मदन ढुङ्गाना

पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले नेपाल एयरलाइन्सको चार्टर्ड फ्लाइटमा एजेण्ट घुसाएको विषय के हो स्पष्ट पार्न निगमलाई निर्देशन दिएका छन् । बिहीबार रातोपाटीसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री भट्टराईले दूतावासले गरेको फ्लाइटमा के कसरी एजेण्ट छिरेको हो स्पष्ट पार्न निर्देशन दिएको बताएका हुन् ।

अष्ट्रेलियन दूतावासले आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश लैजान गरेको निगमको चार्टर्ड फ्लाइटमा ट्राभल एजेन्सी घुसाएर २७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी गरेको बारे बुधबार रातोपाटीले समाचार प्रकाशन गरेको थियो । निगमकै कमर्सियल डिपार्टमेण्टका डाइरेक्टर टंकनिधि दाहालको योजनामा उनले नै आफ्ना साथीसमेत रहेका रमेश पौडेलको बोन होलिडेज नामक ट्राभल एजेन्सी प्रवेश गराएर कमिसनको लेनदेन गराएका थिए ।

निगमको नीतिअनुसार यदि आधिकारिक टिकट एजेण्टमार्फत् टिकट वा चार्टर्ड फ्लाइट बुकिङ भएको खण्डमा उनीहरुलाई कुल रकमको ५ प्रतिशत कमिसनवापत दिने उल्लेख छ । त्यही ५ प्रतिशत कमिसनको चलखेल गर्न दूतावासले गरेको बुकिङमा पनि बीचमा एजेण्ट घुसाइएको थियो ।

हेर्नुहोस्, रातोपाटीले बुधबार प्रकाशन गरेको समाचार

निगमको चार्टर्ड फ्लाइटमा पनि कमिसनको खेल, सोझै आएको व्यापारमा ट्राभल एजेन्सी घुसाएर २७ लाख झ्वाम

दूतावासले नै पत्र लेखेर गरेको चार्टर्ड फ्लाइटमा पनि एजेण्ट राखेर कमिसन खाने र निगमलाई घाटामा पुराउनेबारेको समाचार प्रकाशन भएपछि मन्त्री भट्टराईले यसबारे स्पष्ट पार्न निर्देशन दिएका हुन् ।

बीचमा एजेण्ट रहेको थाहा नै थिएन : प्रबन्ध निर्देशक चन्द

अष्ट्रेलियन दूतावासले बुकिङ र चार्टर गरेको विमानमा कसरी एजेण्ट पस्यो भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा प्रबनध निर्देशक गणेशबहादुर चन्दले त्यसबारे आफूलाई पनि थाहा नभएको बताए ।

बिहीबार रातोपाटीसँग कुराकानी गर्दै प्रबन्ध निर्देशक चन्दले आफूले पनि यस सम्बन्धमा रातोपाटी पढेर थाहा पाएको भन्दै बीचमा एजेण्ट रहेकोबारे त्यसअघि कुनै जानकारी नभएको बताए । उनले भने, ‘खै मलाई पनि अष्ट्रेलियन दूतावासले नै चार्टर गरेको भनिएको थियो । मैले पनि त्यही बुझेको थिएँ । तर बीचमा एजेण्ट रहेको र कमिसन दिनुपर्ने कुरा तपाईंकै समाचार पढेर थाहा पाएँ ।’

त्यसो त अष्ट्रेलियन दूतावासले निगमलाई पत्र पठाउँदा पनि ट्राभल एजेन्सीमार्फत् पठाएको थिएन । दूतावास आफै चार्टर पार्टनर रहेको भन्दै पत्र पठाएको थियो । ‘चार्टड पार्टनर त दूतावास नै थियो नि होइन र ?’ भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा प्रबन्ध निर्देशक चन्दले ट्राभललाई चार्टर्ड पार्टनर राख्दा उडानमा समस्या हुनसक्ने भएकाले दूतावासकै नाम उल्लेख गरिएको हुनसक्ने बताए । उनले भने, ‘सबैतिर लकडाउन भएको अवस्थामा कुनै निजी ट्राभल एजेन्सीलाई ट्राभल पार्टनर भनेर राख्दा उडानको अनुमति नदिन पनि सक्थ्यो । त्यसबाहेक उद्धार गर्ने विषय कुनै एएटा निजी ट्राभल एजेन्सीको नभएर सरकार वा दूतावासकै हुन्छ । त्यसकारण पनि चार्टर्ड पार्टनरमा दूतावासको नाम उल्लेख गरिएको हुनसक्छ ।’

चन्द भन्छन्, ‘दूतावासले इमेल पठाएको रहेछ’

दूतावासले बुकिङ गरेको फ्लाइटमा एजेन्सी घुसाएर कमिसनको खेल किन भयो भन्ने प्रश्नमा उनले दूतावासकै आग्रहमा एजेन्सी घुसाएको बताए । चन्दले भने, ‘यो कुरा मैले पनि हिजो मात्रै थाहा पाएको हुँ । किन यस्तो भयो भनेर मैले वाणिज्य विभागका निर्देशक टंकनिधि दाहाललाई सोधेको थिएँ । उहाँले दूतावासले नै इमेल पठाएर बोन ट्राभलसँग सम्झौता गर्न भनेको भन्ने जवाफ दिनुभयो । सायद यो काम दूतावासले नै गरेको होला ।’

‘कहिलेको मितिमा कसलाई इमेल पठाएको हो ?,’ भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा उनले मिति थाहा नभएको र आफूले इमेल पनि नहेरेको तर टंकनिधि दाहाललाई नै इमेल पठाएको भन्ने सुनेको बताए ।

इमेलबाटै ५ करोड बढीको काम हुन्छ हो भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा यो काम कमर्सियल डिपार्टमेण्टको भएको र उनीहरुलाई नै अधिकार भएकाले यसबारे आफूलाई थप कुरा थाहा नभएको बताए ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरण भन्छ, ‘चार्टर पार्टनर अष्ट्रेलियन दूतावास नै हो’

हामीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पनि बुधबार साँझ भएको चार्टर्ड फ्लाइटको पार्टनर वा एजेण्ट को हो भनी सोधेका थियौँ । प्राधिकरणका प्रवक्तासमेत रहेका उपमहानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीले आफूहरुलाई प्राप्त पत्रमा चार्टर्ड पार्टनरको नाम अष्ट्रेलियन दूतावास नै उल्लेख रहेको बताए । उनले भने ‘को को सँग कसरी सम्झौता भयो, के के भयो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदेन । हामीले उडान अनुमति दिने कि नदिने भन्ने विषय मात्रै हुन्छ । हामीलाई दूतावासले पठाएको पत्रमा पनि चार्टर्ड पार्टी भनेर अष्ट्रेलियन दूतावासकै नाम उल्लेख गरिएको छ ।’

हेर्नुहोस्, अष्ट्रेलियन दूतावासले ३० मार्चमा नेपाल वायुसेवा निगमलाई लेखी गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई वोद्यार्थ गरी पठाएको पत्र ।