

सात सय एकसट्ठीवटा सरकार सक्रिय भइरहेको सन्दर्भमा सरकारी दृष्टिबाट यो तर्कलाई अस्वाभाविक भनिहाल्न जरुरी छैन । सरकारको मनोबलको कुरा पनि हो यो । योसँगै अर्का अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डमाथि विभिन्न खाले साङ्केतिक आशङ्काको साथ प्रश्न गर्नेहरुको सङ्ख्या पनि झन बढेको छ । व्यक्तिगत रूपमा को सही र गलत भन्ने ठाडा तर्कहरुले एकता पैदा हुँदैन । बिना आग्रह–पूर्वाग्रह बहस गर्नु र त्यसको आधारमा गरिने मूल्याङ्कनलाई सबैले सम्मान गर्नु नै राजनीतिक बहसको मूल चरित्र हो । 

यद्यपि विकसित भइरहेको हाम्रो समाजको मूल समस्या आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवाद र अवसरवाद बनेको छ, जसले मौका पर्नासाथ पहिले व्यक्ति, परिवार, त्यसपछि गुट, क्रमशः आफू संलग्न संस्था र बल्ल राष्ट्रको बारेमा सोच्दछ । यस्ता सोचले राष्ट्रको बारेमा सोच्ने मात्रै हो । काम विलकुल कम बन्दछ । वास्तवमा राजनीतिक व्यवहारले अन्ततः समाज र आम व्यक्तिको हितमा सोच्नुपर्दछ । राजनीतिक नेताले आफूलाई कार्य गर्ने अवसर प्राप्त भएको बखत निश्चित संस्था र व्यक्तिगत सोचभन्दा माथि उठेर कार्य गर्नुपर्छ । नत्र त्यो नेता नभएर अवसरवादी ठहरिन्छ । 

राजनीतिको नियमित प्रक्रिया र राष्ट्रिय सङ्कटको बेला यसको रूप–चरित्र विलकुलै फरक देखिन जान्छ । संसारमै नियमित प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिको चरित्र भिन्न परिवेशमा उस्तै खालको हुन्छ । विकशित देशमा संवैधानिक मान्यता र संरचनागत स्थायित्वको आधारमा नियमित राजनीति चल्छ । कम विकशित देशहरुमा संरचनामाथि नै निरन्तर राजनीति हुन्छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को पुनर्गठन, एकता र त्यसपछिका घटनाक्रमले राजनीतिक स्थायित्वलाई बलियो बनाएको सङ्केत गरे पनि विभिन्न स्थायी संयन्त्रप्रतिको स्थायित्वको मान्यता  विकास भइसकेको छैन । यसकारण आफ्नो मतलाई सुरक्षित गर्ने उपायका लागि केवल भैपरी आउने हर्कतहरुमा राजनीतिक दल र कार्यकर्ताले प्रायः समय खर्चनुपर्ने हुन्छ । पक्षले विपक्षको तथा विपक्षीले पक्षको विरोध गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिको यही नै धर्म हो भन्ने मान्यता बलियोसँग स्थापित भएको छ । यस मामलामा हामी बढी नै भुक्तभोगी छौँ । 

तर जबजब राष्ट्र स्वयं सङ्कटमा पर्छ त्यतिबेला नियमित राजनीतिक सोच विलकुल सहायक हुन जान्छ । मानौँ, यदि नेपालमाथि कुनै राष्ट्रले हमला गर्न सुरु ग¥यो भने के हुन्छ ? के हामी फलाना पार्टीको सरकार छ ठिक्क प¥यो भनेर वस्न सक्छौँ ? लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र सुस्ता लगायत  मिचिएका भूमिको विषयमा विभाजित हुन सक्छौँ ? यो त हाम्रो देशको समस्या मात्रै हो । विश्व–मानव सामु योभन्दा कैयौँ गुना ठूलो सङ्कट कोभिड–युद्ध आइलागेको छ ।

आफूलाई महाशक्ति र भिन्न विचारका लागि करिब दुस्मनी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका विशाल राष्ट्र चीन र अमेरिका एक भएर कोभिड–युद्ध विरुद्ध लड्नुपर्ने दबाब बढिरहेको छ । यस बारेमा दुई राष्ट्र प्रमुखले कुरा समेत गरिसकेका छन् । विश्व एक भएर लड्नुपर्ने कुरा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र राष्ट्रसङ्घले विभिन्न सन्दर्भमा दोहो¥याइरहेका छन् । यो कुनै दुई चार राष्ट्रहरु बीचको प्रतिस्पर्धा होइन । मान्छे र भाइरस बीचको लडाइमा हरदिन मानिस हारिरहेको छ ।

व्यक्तिका ज्यानी दुस्मन किन नहोस, कोभिड–१९ भन्दा घातक दुस्मन त्यो हुनै सक्दैन । किनभने व्यक्तिका दुस्मन मानव नै हुन् । जसलाई सहज आँखाले देख्न सकिन्छ र उसका हर आक्रमणको विरुद्ध लड्ने उपाय निकाल्न सकिन्छ । जित र हारको प्रतिष्ठाले पनि त्यस्ता युद्ध रोकिन सक्छ । तर यो युद्धमा जित र हारसँग कुनै साइनो नराख्ने दुस्मन छ । कोभिड–१९ ले हार्दा त्यसको केही जानेवाला छैन । तर मानिसले हा¥यो भने निकै ठूलो क्षति हुने निश्चित भइसक्यो । कति लाख मान्छेको बलिदान दिएपछि यो युद्ध रोकिन्छ भन्न सकिने अवस्था रहेन ।

जल्दोबल्दो उदाहरण अमेरिका युरोप लगायतको देशलाई हेरिरहेकै छौँ । हरदिन त्यो महासङ्कट नेपालको नजिक नजिक आइरहेको छ । संसारको दोस्रो ठूलो जनसङ्ख्या र राम्रो व्यवस्थापन नभएको देश भारतमा दिनानुदिन सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढिरहेको छ । जुन नेपालका लागि सबैभन्दा खतरा हो । चीनको उहानमा केन्द्रित कोरोनालाई करिब नियन्त्रणमा लिन र लकडाउन खुल्ला गर्न चीन जस्तो  उच्च विकसित देशलाई दुई महिनाभन्दा धेरै लाग्यो । तैपनि विश्वस्त भई नसकेको र अझै पनि सङ्क्रमणको सङ्ख्या रोकिएको अवस्था छैन । जसको यो लेख लेख्दा सम्मको मृतक सङ्ख्या ३३३९ र सङ्क्रमण सङ्ख्या चीनभरि करिब ८२०५२  थियो । चीनको यो अनुभव, अमेरिका–युरोप लगाएतको बढ्दो महामारी र नियन्त्रणमा देखिएका हर विफलतालाई तुलना गर्ने हो भने २०७७ सालका केही महिना संसारले कोभिड–युद्धमा खर्च गर्नुपर्ने पक्का छ । यस अवस्थामा नेपालमाथि आइपर्ने भावी सङ्कटको मूल्याङ्कन भयावह हुने स्पष्ट भइ नै सक्यो । 

कोभिड–युद्ध विरुद्ध विश्व–समुदाय एक हुनपर्ने सन्देश नेपालका लागि के हो ? नेपाल मात्र होइन  हरेक राष्ट्रका हरेक व्यक्ति व्यक्ति बीचको एकता, हरेक सङ्घ, संस्था र सङ्गठनहरु बीचको एकता, पार्टी–पार्टी बीचको एकता, सरकार, आम–सञ्चार र जनता बीचको एकता अर्थात राष्ट्रिय–एकतालाई उच्च प्राथमिकता देऊ भनिएको हो । हामीलाई हाम्रो देशको क्षमता के हो स्पष्ट थाहा छ । हरदिन मानिस पराजित र भाइरसले विजय हासिल गरिरहेको छ । मानिसले जित्नका लागि कति दिन, हप्ता वा महिना कुर्नपर्ने हो यकिन छैन । एन्टी–कोभिड भ्याक्सिन बनेर अब चाहिँ नियन्त्रण हुन्छ भन्ने पक्का नभएसम्म नेपालको लागि खतरा रहि नै रहन्छ । अन्य देशमा हुने सङ्क्रमणको डाटा घटेका कारण हामी ढुक्कले बाहिर घुम्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।

यही विन्दुमा आएर नियमित राजनीतिक मानसिकता हाबी हुने खतरा छ । सङ्कटको समय बढ्दै जाँदा  मानिसलाई अभावहरु थपिँदै जान्छन् । त्यसपछि कतिपय स्थानीय राजनीतिक नेता तथा दलहरुले समेत भावि चुनावका लागि सहानुभूति बटुल्ने अवसरको रूपमा भूकम्पमा जस्तै गरी राहत बाँढ्ने प्रतिस्पर्धा बढाएर लकडाउनलाइ तोडिदिन सक्छन् । यस्ता खालको सङ्केत विभिन्न ठाउँमा स्पस्ट रूपमा देखिन थालेको पनि छ । यो खाले सोच विशेषगरी सत्ताधारी दललाई भन्दा विपक्षी दललाई आउनु स्वाभाविक हो । यो विषय जब स्थानीय प्रतिष्ठा बन्न थाल्छ, सत्ता पक्षका समेत स्थानीय नेता–कार्यकर्ताले सरकारको आदेशलाई उल्लङ्घन सुरु गर्नेछन् । जसले गर्दा सङ्क्रमण व्यापक बन्ने खतरा रहन्छ र भयाभह रूप लिनेछ । यसकारण सरकारका प्रधानमन्त्रीले सबै दललाई एकमत बनाएर लकडाउनको पालनालाई कुनै पनि हालतबाट कमजोर नपार्न र मानवीय भावका साथ सचेततापूर्वक सहयोगका लागि सबै दललाई एक ठाउँमा राखेर विशेष अनुरोध गर्न जरुरी भइसकेको छ ।  

पक्कै पनि यावत परिस्थितिको मूल्याङ्कनका आधारमा (नेकपा)का अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले राष्ट्रिय संयन्त्रको कुरा गरेका होलान् । कतिपय परिस्थितिले अध्यक्ष प्रचण्डलाई विवादित बनाएको होला । एक राजनीतिक नेतामाथि यस्तो हुनु अस्वाभाविक होइन पनि ।  तर उनी राष्ट्रियता र नैतिकतालाई प्रधानता दिने त्यही व्यक्ति हुन् जसले बन्दुकद्वारा सत्ता कब्जा गर्ने आफ्नो वैचारिक ध्येय विपरीत तत्कालीन सात दलसँग बाह्रबँुदे समझदारीसहितको राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति र एकतामा उच्च भूमिका निर्वाह गरे ।

जसको कारण ०६२–०६३ को जनआन्दोलन सफल भएको थियो  । उनै व्यक्ति हुन जसले दिगो शान्तिका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर आफ्नो सशस्त्र सेनालाई सहज समायोजन प्रक्रियामा सहभागी गराइदिए । उनै नेता हुन् जसले सामाजिक रूपमा असाध्यै गिरेका तत्कालीन उपराष्ट्रपतिका उम्मेदवार परमानन्द झाको अस्वीकार  गरिदिए बरु आफ्नो दलको राष्ट्रपतिको पद गुमाउन तयार भए । सेनापति र राष्ट्रपतिको विवादमा आफूलाई सहजै बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री पदबाट नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिए । राष्ट्रिय एकतासहितको संविधान निर्माणका लागि आफ्नो पार्टीबाटै पराजित वर्तमान नेकपाकै नेता माधव नेपाललाई संविधानसभा सदस्य र उच्च स्तरिय संवैधानिक समितिको प्रमुखमा सहभागी गराउन उच्च भूमिका निर्वाह गरे । २०७२ को भूकम्पले आहात जनतालाई उद्धार गर्न र राष्ट्रिय सहमतिका साथ संविधान निर्माण गर्न ऐतिहासिक आह्वान र पहल लिए ।

देश भारतीय नाकाबन्दीले आहात बनेको बखत हालका प्रधानमन्त्री केपी ओली (तत्कालीन पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो)लाई राष्ट्रिय एकताका साथ सहयोग गर्न सार्वजनिक आह्वान मात्र गरेनन् तन, मन र राजनीतिक शक्तिका साथ सहयोग गरे । हो, तिनै अध्यक्ष प्रचण्ड, जसले आजको यस महासङ्कटका लागि उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको विषय उठान गरेका छन् । मलाई लाग्छ विभिन्न सङ्केतात्मक आरोपहरु जस्तो ‘अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो भूमिका खोजेको हुन्’ भनेर मूल्यांकन गर्नु परिस्थितिको गम्भीरतामा भन्दा आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवाद र सङ्कीर्ण अवसरवादको दलदलबाट निस्कन नसक्नु हो । स्वयं प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हुने यस संयन्त्रले पक्ष–विपक्ष होइन, सबैलाई एकसाथ लिएर कमभन्दा कम क्षतिमा कोभिड–युद्ध माथि विजय हासिल गर्न सकिन्छ । भलै नेकपाको सरकार दुई तिहाइको छ । दुई तिहाई हुनु भनेको सय प्रतिशत होइन । कोभिड–युद्धले मतको प्रतिशतसँग कुनै सरोकार राख्दैन । नेपाली समाजको मान्यता छ, ‘फलेको रुख नै नुहुने हो’ ।  ननुहेको रूखमा प्रायः फल पनि लागेको हुन्न । (नेकपा) र यसको सरकार फल नफल्ने ठूलो झ्याङ मात्रै हुनुहुन्न ।