काठमाडौं – वर्तमान सरकारले प्रदेश प्रमुख हटाएर नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गरेको विषयमा प्रतिपक्षी दलसँगै सत्ता साझेदार दलले समेत विमति प्रकटको छ । सत्ता साझेदार दल समाजवादी पार्टीले आफूहरुसँगको सहमतिबिना प्रदेश प्रमुख हटाएको भन्दै विमति राखेको हो ।

समाजवादी पार्टीका महासचिव रामसहाय यादवले सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सत्तासाझेदार पार्टीसँग कुनै छलफल नगरेको बताए । रातोपाटीसँगको संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘नेकपाले प्रदेश प्रमुख हटाउने र नयाँ नियुक्त गर्ने विषयमा कुनै सहमति गरेन । सात्ता साझेदार दलले सरकारबाट भएको यति ठूलो निर्णय मिडियाबाट थाहा पाउनु पर्ने अवस्था आयो ।’

छठ मनाएर काठमाडौँ फर्किँदै गरेका उनले प्रदेश प्रमुख हटाउने र नियुक्त गर्ने विषयमा समाजवादी पार्टीले आधिकारिक रुपमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने बताए ।

तपाईंहरुको विमति हो भन्ने प्रश्नमा यादवले भने, ‘सहमतिबिनाको निर्णय कसरी स्वागतयोग्य हुन्छ । अहिलेलाई यति नै भनौँ, बाँकी कुरा निकट समयमै सार्वजनिक गछौँ ।’

यो पनि

पदमुक्त प्रदेश प्रमुख भन्छन् : हामी पुरानै पेसामा फर्कन्छौँ

मेयरमा चुनाव हारेकादेखि २ पटक सांसद भइसकेकासम्म बने प्रदेश प्रमुख

राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा प्रदेश प्रमुख नियुक्त

---

यता, प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले भने सरकारको उक्त निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ । राजपा अध्यक्ष मण्डका सदस्य राजेन्द्र महतोले प्रदेश प्रमुख हटाएर सरकार राजनीतिक सहमतिका विरुद्धमा उभिएको रातोपाटीलाई प्रतिक्रिया दिए ।  उनले भने, ‘प्रदेश प्रमुख भनेको एउटा संस्था हो । त्यसलाई कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउनु राम्रो होइन ।  दुई तिहाइको दम्भ र अहङ्कार देखाएर त्यहाँ अस्थितर ल्याइयो ।’

महतोले अगाडि थपे, ‘वर्तमान सरकारले सहमतिको राजनीति रुचाएन । एक दलीय व्यवस्था ल्याउनतिर आग्यो । यसले मुलुकलाई दुरगामी असर गर्छ । यसबाट सरकार जनताको माझमा आशङ्काको घेरामा पर्यो ।’

यसबाट सरकार देशको कम्युनिस्टकरणमा चाहन्छ भन्ने मनसाय प्रकट भएको उनको भनाइ थियो ।

****

आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने नाममा सरकारबाट गरिमामय संस्थाको नै प्रतिष्ठामाथि आँच आउने काम गरिएको महतोको भनाइ थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल सरकरको उक्त निर्णयका खिलाफमा उभिए, आफ्नो पूर्ण साथ रहने उनले बताए ।

****

‘पहिलेका प्रदेशप्रमुखले के गल्ती गरेका थिए ? के अपराध गरेका थिए ? त्यस्तो केही घटना भएको छैन । के बिग्रेको थियो र ? केही अपराध र गल्ती थिएन भने केवल दलीय स्वार्थ, र दलगत आग्रह, पूर्वाग्रहका आधारमा प्रदेश प्रमुख हटाउन हुन्छ ?,’ महतोको प्रश्न थियो ।

प्रदेश प्रमुख हटाएर सरकारले नराम्रो नजिर स्थापित गरेको उनको आरोप छ ।

आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने नाममा सरकारबाट गरिमामय संस्थाको नै प्रतिष्ठामाथि आँच आउने काम गरिएको महतोको भनाइ थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल सरकरको उक्त निर्णयका खिलाफमा उभिए, आफ्नो पूर्ण साथ रहने उनले बताए । ‘सरकारको कम्युनिस्टकरणविरुद्ध हामी एक ठाउँमा उभिन्छौँ । समान एजेण्डामा सहमतिका साथ अगाडि जान सकिन्छ,’ उनले भने ।

सरकारको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट आइतबार सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरुलाई पदमुक्त गराइएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसले सरकारको उक्त निर्णयप्रति आपत्ति रहेको आइतबार नै प्रतिक्रिया दिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ माघ ३ गते प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ति गरेको थियो ।

आइतबार सत्ता साझेदारदलसँगै छलफल नै नगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । सोमबार बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले सातै प्रदेश प्रमुखका लागि सात जनालाई सरकारसमक्ष नाम सिफारिस गरेको थियो । सरकारले सातवटै प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेकोमा सोमबार नै सातै जनालाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेकी थिइन् ।

मन्त्रिपरिषदको सोमबार अपराह्न बसेको बैठकले सात प्रदेशका प्रमुखको नाम सिफारिस गरेको थियो । बैठकले सोमनाथ अधिकारी प्यासीलाई प्रदेश १ को प्रमुखमा सिफारिस गरेको थियो । त्यस्तै प्रदेश २ मा तिलक परियार, प्रदेश ३ मा बिष्णु प्रसाई, प्रदेश गण्डकीमा अमिक शेरचन, प्रदेश ५ मा धर्मनाथ यादव, कर्णालीमा गोविन्द कलौनी र प्रदेश ७ मा शर्मिला त्रिपाठीको नाम सिफारिस भएका थिए ।

यसअघि प्रदेश १ मा गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङ, प्रदेश २ मा रत्नेशवरलाल कायस्थ, प्रदेश ३ मा अनुराधा कोइराला, गण्डकीमा बाबुराम कुँवर, प्रदेश ५ मा उमाकान्त झा, कर्णालीमा दुर्गा केशर खनाल र सुदूरपश्चिमका मोहनराज मल्ल प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी थिए ।