काठमाडौं । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजी विद्यालयले एक महिनाको शुल्क लिन नपाउने निर्णय गर्यो । कोरोना भाइरसको महामारीबाट सिर्जित समस्यालाई कारण देखाउँदै सरकारले निजी विद्यालयले माध्यामिक तहसम्मको एक महिनाको शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारको यो निर्णयसँगै निजी विद्यालयहरुमा तरङ्ग पैदा गरिदिएको छ । 

सरकारले निर्णय गरेसँगै यतिबेला निजी विद्यालयका सञ्चालकहरु एक आपसमा छलफलमा जुटिरहेका छन् । सरकारले निर्णय गर्दा आफूहरुसँग सामान्य कुराकानी समेत नगरेको भन्दै सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या आउने पनि निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले बताएका छन् । 

यो पनि...

निजी विद्यालयले एक महिनाको शुल्क लिन नपाउने

सरकारको निर्णयलाई ‘हठातको निर्णय’ भन्दै उनीहरुले सरकारले एक महिनाको शुल्कमा छुट दिनुपर्ने निर्णय गरेपनि शिक्षक कर्मचारीको तलब, घर बहाल तथा बैंकको ब्याजको सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगर्दा त्यसले समस्या ल्याउने बताएका छन् । 

कतिपय विद्यालयले एक महिनाको शुल्क लिन नपाउँदा शिक्षक कर्मचारीको ‘स्यालरी सिट’ नै सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अवस्था आउने बताएका छन् । 

सरकारले सम्बोधन नगरे शुल्क मिनाहा सम्भव छैनः टिकाराम पुरी, अध्यक्ष, प्याब्सन 

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन, नेपाल (प्याब्सन)का अध्यक्ष टिकाराम पुरीले सरकारले सरोकारवालासँग कुनै छलफल नै नगरी निर्णय गरेको भन्दै अचम्ममा परेको प्रतिक्रिया दिए । 

आफूहरुले अहिले पनि दैनिक ज्यालामजदुरी गर्नेहरुलाई सहयोग गरिरहेको र सरकारको हरेक निर्णयमा सहयोग गर्दा पनि सरकारले निजी विद्यालयको लागि भने केही नगरेको उनले गुनासो गरे । 

रातोपाटीसँग उनले भने, ‘हामीले जति गरे पनि नहुने रहेछ भन्ने उदाहरण हो यो । किनभने सरकारले हाम्रो संस्थासँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय गर्दा हामीलाई एकपटक पनि सोधिएन । हामीलाई कुनै जानकारी नै दिइएन र निर्णय गरियो । यसले कार्यान्वयनमा केही समस्या पक्कै पनि पर्नेछ ।’

त्यसो भए सरकारको निर्णय मान्नुहुन्न हो भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा गिरीले भने, ‘हामीले पनि यसलाई सकारात्मक रुपबाट हेरेका छौँ । सरकारले एक महिनाको शुल्क छुट दिनुपर्ने कुरा गर्दा राम्रो नै हो, तर निजी विद्यालयको खर्चको सम्बन्धमा वा उनीहरुलाई पनि राहत दिने विषयमा पनि कुरा गर्नुपथ्र्यो ।’

अध्यक्ष गिरीका अनुसार अहिले सरकारको निर्णयपछि निजी विद्यालयहरु तरङ्गित बनेका छन् । अहिले लकडाउन भएकाले यो सकिएपछि यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर निजी विद्यालय सचालकहरु छलफलमा जुटेको उनले बताए । 

प्याब्सन अध्यक्ष गिरीको गुनासो छ कि विद्यार्थीबाट असुल्ने शुल्क सञ्चालकहरुले सोझै आफ्नै खल्तीमा मात्रै राख्नेछन् । तर त्यसमा सत्यमा नभएको गिरी बताउँछन् । 

उनले भने, ‘हामीले विद्यार्थीबाट लिने मासिक शुल्कबाट नै शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलब तथा भत्ता दिने, प्रशासनिक खर्च गर्ने र बैंकको साँवा तथा ब्याज तिर्ने हो । त्यसबाट केही पैसा बचत भयो भनेमात्रै सञ्चालकहरुले केही रकम लैजाने हो । सरकारलाई पनि यो कुरा राम्रैसँग थाहा थियो । तर केही थाहा नभएको जस्तै गरी सबै रकम सञ्चालकहरुले मात्रै राख्ने झै गरी हठातमा निर्णय भएको छ, जसको कारण यसले तरङ्ग पैदा गरिदिएको छ ।’

सरकारले सहुलियत नदिए निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या
प्याब्सन अध्यक्ष गिरीका अनुसार सरकारले एकतर्फीरुपमा मात्रै निर्णय गर्दा यसले समस्या ल्याउन सक्नेछ । त्यसकारण सरकारले पनि मुख्यतः तीनवटा विषयमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । 

निजी विद्यालयले एक महिनाको शुल्क लिन नपाउने भनेपछि एक महिनाका लागि शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब र भत्ताको व्यवस्था पनि सरकारले नै गर्नुपर्ने गिरी बताउँछन् । 

त्यसैगरी अहिले पनि अधिकांश विद्यालयहरु भाडाको घरमा सञ्चालनमा रहेको भन्दै यो एक महिनाको भाडाको सम्बन्धमा पनि सरकारले राहत र कुनै निर्णय गर्नुपर्ने गिरी बताउँछन् । 

सरकारले घर धनीलाई भाडा मिनाहाको लागि आग्रह गर्ने बताएको भन्दै आग्रह नमाने के गर्ने हो सरकारले त्यसबारे निर्णय वा छुट दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

त्यसैगरी तेस्रो सुझाव भनेको अधिकांश विद्यालयहरु बैंकको साँवा र ब्याज तिर्न बाध्य रहेको भन्दै सरकारले बैंकलाई एक महिनाको ब्याज मिनाहा गरिदिनका लागि निर्देशन दिनुपर्ने पनि उनले बताए । 

निजी विद्यालयलाई शुल्क नलिन निर्देशन दिँदै गर्दा उनीहरुको दैनिक कार्य सञ्चालन र खर्चको व्यवस्थापन पनि कसरी गर्ने भनेर सरकारले सोच्नुपर्ने गिरीको भनाइ छ । यदि सरकारले यी विषयहरुमा सम्बोधन गर्न सकेन भने सरकारको निर्णय कार्यन्वयनमा आउन पनि समस्या हुने गिरीले रातोपाटीलाई बताए । 

यथाअवस्थामा निजी विद्यालयलाई पेलेको अवस्थामा विद्यालय नै बन्दसमेत हुनसक्ने अवस्था आउने भन्दै विद्यालयहरु बन्द नहुन् र अप्ठेरो नहोस् भनेर पनि सरकारले सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

चैत महिनामा त तपाईँहरुले अध्यापन नै नगराई शुल्क लिनुभयो नि त भन्ने रातोपाटीका प्रश्नमा यस वर्ष पनि क्यालेण्डरमा कुनै फरक नपरेको गिरीको भनाइ छ । उनले भने, ‘यस वर्ष पनि शैक्षिक क्यालेण्डर केही बिग्रिएको छैन । हामीले गत वर्षहरुमा पनि चैतको १० गते तिरबाट परीक्षा लिने गर्दथ्यौँ । यसपटक सरकारको निर्देशन मानेर ५ दिन अगाडि मात्रै परीक्षा सक्याएको हो । अहिले पनि शिक्षकहरुले घर घरमा परीक्षाको कापी चेकजाँच गर्ने र आफ्नो काम गर्ने गरिरहेकै छन् । त्यसकारण उनीहरुलाई तलब नदिने भन्ने हुँदैन । यो गत वर्षहरुको भन्दा ५ देखि १० दिनको फरक मात्रै परेको हो ।’

सरकारले तपाईँहरुलाई कुनै सहुलियत दिएन भने के गर्नुहुन्छ त भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘सरकारको निर्णय हामी मान्छौँ, तर सरकारले पनि हाम्रो कुरा सुन्नुपर्छ । त्यसकारण हामी लकडाउन लगत्तै सरकारसँग छलफल अगाडि बढाउँछौँ र सम्बोधन गर्छौँ ।’

करिब ५० प्रतिशत विद्यार्थीको शुल्क वार्षिक परीक्षा अगाडि नै उठिसकेको भन्दै उक्त रकमलाई कसरी सम्बोभन गर्ने भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा सरकारसँग छलफल गरेर उक्त शुल्कलाई आगामी महिना वा अन्य कुनै शुल्कमा समायोजन गर्न सकिने उनले बताए । 

योगदान बाध्यकारी हुन सक्दैन : ऋतुराज सापकोटा, अध्यक्ष एनप्याब्सन

राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (एनप्याब्सन)का अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा भने योगदान बाध्यकारी नहुने भन्दै निजी विद्यालयलाई सहुलियत नदिइ निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताउँछन् । 

सरकारले निजी विद्यालयहरुले एक महिनाको शुल्क मिनाहा गर्ने निर्णय गर्दै गर्दा सरोकारवालासँग छलफल नै नगरेको भन्दै यो हठात्को निर्णय भएको र कार्यन्वयमा समस्या पर्ने बताउँछन् ।

आफूहरुसँग जोडिएको विषय भएपनि छलफल र जानकारी नै नहुनु दुःखको कुरा भएको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो दुःखको कुरा हो कि हामीसँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय गर्दैगर्दा हामीलाई छलफल त के जानकारीसम्म पनि दिइएन । एक महिनाको शुल्क छाड्ने भन्ने छ, तर घर धनीलाई बहाल मिनाहाका लागि आग्रह गर्ने भन्ने छ, यो जटिल कुरा हो ।’

अहिले निजी विद्यालयहरु आफै पनि पीडामा रहेको र कुनै अभिभावकसँग शुल्क नमागिएको अवस्थामा यो निर्णय अहिले गर्ने विषय नै नभएको सापकोटाको भनाइ छ । 

उनले भने, ‘योगदान गर्ने कुरा बाध्यकारी हुन सक्दैन । तर राज्यले बाध्यकारी बनाउने हो भने राज्यले पनि उनीहरुलाई के गर्ने भनेर त सोच्नुपर्ला नि त । हामीले पनि सबै रकम सञ्चालककै खल्तीमा हाल्ने त होइन । शिक्षक, कर्मचारी तथा प्रशासनिक खर्च र बहाल तथा बैंकको ब्याचज पनि त तिर्नु पर्यो नि ।’

९५ प्रतिशत विद्यालय भाडाको घरमा
एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाको दाबी अनुसार अहिले पनि ९५ प्रतिशत निजी विद्यालयहरु भाडाको घरमा सञ्चालित छन् । ती विद्यालयहरुले घर बहाल तिर्नुपर्ने हो कि होइन वा कसरी सम्बोधन हुने हो केही नबोलिएको भन्दै यसले पछि समस्या ल्याउने उनको भनाइ छ । 

कतिपय विद्यालयहरु बैंकको ऋणमा रहेको भन्दै बैंकको साँवा र ब्याजको किस्ता पछाडि सारिएको भएपनि एक महिनाको ब्याज मिनाहा गरेपनि ठूलो राहत हुने उनी बताउँछन् । 

सरकारले निजी विद्यालयलाई राहत दिने सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगर्ने तर योगदान बाध्यकारी गर्ने हो भने निजी विद्यालयले शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब र भत्ताको हिसाबकिताब सरकारलाई बुझाउनु पर्ने अवस्था आउने उनले बताए । त्यो रकम सरकारले दिनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने पनि सापकोटाको भनाइ छ ।

 यथाअवस्थामा निजी विद्यालयले शुल्क मिनाहा गर्नसक्ने अवस्था नरहेको भन्दै सरकारसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।