काठमाडौं– सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आइतबार मात्रै पदमुक्त भएका प्रदेश प्रमुखहरुले आफूहरुलाई सरकारले ‘अचानक’ पदमुक्त गरेकोमा आश्चार्य व्यक्त गर्दै सरकारको उक्त कदमले संघीयता कमजोर हुनसक्ने टिप्पणी गरेका छन् । 

साथै उनीहरुले संविधानअनुसार नै पदमुक्त गरेकाले तत्काल कानुनी उपचारका लागि नजाने बरु पुरानै पेसा र व्यवसायलाई निरन्तरता दिने सोचमा रहेका जनाएका  छन् ।

उनीहरुले सातवटै प्रदेश प्रमुखलाई एकैपटक विनाकारण, विना आधार र विनाअभियोग पदमुक्त गरेर संघीयता बलियो हुन नसक्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । 

‘विना कारण, विना अभियोग र अर्मयादित ढंगले पदमुक्त गरियो । यसले संघीयतालाई बल पुग्दैन । बरु संघीयताको जग हल्लिन पुगेको छ’ पदमुक्त भएमध्येका प्रदेश १ का प्रदेश प्रमुख गोविन्द सुब्बाले रातोपाटीसँग भने, ‘नयाँ संविधानअनुसार प्रदेश प्रमुखको व्यवस्था गरिएको हो । संघीयतामा यो पद विल्कुल नयाँ हो । तर पनि सेरोमोनियल हो । यसको कुनै कार्यकारी भूमिका नहुने भएकाले सरकारलाई हामीले त्यस्तो असजिलो बनाएका थिएनौँ ।’

उनले वर्तमान सरकार, सरकार प्रमुख र राष्ट्रपति समेतको पृष्ठभूमिलाई हेर्दा यस्तो निर्णय आउनु स्वाभाविक भएको भन्दै प्रदेश प्रमुख हटाउँदैमा संघीयता कार्यान्वयनलाई सहयोग पुग्छ वा पुग्दैन भन्ने प्रश्नको जवाफ आइनसकेको बताए ।

 उनले यसरी एउटा सरकारले गरेको प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिलाई अर्को सरकारले उल्ट्याउदै जाँदा प्रदेश प्रमुख पदकै गरिमा घट्नसक्ने बताए । 

 ‘प्रदेश प्रमुखहरु हटाउदा संघीयतालाई सहयोग पुग्छ या पुग्दैन ? यो प्रश्नको जवाफ आउला तर यसरी हटाउँदै जाने हो भने यो पदको गरिमा अवश्य घट्न पुग्छ’ सुब्बाको भनाइ छ । 

उनले अवको समय पुरानै पेसालाई निरन्तरता दिने समेत बताए । ‘म प्राध्यापक पेसाबाट आएको मानिस हुँ । म बाँकी जिन्दगी पनि त्यतै लगाउँछु, रिसर्चहरु गर्छु र त्यसैमा रमाउँछु’ सुब्बाले आगामी योजनाहरु सुनाए । उनले आफूलाई काँग्रेसी ट्याग भिराएकोमा कुनै दुखमनाउ नरहेको पनि बताए । 

याे पनि .....

नेकपाले टुंगो लगायो प्रदेश प्रमुखको नाम

त्यस्तै गण्डकी प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले आफू कानुन व्यवसायी रहेको भन्दै बाँकी समय पनि त्यसैमा खर्चने तयारीमा रहेको बताए । ‘म कानुन व्यवसायी हुँ । लामो समय त्यसैमा बिताएको मान्छे अव पनि मलाई समस्या छैन, त्यसैमा लाग्छु’, रातोपाटीसँग उनले भने । 

कुँवरले सरकारले आफूहरुलाई हटाउने निर्णयप्रति अदालत जाने विषयमा नसोचेको पनि सुनाए । ‘संघीयताभित्र पनि प्रदेश प्रमुख नयाँ पद हो । संविधानले गरेको यो व्यवस्था अनुसार हामीलाई नियुक्त गरियो ।

हामीले संविधान अनुसार संघीयता कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने काम गर्यौँ । तर, विनाकारण यसरी हटाउँदा यसको गरिमा उचो भएजस्तो लाग्दैन’ कुँवरले भने, ‘अख्तियारवालाहरुले संघीयतालाई निजी सम्पत्ति जस्तो बनाउनु हुँदैन । चाहे त्यो जनताका प्रतिनिधि हुन् वा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति नै किन नहुन्’ उनले नेताहरुले संघीयतालाई निजी सम्पत्ति बनाउन लागेकोप्रति आक्रोश व्यक्त गरे । ‘संघीयताको जग हल्लाउने काम भयो । यसले राम्रो सन्देश गएको छैन’ उनले भने, ‘मुख्य कुरा पद्धति र प्रणालीको हो । संविधानको पालना सरकार र राष्ट्रपतिले पनि गर्नुपर्छ ।’

पदमुक्त भएका प्रदेश ५ का प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाको पनि सुब्बा र कुँवरको जस्तै प्रतिक्रिया छ । उनले आफूहरुले पदीय मर्यादा र दायित्व अनुसार काम गरेको भन्दै संविधानको क्रियाशिलता र संघीयता कार्यान्वयनमा पुर्याएको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने बताए ।

यस्तै झाले आफू राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएको व्यक्ति भएकाले अवको समय पनि त्यतै लगाउने जानकारी दिए । ‘म राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएको भन्ने सवैलाई थाहा छ । अवको समय पनि त्यसैमा खर्चिन्छु’ झाले पनि पुनर्वहालीका लागि अदालत गइहाल्ने सोच नरहेको बताए । ‘त्यो सोच त छैन । तर अरु साथीहरुसँग पनि कुरा गर्न भ्याएको छैन । त्यसैले अहिले केही भन्न सकिदैन । त्यसका लागि एकदुई दिन हेरौ’, झाको भनाई थियो । 

त्यसैगरी तीन नम्बर प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले पनि आफू समाजसेवामै क्रियाशिल रहने प्रतिक्रिया दिएकी छन् । रातोपाटीको प्रश्नमा उनले भनिन् ‘सरकारले जिम्मेवारी दियो । त्यो मैले बहन गरेँ । अव आवाश्यक ठानेन हटायो त्यसलाई ठूलो कुरा मान्दिनँ ।

’ उनले अवको समय समाजसेवामै बिताउने पनि बताइन् । भनिन् ‘म समाजसेवी मान्छे । अरु त के काम हुन्छ र ? माइती नेपालको मिसन पूरा गर्नतर्फ लाग्छु ।’ 

सरकारको सिफारिसमा आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रदेश १ का गोविन्द बहादुर तुम्बाहाङ, प्रदेश २ का रत्नेशवर लाल कायस्थ, प्रदेश ३ का अनुराधा कोइराला, गण्डकीका बाबुराम कुँवर, प्रदेश ५ का उमाकान्त झा, कर्णालीका दुर्गा केशर खनाल र सुदूरपश्चिमका मोहनराज मल्ललाई प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारीबाट पदमुक्त गरेकी थिइन् । 

राष्ट्रपतिले संविधानको धारा १६५ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम उनीहरुलाई पदमुक्त गरेकी हुन् ।