काठमाडौं । प्रायः एकदेखि दुई घण्टामा सकिने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सचिवालय बैठक मंगलबार साढे चार घण्टा बस्यो । तर बैठकले कुनै ठोस निर्णय भने गर्न सकेन ।

लामो समयपछि बसेको बैठकमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा सरकारले गरेको प्रयास तथा त्यसक्रममा औषधि उपकरण खरिदका विषयमा छलफल भएको नेताहरुले बताएका छन् ।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलेमात्रै करिव दुई घण्टा सरकारले गरेका काम र भएको प्रगतिबारे व्रिफिङ गरेका थिए । त्यसपछि उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले १ घण्टा ब्रिफिङ गरेका थिए ।

बाँकी १ घण्टा अन्य सदस्यले बोल्दा बैठक लम्बिएको एक सचिवालय सदस्यले बताए । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले कोरोेना रोकथाम, नियनत्रण तथा उपचारमा सरकारले कुनै कसर नराखिकन काम गरेको भन्दै सरकारको सक्रियताकै कारण नेपालमा कोरोना संक्रमण फैलन नपाएको बताएका थिए । त्यस्तै उनले सरकारले यसरी काम गर्दा पनि पार्टी नेताहरुले नै सरकारको आलोचना गरेर असहयोग गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । त्यसपछि नेता ईश्वर पोखरेलले आफ्नो नेतृत्वमा गठन भएको कोरोना संक्रमण रोकताथम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिले औषधी उपकरण देखि नागरिकलाई सुरक्षित गर्न सवै पहल गरेको जानकारी बैठकमा गराएको एक सचिवालय सदस्यले रातोपाटीलाई बताए ।

बैठकमा नेताहरुले सरकारका कामकारवाही विवादरहीत बन्न नसकेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । औषधी खरिद प्रकरणदेखि राहतसम्मका कुरा भए तर चित्तबुझ्दो जवाफ आएन, एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘धेरै समय त अध्यक्षको भाषण सुन्दैमा बित्यो ।’

नेताहरुको चर्को दबाबकाबीच सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले सचिवालय बैठक बोलाएको हो । गत चैत ५ गते बसेको नेकपा सचिवालय बैठक त्यसयता मंगलबार मात्रै बसेको हो ।

पछिल्लो समय स्वास्थ्य सामग्री खरिद लगायतका विषयमा सरकारले पार्टीमा कुनै छलफल नगरेको तथा त्यसक्रममा अनियमितता भएको भन्दै नेताहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए ।

 बैठकमा विवादित ओम्नी समूहसँग औषधि खरिद सम्झौता गरेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भएको छ । बैठकमा सहभागी नेताहरुले प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नगर्ने र कसैले गरे नछोड्ने बताएपनि संकटको बेलामा कमिसनमा औषधि खरिद सम्झौता गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । यसैगरी उनीहरुले पहिलो चरणको औषधि खरिद प्रक्रिया रद्द गरेर पुन: औषधि खरिदको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णयको समेत विरोध गरेका थिए ।

तर मंगलबारको बैठकमा नेताहरुले यसबारे प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ खोज्ने प्रयत्न गरेपनि स्पष्ट जवाफ भने पाउन सकेनन् ।