काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र बढेको त्रिपक्षीय शक्ति सङ्घर्षका कारण लामो समयदेखि सभामुख चयन प्रक्रिया अवरुद्ध बन्न पुगेको छ ।

पुस ४ गते संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएपनि प्रतिनिधिसभा बैठक लगातार तीनपटक स्थगित भैसकेको छ । लगातार बैठक स्थगित हुँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दल काँग्रेसले त सत्तापक्षकै कारण जनप्रतितनिधिको सर्वोच्च निकाय नै बन्धक बन्न पुगेको टिप्पणी गरेको छ ।

काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ट्वीटरमा सम्बोधन गर्दै ‘दलगत अनिर्णयको बन्दी प्रतिनिधिसभालाई निरन्तर बनाउने यहाँहरुको अकर्मण्यता आपत्तिजनक छ,’ भनेर लेखेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकले सभामुख चयन प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राखेपनि नेकपाभित्रको शक्ति सङ्घर्षका कारण सभामुखबारे सहमति जुट्न सकेको छैन । परिणामस्वरुप प्रतिनिधिसभाको बैठक नै नबसी तीन पटकसम्म सूचना टाँस गरेर स्थगित गर्नुपरेको छ ।

तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले गत असोज १५ गते राजीनामा दिएपछि सभामुख पद रिक्त रहँदै आएको छ । पुस महिनाको अन्त्यतिर आइपुग्दासमेत सत्तारुढ दल नेकपाले सभामुखबारे औपचारिक निर्णय गर्न सकेको छैन ।

सभामुख पद नछाड्ने अडान लिँदै आएको नेकपाले झण्डै साढे तीन महिनासम्म पनि कसलाई सभामुख पदको उम्मेदवार बनाउने भन्ने निष्कर्ष निकाल्न नसकेर अनिर्णयको बन्दी बनेको हो । सभामुख चयनबारे नेकपाभित्र लामो समयदेखि छलफल हुँदै आएपनि नेताहरुका आ–आफ्नै स्वार्थका कारण सहमति जुटाउन कठिन परेको हो ।

त्रिपक्षीय शक्ति सङ्घर्ष

सभामुख चयनबारे नेकपाभित्र स्पष्ट रुपमा त्रिपक्षीय शक्ति सङ्घर्ष देखिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुखमा आफू निकट सुवास नेम्वाङको नाम प्रस्ताव गरिरहँदा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुख बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् ।

दुई अध्यक्षबीच सहमति जुट्न नसकिरहेकै समयमा शीतल निवासले पनि सभामुख चयनका बारेमा अनावश्यक चासो राख्दै उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको पक्षमा वकालत गरेको छ ।

राजीनामा नदिने उपसभामुखको अडान

राष्ट्रपतिको आडभरोसा पाएपछि उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले पनि आफूलाई सभामुखको दाबेदारका रुपमा अघि सारेकी छन् । सभामुखका लागि आफू योग्य रहेको दावी गर्दै उनले तत्कालीन सभामुख महराको दोषको भागिदार आफूलाई बनाउन नहुने तर्क गर्दै आएकी छन् ।

नेकपा सचिवालय बैठकले उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेपनि उनले राजीनामा नदिने अडान राखेकी छन् । आइतबार नेकपाका शीर्ष नेताहरुलाई भेटेर उनले आफू राजीनामा नदिने प्रष्ट पारेकी हुन् ।

सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने जानकारी आफूले नपाएसम्म राजीनामा नदिने उनको भनाइ छ ।

त्रिपक्षीय शक्ति सङ्घर्षका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले धेरै कानून निर्माण गर्न बाँकी रहेको जिकिर गर्दै प्रतिनिधिसभालाई ‘अनुभवी सभामुख’को खाँचो रहेको तर्क गरेका छन् । यसका लागि नेम्वाङ नै उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ ।

प्रचण्डले भने तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रबीच भएको सहमतिअनुसार सभामुख पद तत्कालीन माओवादी केन्द्रको भागमा परेको उल्लेख गर्दै उक्त सहमतिको मर्मलाई पालन गर्नुपर्ने अडान छाडेका छैनन् ।

यता शीतल निवासले उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेलाई सभामुख बनाउन उपयुक्त हुने तर्क गर्दै आएको छ । उपसभामुखका रुपमा काम गरिसकेको, शिक्षित एवं दक्ष हुनका साथै महिला र जनजातिसमेत रहेका कारण तुम्बाहाङ्फे नै सभामुखका लागि योग्य रहने शीतल निवासको तर्क छ ।

केही दिनअघि नेकपाका दुवै अध्यक्षलाई राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले ‘उपसभामुखलाई सभामुख बनाउन किन नहुने ?’ भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन् । उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेलाई सभामुख बनाउन नहुने कुनै कारण भएमा त्यो देश र जनताले प्रष्ट रुपमा जान्न पाउनुपर्ने शीतल निवासको भनाइ छ । उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले पनि आफू ‘अयोग्य’ हुनुको कारण जान्न पाउनुपर्ने तर्क गर्दै आएकी छन् ।

यो पनि...

सभामुखमा शिवमायाकै दाबी, सुवास नेम्वाङ र अग्नि सापकोटा कर्नरमा

शीतल निवास र बालुवाटारको एउटै स्वार्थ !

सभामुख चयनका बारेमा झट्ट हेर्दा शीतल निवास र बालुवाटारको अलग–अलग स्वार्थजस्तो देखिए पनि सारमा एउटै स्वार्थ रहेको बुझ्न सकिन्छ । तत्कालीन परिस्थितिमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गरिएको सहमति र भागबण्डामा सभामुख दल पूर्वमाओवादी केन्द्र पक्षले पाएको थियो ।

शीतल निवासले उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेलाई नै सभामुख बनाउन दिएको दबाबमा होस् या बालुवाटारले नेम्वाङको पक्षमा राखेको अडानमा होस्– पूर्वएमाले पक्षबाटै सभामुख बनाइनुपर्ने साझा उद्देश्य पाइन्छ । त्यसो त, तुम्बाहाङ्फेलाई उपसभामुख बनाउने सन्दर्भमा पनि बालुवाटारकै चाहना थियो । उपसभामुख तुम्बाहाङ्फे बालुवाटारको रोजाइभन्दा बाहिरको पात्र नरहेको तथ्य प्रष्ट नै छ ।

सभामुख पदमा पूर्वमाओवादीले अडान नछाडेपछि बालुवाटारकै योजनामा त्रिपक्षीय शक्ति सङ्घर्षको अवस्था निम्त्याइएको विश्लेषण पनि भइरहेको छ । यस्तो तर्क गर्नेहरु भन्छन्, ‘राष्ट्रपति भण्डारीलाई दोस्रो कार्यकालका लागि निरन्तरता दिनुमा बालुवाटारकै मुख्य भूमिका थियो, बालुवाटार र शीतल निवासबीच शक्ति सङ्घर्षको कल्पना गर्नुसमेत अहिलेको अवस्थामा हास्यास्पद हुन्छ ।’

पूर्वमाओवादी खेमालाई सभामुख पद नदिने साझा उद्देश्यका लागि बालुवाटार र शीतल निवासले अलग–अलग तर्कका साथ नेम्वाङ र तुम्बाहाङ्फेका रुपमा दुई फरक पात्रलाई काखी च्यापेको उनीहरुको भनाइ छ ।

यही रणनीतिक चाललाई बुझेर नै अध्यक्ष प्रचण्डले यतिबेला उपसभामुखको राजीनामालाई पहिलो शर्तका रुपमा अघि सारेको हुनसक्ने अनुमान पनि उनीहरुले गरेका छन् । ‘पार्टीले गर्नुपर्ने निर्णयमा शीतल निवासले सक्रियता बढाएको सन्देश प्रवाह गरिसके नेम्वाङलाई, नभए तुम्बाहाङ्फेलाई नै सभामुख बनाउने बालुवाटारको योजना छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेको अवस्थामा बालुवाटारको विपक्षमा पार्टीभित्र उभिएर स्थापित हुन्छु भनेर कसैले नसोचे हुन्छ ।’

पूर्वसहमति किन तोडिँदैछ ?

प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि संसदले कानुन निर्माणमा सरकारलाई असहयोग गरेको गुनासो सार्वजनिक रुपमै गरेका थिए । महराको कार्यकालमा उनले यस्तो गुनासो गरेका थिए ।

तत्कालीन सभामुख महरालाई बालुवाटारमा बोलाएरै उनले कतिपय विधेयक अड्काएर संसदले सरकारलाई काम गर्न नदिएको गुनासो गरेको तथ्य ताजै छ । एमसीसी सहमति अनुमोदनमा संसदले गरेको ढिलाइप्रति पनि उनको व्यापक गुनासो थियो ।

ती गुनासोहरु कतै न कतै तत्कालीन सभामुख महराप्रति सोझिएको थियो । समग्रमा प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख आफ्नो विश्वासपात्र हुन नसकेका कारण सरकारलाई ‘असहयोग’ भइरहेको महसुस त्यतिबेला गरेका थिए ।

त्यो परिस्थिति फेरि नदोहोरियोस् भन्ने उद्देश्यले उनी अहिले आफ्नो पक्षबाट सभामुख बनाउन चाहन्छन् । सभामुखमा उनको पहिलो प्राथमिकता नेम्वाङ नै रहे पनि उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेलाई नै सभामुख बनाउनसमेत उनलाई आपत्ति छैन ।

प्रचण्ड सामु खुलेर प्रधानमन्त्री ओलीले तुम्बाहाङ्फेलाई सभामुख बनाउने प्रस्ताव गर्न नसकेर नै शीतल निवासतिरबाट यस्तो प्रस्ताव प्रवेश गराइएको धेरैको अनुमान छ । यसअघि पनि नेकपाभित्रको राजनीतिमा शीतल निवासको चासो र भूमिका देखिएकै थियो ।

खासगरी नेकपाका दुई अध्यक्षबीच कार्यविभाजन अघि शीतल निवास पुगेर दुवै अध्यक्षले परामर्श गरेका थिए भने केहीअघि बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठककै क्रममा समेत केही सदस्यहरुलाई शीतल निवासमा बोलाएर छलफल गरिएको थियो ।

दुई तिहाइ बहुमत रहँदा समेत कतिपय विषयमा संसदले सरकारलाई ‘असहयोग’ गर्नुमा सभामुख आफ्ना विश्वासिलो हुन नसक्नु नै मुख्य कारण रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको ठहर छ ।

विश्वासिलो व्यक्तिलाई सभामुख बनाउनका लागि उनी तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रबीच ‘शक्ति बाँडफाँड’ का लागि भएको सहमति तोड्न उद्यत देखिएका हुन् । उक्त सहमतिअनुसार तत्कालीन एमालेले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति पाएको हो भने तत्कालीन माओवादी केन्द्रले उपराष्ट्रपति र सभामुख पद पाएको थियो ।

अब के होला ?

सभामुख चयनमा नेकपाभित्र देखिएको मतभेदका कारण प्रतिनिधिसभाको जारी हिउँदे अधिवेशन ‘विजनेसविहीन’ भएको छ । विधेयक अधिवेशनका रुपमा चिनिने हिउँदे अधिवेशनमा कयौं विधेयकमाथि छलफल गर्नुपर्ने दायित्व छ ।

सभामुख चयनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएका कारण सभामुखको उम्मेदवार चयन हुन नसक्दा प्रतिनिधिसभा बैठक पटक–पटक स्थगित हुँदै आएको छ । पछिल्लो पटक आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठक सूचना टाँस गरेर माघ ६ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

यो अवधिभित्र नेकपामा सभामुख चयनबारे सहमति खोज्न पहल गरिने स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार दुई अध्यक्षबीच सहमति जुटाएर अघि बढ्नका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक माघ ६ सम्मका लागि स्थगित गरिएको हो ।