प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले उपनिर्वाचनको अवसर पारेर हालै सार्वजनिक गरेको अपीलमा ‘कम्युनिस्ट सरकारको २१ महिना २१ असफलता’ प्रस्तुत गरेको छ । 

प्रतिपक्षले सत्तापक्षको विरोध गर्नु संवैधानिक तथा राजनीतिक दायित्व भए पनि काँग्रेसका आरोप हेर्दा सिर्जनाको राजनीति गर्न काँग्रेस असफल नै थियो । विरोधको राजनीति गर्न पनि सक्षम रहेनछ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

कुनै आधार, तर्क र तुकभन्दा पनि हावादारी र असान्दर्भिक तथ्याङ्क (मिथ्याङ्क) प्रस्तुत गर्दै पुराना कुरा सम्झिनुले काँग्रेसले आफ्नो सान्दर्भिकता क्रमशः गुमाउँदै गएको प्रस्ट हुन्छ ।

पञ्चायती व्यवस्था ढल्दा यस्तो थियो र हामीले यस्तो ग-यौँ भन्ने उसको तर्कले काँग्रेसको वर्तमान र भविष्य होइन, इतिहास चाहिँ छ भन्ने देखिन्छ ।

यो पनि....

काँग्रेसले गर्‍यो सरकारमाथि २१ बुँदे हमला

 ०४६ सालमा पञ्चायत ढल्दा जन्मिएको बच्चा आज ३० वर्षको जिम्मेवार अभिभावक भइसकेको छ । तर हाम्रो प्रतिपक्ष त्यही बेला सम्झेर भावुक हुन्छ र पुराना तथ्याङ्क पस्केर नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्ने व्यर्थ सपना देख्छ । काँग्रेसले सरकारमाथि लगाएका २१ आरोप नै कति निराधार छन्, एकपल्ट हेरौँ ।

(१) राष्ट्रियताको प्रश्न
राष्ट्रियताको प्रश्नमा सरकारमाथि आरोप लगाउने निरर्थक हुन्छ । हालै भारत सरकारले जारी गरेको नक्सामा हाम्रो भूभाग राखेको विषयमा सरकारले तदारुकताका साथ कदम चालेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयबाट तत्कलै वक्तव्य जारी भएको छ । प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बेलाएर राष्ट्रिय एकताको सन्देश राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिनुभएको छ । भारतस्थित नेपाली राजदूत निलम्बार आचार्यले भारतीय विदेश सचिव विजयकेशव गोखलेलाई भेटेर नेपालको असहमति जनाउनुभएको छ र कूटनीतिक प्रक्रिया अनुसार नेपालले लिखित रूपमा आफ्नो अडान राख्दै भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ । २० दिनको अवधिमा सरकारले यसभन्दा बढी गरिहाल्नुपर्ने के चाहिँ चिज रहेछ र काँग्रेसले ‘राष्ट्रिय एकताको यो घडीमा सार्थक कूटनीतिक र उच्चस्तरीय राजनीतिक पहलमार्फत परिणाममुखी राष्ट्रवाद प्रस्तुत गर्न सरकार असफल भएको छ’ भन्ने आरोप लगाएको रहेछ ? कूटनीतिक प्रक्रियाहरुकै उच्चतम रूपमा प्रधानमन्त्री तहमा वार्ता हुने तर त्यो काम सुरुमै सम्भव नहुने कुरा काँग्रेस जस्तो अनुभवी पार्टीलाई थाहा छैन होला र ?

(२) संविधानप्रति अपनत्वको दायरा
काँग्रेसले वर्तमान सरकाले संविधानको अपनत्व विस्तारमा सफलता नपाएको आरोप लगाउनुमा पनि दम छैन । आफैले जारी गरेको संविधान संशोधन गर्छौं भनेर विदेशीका सामु वाचा गर्नुभएका शेरबहादुर देउवालाई थाहा हनुपर्ने हो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकाले कसैसँग वाचाबन्धन नगरी र संविधान संशोधन नगरीकनै संविधानको अपनत्व विस्तार गरेको छ । संविधान जलाउने उपेन्द्र यादवले संविधान स्वीकार गरेरै सरकारमा सहभागिता जनाउनुभएको छैन र ? अझ अब त कानुनमन्त्री नै बन्नुभएको छ । संविधान संशोधनका लागि हिजो मरिहत्ते गर्नेहरुलाई समयक्रममा चुप लगाउन सक्नु सकारको सफलता होइन र ?

(३) सत्ताको सैद्धान्तिक चरित्र निक्र्योल
नेपालको लोकतन्त्र र कम्युनिस्टहरु अभिन्न रूपमा जोडिएका छन् । सम्पूर्ण रूपमा लोकतान्त्रिक अभ्यास र दायरा नै कम्युनिस्ट पार्टीको पहिचान बनेको छ । काँग्रेसभन्दा उन्नत, सभ्य र फराकिलो लोकतान्त्रिक अभ्यास कम्युनिस्टहरुले गरिरहेका छन् । तर, काँग्रेस चाहिँ कम्युनिस्टहरुलाई अधिनायकवादी करार गर्न भगीरथ प्रयत्नमा छ । त्यही भएर ‘...र सत्ता सञ्चालन क्रममा लोकतान्त्रिक संविधानप्रतिको निष्ठाभन्दा कम्युनिस्ट दर्शनको शास्त्रीय भड्कावले भूमिका राखेको’ देख्नु साउनमा देखेको हरियो चैतमा खोज्नु जस्तो आत्मरती मात्र हो ।

(४) सङ्घीयताका बाँकी कार्यभार
सङ्घीयता एकै दिनमा लागू भएर सकिने विषय होइन । अभ्यास र सिद्धान्त दुवैका हिसाबले यो हाम्रा लागि नयाँ भएकाले केही अलमल हुनुलाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । तर सरकारले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । सातै प्रदेशमा सरकार र व्यवस्थापिकाहरु यसका लागि क्रियाशील छन् । केन्द्रबाट ६ दर्जन ऐनहरु बनेका छन् । प्रदेशहरुका केन्द्र र नाम तोक्ने काममा देखिएको ढिलाइमा केन्द्र सरकार दोषी छैन, प्रदेशहरुले सिक्दैछन् भन्ने देखिन्छ । अनि यही आधारमा सरकार सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न असफल भएको घोषणा गर्न कति हतार भएको ?

(५) कूटनीतिक मामिला
‘कूटनीतिक मामिलाको सन्तुलित भूमिकामा यो २१ महिनामा सरकार प्रायशः असफल प्रमाणित भएको छ’ भन्नु हास्यास्पद छ । भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध, २३ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण, भारतसँग बाँकी रहेका कामहरु (पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माणलगायतमा) का गति जस्ता कुराहरुलाई पूरै नजर अन्दाज गरिएको छ । सी विचारधाराबारे काठमाडौँमा भएको कार्यक्रम सरकारको होइन, नेकपाको हो भन्ने कुरा हेक्का राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।

(६) विप्लव प्रकरण
काँग्रेस एकातिर ‘विप्लव समूहको हिंसा र चन्दा आतङ्कप्रति हाम्रो प्रष्ट विमति छ’ भन्छ भने अर्कातिर त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले चालेका कानुनसम्मत कदमहरुलाई ‘द्वन्द्वको मनोवैज्ञानिक विस्तारलाई बल पुर्याएको’ ठान्छ । काँग्रेसले आफ्नो कित्ता स्पष्ट पारोस्– यसमा मामिलामा ऊ सरकारसँग छ कि विप्लवसँग ?

(७) शान्ति सुरक्षा
निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा सरकारले क्या गजब काम गर्यो भनेर कसैले दाबी गरेको छैन । तर सरकारले सक्दो प्रयत्न गर्न बाँकी राखेको छैन । यतिसम्म कि त्यसमा राम्रो भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने प्रहरी कर्मचारी नै कारबाहीमा परेका छन् । तर यही एक घटनाका आधारमा शान्ति सुरक्षामा पूर्ण रूपम असफल भएको निष्कर्ष निकाल्नु कति न्यायसङ्गत होला ? सरकाले आफ्ना कार्यकर्तामाथि दमन गरेको काँग्रेसको दाबीले हामीलाई विगततिर फर्काउँछ, जतिबेला घरको झ्यालबाट सडकतिर हेरिरहेका १२ वर्षीया बालक अनिश शाक्यहरु मारिएका थिए र काँग्रेसका सर्वोच्च नेताले त्यसको वचाव गर्दै भन्नुभएको थियो, ‘गोलीका आँखा हुँदैनन् ।’ हामी चाहन्छौँ, काँग्रेसले आँखा खोलोस् र विगत र वर्तमानलाई आफै तुलना गरोस् ।

(८) मूल्य वृद्धि
मूल्यवृद्धि नेपालको मात्र नियन्त्रणमा रहने कुरा होइन । तर तथ्याङ्क हेर्दा मूल्य वृद्धि नियन्त्रण यसअघिको तुलनामा यही सरकार आएपछि भएको छ ।

(९) वाइडबडी प्रकरण
वाइडबडी प्रकरण काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदाको उपज हो । उहाँ स्वयमले पर्यटनमन्त्रीका हैसियतले गरेको निर्णय र काँग्रेसकै जीवनबहादुर शाहीले दिएको भुक्तानीको निरन्तरता नेकपाको सरकार बनेपछि गरिएको हो । पहिला मूल्य, तौल, अवधि, प्रकार जस्ता विषयमा बाध्यकारी निर्णय गरेर पैसा दिने अनि त्यही अनुसार भुक्तानी दिँदा भ्रष्टाचार देख्ने काँग्रेसलाई कुन चस्मा सिफारिस गर्ने होला ?

(१०) बूढीगण्डकी परियोजना
जी टु जी सम्झौता अन्तर्गत चीनसँग सम्झौता गरेर परियोजना बनाउन खोज्दा काँग्रेसलाई टाउको दुख्नुपर्ने कारण बुझ्न सकिएन । कि अरू कुनै मुलुकको दुःखमा काँग्रेसले आँशु बगाएको हो ?

(११) मेलम्ची परियोजना
मेलम्ची परियोजना ढिलाइ भएकोमा कुनै शङ्का छैन । तर त्यो वर्तमान सरकारका कारणले मात्र नभई विगतदेखि नै गलत कामले गर्दा भएको हो । विदेशी ठेकेदार भागेपछि उसको धरौटी जफत गरेर सरकारले नयाँ ठेक्का लगाएको छ । अब पनि काम हुन सकेन भने बल्ल आरोप लगाएको सुहाउला । अहिले चाहिँ हतार मात्रै हुन्छ

(१२) निजगढ विमानस्थल
निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनका लागि प्रक्रियागत कामहरु अघिबढेका छन् र छिट्टै शिलान्यास गर्ने गरी सरकारले तदारुकता देखाएको छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने रुख काट्ने, लगानी जुटाउने जस्ता कामहरुमा गृहकार्य भइरहेको छ । यति ठूलो परियोजना २१ महिनामै पूरा गर्नुपर्ने काँग्रेसको अपेक्षा हो ?

(१३) चिकित्सा शिक्षा
चिकित्सा क्षेत्र सुधारका लागि सरकारले ऐन ल्याएको छ र आन्दोलनकारीहरुकै माग बमोजिम आयोग पनि गठन भएको छ । विद्यार्थीबाट असुलिएको बढी शुल्क फिर्ता गर्न मेडिकल कलेजहरुलाई सरकारले बाध्य बनाउने गरी कदम चालेको छ । सरकारले यस क्षेत्रमा उचित र राम्रो काम अघि बढाएकाले गोविन्द केसीका नामबाट अघि सारिएको अनशनको प्रयास पटक पटक असफल हुनुले सरकारका कदम ठीक भएको थप पुष्टि हुन्छ ।

(१४) संवैधानिक परिषद्
प्राप्त अधिकार गलत प्रकारको उपयोग गर्नु मात्र होइन, संविधान र कानुन बमोजिम प्राप्त अधिकार प्रयोग नगर्नु पनि अख्तियारको दुरुपयोग हो । संविधानअनुसार संवैधानिक परिषद्का सदस्य रहनुभएका विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाले परिषद्को बैठकमा नगएर आफ्नो अधिकारको दुरूपयोग गर्नुभएको छ । यसैकारण सरकार विकल्प खोज्न बाध्य भएको छ ।

(१५) प्रेस स्वतन्त्रता
मुलुकी संहिता निर्माण गर्दा प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्ने प्रावधान काँग्रेसले अघि सारेको हो र त्यही कुरा संसद्बाट बहुमतका आधारमा उसले पारित गरेको हो । तर त्यो संहिता कार्यान्वयनको समय आउँदा वर्तमान सरकारलाई दोष दिनु कति उचित होला ? त्यसमा रहेका त्रुटि सच्याउनेदेखि प्रेसका समस्या समाधानका लागि गरिएका प्रयासलाई प्रेसमाथिको नियन्त्रण देख्नेले ०५८ सालमा शेरबहादुर देउवा सरकारले प्रेसका बारेमा जारी गरेको आदेश हेरेर जवाफ देओस् ।

(१६) होली वाइन प्रकरण
केही निहुँ नपाएपछि बहुसङ्ख्यक हिन्दुहरु रहेको देशमा मानिसहरुको धार्मिक भावना भड्काउन सकिन्छ कि भनेर काँग्रेसले काठमाडौँमा केही समयअघि आयोजित एक कार्यक्रमलाई आधार बनाउन खोजेको छ । त्यहाँ उपस्थित सबैले होली वाइन खाए र क्रिस्चियन धर्मको प्रचार गरे भनेर जसरी प्रचार गरिएको छ, त्यो निराधार छ । उक्त संस्थाका प्रमुखलाई नेपालमा सबभन्दा पहिला स्वागत गर्ने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको तस्बिरसमेत सार्वजनिक भइसक्दा पनि यस्तो अधर्मी प्रचार किन भइहरेको होला ?

(१७) गुठी विधेयक
गुठी विधेयकका सम्बन्धमा देखा परेका कमजोरीलाई सरकरले महसुस गरेर फिर्ता लिएको छ । तर त्यो काँग्रेसका कारण नभई स्वयम् नेकपाकै नेता÷सांसदहरुका साथै काठमाडौँका जनताका कारणले हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँका जनप्रतिनिधिहरुसँग गरेको अन्तर्क्रिया र वरिष्ठ नेता तथा काठमाडौँ–२ का सांसद माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा उपत्यकाका सांसदहरुले दिएको दवाव यसका लागि उल्लेखनीय छ । आफूले केही र्ग नसक्ने अनि छेउमा ढुकेर धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयासलाई के भन्ने र ?

(१८) सामाजिक सुरक्षा कोष
काँग्रेसले सामजिक सुरक्षा कोष ‘काँग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका पालामा संसदमा प्रस्तुत एवं राष्ट्रपतिबाट त्यही सरकारका पालामा प्रमाणीकरण भई ऐन बमोजिम त्यही वर्ष अर्थात् ०७४ मङ्सिर १ मा लागू भएको’ दाबी गरेको छ । यसमा आंशिक सत्यता मात्र छ । सुरुआत त माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला नै भएको थियो । तर ऐन बन्न समय लाग्यो, जुन काँग्रेस नेतृत्वको सरकारका पालामा बन्यो । अनि कार्यान्वयन चाहिँ वर्तमान सरकारले गरेपछि हामीले यति गर्यौँ भन्न पनि नपाउने ? के यो कोष काँग्रेसको पालामा कार्यान्वयन भएको हो त ?

(१९) बालुवाटार काण्ड
बालुवाटार काण्डको सुरुआत नै काँग्रेसका पालामा भएको हो । पहिला कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा र पछि शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री हुँदा त्यहाँको जग्गा हिनामिना भएको तथ्यहरुले पुष्टि गरिसकेका छन् । यस तथ्यलाई जति ढाकछोप गरे पनि सकिँदैन । वर्तमान सरकारले त समग्र छानबिन गर्न थालेको छ ।

(२०) सेयर बजार
सेयर बजार उकालो वा ओरालो लाग्नुलाई अर्थतन्त्रको मुख्य सूचक मान्न सकिन्न । त्यसका लागि समग्र आर्थिक तथ्याङ्क हेर्नुपर्छ, जुन उत्साहप्रद र उल्लेखनीय छन् । अर्थतन्त्रका अरू पाटाहरुको चर्चा नै नगरी सेयर बजारलाई समात्नुबाट काँग्रेसले पनि बाँकी अर्थतन्त्र राम्रो अवस्थामा रहेको स्वीकार गर्न बाध्य हुनुपरेको देखिन्छ ।

(२१) ‘असहिष्णु’ अभिव्यक्ति र चरित्र
काँग्रेसले सरकारका तर्फबाट ‘विपक्षी दलहरुसँग लामो समयको संवादहीनता र निषेधाज्ञा’ गरिएको गुनासो गरेको छ । लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित, दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त र निर्णय गर्न सक्षम नेतृत्व भएका कारण विगतमा जस्तो सानातिना काममा पनि सर्वदलीय बैठक वा शीर्ष नेताहरुको बैठक भनेर समय खेर फाल्न आवश्यक छैन । तर मूलभूत कुराहरुमा सरकारले प्रतिपक्षलाई ससम्मान समेटेको छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित विषयहरु होऊन् कि राष्ट्रियतासँग, सरकारले विपक्षलाई कतै नजरअन्दाज गरेको छैन, साथमै लिएर गएको छ । अनि कसरी भन्न सकिन्छ– सरकारको अभिव्यक्ति र चरित्र असहिष्णु भयो ?

एक सुझाव
सत्ता चलाउन त सक्नुभएन नै, प्रतिपक्ष हुन पनि क्षमता चाहिने रहेछ भन्ने तपाईंहरुको २१ महिने भूमिकाले देखाएको छ । सत्तापक्षलाई आरोप लगाउनका लागि पनि सही तथ्याङ्क र त्यसका आधारमा सही विश्लेषण हुनुपर्छ ताकि सत्ता पक्षलाई पनि झक्झक्याउन सकियोस् । यति सतही, हावादारी र हल्का प्रश्नले सत्ता पक्षलाई होइन, तपाईंहरुलाई नै क्षति पुर्याउँछ भन्ने कुरा आगामी दिनमा ध्यान राखिदिनुभयो भने तपाईंहरु आफैलाई सहयोग पुग्नेछ । प्रधानमन्त्री ओलीको सहमतिमा भारतले नेपालको भूमि राखेर नक्सा जारी गरेको हो भन्ने जस्ता अभिव्यक्तिले सुशीला कार्की, लोकमानसिंह कार्की र जयबहादुर चन्द प्रकरण पनि फिक्का बनाइदिएको त सबै काँग्रेसजनहरुले महसुस गर्नुभएकै होला ।
हवस्त, जय नेपाल !