काठमाडौं ।  नेपालमा लगानी वृद्धि एवं आर्थिक विकासमा तीब्रता ल्याउने उद्देश्यसहित सरकारले अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सँग गरेको सम्झौता विवादित बन्दै गएको छ । अमेरिकाले अगाडी सारेको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिसँग सम्बन्धित भएको र सम्झौतामा भएका सर्तहरुमा भारतको सहमति हुनुपर्ने भएपछि विवाद बढ्दै गएको हो ।

खासगरी सरकारले नेपालको विद्युतको उपलब्धता र भरपर्दोपनामा वृद्धि गर्ने, सडक गुणस्तर कायम गर्ने तथा नेपाल र यस क्षेत्रबीच उर्जा व्यापारलाई सहज बनाउने उद्देश्य सहित एमसीसीसँग सम्झौता गरेको थियो । सोहीअनुसार २०७७ असार १६ गतेदेखि औपचारिक कार्यान्वयनमा आउँदैछ । 

त्यसअघि नेपालले ६ वटा सर्त पुरा गरी तयार भइसक्नुपर्ने छ । यस विषयमा विवाद बढ्दै जाँदा एमसीसीको नेपालस्थित कार्यालयले भने पत्रकार सम्मेलन गरी क्म्प्याक्टको अनुमोदन संसदबाट हुन र आयोजना क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गर्ने काम मात्र बाँकी रहेको बताएको छ । एमसीसीका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले भारतसँगको सम्झौतासँगै चारवटा सर्तहरु पुरा भएको अवस्थामा संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट अनुमोदन हुनुपर्ने बताए ।

यो पनि

नेताहरुलाई नै तर्साउने के हो ‘एमसीसी' ?

यस परियोजनाअन्तर्गत पाँच वर्षमा अमेरिकाले करिब ५० कारोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने छ भने नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने छ । कार्यकारी निर्देशक विष्टले अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक रणनीति र यो परियोजना फरक रहेको भन्दै त्यसमा विवाद आवश्यक नरहेको बताए । यसबारे थप स्पष्ट नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने बताए ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)बारे सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटिको बैठकमा समेत विषय उठेको छ । बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्यहरुबीच नै मत विभाजन हुने देखिएको छ । अर्कोतर्फ संसदको अधिवेशनमा पनि यस विषयले प्रवेश पाउने देखिन्छ ।