सरकार ! फास्ट ट्र्याकबाट भौतिक तयारी गर !
कोरोना महाव्याधिसँग जुघ्न सरकारले चैत १० गतेदेखि लकडाउनको घोषणा गरिसकेको छ । विशेषतः फ्रान्सबाट नेपाल आएका नेपाली छात्रामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको सार्वजनिक गरेलगत्तै नेपाल सरकारले लागू गरेको ‘लकडाउन घोषणा’ले स्थितिको गम्भीरतालाई झल्काउँछ । सोझो भाषामा भन्दा, लकडाउन घोषणा गर्नुको एउटै अर्थ होः यतिखेर कोरोना भाइरस संक्रमणको महाव्याधि तीब्र गतिमा फैलिन सक्ने दोस्रो चरणमा मुलुक प्रवेश गरेको ठहरमा सरकार पुगेको छ । यो भनेको निक्कै गम्भीर अवस्था हो ।
कामना गरौं, नेपालमा महाव्याधिको दुर्दान्त प्रकोप देखा नपरोस् । तर विश्वका घटनाक्रम हेर्दा हाम्रा कामनाकै कारण मात्रै भयावह स्थिति टर्नेवाला छैन । त्यसैले यतिखेरको आवश्यकता भनेको असल कामना गर्ने मात्रै हैन । ‘होप फर द बेस्ट, प्रिपियर फर द वस्र्ट !’ ‘राम्रो कामना गरौं तर खराबभन्दा खराब स्थिति आउन सक्ने भन्ने हदसम्मको तयारमा जुट्नु’ नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । यस अर्थमा अब मुलुकले तत्कालै र तुरुन्तै अँगाली हाल्नुपर्ने रणनीति भनेको आपतकाल घोषणा गर्दै महाव्याधि सामना गर्ने तयारीमा युद्धस्तरमा जुट्नु नै हो ।
कोरोना महाव्याधिसँग जुघ्ने तयारीलाई हलुका वा खेलाँची ढंगले लिने काम कदापि स्वीकार्य हुँदैन । ‘रातारात यति बेडको अस्पताल बन्यो’ भनेर खाट र पलंग बिछ्याइएको तस्बिर सम्प्रेषण गरेर ‘आत्मरतिपूर्ण’ प्रचारमा रमाएर जुध्न सकिँदैन । बरु केही गरी महाव्याधि देखापर्यो र उग्ररुपमा लिँदै गयो भने त्यससँग जुघ्न अत्यावश्यक भेन्टिलेटर, अक्सिजन, अत्यावश्यकीय औषधी जुटाउनु जरुरी छ । र, सकेसम्म दक्ष, नसके कम्तीमा आधारभूत तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको जोहो कसरी गर्ने भन्ने कुरामा गम्भीर बन्नु अहिलेको मुख्य खाँचो हो ।
सम्भाव्य महाव्याधिसँग जुघ्न अहिले अरु कुरासँगै सरकारको मूल ध्यान स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ । कदाचित भोलि नेपालमा महाव्याधि आइहाल्यो भने पहिलो पंक्तिमा लड्नुपर्ने समूह भनेको चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मी नै हुन् । यस अर्थमा कोरोना महाव्याधिसँग जुघ्न स्वास्थ्यक्षेत्रलाई कसरी सबल र सक्षम बनाउने, त्यसमा भएका अभाव, कमीकमजोरीलाई पूरा गर्ने र हटाउने भन्ने दिशातिर सरकार गम्भीर हुनैपर्छ ।
कोरोना महाव्याधिसँग जुघ्ने तयारीलाई हलुका वा खेलाँची ढंगले लिने काम कदापि स्वीकार्य हुँदैन । ‘रातारात यति बेडको अस्पताल बन्यो’ भनेर खाट र पलंग बिछ्याइएको तस्बिर सम्प्रेषण गरेर ‘आत्मरतिपूर्ण’ प्रचारमा रमाएर जुध्न सकिँदैन । बरु केही गरी महाव्याधि देखापर्यो र उग्ररुपमा लिँदै गयो भने त्यससँग जुघ्न अत्यावश्यक भेन्टिलेटर, अक्सिजन, अत्यावश्यकीय औषधी जुटाउनु जरुरी छ । र, सकेसम्म दक्ष, नसके कम्तीमा आधारभूत तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको जोहो कसरी गर्ने भन्ने कुरामा गम्भीर बन्नु अहिलेको मुख्य खाँचो हो । अझ, त्यसभन्दा पहिले त जँचाउन तथा उपचारका लागि अस्पताल–स्वास्थ्य केन्द्रमा आउने लक्षण देखिएका–नदेखिएका संक्रमितले स्वस्थ व्यक्तिलाई कोभिड–१९ का जीवाणु नसारोस् भन्ने खालका सुदृढ बन्दोबस्त गर्नेतिर पनि ध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरी छ ।
दुर्भाग्यवश, त्यसतर्फको तयारी र जोहो अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा रहेको विषयमा नेपालका कतिपय जनस्वास्थ्यविद् र चिकित्सकले पछिल्लो पटक खुलेरै गम्भीर चिन्ता र चासो सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । हुन त शक्तिशाली मुलुकहरुको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समेत यस महाव्याधिको सामना गर्नु कठोर चुनौतीका रुपमा देखापरेको बेला नेपालले के गर्न सक्छ र भन्ने प्रश्न पनि उठ्ला । तर, नेपालले ‘डु अर डाई’ (गर कि मर)को रुपमा युद्धस्तरमा लाग्नुको विकल्प नै छैन । अतः महाव्याधिको सामना गर्न नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था, त्यसमा स्तरोन्नतिकरण गर्ने वर्तमान कार्ययोजना, त्यसका लागि सरकारले तत्कालै थप बन्दोबस्त गर्न लागेका तयारी के कस्ता छन् भनेर घचघच्याउनु जरुरी छ ।
सरकारले महाव्याधिसँग जुघ्न एकीकृत उपचारको नेतृत्व सेनाका चिकित्सकलाई दिने निर्णय गरेको कुरा पनि प्रकाशमा आएको छ । तर कोभिडका संक्रमितबाट महाव्याधि नफैलियोस् भन्ने उद्देश्यले उनीहरुलाई एकीकृत रुपमा उपचार गर्न के गर्ने ? महाव्याधि आयो भने सशस्त्र प्रहरीबलको अस्पतालमा उपचारको बन्दोबस्त गराउने सुविधा मात्रै पर्याप्त नहुनसक्छ ? यस्तो स्थितिमा वैकल्पिक व्यवस्थाहरु के हुन सक्छन् ? अन्य ठूला अस्पतालमा उपचारको सम्भावना कत्तिको रहनसक्छ ? यस महाव्याधिसँग जुघिरहँदा अन्य प्राणघातक रोगका शिकार बनेका रोगीहरुको विशिष्टकृत उपचार गर्न कुन अस्पतालमा सम्पर्क गर्ने ? यस्ता कुराले भोलि अन्यौल सिर्जना गर्नसक्छ । खासगरी यतिखेर कोभिड–१९ प्रधान समस्या रहँदारहँदै पनि, बर्ड फ्लू र अझ डेंगूजस्ता अन्य घातक समस्यासँग जुघ्न के कस्ता रणनीति तयार गरिँदैछ ? त्यो पनि पारदर्शी ढंगले प्रकाशमा आउन जरुरी छ । त्यसका लागि आवश्यक परेमा सरकारले श्वेतपत्र नै समेत जारी गर्न पनि पछि हट्नु हुँदैन ।
सामान्यकालमा सरकारी प्रक्रियाको जञ्जालमा लपेटेर तुरुन्तै गर्न सकिने अत्यावश्यक काम पनि लम्ब्याइरहने प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुँदै गरेकोमा आलोचना हुँदैछ । यस्तो विशेषकालमा महाव्याधिसँग जुघ्न अत्यावश्यक रहेका ‘पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्युपमेन्ट’ (पीपीई) सरकारी कागजमा चाहिँ पर्याप्त जोहो गरिएको, तर व्यवहारमा भने त्यस्तो खासै तयारी नभएको गुनासो सार्वजनिक भएका छन् । खासगरी, कोरोना भाइरसको उपचारमा खटिने चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्स चालक र सहयोगीहरुका लागि अत्यावश्यकः प्रतिरक्षात्मक ड्रेस, मास्क र अन्य बन्दोबस्तीको सामानको जोहो र व्यवस्थापनको अवस्था के कस्तो छ ?
यतिखेर कोरोना महाव्याधिसँग जुघ्ने क्रममा बलियो तयारीका साथ उत्रेका विकसित मुलुकलाई पनि आच्छुआच्छु परिरहेको छ । यस युद्धको अग्रिम मोर्चामा खटिएका चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मी मृत्युको शिकार बन्दैछन् । यस्तो दुःखद् र अत्यन्तै डरलाग्दा खबरले थप त्रास सिर्जना गर्नसक्छन्, तर वास्तविकता यही हो । यी खबर कुन अर्थमा पनि भयावह छन् भने विकसित भनिएका मुलुकमै पनि यो महाव्याधिसँग सामना गर्ने अत्यावश्यक भौतिक साधनको जोहो गर्न समस्या भइरहेको छ । विश्वकै हालत यस्तो भएको बेला भोलि केहीगरी महाव्याधि फैलिँदै गयो नेपालले कसरी सामना गर्ने त ? सामना गर्नेबारे नेपालको तयारी ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ बराबर मात्रै रहेको कुरा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुबाटै उठिरहेको छ ।
सामान्यकालमा सरकारी प्रक्रियाको जञ्जालमा लपेटेर तुरुन्तै गर्न सकिने अत्यावश्यक काम पनि लम्ब्याइरहने प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुँदै गरेकोमा आलोचना हुँदैछ । यस्तो विशेषकालमा महाव्याधिसँग जुघ्न अत्यावश्यक रहेका ‘पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्युपमेन्ट’ (पीपीई) सरकारी कागजमा चाहिँ पर्याप्त जोहो गरिएको, तर व्यवहारमा भने त्यस्तो खासै तयारी नभएको गुनासो सार्वजनिक भएका छन् । खासगरी, कोरोना भाइरसको उपचारमा खटिने चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्स चालक र सहयोगीहरुका लागि अत्यावश्यकः प्रतिरक्षात्मक ड्रेस, मास्क र अन्य बन्दोबस्तीको सामानको जोहो र व्यवस्थापनको अवस्था के कस्तो छ ? त्यो कसरी आपूर्ति हुन्छ ? फास्ट ट्रयाकबाट निर्णय गरेर भए पनि ती सामानको बन्दोबस्त गरी उपचारको अग्रिम मोर्चामा खटिनेहरुलाई त्यसबारे सरकारले आश्वस्त तुल्याउनैपर्छ । तिनको भरपर्दो बन्दोबस्तको अभावमा सरकारले अघि सारेको शतप्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको भरमा मात्रै स्वास्थ्यकर्मीहरु युद्ध मोर्चामा खटिएर जान सक्ने अवस्था कम्तिमा अहिलेको स्थितिमा देखिन्न । त्यस किसिमको सुरक्षाको भरपर्दो र पारदर्शी व्यवस्थापनबिना उनीहरुलाई महाव्याधिको मोर्चामा खटाउनु भनेको ‘बलिको बोका बनाउनु’ मात्रै हो भन्ने कठोर यथार्थलाई सरकारले बेलैमा आत्मसात् गरिहाल्नु जरुरी छ ।
खासगरी, कत्र्तव्य निर्वाह गर्ने क्रममा अप्रत्यासित स्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नु एउटा कुरा हो, तर बलियो र भरपर्दो बन्दोबस्तीबिना नै उनीहरुलाई कार्यक्षेत्रमा पठाउनु भनेको उनीहरुलाई ‘आत्महत्याको शैलीमा उपचारको मोर्चामा धकेल्नु’ नै हो । सत्ताका कमाण्ड सम्हालेकाहरुले बुझ्नैपर्ने कुरा के हो भने यस महाव्याधिसामु कस्ता कस्ता मै हुँ भन्ने माइबापको पनि नौनाडी गलेको छ । यस्तो अवस्थामा सबैको ‘इच्छाशक्ति र आत्मबल’ राज्यसत्ताको चरम हेरचाह र निगरानीबीच सम्बोधनमा ‘खोकिए’झैँ उच्च र बलियो हुनै सक्दैन । महाव्याधिसँग जुघ्न सरकारले गरेको तयारी अत्यन्तै नपुग रहेको भन्दै बुल्गेरियाका चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीले केही समयअघि सामूहिक राजीनामा दिने निर्णय गरेको कुरा सार्वजनिक भएकोे दुःखद् उदाहरण पनि हामीसामु छ । त्यो स्थिति नेपालमा दोहोरिन नदिन पनि सरकारले गम्भीर हुनैपर्छ ।
यसै पृष्ठभूमिमा भरखरै मात्रै विश्व स्वास्थ्य संगठनले ‘२ करोड ६० लाखभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको उपचारमा संलग्न हुने अनुमान गरेको’ र ‘केही हप्तामै यसले विश्वको स्वास्थ्य व्यवस्थालाई धराशयी बनाउन सक्ने चेतावनी दिएको कुरा पनि यहाँ स्मरणीय छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
च्याम्पियन्स लिगमा एटलेटिको मड्रिडको गोल वर्षा
-
गाउँ रित्तिने चिन्ताले झन् केश पाक्दै
-
अनुहारमा कसरी लगाउने टोनर ?
-
काठमाडौंमा ‘नेपाल अफ्रिका चलचित्र महोत्सव’ हुने
-
१२ बजे, १२ समाचार : चुनौतीका चाङमाथि सामाजिक सुरक्षा कोष, सहकारी ठगीमा एमाले नेता कारागार चलानदेखि समाजवादीका ३४४ नेता बेरोजगारसम्म
-
आइसिसीका प्रतिनिधिले गरे पोखरा क्रिकेट मैदान निरीक्षण