Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
अन्ततः सिमेन्टको गुणस्तर घटाउन भएको चलखेल विफल
काठमाडौँ । सिमेन्टको गुणस्तर मापदण्डमा गर्न खोजिएको परिवर्तनको प्रयास अन्ततः असफल भएको छ ।
तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवलगालयतको मिलेमतोमा सिमेन्टको गुणस्तर खस्किने गरी मापदण्ड परिवर्तनको प्रयास भएको थियो ।
वर्तमान उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले निवर्तमान मन्त्री यादवसहितको टोलीले गरेको सिमेन्टको गुणस्तर परिवर्तनको निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
फागुन २ गते बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले सिमेन्टको गुणस्तर मापदण्ड परिवर्तनको निर्णय खारेर गर्दै मन्त्रिपरिषदमा पठाएको हो । योसँगै हाल नेपालमा उत्पादित ओपीसी सिमेन्टमा गुणस्तरको मापदण्ड परिवर्तनको खेल तत्कालका लागि अन्त्य भएको छ ।
२०७६ असार १८ गते बसेको गुणस्तर परिषद्को बैठकले ३३ ग्रेड ओपीसी सिमेन्टको गुणस्तर मापदण्ड परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तत्कालीन नेपाल गुणस्तर परिषद्का अध्यक्ष समेत रहेका मातृकाप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नेपाल गुणस्तर मापदण्ड २०४९ अनुसार ओपीसी सिमेन्ट अन्तर्गतका ३३, ४३ र ५३ ग्रेडको गुणस्तर मापदण्ड परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसरी गर्न लागिएको थियो सिमेन्टको गुणस्तर परिवर्तन
हाल नेपालमा उत्पादित ओपीसी सिमेन्टको ३३, ४३ र ५३ ग्रेडको सिमेन्टमा आवश्यक रासायनिक पदार्थ इनसोलुयबल रेडुस बाई मास म्याक्स(आईआर) र म्याग्नेसियम अक्साइड (एमजीओ)को मात्र बढाउन लागिएको थियो । हालको ओपीसी–३३ ग्रेडको सिमेन्टमा आईआरको मात्रा शतप्रतिशत बढाएर २ बाट ४ प्रतिशत पुर्याउने र एमजीओको मात्रा ५ प्रतिशतबाट बढाएर ६ प्रतिशत पुर्याउने निर्णय भएको थियो ।
त्यस्तै, ओपीसी–४३ र ५३ ग्रेडमा भने, आईआर र एमजीओको मात्रा ३÷५ रहेकोमा सोलाई यथावत नै राख्ने निर्णय गरेको थियो । जुन ४३ र ५३ ग्रेडको मापदण्ड हालैमात्र स्थापित गरिएको हो ।
सिमेन्टमा म्याग्नेसियम अक्साइडको मात्रा बढीमा ३ प्रतिशत मात्र हुनुलाई राम्रो मानिन्छ । सो मात्रा ५ सम्म हुँदा पनि खासै समस्या हुन्न तर ६ पुग्नेवित्तिकै त्यसलाई गुणस्तरहीन मानिन्छ । सिमेन्ट उत्पादनमा प्रयोग हुने चुनढुङ्गा र क्लिङ्करमा समस्या आउँदा म्याग्नेसियम अक्साइडको मात्रबढी हुनेगर्छ ।
नेपालका चुन ढुङ्गा खानीहरुमा एमजीओको मात्रा अधिकतम ५.२७ प्रतिशत(अल्फा कन्स्ट्रक्सन एन्ड डेभेलप्मेन्ट प्रालि, पाल्पा) रहेकोमा अधिकांश (९० प्रतिशतभन्दा बढी) खानीहरुमा एमजीओको मात्रा ३ प्रतिशतभन्दा कम रहेको प्राविधिकहरुको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
यसो हुँदाहुँदै पनि सिमेन्टमा एमजीओको मात्रा बढाउँदा सिमेन्टको उत्पादन लागत कम भई फाइदा हुने हुँदा व्यवसायीहरुले रणनीतिक योजना बनाइ सरकारी निकायलाई प्रभाव पारेको र नेतृत्वकर्ता लोभमा फसी सिमेन्टको गुणस्तरको मापदण्ड नै परिवर्तन गर्ने खेलमा लागेको आरोप लागेको थियो ।
यसअघि सिमेन्टको गुणस्तर मापदण्ड ऐन २०४९ को पहिलो संशोधन ०५५ जेठ ५ मा भएको थियो । जुन दोस्रो संशोधनलाई समेत गुणस्तर परिषद्ले पुनः परिमार्जन गर्न लागेको थियो ।
रातोपाटीको समाचारको प्रभाव, लेखा समितिको निर्देशन
यससम्बन्धी समाचार रातोपाटीले पहिलोपटक प्रकाशित गरेको थियो ।
उच्चस्तरीय रूपमा आर्थिक चलखेलकाबीच सिमेन्टको गुणस्तर नै खस्किने गरी सिमेन्टको गुणस्तर मापदण्ड परिमार्जन गर्न लागिएको सूचना पाउने वित्तिकै रातोपाटीले गत भदौ २६ मा समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।
आर्थिक चलखेलकाबीच राष्ट्र र उपभोक्ता ठग्ने खेल सुरु भएपछि सचेतनाका लागि हामीले समाचार प्रकाशित गरेका थियौँ । यसैको प्रभावमा सिमेन्टको गुणस्तर परिमार्जनविरुद्ध सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत उजुरी परेको थियो ।
सो समयमा रातोपाटीमा प्रकाशित समाचारलाई लिएर तात्कालीन मन्त्री यादवले सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा समाचारप्रति आक्रोश पोख्दै रातोपाटीको आलोचना थिए ।
यता लेखा समितिमा परेका उजुरीमाथि पटक पटकको बसेको समितिको बैठकले बिनाआधार आर्थिक चलखेल र अनियमिताकैबीच सिमेन्टको गुणस्तर मापदण्ड परिवर्तन गर्न लागेको निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालका लागि सिमेन्टको गुणस्तर हेरफेर नगर्न सम्बन्धित उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिकै निष्कर्षलाई सदर गर्दै हाल बहालवाला मन्त्री लेखराज भट्टले सिमेन्टको गुणस्तर परिवर्तनको निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
अब के हुन्छ ?
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष ध्रुव थापाले ओपीसी सिमेन्टको गुणस्तर मापदण्ड परिमार्जन गर्नुपर्नेमा खारेज गरिदिएकोमा दुःख व्यक्त गरे । तर यसै प्रावधानमार्फत ओपीसी सिमेन्टको ४३ र ५३ ग्रेडको मापदण्ड लागू गरिदिएकोमा भने थापाले सरकारलाई धन्यवाद दिए ।
‘ओपीसी सिमेन्टमा परिमार्जित मापदण्ड लागू गरिनुपथ्र्यो । तर त्यसो हुन सकेन । यद्यपि सरकारले ४३ र ५३ ग्रेड कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसमा हामीले सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ ।’
अध्यक्ष थापाले भने, ‘जहाँसम्म नेपाल गुणस्तर सिमेन्टको मापदण्ड परिवर्तनको कुरा थियो, हामीले भारतको दाँजोमा हाम्रो उत्पादनलाई पनि समान मापदण्ड बनाऊँ भनेका थियौँ । यसले बजार व्यवस्थित हुने थियो । नत्र त भारतबाट सस्तोमा सिमेन्ट आयात हुँदा नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ ।’ हालसम्म सिमेन्टमा नेपाल आत्मनिर्भर मानिन्छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
_A1PG3ciVs9.png)
