जनकपुर । प्राकृतिक पर्यावरण सम्बन्धी खेलाँची नगर्न जिल्ला समन्वय समिति धनुषाले यसअघि दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नहुँदा धनुषामा एक युवाको हत्या भएको जिसस धनुषाको आरोप छ ।

अवैधरूपमा नदी तथा खोलामा भइरहेको उत्खनन रोक्न यसअघि जिल्ला समन्वय समिति धनुषाले निर्देशन दिएको भए पनि प्रहरी प्रशासनले त्यसमा चासो नदिँदा युवाको हत्याको अवस्थासम्म पुगेको जिसस धनुषाका उपसभापति दीपक झाको विश्लेषण छ ।

नदी तथा खोला दोहन कार्यलाई रोक्न र व्यवस्थित रूपमा नियन्त्रण गर्नका लागि गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न जिल्ला समन्वय समिति धनुषाले सरोकारवाला निकायलाई पटक निर्देशन दिए पनि सो निर्देशन नमान्दा मिथिला नगरपालिका वडा नम्बर ५ श्रीपुरका ओमप्रकाश भनिने दिलीपकुमार महतोले ज्यान नै गुमाउनुपर्‍यो । प्राकृति स्रोत उत्खननको विषयमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका महतोको क्रसर व्यवसायीले हत्या गरिदिए ।

धनुषामा रहेका दर्जनौँ क्रसरले मापदण्ड विपरीत अवैध तरिकाले क्रसिङ गर्ने गरेको जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका उपसभापति दीपक झाले रातोपाटीलाई बताए । अधिकांश ठाउँमा अवैध तरिकाले क्रसर सञ्चालन गरेको, नामसहितको होर्डिङ बोर्ड नझुन्ड्याएको, क्रसर उद्योग दर्ता नै नभएको, मनोमानी ढङ्गबाट नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थहरु दोहन भएको पाइएको उपसभापति झा बताउँछन् । अवैध ढङ्गबाट सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरु तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिइएको र यसबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रशासन तथा स्थानीय तहलाई जानकारी दिएकामा उनीहरुले निर्देशन नमान्दा दुखदायी घटना भएको उनले बताए ।

धनुषा जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगको सङ्ख्यामा समेत सम्बन्धित निकायसँग छैन । उपसभापति झाका अनुसार समितिले पटक पटक क्रसर उद्योग र बालुवा प्रशोधन केन्द्रबारे अनुगमन गर्दासमेत उनीहरुको यकिन सङ्ख्या पुष्टि हुन सकेको छैन ।

यो पनि

धनुषामा दिलिप हत्या प्रकरणः  ३६ घण्टापछि चार आरोपी सार्वजनिक

प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कँडेलका अनुसार अनुगमनका क्रममा फेला परेका अवैध क्रसर बन्द गराई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । त्यस्तो क्रसर उद्योग फेला परेमा तत्काल पक्राउ गर्न र कारबाही अगाडि बढाउन निर्देशनसमेत दिएको कँडेलको दाबी छ । तर पनि प्रहरी प्रशासनले यस्ता क्रसर उद्योग बन्द गराउन खासै पहल गरेको छैन ।

क्रसर व्यापारीबाट घुस खान पल्केका थिए प्रहरी

जतिबेला जिल्ला समन्वय समिति धनुषाले अवैध क्रसर बन्द गराउने र मापदण्ड विपरीत सञ्चालन हुन नदिने निर्णय गरेको थियो, त्यसको केही दिनपछि नै क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकाबाट एक प्रहरी अधिकृत टिपर चालकसँग घुस रकम लिँदै गर्दा रङ्गेहात पक्राउ परेका थिए ।

गएको मङ्सिर १६ गते धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकाबाट अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिबासको टोलीले ट्राफिक प्रहरीका प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) नवीन कुमार झालाई पक्राउ गरेको थियो । नायब निरीक्षक झाले ट्रिपर चालकसँग एक हजार घुस लिइरहेको अवस्थामा अख्तियारको टोलीले उनलाई रङ्गेहात पक्राउ गरेको थियो । सई झाले ढुङ्गा तथा गिट्टी ढुवानीमा सहजीकरण गरिदिने भन्दै टिपर चालकसँग घुस लिँदै गरेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिबासको कार्यालयले जनाएको छ । टिपर चालकसँग पटक पटक पैसा माग्ने गरेपछि झाविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । सोही उजुरीको आधारमा अख्तियारको टोलीले अनुगमन गर्दा उनी घुससहित पक्राउ परेका थिए ।

उत्खनन विरोधी युवाको हत्या

शुक्रबार बिहान अवैध उत्खननको विरोध गर्दा कुटपिटपछि टिपरले किचेर धनुषाको मिथिला नगरपालिका वडा नम्बर ५ स्थित श्रीपुरका २४ वर्षीय ओमप्रकाश भन्ने दिलीपकुमार महतोको हत्या भएको थियो । हत्या गरेको अभियोगमा धनुषा प्रहरीले ४ जनालाई शनिबार नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । स्थानीयले भने घटनामा संलग्नहरुलाई हदैसम्मको कारबाही माग गर्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

जिल्ला समन्वय समितिले अवैध क्रसर बन्द गर्न यस्तो निर्णय गरेको थियो

निर्णय नम्बर १ :

चालू आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा कुन कुन स्थानीय तहले कहाँ कहाँ नदीजन्य, खानीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न के कस्तो मापदण्ड वा प्रक्रिया अनुरूप ककसलाई ठेक्का लगाएको छ । सोको ठेक्का सम्झौता र मापदण्डको प्रमाणित प्रतिलिपि तुरुन्त उपलब्ध गराउन सम्बन्धित सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने ।

निर्णय नम्बर २ :

सम्बन्धित स्थानीय तहले लगाएको ठेक्का अनुरूप नदीजन्य, खानीजन्य पदार्थ मापदण्ड बमोजिम सङ्कलन गर्ने सम्बन्धमा देहाय विवरण सबैले देख्ने गरी होर्डिङ बोर्ड बनाई स्थायी रूपमा राख्न सम्बन्धित स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने र व्यवसायीलाई निर्देशन दिने :

क) सम्बन्धित पालिका र वडा नम्बर

ख) नदी/स्थानको नाम

ग) आर्थिक वर्ष

घ) ठेक्का कबुलेको स्वीकृत रकम

ङ) व्यवसायीको नाम र थर

च) सामग्री उठाउन पाउने सतहको सीमा, परिमाण, समय र साधन

छ) व्यवसायको नाम र सम्पर्क नम्बर

निर्णय नम्बर ३ :

नदीजन्य वा खानीजन्य पदार्थको क्रसिङ गर्ने बालुवा–गिट्टी प्रशोधन गर्ने स्पष्ट उद्देश्य खुल्ने गरी मापदण्ड बमोजिम उद्योग दर्ता भएको हुनुपर्ने सम्बन्धमा :

कुन कुन समयमा के कस्तो स्वीकृत मापदण्ड अनुरूप कहाँ कहाँ के के नाम, उद्देश्य र क्षमताका त्यस्ता उद्योग दर्ता भएका छन् ? त्यस्तो दर्ता प्रक्रियामा कुन कुन निकायका कुन कुन पदका के के नाम, थर, पदाधिकारी, कर्मचारी संलग्न भएका छन् ? तिनको प्रोप्राइटर वा सञ्चालक को को हो ? निजहरुको सम्पर्क नम्बर के के हो ?

उद्योगहरुको हालसम्मको नवीकरण र स्टकको अवस्था के छ भन्ने सम्बन्धमा घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यालयले तुरुन्त प्रतिवेदन गर्ने र सो प्रतिवेदन उपर समितिबाट अनुगमन गरी कैफियत देखिएमा अग्रिम कानुनी कारबाहीका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने । अब उप्रान्त प्रचलित मापदण्ड अनुरूप त्यस्ता उद्योग दर्ता गर्न भनी दर्ता गर्नुपूर्व अनुगमन समितिबाट स्थलगत बुझेर मात्र दर्ता गर्ने वा नगर्ने घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यालयलाई निर्देशन दिने ।

निर्णय नम्बर ४ :

मिति २०७६ कात्तिक २० र मिति २०७६ कात्तिक २१ गते जिल्ला अनुगमन समितिले स्थलगत अनुगमन गरी देहाय विषयमा निर्देशन दिएकोमा सोको पालना भएको वा नभएको यकिन गरी नियमन गर्ने ।

क) उद्योग र प्रोप्राइटरको नाम र ठेगाना

ख) उद्देश्य

ग) दर्ता नम्बर र दर्ता मिति

घ) दर्ता गर्ने निकायको नामसमेत स्पष्ट खुल्ने होर्डिङबोर्ड उद्योग स्थलको मूल गेटमा स्थायीरूपले राख्न लगाउने ।

निर्णय नम्बर ५ :

नदीजन्य–खानीजन्य पदार्थका स्रोत, खपत र मौज्दातको परिमाण सम्बन्धित उद्योगले दैनिकरूपमा आन्तरिक अभिलेख खडा गरी १५, १५ दिनमा अनुगमन समिति र सम्बन्धित स्थानीय तहमा प्रतिवेदन गरेको हुनुपर्ने ।

निर्णय नम्बर ६ :

अनधिकृत नदीजन्य, खानीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने तथा ढुवानी गर्ने कार्यमा देहायका सवारीसाधनलाई आजदेखि लागू हुने गरी देहायको शुल्क लगाई अनुगमन समितिको खातामा जम्मा गर्ने र हरेक सवारी साधनबापत उठ्ने रकमको २५ प्रतिशत रकम उठाउने कार्यमा संलग्न हुने सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहनबापत उपलब्ध गराउने ।

क) ट्याक्टर प्रतिट्रिप रु. ५,०००⁄–

ख) ट्रिपर प्रतिट्रिप रु. २०,०००⁄–

ग) स्काभेटर प्रतिट्रिप रु. ३०,०००⁄–

सोही सवारीसाधन प्रयोग गरी पुनः अनाधिकृत प्रयोग गरेमा पटकैपिच्छे दोब्बर जरिवाना शुल्क लाग्ने छ ।

निर्णय नम्बर ७ :

धनुषाधाम नगरपालिका वडा नम्बर ९ स्थित श्रीमावि मूलाबारीको जग्गा अवैध रूपले उत्खनन गरेको देखिएकाले उत्खनन गर्ने कर्तालाई आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने र साथै पोखरीको नाममा अवैध उत्खनन गर्ने गराउने गठित वडा कार्यालय, नगरपालिकाले स्वीकृत दिने गरेको कार्यको छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने ।

निर्णय नम्बर ८ :

जरिवानाबापत असुल गरेको रकममध्ये प्रोत्साहन भत्ताबापत २५ प्रतिशत पाउने रकम कट्टा गरी सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउने ।

निर्णय नम्बर ९ :

हाल बालुवा गिट्टी ढुङ्गाको रोयल्टीको बन्दोबस्त स्थानीय निकायले लगाउँदै आएको र आगामी आर्थिक वर्षको ठेक्का बन्दोबस्तको लागि जिल्ला समन्वय समितिबाट नै हुने गरी मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने ।

तर जिल्ला समन्वय समिति धनुषाबाट यसअघि नै यस्तो निर्णय र निर्देशन जारी भइसकेको भए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी प्रशासन र स्थानीय तहले सहयोग नगर्दा न अवैध उत्खनन रोकिएको छ न त दोषीलाई कारबाही नै भएको छ ।