काठमाडौँ । सिमेन्टको गुणस्तर मापदण्डमा गर्न खोजिएको परिवर्तनको प्रयास अन्ततः असफल भएको छ । 

तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवलगालयतको मिलेमतोमा सिमेन्टको गुणस्तर खस्किने गरी मापदण्ड परिवर्तनको प्रयास भएको थियो । 

वर्तमान उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले  निवर्तमान मन्त्री यादवसहितको टोलीले गरेको सिमेन्टको गुणस्तर परिवर्तनको निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । 

फागुन २ गते बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले सिमेन्टको गुणस्तर मापदण्ड परिवर्तनको निर्णय खारेर गर्दै मन्त्रिपरिषदमा पठाएको हो । योसँगै हाल नेपालमा उत्पादित ओपीसी सिमेन्टमा गुणस्तरको मापदण्ड परिवर्तनको खेल तत्कालका लागि अन्त्य भएको छ । 

२०७६ असार १८ गते बसेको गुणस्तर परिषद्को बैठकले ३३ ग्रेड ओपीसी सिमेन्टको गुणस्तर मापदण्ड परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 
तत्कालीन नेपाल गुणस्तर परिषद्का अध्यक्ष समेत रहेका मातृकाप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नेपाल गुणस्तर मापदण्ड २०४९ अनुसार ओपीसी सिमेन्ट अन्तर्गतका ३३, ४३ र ५३ ग्रेडको गुणस्तर मापदण्ड परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसरी गर्न लागिएको थियो सिमेन्टको गुणस्तर परिवर्तन
हाल नेपालमा उत्पादित ओपीसी सिमेन्टको ३३, ४३ र ५३ ग्रेडको सिमेन्टमा आवश्यक रासायनिक पदार्थ इनसोलुयबल रेडुस बाई मास म्याक्स(आईआर) र म्याग्नेसियम अक्साइड (एमजीओ)को मात्र बढाउन लागिएको थियो । हालको ओपीसी–३३ ग्रेडको सिमेन्टमा आईआरको मात्रा शतप्रतिशत बढाएर २ बाट ४ प्रतिशत पुर्‍याउने र एमजीओको मात्रा ५ प्रतिशतबाट बढाएर ६ प्रतिशत पुर्‍याउने निर्णय भएको थियो । 

त्यस्तै, ओपीसी–४३ र ५३ ग्रेडमा भने, आईआर र एमजीओको मात्रा ३÷५ रहेकोमा सोलाई यथावत नै राख्ने निर्णय गरेको थियो । जुन ४३ र ५३ ग्रेडको मापदण्ड हालैमात्र स्थापित गरिएको हो । 

सिमेन्टमा म्याग्नेसियम अक्साइडको मात्रा बढीमा ३ प्रतिशत मात्र हुनुलाई राम्रो मानिन्छ । सो मात्रा ५ सम्म हुँदा पनि खासै समस्या हुन्न तर ६ पुग्नेवित्तिकै त्यसलाई गुणस्तरहीन मानिन्छ । सिमेन्ट उत्पादनमा प्रयोग हुने चुनढुङ्गा र क्लिङ्करमा समस्या आउँदा म्याग्नेसियम अक्साइडको मात्रबढी हुनेगर्छ ।

नेपालका चुन ढुङ्गा खानीहरुमा एमजीओको मात्रा अधिकतम ५.२७ प्रतिशत(अल्फा कन्स्ट्रक्सन एन्ड डेभेलप्मेन्ट प्रालि, पाल्पा) रहेकोमा अधिकांश (९० प्रतिशतभन्दा बढी) खानीहरुमा एमजीओको मात्रा ३ प्रतिशतभन्दा कम रहेको प्राविधिकहरुको अनुसन्धानले देखाएको छ । 

यसो हुँदाहुँदै पनि सिमेन्टमा एमजीओको मात्रा बढाउँदा सिमेन्टको उत्पादन लागत कम भई फाइदा हुने हुँदा व्यवसायीहरुले रणनीतिक योजना बनाइ सरकारी निकायलाई प्रभाव पारेको र नेतृत्वकर्ता लोभमा फसी सिमेन्टको गुणस्तरको मापदण्ड नै परिवर्तन गर्ने खेलमा लागेको आरोप लागेको थियो । 

यसअघि सिमेन्टको गुणस्तर मापदण्ड ऐन २०४९ को पहिलो संशोधन ०५५ जेठ ५ मा भएको थियो । जुन दोस्रो संशोधनलाई समेत गुणस्तर परिषद्ले पुनः परिमार्जन गर्न लागेको थियो ।

रातोपाटीको समाचारको प्रभाव, लेखा समितिको निर्देशन
यससम्बन्धी समाचार रातोपाटीले पहिलोपटक प्रकाशित गरेको थियो । 

यो समाचार पढ्नुहोस्ः

सिमेन्टको ५० प्रतिशत गुणस्तर घट्ने गरी परीक्षण सूत्रमा हेरफेर, करोडौँको खेल

उच्चस्तरीय रूपमा आर्थिक चलखेलकाबीच सिमेन्टको गुणस्तर नै खस्किने गरी सिमेन्टको गुणस्तर मापदण्ड परिमार्जन गर्न लागिएको सूचना पाउने वित्तिकै रातोपाटीले गत भदौ २६ मा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । 

आर्थिक चलखेलकाबीच राष्ट्र र उपभोक्ता ठग्ने खेल सुरु भएपछि सचेतनाका लागि हामीले समाचार प्रकाशित गरेका थियौँ । यसैको प्रभावमा सिमेन्टको गुणस्तर परिमार्जनविरुद्ध सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत उजुरी परेको थियो । 

सो समयमा रातोपाटीमा प्रकाशित समाचारलाई लिएर तात्कालीन मन्त्री यादवले सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा समाचारप्रति आक्रोश पोख्दै रातोपाटीको आलोचना थिए । 

यता लेखा समितिमा परेका उजुरीमाथि पटक पटकको बसेको समितिको बैठकले बिनाआधार आर्थिक चलखेल र अनियमिताकैबीच सिमेन्टको गुणस्तर मापदण्ड परिवर्तन गर्न लागेको निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालका लागि सिमेन्टको गुणस्तर हेरफेर नगर्न सम्बन्धित उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिकै निष्कर्षलाई सदर गर्दै हाल बहालवाला मन्त्री लेखराज भट्टले सिमेन्टको गुणस्तर परिवर्तनको निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरेका हुन् । 

अब के हुन्छ ?
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष ध्रुव थापाले ओपीसी सिमेन्टको गुणस्तर मापदण्ड परिमार्जन गर्नुपर्नेमा खारेज गरिदिएकोमा दुःख व्यक्त गरे । तर यसै प्रावधानमार्फत ओपीसी सिमेन्टको ४३ र ५३ ग्रेडको मापदण्ड लागू गरिदिएकोमा भने थापाले सरकारलाई धन्यवाद दिए ।

‘ओपीसी सिमेन्टमा परिमार्जित मापदण्ड लागू गरिनुपथ्र्यो । तर त्यसो हुन सकेन । यद्यपि सरकारले ४३ र ५३ ग्रेड कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसमा हामीले सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ ।’ 

अध्यक्ष थापाले भने, ‘जहाँसम्म नेपाल गुणस्तर सिमेन्टको मापदण्ड परिवर्तनको कुरा थियो, हामीले भारतको दाँजोमा हाम्रो उत्पादनलाई पनि समान मापदण्ड बनाऊँ भनेका थियौँ । यसले बजार व्यवस्थित हुने थियो । नत्र त भारतबाट सस्तोमा सिमेन्ट आयात हुँदा नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ ।’ हालसम्म सिमेन्टमा नेपाल आत्मनिर्भर मानिन्छ । 

यो पनि...

नेपाली सिमेन्टलाई ४३ र ५३ ग्रेडको मान्यता दिने बाटो खुल्यो, ३३ ग्रेड हटाइने

उद्योगमन्त्री मातृका यादव र सचिव यामकुमारी खतिवडामाथि सिमेन्टको गुणस्तर घटाएको आरोप : लेखा समितिले छानविन गर्दै

लेखा समितिको ‘एक्सन’ – अन्ततः रोकिने भयो सिमेन्टको नयाँ मापदण्ड

सिमेन्टमा ल्याइएको नयाँ मापदण्ड अस्वीकार्यः लेखा समिति