काठमाडौं । ओपीसी सिमेन्टको मापदण्ड परिवर्तनको विषयमा  संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले कडा निर्देशन दिएको छ । यसअघि ओपीसी सिमेन्टको ३३ ग्रेडमा अघुलनशील पदार्थ आईआर र एमजीओको मात्र बढाउने विषयमा समितिले तत्कालका लागि सो कार्यविधि लागू नगर्न र स्थगित गर्न निर्देशन दिएको हो ।

 समितिको यस्तो निर्देशनसँगै अघि बढेको सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ मापदण्ड रोकिने भएको छ ।

पटक–पटक बसेको बैठकमा सिमेन्टमा भएको मापदण्ड परिवर्तनको विषय उठान हुँदै आएपनि समिति ठोस निर्णयमा पुग्न सकेको थिएन । तर सोमबार बसेको समितिको बैठकले सम्बन्धित निकाय उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र गुणस्तर तथा नापतौल विभागको धारणा लिएपछि उक्त निर्देशन भएको हो । 

 समितिले ओपीसी सिमेन्टको गुणस्तर परिमार्जन गर्नुपर्नाको कारण उद्योग मन्त्रालय र गुणस्तर विभागलाई सोधेको थियो । 

समितिको जवाफ दिँदै उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सचिव यम कुमारी खतिवडाले लामो खोज अनुसन्धान र विज्ञहरुको सुझावमार्फत मात्र मन्त्रालय, विभाग र उद्योगीहरुको सहकार्यमा ओपीसी सिमेन्टको ३३ ग्रेडको मापदण्ड परिमार्जन गर्न लागिएको बताइन् । 

 तर सो परिमार्जन मापदण्ड अहिले नै कार्यान्वयन भइनसकेको र अझै सुधार गर्न सकिने खतिवडाले बताएकी थिइन् । 

‘अहिले नै ओपीसी सिमेन्टको गुणस्तरको परिमार्जित नयाँ मापदण्ड लागू भइसकेको छैन,’ सचिव खतिवडाले भनिन्, ‘मापदण्ड लागू हुन संसदले पास गर्नुपर्छ र राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्छ ।’
खतिवडाका अनुसार अहिले सो प्रस्ताव मन्त्रालयमा नै विचाराधीन छ । 

तर उक्त ओपीसी सिमेन्टको गुणस्तरको नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा लैजान नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले सम्वन्धित निकायहरुलाई पत्राचार गरिसकेको छ । विभागको लेटरप्याडमा निर्देशक संजीव कुमार ठाकुरद्वारा हस्ताक्षरमा पत्र काटिएको छ । 

उक्त पत्रमा मिति २०७६/३/१८ गते बसेको गुणस्तर विभागको बैठकबाट ओपिसी सिमेन्टको नेपाल गुणस्तर मापदण्ड ४९ को दोस्रो पुनःपरीक्षण भएको र उक्त ओपीसी सिमेन्टका विभिन्न ग्रेडमा नयाँ प्रावधानहरु समावेश रहेको हुँदा सो मापदण्ड २०७६/०७/३० भित्र कार्यान्वयन गर्न/गराउन भनिएको छ । 

तर यो पत्र र सचिवको उत्तर बाझिएपछि समितिका सभापति लगायत अन्य सदस्य सांसदहरु कड्किएका छन् । 

यस्तो गम्भीर त्रुटि कसरी भयो ?
छलफलका क्रममा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागको गराइ र भनाइ फरक भएपछि समितिका सभापति आक्रोशित बने ।  छलफलका क्रममा सचिव यम कुमारी खतिवडाले समितिलाई झूट बोलेको भन्दै समितिका सभापति भरत कुमार साह आक्रोशित भए । उनले खतिवडालाई यथार्थ पेस गर्न र झूट नबोल्न आग्रह गरेका थिए ।

‘सचिवज्यू समितिलाई गुमराहमा राख्न नखोज्नुहोस्, मन्त्रालयले के गर्दैछ, विभागले के गर्दैछ भन्ने कुरा समितिलाई थाहा हुन्छ । यसरी झुक्याउने प्रयास नगर्नुहोस् । अन्यथा अख्तियार आकर्षित होला,’ उनले सचिवसँग आक्रोशित हुँदै भने । 

सभापतिले यस्तो गम्भीर विषयमा कमजोर नसोच्न र हेलचेक्र्याई नगर्न समेत आग्रह गरेका छन् । 

यता गुणस्तर विभागको तर्फबाट समितिमा उपस्थित हुँदै नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले गुणस्तरको विषयमा विभागले कुनै कम्परमाइज नगरेको दाबी गरे । 

‘विभागले आफै मापदण्ड बनाउने होइन । हामीले त बनाएको मापदण्ड कार्यान्वयन गराउने मात्र हौं,’ महानिर्देशक पुडासैनीले भने, ‘गुणस्तरको विषयमा हामी कुनै खालको कम्परमाइज गर्दैनौं, जे आउँछ त्यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउछौँ ।’

पुडासैनीले नेपाली चुनढुङ्गा खानीहरुमा एमजीओको मात्रा बढी आउने हुँदा उद्योगीहरुको लागत कम गर्न र के कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भनेर उक्त मापदण्ड ल्याइएको बताए । नेपालको पूर्वी क्षेत्रका खानीहरुमा एमजीओको मात्र कम ३–४ प्रतिशत मात्र हुने र पश्चिमी क्षेत्रका खानीहरुमा भने, एमजीओको मात्र ७–८ प्रतिशतसम्म हुने उनले बताएका थिए । जसले १३ सय डिग्री सेल्सियस कंक्रिट तयार हुनेमा अतिरिक्त एक–दुई सय सेल्सियस बढेर १४ सय देखि १५ सय सेल्सियससम्मको तापक्रम खर्च गर्नुपर्ने बताए ।

पुडासैनीको यस भनाइको प्रतिवाद गर्दै सांसदहरुले कुनै पनि नेपाली चुनढुङ्गा खानीहरुमा एमजीओको मात्र ४–५ प्रतिशत भन्दा बढी नभएको बताए । 

प्रतिउत्तरमा समितिमा पुडासैनीले पहिले ओपीसी सिमेन्टको ४३ र ५३ ग्रेडमा पनि गुणस्तरको मापदण्ड परिमार्जन गर्ने भनिएपनि अन्तिममा फेजआउट हुन लागेको ओपीसी ३३ ग्रेडमा मात्र सो मापदण्ड लागू गर्न लागिएको बताए । 

सिमेन्टको गुणस्तर मापदण्डको २०५५/२/५ को निर्णय अनुसार ओपीसी सिमेन्टको ३३ ग्रेटमा अघुलनशील पदार्थ आइआरको मात्रा अधिकतम २ प्रतिशत र म्याग्नेसियम अक्साईड(एमजीओ)को मात्रा अधिकतम ५ प्रतिशत सम्म राख्न पाइने नियम छ । 

तर अहिले चलखेलमा पहिलेको मापदण्डमा परिमार्जन गर्दै आईआरको मात्रा अधिकतम ४ र एमजीओको मात्रा अधिकतम ६ प्रतिशत सम्म पु¥याउने प्रावधान ल्याइएको बताइएको छ ।  उक्त प्रावधान निवर्तमान उद्योगमन्त्री मातृका यादव, सचिव खतिवडालगायतको सहमतिमा गत असार १८ गते पारित भएको थियो । 

हाल सम्म भारत बाहेक अन्य कुनै पनि देशहरुमा यस्तो प्रावधान नभएको र सो प्रावधान जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन भए देश र जनता दुबैलाई घात हुने निक्र्योल समितिले गरेको छ ।