काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा छलफल गर्नैपर्ने अनेक विषय छन् । परिस्थिति यस्तो बनेको छ कि, यतिबेला कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाहेकका सबै विषय गौण भइदिएका छन् । महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणले विश्वकै ध्यान केन्द्रित गरिरहेको समयमा नेपालको सत्तारुढ दलमा पनि यो विषयले प्राथमिकता पाउनु स्वाभाविक पनि हो । 

तर, सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा गरेको प्रयास र सरकारको नीतिबारे किन सोही दलका नेताले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको पहल र आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाबारे व्याख्या गरे । तर उनको जवाफबाट सत्तारुढ दलकै नेताहरु सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । यद्यपि उनीहरुले चित्त नबुझेको कुरा प्रष्ट खोल्नसमेत सकिरहेका छैनन् ।

पार्टी एकतापछि ‘एक जहाजका दुई पाइलट’ भनेर नेकपामा दुई अध्यक्षसहितको नेतृत्वको अभ्यास हुँदै आए पनि दुवै पाइलट यसबेला जहाज उडाउने या गुडाइरहने भन्ने दोधारमा देखिन्छन् ।

हुन त यो अवस्था अहिलेमात्रै आएको होइन, कोरोना संक्रमणको महामारी सुरु हुनुअघि देखिबाटै सरकार र पार्टीले गरेका केही निर्णयप्रति उक्त पार्टीका नेताहरु सन्तुष्ट हुन सकेका थिएनन् । जस्तो कि, सभामुख चयन, उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने विषय कार्यान्वयनदेखि एमसीसी अनुमोदन र अन्य राजनीतिक नियुक्ति लगायतमा मन्त्रिमण्डलमा रहेका र बाहिर भएका नेताहरुबीच फरक–फरक धारणा सार्वजनिक हुँदै आएका थिए । नेताहरुकै यस्ता अभिव्यक्ति र धारणाले गर्दा पार्टीमा थप अन्यौल बढेको थियो ।

यही क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको गत फागुन १९ गतेबाट मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल बसाइ र त्यहाँबाट फर्केलगत्तै कोरोनाको कहरका कारण नेताहबीच खुलस्थ छलफल हुन सकेको थिएन । जसले गर्दा पार्टी र सरकारबीचको तालमेल नमिलेको हो कि जस्तो देखिन थालेको थियो । यो बीचमा सरकारले गरेका केही निर्णयमा शीर्ष नेताहरुले नै आपत्ति र असन्तुष्टि देखाइरहेका बेला मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकमा नेताहरुबीच मन माझामाझ हुने अपेक्षा सो पार्टीका धेरै नेता तथा कार्यकर्ताले गरेका थिए । तर योे बुझाइ अनुसार घटनाक्रम अघि बढ्न नसकेको नेता–कार्यकर्ताहरुको भनाइ छ । 

यो पनि...

औषधि खरिद प्रकरणबारे नेकपा नेताले उठाए प्रश्न, प्रधानमन्त्री ओली मौन

स्थायी समिति सदस्य युवराज ज्ञवाली अहिले पनि सरकार र पार्टीबीचको सम्बन्ध न बिग्रिएको, न सुधार नै भएको अवस्थामा रहेको प्रतिक्रिया दिन्छन् । ‘पहिलेजस्तो थियो, अहिले पनि त्यस्तै छ । अहिले त कोरोनाको महामारी छ । अरु विषयमा ध्यान जाने कुरा पनि होइन । यस महामारीविरुद्ध लड्ने कुरामा पनि सरकार र पार्टीबिच नङ र मासुजस्तो सम्बन्ध हुनुपर्नेमा त्यस्तो देखिन सकेन,’ नेता ज्ञवालीले भने, ‘न हाँस, न बकुल्लाको चालजस्तै भएको छ ।’

उनले प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो सम्बोधन अघि पहिला पार्टीको बैठक बसेरमात्र प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन आएको भए राम्रो हुने प्रतिक्रियासमेत जनाए । पहिला प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन त्यसपछि पार्टी बैठक राख्दा अमिल्दोजस्तो देखिएको उनको टिप्पणी थियो ।

त्यसो त गत चैत ५ गते बसेको सचिवालय बैठकको २० दिनपछि अर्को बैठक बोलाइएको थियो । तर मंगलबारको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले सुरुमै आफ्ना कुरा सुनाएर अधिकांश समय बिताए । झण्डै दुई घण्टा बोलेका ओलीले आफू अस्पताल भर्ना हुनुअघि गठन गरिएको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वय समिति गठनदेखि आफ्नो पछिल्लो सम्बोधनको समेत व्याख्या गर्न भ्याएका थिए । ओलीपछि सरकारका तर्फबाट बोल्दै उच्चस्तरीय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा समितिले गरेका कामको सबै फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्री ओली र उपप्रमसमेत रहेका पोखरेल बोलिसकेपछि बोलेका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले कोरोना रोकथाममा सरकारले अवलम्बन गरेका नीति सही भए पनि कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुन नसकेको, कोरोनासम्बद्ध औषधि उपकरण खरिद गर्दा आएका विवादले भ्रम सिर्जना गरेको, औषधि खरिदमा ‘ओम्नी’को संलग्नताले सरकारको छवि घटाएको र पछिल्लो पटक फेरि औषधि उपकारण खरिदमा सेनालाई अघि सारेको जस्ता विषयमा प्रस्ट पार्न जरुरी रहेको धारणा राखेका थिए । उनको प्रस्तुतिमा पनि न सरकारकोे आलोचना थियो, न सन्तुष्ट बन्न सक्ने आधार नै थियो ।

प्रचण्डको जस्तै प्रश्न सचिवालयका अन्य सदस्यहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ तथा वामदेव गौतमले पनि राखेका थिए । तर ती प्रश्नको स्पष्ट जवाफ प्रधानमन्त्रीबाट नआएको एक सदस्यले रातोपाटीलाई बताए । 

खासगरी औषधि उपकरण खरिदमा भएको विवादबारे बुझ्न चाहेका थियौँ । तर त्यसमा प्रधानमन्त्रीले आफूसमेत त्यसबारे बुझ्ने प्रक्रियामै रहेको बताएपछि हामीले थप प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था नै भएन’, ती सदस्यले भने । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार हुन नदिन गरेको प्रतिवद्धता र उठेका प्रश्नका जवाफबीचको तालमेल केही समयसम्म हेर्न र पखर्न बाहेक नेताहरुसँग अन्य विकल्प पनि थिएनन् ।

नेता देव गुरुङ अहिले कोरोनाविरुद्धको लडाइमा पार्टी एकताबद्ध भएर लाग्नुको विकल्प नभएको बताउँछन् । कोरोनाबाहेकका अरु विषय या प्रशङ्ग अहिले छलफलका लागि निकाल्नुको कुनै अर्थ नहुने उनको बुझाई छ । ‘यस्तो बेला पार्टीले सरकारलाई सुझाव दिने हो । त्यो भइरहेको पनि छ । कसैले लिखित, कसैले मौखिक त कसैले टेलिफोन र मिडियाबाट दिएका छन् । सुझावलाई खवरदारी, आलोचना जे भने पनि हुन्छ । तर सरकारले बनाएको योजनामा हामी सबै हिँड्नुपर्छ । बनाएका योजना सरकारले प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनको दिशामा लैजानुपर्छ । त्यो काम सरकारको हो’, गुरुङको भनाइ छ ।