काठमाडौँ । रौतहट बमकाण्डका आरोपित काँग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताब आलमको त्रास कति छ भन्ने एउटा उदाहरण रौतहट जिल्ला अदालतले गरेको आदेशबाटै प्रष्ट हुन्छ । 

जिल्ला अदालत रौतहटका न्यायाधीश दीपक ढकालले कात्तिक २९ गते शुक्रबार दिएको थुनछेक आदेशमा साक्षीको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर आदेश दिए । 

आदेश खण्डमा ‘साक्षी संरक्षणामक आदेश’ शीर्षकमा उनले साक्षी, पीडित र जाहेरवालाको सुरक्षाको व्यवस्था गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका नाममा आदेश दिएको देखिन्छ ।

रौतहट बम काण्डको घटनामा आलमपक्षले पीडित, साक्षी र जाहेरवालालाई धम्काउने तथा तर्साउने गरेको र जीउज्यानको समेत सुरक्षा खतरा रहेको भन्दै जिल्ला अदालतले यस्तो आदेश दिएको थियो । 
जिल्ला अदालतको यस्तो आदेश आउनुअघिको दुईवटा घटनालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । 

पहिलो, मृतक ओसी अख्तरकी श्रीमती अमना खातुनले जिल्ला अदालतमा आलमविरुद्ध थुनछेक बहस चलिरहेकै अवस्थामा आफ्नो श्रीमान वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा रहेको र नेपाल नफर्केको भनी दिएको निवेदन हेर्नुपर्छ । 

पीडित र साक्षीलाई नै डर, त्रास, धम्की, र प्रलोभन दिएर आलमपक्षले गराएको पहिलो होस्टाइल थियो यो । श्रीमानको मृत्यु भएकाले मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्र पाउँ भनी आफैले निवेदन दिएर प्रमाणपत्र लिएकी अमना आफैले श्रीमान बाहिर रहेको भन्दै अर्को निवेदन लिएर जिल्ला अदालत रौतहट पुगिन् । पहिले दोषीलाई कुनैपनि हालतमा कारवाही हुनुपर्छ भनी लिखित बयान दिएकी अमनाले पछि यस्तो बयान दिनुको पछाडि उनलाई जमिन दिने प्रलोभन दिइएको पीडितकै परिवारले बताएका छन् । 

अमनालाई बयान फेर्न लगाउन र निवेदनसमेत फिर्ता लिनका लागि आलमपक्षले २० कठ्ठा जमिन दिने प्रलोभन दिएको थियो । त्यसबाहेक बयान नफेरे ‘जे पनि हुनसक्ने’ धम्की दिइएको थियो ।

आलमपक्षको प्रलोभन र धम्कीपछि मृतक ओसी अख्तरकी श्रीमतीले बयान फेरेर होस्टाइल भइन् ।

कात्तिक २५ गते उनै अमना खातुनले जिल्ला अदालतमा निवेदन दिँदै आफ्नो श्रीमानको मृत्यु नभएको र उनी वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा बाहिर रहेको कुरा बताइन् । 

यो पनि....

आलम प्रकरणमा ‘होस्टाइल’ बनेकी अमना आफैले गराएकी थिइन् ओसीको मृत्युदर्ता

यद्यपि जिल्ला अदालतले उनको निवेदनलाई मिसिलमा राख्न आदेश दिएपनि बाँकी कारवाही भने अगाडि बढाएन ।

कात्तिक २५ गते अमना होस्टाइल भएको भोलिपल्टै नेपाल सरकारका अर्का साक्षी भारतीय नागरिक गौरीशंकर राम चमार पनि होस्टाइल भई जिल्ला अदालत आइपुगे । 

बम बिस्फोटमा परी घाइते भइ ४ महिना उपचार गराएका भारत सीतामढीका गौरीशंकर राम चमारले पनि निवेदन लिएर जिल्ला अदालत गइ आफू बम बिस्फोटमा नभई स्टोभ पड्केर घाइते भएको बताए । 
निवेदनमा प्रहरीले आफूलाई जबरजस्ती त्यस्तो बयान गर्न लगाएको बताए । 

तर जब प्रहरीले सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्यो, त्यसपछि उनले बयान फेर्न बाध्य बनाइएको खुलासा गरे । 

आलमपक्षले चमारलाई भारतको सीतामढीस्थित आफ्नै घरबाट अपहरण गरी नेपाल ल्याएको रहेछ । त्यो अपहरणमा आलमका सम्धी तथा भारत शिवहर विधानसभा क्षेत्रका विधायक सरफुद्दिन सेखको समेत प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको तिनै पीडित चमारले रातोपाटीसँगको कुराकानीको क्रममा बताएका थिए । 

यो पनि....

EXCLUSIVE : आलमपक्षले अपहरण गरेर पीडितलाई बयान फेर्न लगायो (पीडितको भिडियो बयानसहित)

चमारलाई भारतबाट अपहरण गरी बम बिस्फोटमा नभई स्टोभ पड्केर घाइते भएको निवेदन दिन लगाइ उनीहरुले नै भारतको अस्पतालको रिपोर्टसमेत पेश गरे ।

पछि प्रहरी र रातोपाटीसँगको कुराकानीको क्रममा आफू बम बिस्फोटमै परी घाइते भएको तर आलमका मान्छेहरुले आफूलाई अपहरण गरी नेपाल ल्याएको र गलत जिकिर रहेको निवेदन दिन बाध्य बनाएको बताए । 
आलमका सम्धी आफैले कति पैसा चाहिन्छ दिन्छु तर बयान फेर भनेर भनेको पनि उनले सुनाए । सीतामढीमा बयान फेर्ने कुरामा चमार कन्भिन्स भएपछि उनलाई नेपाल ल्याइयो र उनले बयान फेर्ने कोसिस गरे । बयान नफेरेमा आफू र आफ्नो परिवारको जीउ ज्यान खतरामा पर्ने धम्की दिइएको कुरा पनि उनले बताए ।

तर मिडियामा यस्तो बताएप्छि प्रहरीले चमारको सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्ने आश्वासन दियो । त्यसपछि कात्तिक २८ गते चमारले जिल्ला अदालतमा अर्को निवेदन दिँदै आफूलाई आलमपक्षले अपहरण गरी नेपाल ल्याएको र जिउधनको खतरा रहेको कुरा बताए । त्यसपछि जिल्ला अदालतले दिएको थियो जाहेरवाला, पीडित र साक्षीको सुरक्षा गर्ने आदेश । 

आदेशको बुँदा नम्बर २७ मा यस्तो लेखिएको छः
जाहेरवाला पीडित र साक्षीहरुको सुरक्षामा खतरा रहेको हुँदा सुरक्षा प्रबन्धको लागि सम्बन्धित निकायको नाममा आदेश गरिपाउँ भनी जाहेरवालातर्फका विद्वान कानुन व्यावसायीले बहसको क्रममा निवेदन गर्नुभएको र प्रतिवादीका मानिसहरुले जुनसुकै समयमा अपहरण गरी मेरो विरुद्धमा प्रमाण लाग्ने कागजमा सही गराउन सक्ने हुँदा आवश्यक शान्ति सुरक्षाको प्रबन्धसमेत गरिपाउँ भनी जाहेरवाला शंकर भन्ने गौरी शंकर राम चमारले मिति २०७६ असोज २८ मा निवेदन दिएको देखिएकाले जाहेरवाला, पीडित र साक्षीहरुको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने जिम्मेवारी र दायित्व नेपाल सरकारको रहेको र कशुरको गम्भीरतालाई विचार गर्दा निजहरुलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने आवश्यक देखिएबाट जाहेरवाला, पीडित र साक्षीहरुको सुरक्षाको उचित व्यवस्थापनका लागि देहायका कार्य गर्नु भनी प्रहरी प्रधान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटको नाममा मुलुकी फौजदारी कार्याविधि संहिता २०७४ को दफा ११४ को उपदफा २ र मुलुकी फौजदारी कार्याविधि नियमावली, २०७५ को नियम ६१ बमोजिम यो आदेश जारी दिएको छ । 
१) जाहेरवाला, पीडित र नेपाल सरकारका साक्षीहरुलाई सुरक्षितरुपमा अदालत ल्याउने वा अदालतबाट निजको बसोबास रहेको स्थानसम्म पुर्याउने प्रबन्ध मिलाउनु । 
२) जाहेरवाला, पीडित र साक्षीहरुलाई संरक्षणगृह वा त्यस्तै प्रकारका संस्थामा सुरक्षितरुपमा बसोबास गर्ने व्यवस्था मिलाउनु । 
३) जाहेरवाला, पीडित र साक्षीको व्यक्तिगत बासस्थानको सुरक्षा गर्नु । 
४) जाहेरवाला, पीडित र साक्षीको सुरक्षामा खलल पुर्याउने व्यक्तिलाई आवश्यक कानूनी कारवाही गर्नु । 

यसरी जाहेरवाला, पीडित र साक्षीको सुरक्षामै खतरा देखेपछि अदालतले नै सुरक्षाको व्यवस्था गर्न आदेश दियो ।

भारतीय साक्षीको सुरक्षा मिलाउन भारतमा पत्र पठाइँदै 
नेपाल सरकारका साक्षीमध्ये एकजना भारतीय नागरिक गौरीशंकर राम चमारसमेत हुन् । उनलाई यतिबेला रौतहट प्रहरीले आफ्नै सुरक्षामा राखेको छ । चमार आफैले तत्कालै भारत जान इच्छा नदेखाएकाले उनलाई नेपाल प्रहरीले सुरक्षा दिने गरी सुरक्षित गृहमा राख्ने तयारी भइरहेको छ । 

नेपाल सरकारका अर्का नेपाली साक्षीलाई पनि प्रहरीले सुरक्षा दिएर संरक्षितगृहमा राखेको छ । यो मुद्दाको फैसला नआएसम्म उनीहरुलाई प्रहरीले सुरक्षा दिएर संरक्षणगृहमै राख्ने तयारी गरेको छ । 

यता नेपाली साक्षीको परिवारलाई पनि प्रहरीले सुरक्षा दिएर राखेको छ । तर भारतीय साक्षीको पारिवारिक सुरक्षाका लागि भने केही अफ्ठेरो परेको छ । 

रौतहट प्रहरीले सीतामढीका प्रहरीसँग समन्वय गरी चमारको परिवारको सुरक्षा गर्न अपील गरिएको छ । 

यता रौतहट प्रहरीले चमारको परिवारको सुरक्षाका लागि भारत प्रहरीलाई पत्र लेख्न प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पत्र पठाएको छ । सीतामढीमा रहेका चमारको परिवारको सुरक्षाका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटबाट पत्र आएको कुरा केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी विश्वराज पोखरेलले रातोपाटीलाई बताए । 

प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आएको पत्र र अदालतको आदेशको ब्यहोरा लेखी गृह मन्त्रालयमा पत्र पठाउने र गृह मन्त्रालयबाट परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै भारतीय राजदूतावासमा पत्र पठाउने तयारी भएको छ । 

दूतावासमार्फत् उक्त पत्र भारतीय प्रहरीलाई पठाएर नेपाल सरकारको भारतीय साक्षीको परिवार तथा जिउधनको सुरक्षाको पहल समेत नेपाल सरकारले गरिसकेको छ ।