बुटवल । प्रदेश ५ को स्थायी राजधानीबारे देखिएको विवाद पेचिलो बन्दै गएको छ । १२ जिल्ला समेटेर बनाइएको प्रदेश ५ को अस्थायी राजधानी बुटवललाई नै स्थायी राजधानी बनाउन कतिपयले जोडदार लबिङ गरिरहेको समयमा केहीले भने बुटवल राजधानी तोकिए प्रदेश ५ बाट दुई जिल्ला अलग्गिनुपर्ने धारणाका साथ अभियान नै सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

प्रदेश ५ को पूर्वी भागमा रहेको बुटवललाई राजधानी तोक्दा खासगरी पश्चिमी भेगका बाँके र बर्दिया जिल्लाका लागि पायक नपर्ने भन्दै असन्तुष्टि देखिएको हो । 

यही असन्तुष्टिलाई मध्यनजर गर्दै केहीले दाङलाई राजधानी बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन् । १२ वटा जिल्लालाई नै पायक पर्ने स्थानमा राजधानी नभए पश्चिमी भागमा रहेका दुई जिल्ला बाँके र बर्दियालाई प्रदेश ५ बाट अलग गराएर कर्णाली प्रदेशमा विलय गराउनुपर्ने पक्षमा अभियान चलाउन थालिएको हो ।

यो अभियानलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता तथा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डा धवलशमशेर राणाले नेतृत्व गरेका छन् । यसका लागि   विभिन्न दलका नेता  रहेको समिति गठन गरिएको छ, जसमा दलीय आधारमा आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमतिसमेत भएको बताइएको छ ।

मेयर राणाले राजधानीको विषयमा सबैलाई मान्य हुनेगरी निर्णय नभए बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा गाभ्ने उद्देश्यका साथ अभियान सञ्चालन भइरहेको स्वीकार गरे । ‘हाम्रालागि बुटवलभन्दा नजिक सुर्खेत पर्छ,’ उनले बुटवल राजधानी तोकिएको अवस्थामा प्रदेश ५ छाडेर कर्णाली प्रदेशमा मिसिनुपर्ने अवस्थाबारे प्रकाश पार्दै भने ।

शुरुदेखि नै असमझदारी 
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले बुटवललाई प्रदेश ५ को अस्थायी राजधानी तोकेदेखि नै पश्चिमी भेगका जिल्लामा असन्तुष्टि देखिएको थियो । कतिपयले दाङलाई राजधानी बनाउनुपर्ने भन्दै सडकमा प्रदर्शनसमेत गरेका थिए ।

बाँके र बर्दियाबासीलाई त नक्साङ्कनदेखि नै असन्तुष्टि थियो । यस्तो असन्तुष्टि बाँके क्षेत्र नम्बर ३ (१) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रप्रसाद खरेलले प्रदेश सभाको बैठकमै राखेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘बुटवल राजधानी अपायक छ । यदि यहीँ राजधानी राख्ने र यस्तै गतिविधि गर्ने हो हामी हात मिलाए तपाईहरुसँग छुट्टिन तयार छौँ ।’

उनले आफ्नो उक्त अडान राटोपाटीसँग पनि दोहो-याए । ‘५ नम्बर प्रदेशको सीमाङ्कन गर्दा १२ वटा जिल्ला राखिएको छ । १२ वटा जिल्लालाई पायक पर्ने ठाउँमा राजधानी हुनुपर्छ । बुटवल अहिले अपायक छ, राजधानी सबैलाई पायक पर्ने ठाउँमा तोक्नुपर्छ ।’

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका मेयरधवल शमशेर राणाले भने, ‘हामीले उता कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रतिपक्ष दलका नेताहरुको पनि समर्थन पाएका छौँ, उहाँहरु हामीलाई रेड कार्पेट बिछ्याउन तयार हुनुहुन्छ ।’
प्रदेशसभाको विशेष समिति निरीह
प्रदेश सभाले एक वर्षअघि प्रदेशको राजधानी र नाम तोक्नका लागि दिपेन्द्र पुनको संयोजकत्वमा विशेष समिति गठन गरेको थियो । पटक पटक म्याद थप गर्दै समितिले काम गरिरहेको समयमा मुख्यमन्त्री तथा नेकपा प्रदेश इन्चार्ज शंकर पोखरेलले नेकपा स्थायी समितिको बैठकमा लिखित रुपमै प्रदेशको विषयमा पार्टीका निर्देशन मागे ।

उनले प्रदेशसभाको अधिकार भए पनि राजनीतिसँग जोडिएको विषय भएकोले प्रदेशको नाम र राजधानीका सवालमा जनभावना बुझेर पार्टी नेतृत्वले निर्देशन दिनुपर्ने माग गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले पार्टीको राय मागेपछि पुनको नेतृत्वमा रहेको विशेष समितिको के अर्थ भन्दै मसिनो स्वरमा असन्तुष्टि पनि देखिएको छ । उक्त समितिले हालै प्रदेशसभा सचिवालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

अधिकांश जिल्लास्तरबाट आएका सुझावलाई संकलन गरेर बुझाएको प्रतिवेदनमा स्पष्ट रुपमा राजधानी यही ठाउँ हुनुपर्छ भनेर तोकिएको छैन । विशेष समितिका सदस्य बिरबहादुर राना भन्छन्, ‘हामीले जिल्लाबाट

आएका सुझाव र अन्य अध्ययन गरेर  प्रतिवदेन बुझाएका छौँ तर मिडियामा हल्ला आएकोजस्तो दाङ, बुटवल या कपिलबस्तु भनेर तोकेको छैन ।’ 

प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनमा प्रदेशको राजधानी र नामको विषयले प्रदेश पाउने छ । प्रदेश सभाको बैठक माघ ५ गतेका लागि आह्वान गरिएको छ । 

पार्टीको आधिकारिक निर्णयको प्रतिक्षा
प्रदेशसभा सदस्यहरु प्रदेशको राजधानी तोक्ने सवालमा भौगोलिक आधारमा ध्रुवीकृत भएका छन् । नेकपाको बहुमत रहे पनि सोही पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यहरु भौगोलिक रुपमा आ–आफूलाई पायक पर्ने स्थानमा राजधानी हुनुपर्ने भन्दै विभाजित छन् । अन्य दलमा पनि यस्तै ध्रुवीकरण देखिएको छ ।

८७ जना सदस्य रहेको प्रदेशसभामा भेगीय रुपमा मत खस्दा बहुमत कतै पनि आउने देखिदैन । तसर्थ उनीहरु पार्टीको आधिकारिक निर्णय आओस् भन्ने प्रतिक्षामा छन् ।

बाँके र बर्दियालाई प्रदेश ५ बाट अलग्याएर कर्णाली प्रदेशमा विलय गराउन गठित समितिले पनि पार्टीहरुका आधिकारिक निर्णय आओस् भनेर कुरिरहेको छ । उक्त समितिलाई राजनीतिक रुपमा भन्दा पनि भेगीय गठबन्धनका आधारमा सबैजसो राजनीतिक दलको समर्थन देखिएको छ ।

प्रदेश ३ भन्दा पनि प्रदेश ५ मा झन् जटिल
नेकपाको बहुमत रहेको प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडा बनाउने निर्णयको विरोधमा सत्तारुढ दलकै केही प्रदेशसभा सदस्यहरु उत्रिएका छन् । तर ३ नम्बर प्रदेशभन्दा ५ नम्बर प्रदेशमा अवस्था झन् जटिल छ ।

तीन नम्बर प्रदेशको हेटौंडा बाहेक अयन्त्र राजधानी बनाउन भेगीय गठबन्धन एक मत रहे पनि प्रदेश ५ मा यस्तो अवस्था देखिएको छैन । प्रदेश ५ मा तीन÷चार ठाउँलाई राजधानीका विपल्पका रुपमा अघि सारिएको छ । तर कतै पनि दुई तिहाई बहुमत पुग्ने अवस्था देखिएको छैन ।

सवै प्रदेशसभा सदस्य र नेताहरु भेगीय रुपमा प्रस्तुत भएकाले थप जटिला आउने देखिन्छ । बाँकेबाट बिजेता नेपकाबाट प्रदेश सभा सदस्य ईन्द्रप्रसाद खरेल राजधानीको विषय पार्टीको अधिकारभन्दा प्रदेशसभाको अधिकार भएको पार्टीले राय दिए पनि निर्देशन दिन नमिल्ने बताउँछन् । उनले १२ वटै जिल्लाका लागि पायक पर्ने ठाउँमा राजधानी नराखे आफूहरुले पार्टीको निर्देशन नमान्ने चेतावनी दिए । 

यो पनि...

प्रदेश ३ को प्रदेशसभा बैठक आजबाट, राजधानीबारे के होला निर्णय ?