भनिन्छ, हरेक संकटले एउटा अवसर पनि ल्याएको हुन्छ । संकटसँगै आएका अवसरलाई सदुपयोग गर्न सक्यो भने संकटका कारण हुने क्षतिका बाबजुद अवसरका ढोकाहरु खोल्न सकिन्छ भन्ने मान्यता सफलताका कयौँ प्रेरणामुलक कथामा पाइन्छ ।

यतिबेला कोरोनाभाइरसको संक्रमण विश्वमै एउटा संकटका रुपमा देखा परेको छ । यसले मानवीय क्षतिका साथै विश्वकै अर्थतन्त्रमा पनि नराम्रो धक्का दिएको छ । कयौं मुलुक आंशिक तथा पूर्ण रुपमा ‘लकडाउन’मा छन् । कारोबार ठप्प छ । जसका कारण देशहरुको अर्थतन्त्र नै ठप्प प्रायः छ ।

यही संकटलाई कतिपय मुलुकले अवसरका रुपमा लिन विभिन्न ‘प्याकेज’ घोषणा गरेका छन् । अर्थतन्त्र चौपट नहोस्, सर्वसाधारणको आर्थिक अवस्थामा असर नपरोस् र कर तिर्दै आएका जनतालाई संकटको बेलामा राष्ट्रले पनि हातेमालो गर्छ भन्ने ढाडस दिनका लागि कयौं मुलुकले राहत प्याकेज घोषणा गरेका हुन् । यसले सर्वसाधारण तथा उद्योगी–व्यापारीको आत्मबल बढाउने विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।

विश्वकै अर्थतन्त्रमा नम्बर एक बन्ने दौडमा रहेको चीनलाई कोरोना महामारीका कारण झट्का लागेको छ । अमेरिका, युरोप लगायतका मुलुक पनि कोरोना महामारीकै कारण नराम्ररी थलिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमलाई आधार मान्ने हो भने चिनियाँ अर्थतन्त्र ३० वर्ष यताकै कमजोर अवस्थाबाट गुज्रिएको छ । कोरोनाकै कारण अमेरिकाले शक्तिशाली राष्ट्रको ताज गुमाउने विश्लेषण हुन थालेको छ । 

यो पनि...

शेयर बजारको कारोबार खुला गर्ने निर्णयको विरोध, बजार कहाँ पुग्छ भन्दै अर्थमन्त्रीमाथि प्रश्न

अल्पविकसित र आयातित अर्थतन्त्र भएको नेपाल स्वाभाविक रुपमा यो संकटबाट अछुतो छैन । नेपालको अर्थतन्त्र थला पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अर्थविद् चन्द्रमणी अधिकारीका अनुसार ‘लकडाउन’का कारण देशले दैनिक २ देखि साढे २ अर्बको नोक्सान बेहोरिरहेको छ । यो नोक्सान अझै बढ्ने खतरा छ । कोरोनाकै कारण देश कति नोक्सानमा छ, अर्थात देशको अर्थतन्त्र कस्तो अवस्थामा छ भनेर अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले छुट्टा छुट्टै अध्ययन गरिरहेका छन् । देशको अर्थतन्त्रको यकिन तथ्यांक उनीहरुको अध्ययनले नै देखाउने छ । 

विभिन्न मुलुक धमाधम राहतको घोषणा गर्दै
चीन, अमेरिका, युरोपेली मुलुक लगायतले आर्थिक संकटसँग जुध्न विभिन्न राहतका प्याकेज घोषणा गरिरहेका छन् । विश्वका धेरैजसो मुलुकका जनता अहिले घरभित्र बन्धक छन् । बजार, पसल बन्द छन् । आर्थिक गतिविधि हुने क्षेत्र सुनसान प्रायः छ । यसले विश्व अर्थतन्त्रमा व्यापक मन्दी ल्याउने खतरा बढेर गएको छ । यता अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) तथा विश्व बैंकले विश्वभरका धनी देशहरुलाई विकासशील तथा गरिब देशहरुले उनीहरुसँग लिएको ऋणको किस्ता तिर्ने म्याद पर सार्न आग्रहसमेत गरेको छ ।

यो पनि...

नेपाल–भारत व्यापार : दुवै देशमा लकडाउन हुँदा भन्सारमा कस्तो छ अवस्था ?

आपतकालीन राहत प्याकेजमा अमेरिकी इतिहासकै ठुलो रकम
कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न आर्थिक संकटसँग जुध्न अमेरिकामा हरेक करदातालाई १२ सय डलर दिने लगायतका प्रावधान समेटिएको प्याकेज सिनेटबाट बुधबार पारित भएको छ ।

२ खर्ब अमेरिकी डलरको यो प्याकेजमा एक करदातालाई १२ सय डलर, विवाहितलाई २४ सय डलर र १७ बर्षभन्दा कम उमेरका परिवारका सदस्यका लागि थप ५ सय डलर प्रदान गरिने उल्लेख छ । वार्षिक ७५ हजारभन्दा कम आम्दानी हुने एकजनालाई १२ सय डलर प्रदान गरिने छ । यदि दम्पत्तिले ज्वाइन्ट ट्याक्स फाइल गरेका छन् र उनीहरुको आम्दानी वार्षिक १ लाख ५० हजारभन्दा कम छ भने उनीहरुले २४ सय डलर प्राप्त गर्नेछन् ।

७५ हजारभन्दा बढी आम्दानी हुनेहरुका सन्दर्भमा हरेक एकसय डलर बढी आम्दानीमा ५ डलर घटाउँदै लगिनेछ ।  ९९ हजारसम्म आम्दानी हुनेले मात्र रकम प्राप्त गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।    

विधेयकमा ५ सय अर्ब ऋण, लगानी लगायतमा छुट्याइएको छ भने एयरलाइन्स उद्योगका लागि ३२ अर्ब छुट्याइएको छ । करारमा काम गर्ने र स्वरोजगारहरु पनि संघीय सहायता प्राप्त गर्नका लागि योग्य हुने विधेयकमा उल्लेख छ । विद्यार्थीहरुको ऋणमा सेप्टेम्बर ३० सम्मका लागि कुनै जरिवाना लाग्ने छैन ।

यसको एक दिन अघि भारतले पनि कोरोना प्रभावितका लागि विशेष प्याकेजको घोषणा गरेको थियो । मंगलबार भारतीय वित्तमन्त्री (अर्थमन्त्री) निर्मला सितारमणले  आयकर र जीएसटी अुनपालनसम्बन्धी मुद्दाहरुमा राहत प्याकेजको घोषणा गरेकी छन् । भारतले आर्थिक वर्ष २०१८–१९ को आयकर फिर्ता गर्न चाहनेको लागि दरखास्त दिने समयसीमा बढाएर ३० जुन २०२० बनाएको छ । यस अवधिमा ढिलाइ भएको आयकरमा पर्ने ब्याज १२ प्रतिशतबाट घटाएर ९ प्रतिशत झारिएको छ । 

त्यसैगरी, टिडीएस जम्मा गर्ने अन्तिम म्याद थप नगरिए पनि ब्याजदर १८ प्रतिशतबाट घटाएर नौं प्रतिशत बनाएको छ । यससँगै, केन्द्र सरकारले जिएसटी फिर्ता गर्न आवेदन दिने म्याद पनि थप गरेको छ । त्यसैगरी, प्यान कार्डलाई आधारदरसँग जोड्ने म्याद बढाएको छ । यसका साथै भारत सरकारले बैंकका ग्राहकका लागि पनि राहत प्याकेज ल्याएको छ ।

नेपालमा क्षेत्र विषेश प्याकेज नै छैन 

नेपालमा कोरोना प्रभावित क्षेत्रका लागि विशेष प्याकेज छैन । यद्यपि, बुधबारमात्र उद्योगी र व्यावसायीलाई चैत मसान्तसम्म कर्जाको सावा तथा ब्याज भुक्तानी गर्नु नपर्ने गरी सरकारले राहत घोषणा त गर्यो तर कस्ता क्षेत्र हुन भन्ने स्पष्ट पारेन ।

वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव हुन नदिन अर्थमन्त्रालयले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको रकम भुक्तानी गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाह कार्यलाई सहज बनाउन, पुनर्कर्जा कोषको उपयोग गर्न भनेको छ । सरकारले कुन कुन उद्योग तथा व्यवसाय कोरोना प्रभावित हो भन्ने स्पष्ट उल्लेख नगरी ऋणमा राहतको घोषणा गरेको छ । 

यो पनि

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई चैत मसान्तसम्म कर्जाको सावा र ब्याज असुली नगर्न निर्देशन

उद्योगी व्यवसायीले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई नै भेटेर बैंक ब्याजमा सहुलियत दिनुपर्ने कर तिर्ने समयावधि बढाउनुपर्ने माग गरेका थिए । अर्थविद् प्रा. डा चन्द्रमणी अधिकारी  सरकारबाट राहत पाउने स्थिति भएपछि साना, मझौला उद्योगका लागि एक खालको प्याकेज, रोजगारी गुमाएकाहरुका लागि एक खालको प्याकेज र ठुला उद्योगका लागि ऋणमा ब्याज अनुदानजस्ता सहुलियत ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार ऋण तिर्ने समय बढाइदिने, विभिन्न खालका ट्याक्सका छुट दिन पनि सकिन्छ । 

यता कर विज्ञ कुलप्रसाद पाण्डे पनि सरकारले कर तिर्ने समयावधि बढाउनुपर्ने र यो क्षेत्रलाई यो सहायता भनेर घोषणा नै गर्नुपर्ने बताउँछन् ।