काठमाडौं । नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण फैसन सक्ने जोखिमलाई मध्यनगर गर्दै लकडाउन घोषणा गरेको सरकारले सर्वसाधारणमा परेको आर्थिक प्रभाव न्यूनीकरण गर्न भन्दै आइतबार एकमुष्ट राहत प्याकेज सार्वजनिक ग¥यो । 

कोरोनाको सन्त्रास र लकडाउन पछि पहिलो पटक सरकारले ल्याएको प्याकेजमा आयात निर्यातको भन्सार छुटदेखि घरबहाल कर छुटसमेत समेटिए । प्याकेजमा दैनिक ज्याला मजदूरी गरेर खाने श्रमिकहरुका लागि एक महिनाको घर भाडा छुट दिने सरकारले निर्णय गरेको छ । तर घरभाडा छुटमा सरकारले बाध्यकारी निर्देशन भने दिएको छैन । 

सरकारले सहरी क्षेत्रमा रहेका संगठित श्रमिकहरूले भुक्तानी गर्नुपर्ने एक महिनाको घरभाडा सम्बन्धित घरधनीलाई मिनाहा गरिदिन अनुरोध गरेको हो । त्यस्तो मिनाहा गरिएको घरभाडा रकममा सरकारले घरबाहल कर समेत नलिने घोषणा गरेको छ । तर यो सरकारको आग्रहमा त्यस्तो कुनै वाध्यकारी व्यवस्था नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या आउने देखिन्छ । 

सामान्य दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने श्रमिक वर्गदेखि व्यापार व्यवसाय गर्ने, उद्योग कल–कारखाना संचालन गर्नेदेखि सरकार, विभाग तथा निकायहरु समेत भाडाबाट अछुतो छैन । कहिँ न कतै भाडामा छन् । तर, यस्तो गम्भीर मुद्दामा पनि अहिलेसम्म सरकारले ठोस नीति नियम र कानुन ल्याउन सकेको छैन । सामान्य घर बहाल कर बाहेक बैज्ञानिक भाडा दर कायम गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा घरबहाल छुट कसरी होला ?

यो पनि...

१ महिनाको घर भाडा नलिन सरकारको आग्रह

घरबहाल तथा घरभाडासम्बन्धी प्रभावकारी कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था नहुँदा अहिले घरबहालमा मनोमानी  चलिरहेको ‘घर बहाल सरोकार महासंघ नेपाल’ का अध्यक्ष बलभद्र खनाल बताउँछन् । महत्त्वपूर्ण मुद्दामा सरकार मौन बसिदिँदा सहरमा घरभाडा अव्यवस्थित भएको उनको आरोप छ ।

‘हामीेले सरकारलाई बारम्बार झक्झक्याइरहेका छौं । घर बहालसँग सम्बन्धित ठोस कानुनी व्यवस्था ल्याउनु प¥यो, वैज्ञानिक भाडादर कायम गर्नु प¥यो भनिरहेका छौं । तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन’, अध्यक्ष खनाले भने,‘ढिलै भएपनि पहिलो पटक सरकारले घर बहाल सम्बन्धी मुद्दामा चासो देखाएको छ । कम्तिमा सरकारले बहालमा बस्नेहरु पनि नागरिक हुन् भन्ने महशुस गरेको छ । हामी सरकारसँग खुशी छौं । अब प्रभावकारी रुपमा यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’

अध्यक्ष खनालका अनुसार अझै सरकारले बाध्यात्मक नीति नल्याएका कारण घरबहाल छुट पाउनेमा आशंका छ । बाध्यात्मक स्थिति नरहँदा घरधनीहरुले छुट दिन आनाकानी गर्ने र प्रभावित भाडा वालाहरुले राहत नपाउने देखिन्छ । यसका लागि सरकारले अनुगमन टोली नै खटाउनु पर्छ ।

अहिलेसम्म घरबहाल सम्बन्धी कुनै व्यवस्थित नीति नियम तथा कानुन नबनेको अवस्थामा अब तीनै तहका सरकारले घरबहाल कानुन बनाउनु पर्ने र क्षेत्रका हिसाबले त्यसको सर्वाधिकार स्थानीय तहलाई दिनु पर्ने खनालको भनाइ छ । 

महासंघले गत चैत १ गते कोरोना महामारीका कारण प्रभावित सबै क्षेत्रका श्रमिक तथा व्यवसायीहरुलाई राहत हुने गरी घरभाडा छुट गर्न माग गरेको थियो । कोरोनाको विषम परिस्थितिमा आयश्रोतको बाटो बन्द भएका प्रभावितहरुले यस्तो राहत पाउनु पर्ने उनीहरुको माग थियो ।

सजिलो छैन घरबहाल छुट 

तत्कालका लागि सरकारले प्याकेजका नाममा एक महिनाको घरभाडा छुट दिन सम्बन्धित घरधनीहरुलाई आग्रह गरेपनि यो कार्यान्वयनमा निकै कठिन र जटिल छ । अहिलेसम्म घरबहाल सम्बन्धी कुनै ठोस कानुन तथा नीतिगत व्यवस्था नबनिसकेको अवस्थामा प्याकेज कार्यान्वयनमा नै प्रश्न उठ्न सक्छ । 

कानुनमा नै व्यवस्था नभएको अवस्थामा केबल सरकारको आग्रह मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ । फेरि सरकारको निर्णय बाध्यकारी नभएर आग्रह मात्र छ । यस्तो अवस्थामा महिना मर्न नपाई ढोका चिह्याउने घरबेटी(घरधनीहरु) कसरी छुट दिन तयार होलान् । 

सरकारले ल्याएको एक महिनाको घर भाडा छुटको प्याकेज केबल प्याकेजका लागि प्याकेज बाहेक अरु केही नभएको उपभोक्ता हित संरक्षणकर्मीहरुको भनाइ छ । 

न्यून आयस्तर भएका श्रमजीवी वर्गहरुका लागि भनेर सरकारले ल्याएको यो प्याकेजले छुटको कुनै ग्यारेन्टी नगरेको उपभोक्ता हित संरक्षण मन्चका अध्यक्ष माधवप्रसाद तिमल्सिनाले बताए । 

‘सरकारले ल्याएको घरभाडा छुटको प्याकेज केबल देखावटी प्याकेज हो । यसमा श्रमिकले छुट पाउने कुनै ग्यारेन्टी छैन,’ अध्यक्ष तिमल्सिनाले भने,‘कार्यान्वयन भए त राम्रो हो । तर बाध्यकारी नभएको अवस्थामा आग्रहमा कस्ले मान्ने ?’

यो पनि...

बोर्डिङ सञ्चालकको आक्रोश, ‘शिक्षक–कर्मचारीको तलब सरकारले दिन्छ र शुल्क छाड्नलाई ?’

अध्यक्ष तिमल्सिनाका अनुसार साँच्चै सरकारले छुट दिन चाहेको हो भने कडाइका साथ सबै घरधनीलाई निर्देशन दिनु पर्छ । अनिमात्र प्याकेजले प्रभावित पक्षको हित संरक्षण गर्छ ।

यता, कन्जुमर आइ नेपालका महासचिव रञ्जन खनाल सरकारको राहत प्याकेज मध्यम तथा उच्च वर्गहरुका लागि मात्र भएको बताउँछन् । सामान्य दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर बिहान बेलुका छाक टार्ने र कम आयस्रोत भएका निम्न वर्गलाई सरकारको राहतले खासै नछुने उनको भनाइ छ ।

‘सरकारको राहत सामान्य खाद्यान्नमा दिने भनिएको १० प्रतिशतको छुट बाहेक अरु छुट गरिब तथा निम्न वर्गका सर्वसाधरणलाई हुँदै होइन । आयात निर्यात, टेलिफोन, इनटरनेट,  विद्युतलगायत अन्यमा दिइएको सबै सबै छुट मध्यम तथा उच्च बर्गलाई लक्षित छुट हो,’ महासचिव खनालले भने,‘यो छुटले गरिब गुरुवालाई छुँदैछुँदैन ।’

खनालले सर्वसाधारणले ग्यास, तेल, पानी जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तु नपाइरहेको बेला सरकारले ठूलो ठूलो प्याकेज नखोजेरसामान्य सर्वसाधारणको चुलोसँग जोडिएको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने पनि जोड दिए ।